सगळीकडे अंधार

मध्यंतरी कुठल्यातरी एका सर्वेक्षण संस्थेच्या निष्कर्षात औद्योगिक आणि एकूणच विकासात महाराष्ट्र देशात तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्या सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख देशातील तिसरे सर्वांत कार्यक्षम मुख्यमंत्री ठरले. हे निष्कर्ष काढणाऱ्या त्या सर्वेक्षण संस्थेने नेमक्या कुठल्या आकडेवारीचा आधार घेतला? कोणता कारभार पाहिला? हे कळायला मार्ग नाही. आज जी परिस्थिती महाराष्ट्रात दिसत आहे त्या परिस्थितीत राज्याचा देशात तिसरा क्रमांक असेल तर क्रमांक देण्याची सुरुवातच शंभरनंतर झाली की काय असे वाटल्यावाचून राहत नाही. विकासाचे कोणतेही निकष वापरले तरी वीज, पाणी आणि दळणवळणाच्या सुविधा याच विकासाच्या पायाभूत सुविधा ठरतात. या तिन्ही क्षेत्रांत महाराष्ट्राची सद्य:स्थिती काय आहे हे समजून घ्यायला कोणत्याही सर्वेक्षणाची गरज नाही. त्यातही विजेची दशा तर अतिशय शोचनीय आहे. शहरी भागात आठ ते दहा आणि ठाामीण भागात बारा ते सोळा तास भारनियमन होत आहे. या प्रचंड भारनियमनाचा सामना करीत कोणता उद्योग विकसित होऊ शकतो? आणि आज वीज केवळ औद्योगिक क्षेत्राच्याच दृष्टीने महत्त्वाची गरज नाहीतर एकूणच जनजीवन खूप मोठ्या प्रमाणात विजेवर अवलंबून आहे. विजेला उद्योगाचा प्राणवायू म्हटल्यास अतिशयोत्त*ी ठरणार नाही. हा प्राणवायूच आज गोठला आहे आणि तरीही म्हणे, महाराष्ट्र देशात क्रमांक तीनवर! अपुऱ्या वीजपुरवठ्यामुळे हैराण झालेले लोक रस्त्यावर उतरून हिंसक निदर्शने करीत आहेत, सरकारचे पोलिस त्यांच्यावर गोळीबार करीत आहेत, वीज कार्यालयांची तोडफोड होत आहे, ऐन परीक्षेच्या दिवसात भारनियमन वाढल्याने पालकांमध्ये प्रचंड रोष आहे, निव्वळ विजेवर अवलंबून असलेल्या लघुउद्योजकांचे अवसान तर केव्हाचेच गळाले आहे, पोट भरावे की बँकेचे कर्ज फेडावे ही विवंचना त्यांच्यासमोर आहे आणि तरीही महाराष्ट्र क्रमांक तीनवर आहे! तरी बरे, अजून हिवाळा पुरता संपलेला नाही. उन्हाळा लागल्यावर काय स्थिती होईल याची कल्पनाही करवत नाही. जूनशिवाय महाराष्ट्रातील ऊर्जासंकट कमी होणार नाही अशी घोषणा करून राज्याचे ऊर्जामंत्री तर भारनियमनात वाढ होणार हे सांगून महावितरणचे अधिकारी मोकळे झालेत. मुख्यमंत्र्यांची तर बात औरच आहे. त्यांनी तर पुढील दहा वर्षे राज्याला विजेचा तुटवडा भासणार असल्याची घोषणा करून आपली जबाबदारी पार पाडली आहे. देशात तिसऱ्या क्रमांकाचे सर्वोत्कृष्ट मुख्यमंत्री ठरल्याच्या आनंदात सध्या त्यांना राज्यातला अंधार दिसत नाही. अर्थात ही त्यांची चूक नाही. त्यांचा स्वभावच तसा आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ज्यांच्यासाठी टिंगलीचा विषय ठरतो त्यांना विजेचे संकट संकटच वाटत नसेल तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. वास्तविक हे संकट अचानक उद्भवलेले नाही. गेल्या कित्येक वर्षांत राज्यात नवा वीजनिर्मिती प्रकल्पच उभा झालेला नाही. तिकडे दरवर्षी एक हजार मेगावॉटने राज्यातील विजेची मागणी वाढत आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या वीजनिर्मिती प्रकल्पातून होणारा वीजपुरवठा या वाढत्या मागणीला पेलू शकणार नाही याची कल्पना सरकारला नव्हती असे म्हणता येणार नाही. ही परिस्थिती माहीत असूनही सरकारने वीजनिर्मिती प्रकल्प उभे करण्याच्या दृष्टीने काहीही हालचाल केली नाही. ही बेजबाबदारी अक्षम्य नाही का? जनतेला शांतता राखण्याचे आवाहन सत्ताधारी कोणत्या तोंडाने करीत आहेत? असे आवाहन करण्याचा त्यांना नैतिक अधिकार तरी आहे का? सरकारने मन मानेल तसा कारभार करावा आणि जनतेने मात्र सगळं काही सहन करीत सोशीकपणे जगावे ही अपेक्षाच मुळात चुकीची आहे. सहन करायचे तरी कुठपर्यंत? सगळ््यांचीच सहन करण्याची एक मर्यादा असते. आता पाणी डोक्यावरून जाऊ लागले आहे. लोक रस्त्यावर उतरतीलच, त्यांच्या रोषाला जो समोर येईल तो बळी पडेल. पोलिसांच्या मदतीने आपण लोकांचा असंतोष चिरडून टाकू असे सरकारला वाटत असेल तर ते नक्कीच मूर्खाच्या नंदनवनात वावरत आहेत. मुळात राज्यावर आलेले हे वीजसंकट स्वाभाविक नाही. सरकार म्हणते त्याप्रमाणे एकूण मागणीच्या तुलनेत निर्माण होणारी वीज कमी असल्याने भारनियमन करणे भाग पडत आहे ही धादांत खोटी गोष्ट आहे. सत्य हे आहे की, आजही राज्याची एकूण वीजनिर्मिती क्षमता राज्याच्या एकूण गरजेपेक्षा अधिक आहे. सरकारच्या गलथान, बेजबाबदार आणि भ्रष्ट कारभारामुळे सरकारच्या अधीन असलेल्या वीजनिर्मिती प्रकल्पातून पूर्ण क्षमतेने वीजनिर्मिती होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. विजेचा तुटवडा निर्माण होण्यामागचे दुसरे सगळ््यात मोठे कारण म्हणजे वीजगळती आणि वीजचोरी हे आहे. आजही वीजगळतीचे प्रमाण सरासरी चाळीस टक्के आहे. वीजचोरीची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही; परंतु ते प्रमाणही खूप मोठे आहे. ‘टाटा’ आणि ‘रिलायन्स’ या दोन खासगी वीजनिर्मिती कंपन्याही राज्याला वीजपुरवठा करतात. या दोन कंपन्यांच्या प्रकल्पांची निर्मितिक्षमता एकूण 2250 मेगावॉट आहे आणि तितकीच वीज या प्रकल्पातून निर्माण होते. त्यातील एक युनिटही विजेची गळती होत नाही किंवा चोरी होत नाही. या पृष्ठभूमीवर सरकारच्या अधीन असलेल्या प्रकल्पांची कामगिरी अतिशय सुमार असल्याचे आकडेवारीवरूनच स्पष्ट होते. ‘टाटा’ आणि ‘रिलायन्स’सह राज्याला वीजपुरवठा करणाऱ्या इतर वीजनिर्मिती प्रकल्पाची एकूण निर्मितिक्षमता जवळपास 17 हजार 700 मेगावॉट इतकी आहे. आजघडीला राज्याची कमाल गरज 17 हजार मेगावॉटपेक्षा