बळीराजाच्या नावानं चांगभलं!




ज्योतिषशास्त्राच्या अभ्यासकांना विचारले तर ते हेच सांगतील की एखाद्या व्यत्त*ीच्या जीवनातील सर्वाधिक खडतर काळाची लांबी साडेसात वर्षापेक्षा अधिक असू शकत नाही आणि अशा दोन कालखंडातील अंतर किमान बावीस वर्षे असते. शनि या सर्वाधिक पिडादायक ठाहाच्या भ्रमंतीचा आणि मुक्कामाचा हा कालखंड आहे. एका राशीला शनि एका कालखंडात अधिकाधिक साडेसात वर्षे त्रास देऊ शकतो आणि त्या राशीची शनिशी पुन्हा भेट नंतर साडे बाविस वर्षांनीच होते. माणसाचे सरासरी आयुर्मान विचारात घेतले तर अधिकाधिक तीन वेळा या साडेसातीच्या फेऱ्यात माणूस सापडू शकतो. पण हे झाले सर्वसामान्य माणसाच्या बाबतीत. भारतातला शेतकरी सर्वसामान्यांच्या वर्गवारीत मोडतोच कुठे? त्यातही कापूस उत्पादक पट्ट्यातल्या शेतकऱ्यावर तर शनिची खास मर्जी दिसते. हा शेतकरी साडेसातीतच जन्माला येतो, साडेसातीतच जगतो आणि ही साडेसातीच त्याला सोबत घेऊन जाते. तसे पाहिले तर ज्योतिषवाल्यांनी त्या शनिला उगाच बदनाम करून ठेवले आहे. त्या शनिचा बिचाऱ्याचा काय दोष? लोक आपल्या कर्माची फळे भोगतात. तो शनी कशाला कुणाला त्रास द्यायला जाणार आहे? पण नाव एकवेळ कानफाट्या पडले ते पडले! शनिच्या नावावर या शेतकऱ्यांना छळणारे, त्याला कायम साडेसातीत जगायला भाग पाडणारे खरे पापठाह दुसरेच आहेत. सगळ्यात मोठा पापठाह म्हणजे सरकार! गेल्या पन्नास वर्षात या सरकार नामक पापठाहाने शेतकऱ्यांचे एवढे नुकसान करून ठेवले आहे की आता झाडून सारे पुण्यवान ठाह शेतकऱ्यांच्या दिमतीला आले तरी या साडेसातीतून शेतकऱ्यांची सुटका होणे नाही.त्यातही एक विचित्र वैशिष्ट्य हे आहे की या सरकारने शेतकऱ्यांचे नुकसान शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा नारा देऊनच केले आहे. हरितक्रांती शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी आणली. परिणाम काय झाला? तर शेतकरी पांढराफट्ट पडला. त्याच्या अंगणा

समृद्धीची हिरवळ कधीच रूजली नाही. मोठ-मोठ्या धरणांच्या योजना सरकारने आखल्या. कालव्यांच्या द्वारे शेतीला बारमाही

