हारांमुळे विकासाची हार!

कधी-कधी योग्य बाबी अयोग्य प्रकारे हाताळल्यास त्याचे परिणाम किती विपरित होऊ शकतात, याचे मासलेवाईक उदाहरण म्हणून आपल्या लोकशाहीप्रधान शासन व्यवस्थेकडे अंगुलीनिर्देश करता येईल. सत्तेचे विकेंद्रीकरण हा लोकशाहीचा गाभा समजला जातो. परंतु आपल्याकडे हे विकेंद्रीकरण करताना देशाच्या हिताला, विकासाला दुय्यम महत्त्व दिले गेले. सत्ता महत्त्वाची ठरली. विकासाची गंगा शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत वाहावी या उदात्त हेतूने आरक्षणाचे धोरण स्वीकारले गेले. रोस्टर पद्धत आली. महिलांना आणि विविध मागास घटकांना आरक्षण देण्यात आले. बहुजनांना सत्तेत वाटा मिळाला. विकासाच्या संधी उपलब्ध झाल्यात, परंतु प्रत्यक्षात बहुजनांचा, पर्यायाने देशाचा विकास साधल्या गेला का? या प्रश्नाचे उत्तर दुर्दैवाने नकारार्थीच द्यावे लागते. सत्तेभोवती केंद्रित झालेले राजकारण हे त्यामागचे एकमेव कारण.
पूर्वीच्या काळी सत्तास्थाने मुठभरांच्या हातात एकवटलेली असायची. शेकडो वर्षे ही परिस्थिती कायम होती. परिणामस्वरूप आर्थिक आणि सामाजिक विकासाच्या संदर्भात ‘आहे रे’ व ‘नाही रे’ या दोन गटातील प्रचंड दरी सातत्याने वाढती राहिली. स्वातंत्र्यानंतर ही दरी कमी करण्याचे प्रयत्न झाले असे आपण म्हणूया. परंतु त्यानंतरही ती दरी म्हणावी त्या प्रमाणात कमी झाली नाही. याला कारणीभूत ठरला प्रामाणिक नियोजनाचा अभाव. प्रयत्न केवळ प्रामाणिक असून चालत नाही,* त्या प्रयत्नांमागे सूत्रबद्ध नियोजन हवे, प्रयत्नांची दिशा योग्य असायला हवी. आम्ही बहुजनांना सत्तेत वाटा तर दिला, परंतु सत्तेच्या माध्यमातून विकास साधण्याची संधी नाकारली किंवा असेही म्हणता येईल की, विकासाची संधी नाकारणारी व्यवस्था आम्ही नोकरशाहीच्या माध्यमातून कायम ठेवली. शेकडो वर्षे सत्तेच्या परिघापासून दूर राहिलेला, सातत्याने पिचल्या गेलेला बहुजन समाज केवळ सत्तेने मिळालेल्या मोठेपणावर समाधान मानून अल्पसंतुष्ट राहिला, हे सत्यसुद्धा नाकारता येणार नाही. कुठलेतरी अध्यक्षपद, सभापतीपद मिळाले म्हणजे आपल्याला न्याय मिळाला, आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन झाले, असे समाधान मानून घेणाऱ्यांनी सत्तेच्या माध्यमातून समाजाचा विकास या विषयाकडे कधीच गांभीर्याने पाहिले नाही. यदाकदाचित कोणी तसा प्रयत्न केलाच तर ज्यांच्या माध्यमातून विकास साधायचा त्या नोकरशाहीने त्यात कायम खोडा घातला.
सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा लाभ ज्यांच्या पदरात पडणे अभिप्रेत होते त्यांच्या प्रत्यक्ष पदरात तर पडलेला दिसला नाहीच, परंतु या विकेंद्रीकरणामुळे आधीच मजबूत आणि निगरगट्ट असलेली नोकरशाही मात्र अधिकाधिक बेडर होत गेली. वास्तविक नोकरशाहीचे लगाम शासनाच्या हाती असावयास हवे, परंतु झाले उलटेच. नोकरशाहीनेच शासनव्यवस्थेला वेसण घालून आपल्यामागे फरफटत येण्यास भाग पाडले. समाजातील अधिकाधिक घटकांना सत्तेत सामावून घेता यावे, त्या माध्यमातून सामाजिक न्यायासोबतच विकासाची संधी उपलब्ध करून देता यावी, यासाठी म्हणून रोस्टर पध्दत आम्ही स्वीकारली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापतीसारखी महत्त्वाची पदे फिरती (रोटेशन) ठेवली. परंतु त्याचा परिणाम असा झाला की, एक किंवा अधिकाधिक अडीच वर्षाचा कार्यकाळ या पदावरील व्यक्तींना उपलब्ध झाला.
