कत्तल गोवंशाचीच नव्हे समृध्दी आणि मूल्यांचीहा!




प्रकाशन दिनांक :- 20/03/2005

बहुसंख्यकांची इच्छा प्रमाण मानणे हेच लोकशाहीचे मूलभूत बीज आहे. संसद, विधिमंडळ, मंत्री, खासदार, आमदार या सगळ्या लोकशाही वृक्षाच्या शाखा- उपशाखा मूळ बीजाच्या पोषणातूनच फुलत गेल्या, फळत गेल्या. परंतु दुर्दैवाने या बाह्य विस्ताराच्या कौतुकात मूळ बीजाकडे कायम दुलर्क्ष होत आले. आता तर परिस्थिती इतकी बिघडली आहे की, बहुसंख्यकांच्या इच्छेला किंमतच उरलेली नाही. मूठभरांनी मूठभरांसाठी चालविलेला सत्तेचा खेळ हीच लोकशाहीची परिभाषा ठरू पाहत आहे. कोणताही निर्णय घेताना बहुसंख्यकांच्या इच्छेचा विचारही केला जात नाही. काही लोकांना खुश करण्यासाठी किंवा ठेवण्यासाठी मोठ्या संख्येने असलेल्या इतरांना अक्षरश: वेठीस धरल्या जात आहे. मतांच्या लाचारीतून हे सगळं घडत असलं तरी त्यामुळे लोकशाहीच्या मूलभूत बीजालाच धक्का पोहोचत आहे. या बीजाच्या सकसपणातच लोकशाहीचा बहरलेला बाह्य देखावा टिकवून ठेवण्याचे सामर्थ्य आहे, परंतु अलीकडील काळात अगदी प्रयत्नपूर्वक या बीजाला मुळातून कमजोर करण्याचे कारस्थान होत असल्याचे दिसते. आमच्या लोकशाहीचा प्रवास इतिहासकालीन वर्ग आणि वर्ण वर्चस्वाच्या दिशेने तर चाललेला नाही? त्या काळातसुद्धा मूठभरांचे सुख, त्यांच्या इच्छा विचारात घेऊनच निर्णय घेतले जात आणि बहुसंख्यकांना त्या निर्णयाचे, नियमांचे पालन करावे लागे. म्हणायला आमच्याकडे मतदानातून राज्यकर्ते निवडले जातात, परंतु या मतदानाचा, मतदात्यांचा दर्जा तो काय असतो? आधीच 50 टक्के मतदान होते आणि त्यातीलही 80 टक्के मतदान खऱ्या अर्थाने मतदान नसतेच. कोणाच्या तरी इशाऱ्यावर कोणाला तरी निवडून आणले जाते. कदाचित त्यामुळेच सामान्य जनतेच्या भावनांचे, विचारांचे प्रतिबिंब सरकारमध्ये, सरकारच्या नियमांमध्ये आढळून येत नाही. सामान्य जनतेला पिण्याचे पाणी हवे असत
आणि सरकार देशी दारूच्या दुकानांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेते. लोकांना शाळा आणि शिक्षण पाहिजे असते, सरकार लाॅटरीचा धंदा अधिकृत करण्याचा विचार करते. दवाखाने, स्वच्छतागृह, आरोग्यसेवा, सुरक्षित रस्ते या