पाणी उपलब्ध करून दिले तर भारतातील शेती

हिरवीगार होईल, हा म्हणे त्यामागचा उदात्त हेतू! त्यासाठी शेतकऱ्यांच्याच जमिनी धरणाखाली घालण्यात आल्या. शेकडो हेक्टरवरची वनसंपदा नष्ट झाली. लाखो शेतकरी कुटुंबे विस्थापित झाली. त्यांच्या नशिबात अजूनही विस्थापितांचेच जिणे आहे. इतकी सगळी किंमत शेतकऱ्यांनी चुकविली, परंतु त्या धरणांचा प्रत्यक्ष फायदा झाला शहरी लोकांना! त्यांची पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटली. त्या धरणासाठी त्याग करणाऱ्या बिचाऱ्या शेतकऱ्याची जमिन मात्र तहानलेलीच राहिली. पंतप्रधानांनी पॅकेज घोषित करून शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याज माफ केले. प्रत्यक्ष फायदा कुणाचा झाला तर तो म्हणजे शेतकऱ्यांना कर्ज देणाऱ्या सहकारी बँकांचा. शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्ज कायमच राहिले. आजपर्यंतचे व्याज माफ झाले, परंतु व्याजाचे पुढचे चक्र पुन्हा सुरू झाले. साधे व्याजाचेही पैसे देण्याची ज्या शेतकऱ्यांची कुवत नाही त्यांच्याकडून हे कर्ज फिटेल कधी? तात्पर्य, शेतकऱ्यांसाठी म्हणून घेतलेला व्याजमाफीचा निर्णय शेवटी भले करून गेला तो शेतकऱ्यांच्या नावावर आपला गल्ला भरणाऱ्या सहकारी बँकांचा. सगळ्याच बाबतीत हे असेच चालत आले आहे. सरकारी तिजोरी कुरतडणाऱ्या घुशींना काहीतरी निमित्त हवे असते आणि शेतकरी हे अगदी आदर्श निमित्त ठरले आहे. शेतकऱ्यांच्या नावावर काहीही केले तरी खपून जाते. शेतकऱ्यांचाच पैसा त्यांनाच परत केला तरी पॅकेज दिल्याचे श्रेय उपटता येते. हे असे केवळ शेतकऱ्यांच्याच नावाने होऊ शकते. कारण शेतकरी जागरूक नाही, संघटीत नाही. कधी काळी संघटीत झाला होता तर नशिब इतके की संघटनेच्या नेत्यांनीच त्याला विकून खायला कमी केले नाही. आता तर
पल्यावर अन्याय होतो हेही त्याला कळेनासे झाले आहे. आपलीच काहीतरी चुक होत असावी या भावनेने तो सरळ आत्महत्या करत आहे. पाच वर्षापूर्वी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण महिन्याला चार असे होते. मागिल वर्षी मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज घोषित केले आणि हे प्रमाण महिन्याला तीसवर पोहचले आणि आता पंतप्रधानांनी पॅकेज जाहीर केल्यानंतर दहा दिवसात चाळीस शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतकऱ्यांसाठी म्हणून जाहीर केलेली पॅकेजस्च शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठली आहेत. काहीतरी चांगले होईल ही उरलीसुरली आशाही या पॅकेज्नी संपुष्टात आणली आहे. दोन्ही पॅकेजनंतर आत्महत्या वाढण्याचे कारण हेच आहे. खूप दिल्यासारखे दिसते, परंतु प्रत्यक्षात पदरात काहीच पडत नाही अशा गोष्टीला काय म्हणतात, असा प्रश्न गुरूजींनी वर्गात विचारला तर विद्यार्थी ‘पॅकेज’ हेच उत्तर देतील आणि त्यांना पैकीच्या पैकी गुण द्यावे लागतील. पॅकेजची किर्तीच तशी झाली आहे.अगदी पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून विचार करायचा झाल्यास शेतकऱ्यांच्या नावावर इतका पैसा सरकारी तिजोरीतून खर्च करण्यात आला आहे की त्यापैकी अर्धी रक्कमही प्रत्यक्ष शेतकऱ्यापर्यंत पोहचली असती तर आज शेतीची एक इंचही जमिन ओलिताशिवाय राहिली नसती. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या घरासमोर चारचाकी गाडी उभी दिसली असती. शेतकऱ्यांची मुले परदेशात शिकायला जाताना दिसली असती. त्यांच्या बायका मॉलमधून शॉपिंग करताना दिसल्या असत्या. परंतु यापैकी काहीही झाले नाही, कारण शेतकऱ्यांच्या नावाने इतरांचेच चांगभले झाले. धरणांच्या बांधकामात पैसा अक्षरश: पाण्यासारखा वाहवल्या गेला आणि त्याचा एक टिपूसही शेतकऱ्यांच्या परसात आला नाही. कोणतेही धरण बांधताना आधी त्याचा सीबीआर ( कॉस्ट बेनिफिट रेशो) निश्चित केला जातो. सीबीआर म्हणजे धरणात गुंतवला जाणार
ा एकूण पैसा आणि धरण पूर्ण झाल्यानंतर त्यापासून उत्पादनाच्या माध्यमातून परत मिळणारा महसूल यांचे प्रमाण. थोडक्यात धरणात गुंतवल्या जाणाऱ्या पैशापेक्षा त्यापासून होणारे उत्पन्न अधिक असेल तरच ते धरण उपयुत्त* ठरते. आज शोकांतिका ही आहे की भारतातील काही मोजकी धरणे वगळली तर इतर बहूतेक सगळ्याच धरणांचा सीबीआर प्रचंड तोट्याकडे निर्देश करतो. साधी गोष्ट आहे, सीबीआर ठरविताना धरणाच्या बांधकामाचा जो प्रस्तावित खर्च गृहीत धरला जातो तो बांधकाम निर्धारीत वेळेत पूर्ण होईल या गृहितकावरच आधारीत असतो.