अधिक नाही. याचाच अर्थ या सगळ््या प्रकल्पातून पूर्ण क्षमतेने वीजनिर्मिती झाल्यास राज्यातील भारनियमन शून्यावर येईल; परंतु तसे होत नाही. ‘टाटा’ आणि ‘रिलायन्स’चा अपवाद वगळता इतर कोणत्याही प्रकल्पातून पूर्ण क्षमतेने वीजनिर्मिती होत नाही. शिवाय वीजगळती आणि वीजचोरी ही दोन कारणे आहेतच. राज्यात विजेचा तुटवडा निर्माण होऊन भयावह परिस्थिती येऊ शकते याची कल्पनाच मुळी सरकारला खूप उशिरा आली. त्यानंतर धावपळ सुरू झाली. पारस, परळी प्रकल्पांची क्षमता वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दाभोळ प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले. परंतु हा सगळा प्रकार तहान लागल्यावर विहीर खोदण्यासारखा आहे. काही नव्या प्रकल्पांना सरकारने मान्यता दिली आहे. खासगी क्षेत्राला वीजनिर्मितीसाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे; परंतु हे सगळे प्रकल्प प्रत्यक्ष कार्यान्वित व्हायला किमान तीन ते चार वर्षे लागणार आहेत. तोपर्यंत काय? मुळात चूक सरकारचीच आहे. समस्येचे गांभीर्य सरकारला कळलेच नाही किंवा कळले असले तरी त्याकडे सराईतपणे दुर्लक्ष करण्यात आले. वीजगळती आणि वीजचोरीला प्रभावी आळा घातल्या गेला असता तर ही भयावह परिस्थिती निर्माण झाली नसती. महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळाचे त्रिभाजन तर सरकारने केले; परंतु त्या त्रिभाजीत मंडळांचा कारभार मात्र सक्षम लोकांच्या हाती दिला नाही. पूर्वीच्याच सरकारी पठडीने या मंडळांचा कारभार सुरू राहिला. त्यामुळे वीजगळती आणि वीजचोरीचे प्रमाण कायमच राहिले. वीजनिर्मिती प्रकल्पातून क्षमतेच्या अनुरूप वीजनिर्मिती न होण्यामागे उच्च दर्जाचा कोळसा उपलब्ध न होणे हे एक कारण सरकारतर्फे सांगण्यात येते. याचाच अर्थ कोळशाच्या खरेदीतही प्रचंड भ्रष्टाचार होतो. सांगायचे तात्पर्य, आज राज्याला अंधारात लोटण्याच्या पापाचे धनी सरकारच आहे. नव्या प्रकल्पातून उपलब्ध होणारी वीज राज्याला मिळेल तेव्हा मिळेल, किमान आतातरी सरकारने आज करता येतील त्या उपाययोजना अगदी युद्धस्तरावर केल्या पाहिजेत. सध्याच्या संकटातून राज्याला बाहेर काढण्यासाठी वीजनिर्मिती केंद्राच्या क्षमतेचा पूर्ण वापर कसा होईल हे तर सरकारने पाहिलेच पाहिजे, शिवाय वीजबचतीच्या मार्गांचाही गांभीर्याने विचार करणे भाग आहे. विजेची बचत म्हणजेच विजेची निर्मिती आहे. या बचतीची सुरुवात थेट मंत्रालयापासूनच व्हायला हवी. त्याचवेळी पारंपरिक स्रोतापासून मिळणाऱ्या विजेवर आता फार विसंबून राहता येणार नाही हेदेखील लक्षात घ्यायला हवे. पाणी, कोळसा या साधनांच्या उपलब्धतेवर मर्यादा आहेत. आजच कोयनेचे पाणी फारतर महिनाभर पुरेल अशी परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापर