खो – खो नेतृत्वाचा आणि बट्ट्याबोळ राज्याचा!

अखेर महाराष्ट्रात नेतृत्व बदल घडून आला. विलासरावांच्या हाती नारळ देऊन सुशीलकुमार शिंदेंच्या राज्यभिषेकाचा मार्ग मोकळा करण्यात आला. नेतृत्वबदल हा काँठोसच्या अंतर्गत राजकारणाचा विषय असला तरी काँठोस राज्यातील सत्ताधारी पक्ष आहे आणि मुख्यमंत्री हा कोण्या पक्षाचा नव्हे तर राज्याचा असतो हे विचारात घेता विलासरावांना कां हटविले, हे जाणून घेण्याचा अधिकार राज्यातील जनतेला निश्चितच आहे. विलासरावांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची कामगिरी समाधानकारक नव्हती, हे कारण काँठोस श्रेष्ठींकडून दिल्या जात आहे, परंतु हे कारण अतिशय वरपांगी आहे. कोणत्याच सरकारची कामगिरी कधीच चांगली नसते. प्रचंड पैसा ओतून निवडणुका जिंकायच्या आणि सत्तेत आल्यावर जनहिताची काम करायची हा आतबट्ट्याचा व्यापार कोणाला परवडणार? सत्तेच्या माध्यमातून जनतेची सेवा असली पुस्तकी छापाची वाक्य पुस्तकातच शोभून दिसतात. प्रत्यक्षात राजकारण आणि त्यातही सत्तेचे राजकारण पैशाभोवती फिरत असते. साधे महामंडळाचे अध्यक्षपद अथवा मंत्रिपद जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला दिले जाते तेव्हा त्या व्यक्तीची योग्यता तो देऊ शकत असलेल्या ‘पेट्यांच्या’ संदर्भाने मोजली जाते, योग्यतेचे इतर निकष गौण ठरतात आणि जेव्हा एखाद्याला एखाद्या पदावरून हटविले जाते तेव्हा सुध्दा इतर निकष गौणच असतात. विलासरावांना मुख्यमंत्रिपद मिळाले ते केवळ त्यांच्या राजकीय किंवा प्रशासकीय कर्तुत्वामुळे, योग्यतेमुळे असे कोणी समजत असेल तर तो भाबडेपणा ठरेल. दिल्लीश्वरीला काही कोटींचा घसघशीत नैवेद्य दाखविल्यानंतरच विलासरावांच्या पदरात मुख्यमंत्रिपद पडले आणि आज त्यांना डच्चू मिळाला तो त्यांच्या सरकारच्या अपयशामुळे नव्हे तर याच देण्या घेण्याच्या व्यवहारात ते ऊणे पडल्यामुळे. राज्याच्या विकासाचा, राज्यातील जनतेच्या कल्या

ाचा या बदला – बदलीशी काहीच संबंध नाही. विलासरावांच्या गच्छंतीसाठी एक तर्क हासुध्दा दिल्या जात आहे की, गुजरात निवडणुकीनंतर उठलेली हिंदुत्वाची लाट महाराष्ट्रात थोपवून धरणे विलासरावांना शक्य झाले नसते. परंतु हा तर्क देखील अतिशय पांगळा आहे.