परंतु आपली सरकारी यंत्रणा एवढी कार्यक्षम आहे की एकाही धरणाचे बांधकाम

निर्धारीत वेळेत पूर्ण होऊ शकले नाही. आजही अनेक धरणांची कामे रेंगाळलेल्या अवस्थेतच आहेत. सरकारच्या या तत्परतेचा विदर्भाला तर सर्वाधिक फटका बसला आहे. विदर्भातील अनेक जलसिंचन प्रकल्प अर्धवट स्थितीत असल्याने सिंचनाच्या सुविधा शेतकऱ्यांना उपलब्ध झाल्या नाहीत. परिणामी आजही विदर्भातील 80 टक्के शेती कोरडवाहूच आहे. धरणाचे बांधकाम रेंगाळल्याने धरणाचा प्रस्तावित खर्च वाढतच जातो आणि पुढे पुढे तर धरण नको, पण हा खर्च आवर असे म्हणण्याची पाळी येते. या अर्धवट पूर्ण झालेल्या धरणात सरकारचे हजारो कोटी अडकून पडले आहेत. या अक्षरश: वाया गेलेल्या पैशाचा योग्य विनियोग झाला असता तर आज प्रत्येक शेतकरी कर्जमुत्त* होऊ शकला असता. खतांच्या सबसिडीचेही तसेच आहे. शेतकऱ्यांना स्वस्तात खते उपलब्ध व्हावीत असे सरकारला वाटत असेल तर सरकारने खत उत्पादक कारखान्यांना सबसिडीचा पैसा देण्याऐवजी सरळ शेतकऱ्यांनाच रोख मदत देणे योग्य ठरले असते, परंतु तसे होत नाही. म्हणजे सबसिडी शेतकऱ्यांसाठी आणि फायदा मात्र खत उत्पादक कंपन्यांचा असला उफराटा प्रकार झाला. शेतकऱ्यांचे भले करण्यासाठी कापूस एकाधिकार योजना सुरू करण्यात आली.
या योजनेने एकटा शेतकरी सोडून सगळ्यांचेच भले कले. फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांचे बंगले झाले, त्यांच्या दारासमोर चकचकीत मोटारी उभ्या झाल्या, व्यापाऱ्यांच्या तिजोऱ्या भरल्या. फाटका राहिला तो शेतकरी. शेतकऱ्यांसाठी कुठलीही योजना असो, शेतकरी सोडून इतर सगळ्यांचेच त्या योजनेत भले होते आणि इतरांच्या भल्याच्या योजनाही शेतकऱ्यांच्याच पोटावर पाय देऊन राबविल्या जातात. गरिबांना स्वस्त धान्य उपलब्ध करून द्यायचे तर शेतकऱ्यांकडून ते स्वस्तात विकत घेतले जाते. म्हणजे एका गरिबाचे भले करण्यासाठी दुसऱ्या आधीच गरीब असलेल्याला अधिक दारिद्र्यात लोटण्याचाच हा प्रकार म्हणावा लागेल. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारीत भाव देऊन त्यांच्याकडून धान्य खरेदी करायचे आणि ते धान्य सबसिडी देऊन स्वस्तात गरिबांसाठी उपलब्ध करून द्यायचे, असे सरळ धोरण सरकार का राबवित नाही? बाजारात गहू महागला म्हणून आस्ट्रेलिया, कॅनडातून गहू आयात केला जातो. गहू महागला तर फायदा शेतकऱ्यांचाच होणार आहे ना? सरकारने थोडी झळ सोसून रेशन दुकानात तो स्वस्तात उपलब्ध करून दिला तर काय बिघडते? आस्ट्रेलिया, कॅनडातील शेतकऱ्यांचे हित जोपासणारे सरकार आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना चार पैसे जास्त द्यायला तयार नाही. ही कुठली नीती, हे कुठले धोरण? एकूण काय तर कृषीप्रधान भारतात सर्वाधिक पीडीत कोणता घटक असेल तर तो म्हणजे कृषक! नियतीची विटंबना म्हणतात ती हीच! शेतकऱ्यांच्या नावावर, शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी शेतकऱ्यांनाच नागविण्याचे हे तंत्र अफलातूनच म्हणावे लागेल!

— प्रकाश पोहरे