केवळ सत्ता मिळाली यातच समाधान मानणाऱ्यांचा बहुतेक कार्यकाळ हार-तुरे-सत्कार आणि कौतुक सोहळ्यातच संपून जाऊ लागला. त्यातही एखादा जनप्रतिनिधी जागरूक असलाच तरी विकासाच्या आपल्या कल्पना प्रत्यक्षात राबविण्यासाठी एक किंवा अडीच वर्षाचा कार्यकाळ त्याला पुरेसा ठरूच शकत नाही. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष,मनपाच्या महापौरांचा कार्यकाळ अडीच वर्षाचा तर नगराध्यक्षाचा कार्यकाळ केवळ एक वर्षाचा असतो. या अल्प कालावधीत स्वत:चे कौतुक आणि मला सत्ता मिळाली म्हणजे माझ्या समाजाला न्याय मिळाला, अशी आत्मवंचना करून घेण्यापलीकडे दुसरे काय साध्य होणार? याचाच अर्थ आरक्षण (रोस्टर) पद्धतीद्वारे नाकारलेल्यांना न्याय देण्याचे नाटक तर व्यवस्थित वठविल्या गेले, परंतु त्या न्यायाचे प्रतिबिंब प्रत्यक्ष विकासात कधीच पडले नाही. सत्ता मिळाली, समानता मिळाली, परंतु बहुतेकांचा स्वत:चा विकास सोडल्यास समाजाची ‘रोटी-कपडा-मकान’ ची समस्या आहे तिथेच आणि तशीच कायम राहिली.
सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा दुसरा सर्वात मोठा तोटा म्हणजे विविध पदांचे झालेले अवमूल्यन. पूर्वी अध्यक्ष किंवा सभापतीपद पाच वर्षे एकाच व्यक्तीकडे कायम असायचे. त्यामुळे त्या पदाला एक भारदस्तपणा लाभायचा. बरेचदा ती व्यक्ती दोन-तीन किंवा अधिक कार्यकाळ (टर्म) त्या पदावर असायची. त्यामुळे प्रशासनावर त्या व्यक्तीचा अंकुश असायचा. प्रशासनाच्या माध्यमातून खेड्याचा, नगराचा किंवा जिल्ह्याचा कायापालट करण्यासाठी त्या व्यक्तीला पुरेसा वेळ मिळायचा. नामोल्लेख करायची गरज नाही, परंतु अशा अनेक ‘माजी’ लोकांच्या कारकिर्दीचा आजही गौरवाने उल्लेख होतो.
वर्तमान परिस्थितीत मात्र अशी गौरवास्पद कामगिरी करण्याची कुणाला संधीच मिळत नाही. पाहुण्यांसारखे येत-जात राहणाऱ्या अस्थिर अध्यक्ष-सभापतींना स्थिर नोकरशाही जुमानत नाही. प्रचलित व्यवस्थेत नोकरशाहीचा लगाम हाती असल्याशिवाय विकासाच्या, जनकल्याणाच्या योजना राबविणे केवळ अशक्य आहे आणि नोकरशाही किंवा प्रशासनावर अंकुश ठेवायचा असेल तर सत्ता स्थिर हवी. अस्थिर सत्ता विकासाला मारक तर नोकरशाहीला मुजोर बनविणारी ठरत आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवरील सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाने नेमके तेच झाले आहे. सत्ता अस्थिर झाली, सत्ता स्थानांचा भारदस्तपणा नाहिसा झाला, ठाामसेवकाची बॅग घेऊन सरपंच फिरु लागले. अध्यक्ष-सभापतीपदासाठी पाठशिवणीचा खेळ सुरू झाला आणि या सगळ्याचा एकत्रित परिपाक म्हणून नोकरशाही बेडर, बेलगाम झाली. यावर उपाय एकच! सत्ताखुर्च्या स्थिर, मजबूत तर असाव्याच शिवाय त्यावर बसणारी व्यक्तीसुद्धा तितकीच सक्षम असावी. त्यासाठी सध्या उधळल्या जात असलेला सत्तेचा बेलभंडार आवरता घ्यावा लागेल. केवळ सत्ता मिळून प्रश्न सुटत नाही. सत्ता राबविण्याची धमक असलेले खंबीर लोकंसुद्धा तितकेच महत्त्वाचे ठरतात. दुर्दैवाने आजच्या बहुतेक नेत्यांमध्ये चार दिवसासाठी का होईना, सत्ता तर मिळाली यातच समाधान मानण्याची कुपमंडूक वृत्तीच दिसून येते. अशा अल्पसंतुष्ट, निर्बल नेतृत्वामुळे प्रशासनाचे चांगलेच फावते. योजना कागदावर तयार होतात, कागदावरच पूर्णही होतात. विहिरी कागदावरच खोदल्या जातात, रस्ते कागदावरच तयार; दुरुस्तही होतात आणि या सगळ्या कागदी खेळात उद्योजकांनी, करदात्यांनी घामाच्या पैशांनी भरलेली शासकीय तिजोरी मात्र इमानदारीने लुटली जाते. या बेमालूम लुटीकडे कुणी लक्ष देत नाही. कारण ‘सामाजिक न्यायाचे’ चक्र गळ्यात पडणाऱ्या हार-तुऱ्यासोबतच फिरत असते. ‘हार’ स्वीकारणाऱ्या गळ्यांची संख्या जेवढी जास्त, तेवढी लोकशाही अधिक प्रगल्भ! तेवढाच सामाजिक न्याय अधिक काटेकोर, अशीच भावना जाणीवपूर्वक करुन देण्यात आली आहे. आमच्या विकासाचा आलेख या हारांसोबतच चढतो आणि उतरतो. या गोंधळात खऱ्याखुऱ्या विकासाने मात्र आपली हार कधीचीच मान्य केली आहे.

— प्रकाश पोहरे