जर अशी हिंदूत्वाची लाट निर्माण झाली आणि

त्या लाटेने महाराष्ट्रात प्रवेश केला तर राज्य सोडा, राष्ट्रीय पातळीवर सुध्दा काँठोसकडे अशी एकही व्यक्ती नाही की जी या लाटेला थोपविण्याचा साधा प्रयत्न सुध्दा करू शकेल, त्यामुळे सरकारची कामगिरी किंवा संभाव्य युध्दात कुशल नेतृत्व देवू शकणार नाही ही भीती, यापैकी कोणतेही कारण महाराष्ट्रातील नेतृत्व बदलासाठी समर्पक आहे, असे मला तरी वाटत नाही. शक्यता एकच आहे की, दिल्लीश्वरीच्या मागण्या विलासराव पूर्ण करू शकले नाहीत किंवा मग ऊपाशी आमदारांचे पोट पुरेसे भरण्यात ते अयशस्वी ठरले आणि या आमदार, पदाधिकाऱ्यांनी दिल्लीश्वरीच्या माध्यमातून विलासरावांचा पत्ता कट केला. सत्ता आणि सत्तेच्या माध्यमातून आर्थिक सुबत्ता किंवा अगदी सरळ शब्दात सांगायचे तर लूटमार, हीच प्रत्येक राजकारण्याची, प्रत्येक राजकीय पक्षाची अंतिम लक्ष्यप्राप्ती असते. हे लक्ष्य साधताना प्रवास सुरू होतो तो मतपेटीपासून. मतपेटी आपल्याला अनुकूल कौल कसा देईल, यासाठी हरप्रकारे प्रयत्न केल्या जातात. प्रयत्न अनेक प्रकारचे असले तरी प्रयत्नांचा मूळ आधार पैसाच असतो. हा पैसा उभा करण्यासाठी थैलीसम्राटांचा आधार घेतल्या जातो. गुटखा सम्राट, दारू सम्राट, मटका सम्राट, सहकार सम्राट असे कित्येक सम्राट आणि कैक महर्षी आपापल्या थैल्यांची तोंडे मोकळी करायला तत्परच असतात. एकमेकांच्या गरजेतून ही सहकार्याची भावना वृद्धिंगत होत असते. निवडून आल्यावर या थैलीसम्राटांच्या उपकाराची परतफेड करावीच लागते. अशावेळी त्यांच्या वस
लीचा दर दाम-दसपट असतो. सत्तेवर असलेल्यांना असे हप्ते अनेक ठिकाणी द्यावे लागतात. पक्षेश्रेष्ठी तर पक्षकार्याच्या गोंडस नावाखाली सर्वाधिक मलिदा लाटत असतात. एखाद्यावेळी आवक कमी पडते आणि हप्ता पोहचविण्यात कसूर होते. मग असंतोष उफाळून येतो. ‘हटाव – लाव’ च्या घोषणा होतात. साडेतीन वर्षानंतर सरकारची कामगिरी चांगली नसल्याचा साक्षात्कार होतो आणि जुन्याला घालवून नवा दमदार देणेकरी उभा केला जातो. तपशिलातल्या थोड्या फार फरकाने सर्वत्र असेच चालते. मध्यंतरी गुजरात निवडणुकीसाठी काँठोसशासित प्रत्येक राज्यातून पैसा गोळा केल्या गेला. विलासरावांच्या महाराष्ट्राने 30 कोटीचे योगदान दिले. राज्याचे 30 मंत्री 30 कोटी घेऊन 30 दिवस भटकले. कशासाठी? राज्यातला शेतकरी उपाशी मरतोय, तिजोरीत ठणठणार असल्याची बोंब तुम्हीच मारत आहात, पिण्याच्या पाण्यासारख्या अगदी मूलभूत समस्या जैसे-थे आहेत. अशा परिस्थितीत गुजरातेत काँठोसला सत्तेवर आणण्यासाठी महाराष्ट्राला दावणीवर का लावल्या गेले? तुम्हाला चरण्यासाठी नवे कुरण उपलब्ध व्हावे म्हणून इथल्या करदात्यांनी दिलेला निढळाचा पैसा खर्च करण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला? या प्रश्नांची उत्तरे दिली जाऊ शकत नाही आणि दिल्या गेले तरी ते हेच असते की हे राजकारण आहे, यात असं सगळं चालायचंच. एकवेळ ‘सगळं चालायचंच’ ही भूमिका स्वीकारली की मग विलासराव का गेले आणि सुशीलकुमार कां आले, असल्या बाळबोध प्रश्नांना स्थानच उरत नाही. काँठोस पक्षश्रेष्ठी म्हणतात त्याप्रमाणे खरोखरच सरकारची कामगिरी चांगली नव्हती, हे एकवेळ मान्य केले तरी सुध्दा हा प्रश्न उरतोच की केवळ एकट्या विलासरावांमुळे महाराष्ट्र खड्ड्यात गेला कां? पतंगरावांसारखे सगळे राव, पद्मसिंहासारखे सगळे सिंहसुध्दा त्याला तेवढेच जबाबदार आहेत, मग त्यांच्यावर कोणती कारवाई करणार? शेवटी सर