वाढविणे गरजेचे आहे. सुदैवाने भारतात सूर्यप्रकाश भरपूर आणि जवळपास वर्षभर असतो. सौरऊर्जेचा वापर हा एक प्रभावी पर्याय आहे; परंतु त्याकडे म्हणावे त्या प्रमाणात सरकारचे लक्ष नाही. ‘अपारंपरिक ऊर्जास्रोत’ या नावाचे एक स्वतंत्र मंत्रालय केंद्रात आहे. नागपूरच्याच विलास मुत्तेमवारांकडे या मंत्रालयाचा स्वतंत्र कारभार आहे; परंतु या मंत्रालयाकडून म्हणावी तशी कामगिरी होताना दिसत नाही. या मंत्रालयाचे आता ‘अपरिवर्तनीय ऊर्जास्रोत मंत्रालय’ असे नामकरण करण्यात आले आहे. सरकारला हे उशिरा सुचलेले शहाणपण म्हणावे लागेल. पारंपरिक ऊर्जा साधनांचा तुटवडा भविष्यात वाढतच जाणार. त्यामुळे नवे विद्युत प्रकल्प सुरू केले तरी ती कायमस्वरूपी उपाययोजना ठरू शकत नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने वीज नियमनाचा कठोर कायदा करून वाया जाणाऱ्या, विनाकारण वापरल्या जाणाऱ्या विजेवर प्रतिबंध घातला पाहिजे. पाणी तापविण्यासारख्या अतिशय क्षुल्लक कामासाठी प्रचंड प्रमाणात वीज वापरली जाते. केवळ ‘वॉटर हीटर’साठी वापरली जाणारी वीज वाचवली तरी भारनियमन अर्ध्यावर येईल. सौरतापकाचा वापर करून लोकांना गरम पाणी मिळू शकते. त्यासाठी वाटल्यास सरकारने सबसिडी देऊन लोकांना हे सौरतापक उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे. अलीकडील काळात ‘गॅस गीझर’ उपलब्ध झाले आहेत. त्यांच्या वापराला सरकारने प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. विजेची उपलब्धता कमी असताना वीजवापराचा प्राधान्यक्रम ठरविणे भाग आहे. सर्वसामान्य लोकांची विजेची गरज तशी खूप कमी असते. ही गरज आधी भागवून नंतर उद्योग आणि इतर क्षेत्रांसाठी सरकारने वीज उपलब्ध करून द्यावी. वास्तविक उद्योगांना मान्यता देण्यापूर्वी ते उद्योग सुरळीत चालण्याची व्यवस्था आपण पुरवू शकतो का? याची सरकारने आधी खातरजमा करून घेणे गरजेचे आहे. लोकांच्या घरात अंधार करून उद्योग चालविण्यात काही अर्थ नाही. सरकारचे विजेसंदर्भातील सध्याचे धोरण बघता सरकार इन्व्हर्टर आणि बॅटरी उत्पादक कंपन्यांवरच मेहरबान असल्याचे दिसते. कंदील वगैरे लघुउद्योगांवरही सरकारची मेहरनजर असावी. माणसं मारून उद्योग जगविण्याचा हा प्रकार आहे. या सगळ््या अडचणीतून बाहेर पडायचे असेल तर सरकारने युद्धपातळीवर सौरऊर्जा आणि इतर अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापर सुरू करावा. तसे झाले तरच हा देश ऊर्जासंकटातून कायमचा मुत्त* होईल. एकूण काय तर वर्तमान परिस्थितीसाठी सरकारची बेजबाबदार, बेफिकीर वृत्तीच कारणीभूत आहे. दूरदृष्टीचा अभाव असलेल्या सरकारी यंत्रणेने आज राज्याला अंधाराच्या खाईत ढकलले आहे. किमान आतातरी त्यांच्या डोळ््यांत प्रकाश पडावा!
त्

— प्रकाश पोहरे

11 फेब्रुवारी 2007