कार म्हणजे एक सामूहिक जबाबदारीचा प्रांत असतो. यशाचे श्रेय सामूहिकपणे घेतांना अपयशाची शिक्षा एकट्याला कशी देता येईल? परंतु राजकारणाचे नियमच वेगळे असतात. विलासरावांनी साडेतीन वर्षे राज्यकारभार केला. बरा केला की, वाईट केला, यावर प्रत्येकाचं मत वेगळं असू शकते. परंतु साडेतीन पायांचं, साडेतीन शहाण्यांचं हे सरकार चालवणं हेच एक मोठे आव्हान होते. सेनाप्रमुखांच्या विविध मुहूर्तांना पुरून उरीत त्यांनी हे सरकार चालविले हीच त्यांच्यासाठी मोठी उपलब्धी ठरली. या दरम्यान राज्याचं, राज्याच्या विकासाचं काय झालं हा प्रश्न गैरलागु ठरतो. मतदार राजाच्या कृपेमुळे अलीकडील काळात

त्रिशंकु लोकसभा, विधानसभांचे फॅड आले आहे. अशी त्रिशंकू विधानसभा असली की सरकार टिकवणं म्हणजेच

सरकार चालवणं समजले जाते. अशा परिस्थितीत सरकार टिकवून चालवितांना राज्य कुठे चालले आहे, याचे भान राहत नाही. सरकार टिकविण्यातच सगळा वेळ, पैसा बरबाद होतो आणि उरलेला वेळ, पैसा हायकमांडला खूश ठेवण्यात. विलासरावांनादेखील हेच करावे लागले. त्यामुळेच जेव्हा – जेव्हा राज्याच्या विकासाचा, शेतकऱ्यांच्या पैशाचा प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा – तेव्हा ‘तिजोरीतील ठणठणाट’ या दसअक्षरी मंत्राशिवाय त्यांच्याजवळ कोणतेच उत्तर नव्हते. राज्यात शंभर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्यात त्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 2-3 लाख म्हणजे केवळ 2 किंवा 3 कोटी म्हणजे ‘दर्यामे खसखस’ मात्र तेदेखील द्यायची दानत नाही. आता सुशीलकुमार शिंदे आले आहेत. तेसुध्दा काही वेगळं करतील असं वाटत नाही. विलासरावांनी खाली ठेवलेली दिल्लीश्वरीची पालखी उचलून पुढे जाण्याशिवाय त्यांच्या हातात दुसरे काही नाही. नव्हे ते कबूल केले असेल म्हणूनच सिंहासनावर बसू दिलेय. पुढील वर्ष निवडणुकीचे आहे. या निवडणुकीत सुशीलकुमार शिंदेंचा खरा कस लागणार आहे. ज
नतेसमोर कोणती नवी गाजरं ठेवावी, हा प्रश्न त्यांना आतापासूनच पडला असेल.
भविष्याबद्दल शाश्वती नसलेल्या अनेक मंत्र्यांसंत्र्यांसाठी हा शेवटचा दीड वर्षाचा काळ म्हणजे लूटमारीचे पर्व ठरणार आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना हाताशी धरून राज्याच्या, जनतेच्या भल्यासाठी काही भव्य दिव्य करण्याचा मानस सुशीलकुमारांनी आखला असेल तर त्यांच्या पदरी निराशाच पडले. एकंदरीत महाराष्ट्रातील खांदेपालट काँठोसच्या दृष्टीने कदाचित महत्त्वाचा असेलही, परंतु त्याचे परिमाण राज्यातील जनतेच्या दृष्टीने फारसे महत्त्वाचे नाहीत. राज्यासमोरील समस्या आहे, तशाच राहतील. शेतकऱ्यांच्या, उद्योजकांच्या, कामगारांच्या प्रश्नांवर सुशीलकुमारांकडेसुध्दा उत्तरं नाहीत. त्यांची पिळवणूक, छळवणूक पुढेही तशीच चालू राहणार आहे. कसाई बदलला म्हणून गाईचे भाग्य थोडीच पालटेल. ती कापलीच जाणार. या नेतृत्व बदलाचा राज्याचा विकासाशी काहीच संबंध नाही आणि कदाचित काँठोसच्या राज्यातील भविष्याशीसुध्दा!

— प्रकाश पोहरे