लोकांच्या मागण्या असतात आणि सरकार

मोबाईल, दूरदर्शन संच, मोटारगाड्या स्वस्तात कशा उपलब्ध करून देता येतील या दिशेने प्रयत्न करते. सर्वसामान्य लोकांच्या सुख-दु:खापेक्षा कार्पोरेट जगताची सरकारला अधिक काळजी असते. लोक मागत नाही ते त्यांना जबरदस्ती दिल्या जाते आणि लोकांना जे पाहिजे असते त्याकडे मात्र सर्रास दुलर्क्ष केल्या जाते. वरली -मटक्याचे आधुनिक रूप म्हणून ऑनलाईन लाॅटरीला सरकारने मान्यता दिलीच आहे. भ्रष्टाचाराला आधीपासूनच राजमान्यता आहे. भारतात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो हे भारताच्या आर्थिक सुबत्तेचे लक्षणच समजायला हवे, असे धाडशी उद्गार आपल्याच देशाच्या एका माजी पंतप्रधानाने काढले होते. हे सगळं पाहिल्यावर चांगल्या आणि वाईटातला फरक सरकार किती सफाईने दूर करत आहे आणि समाजाने त्याज्य ठरविलेल्या प्रथांना कशी प्रतिष्ठा मिळवून देत आहे, हे सहज लक्षात येते. वास्तविक सरकार म्हणजे मालक नाही, हुकूमशहा तर नाहीच नाही. सरकार ही व्यवस्था एखाद्या संस्थेच्या विश्वस्तासारखी आहे किंवा असायला पाहिजे. जनतेच्या हिताचे रक्षण करणे आणि बहुतांचे भले करणे एवढेच सरकारचे काम आहे. इथे मात्र तेवढे एक सोडून बाकी सगळ्या उद्योगात सरकार मग्न झालेले दिसते. साध्या लाखोळी डाळीचे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. या डाळीच्या उत्पादनावर बंदी घालण्याची मागणी कुणी केली नव्हती, तरी बंदी लावल्या गेली. ही अन्याय्य बंदी उठविण्यासाठी 40 वर्ष संघर्ष करावा लागला. बंदी उठविण्याचे मान्य केल्यावरही तसे आदेश जारी करायला अद्यापही सरकार टाळाटाळ करीत आहे. बहुसंख्य शेतकरी वर
गाची ही मागणी मूठभर दुकानदारांच्या लाॅबीपुढे आजही टाचा घासत आहे. मध्यंतरी अमरावतीत कत्तलखान्याला परवानगी देण्याचा विचार सरकारच्या मनात घाटत होता. अमरावतीच्या किती लोकांनी शहरात कत्तलखाना असावा म्हणून सरकारकडे आवेदन दिले होते? अमरावतीच्या विकासासाठी कत्तलखाना अत्यावश्यक आहे असे किती लोकांना वाटत होते? हे सरकारने एकदा स्पष्ट केले तर बरे होईल. मुळात भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात कत्तलखाने असावेत हीच अतिशय खेदाची आणि दुर्दैवाची बाब आहे. भारतीय उपखंडातील वातावरण उष्ण आहे. त्यामुळे या प्रदेशातील लोकांना मांसाहार अगदीच अनिवार्य आहे, असे म्हणता येणार नाही. युरोपातील थंड प्रदेशात मांसाहाराचे प्रचलन एकवेळ समजू शकते, परंतु तेथे केवळ मांसासाठी जनावरांची पैदास केली जाते, त्यांची व्यवस्थित निगा राखली जाते आणि सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे पर्यावरणाच्या नैसर्गिक संतुलनाचा विचार केला जातो. इथे मात्र तसे नाही. निव्वळ जिभेचे चोचले पुरविण्यासाठी मांसाहार केला जातो आणि त्यासाठी शेतीकरिता अतिशय उपयुक्त असलेल्या पशुधनाची सर्रास कत्तल केली जाते. सरकारच्याच आकडेवारीनुसार आजमितीस भारतात 3600 अधिकृत कत्तलखाने आहेत. अनधिकृतरीत्या चालणाऱ्या कत्तलखान्यांची संख्या मोजता येणार नाही. या कत्तलखान्यातून रोज अक्षरश: हजारोंनी जनावरे कापली जातात. हे कामही अतिशय क्रूरपणे केले जाते. अनधिकृतपणे चालणारे बरेचशे कत्तलखाने तर अगदी भर वस्तीत आहेत. या कत्तलखान्याची कार्यपद्धती पाहिल्यास कोणत्याही सहृदय माणसाला भोवळ आल्याशिवाय राहणार नाही. हे कत्तलखाने म्हणजे अक्षरश: नरकपुरीच असते. सरकार या कत्तलखान्यांना परवानगी कोणत्या निकषावर देते, हाच एक गंभीर प्रश्न आहे. जनावरांच्या मांसाची, चामडीची निर्यात करून सरकारी तिजोरीत कोणती भर पडते? आणि भर पडतही असेल त
अशा प्रकारे तिजोरी भरण्यापेक्षा तिजोरी रिकामी राहिलेली परवडली. कत्तलखान्यात जनावरांची कत्तल करण्यापूर्वी सक्षम वैद्यकीय तज्ज्ञांकडून ते जनावर शेती किंवा अन्य दृष्टीने उपयुक्त नसल्याचा दाखला मिळवावा लागतो, तसा सरकारी नियमच आहे. थोडक्यात भाकड जनावरांची हत्या करायला सरकारची परवानगी आहे. हा नियम जनावरांसाठीच का? केवळ जनावरेच भाकड होतात का? माणसं भाकड होत नाहीत? मग त्यांनाही असेच संपवायचे का? ठीक आहे, माणसाचे मांस माणूस खात नाही, म्हणून काय बिघडले? माणसाचे मांस खाणारी इतर जनावरे आहेतच की! थोडी त्यांचीही सोय पाहायला पाहिजे. त्यांच्याही जिभेचे चोचले

पुरवायला पाहिजे. खरे तर भाकड जनावरे ही संकल्पनाच अतिशय चुकीची

आहे. कोणतेही जनावर, विशेषत: गोवंशातील जनावर अगदी शेवटपर्यंत उपयुक्तच असते. एखादी गाय दूध देत नसेल तरी तिचे शेण आणि मूत्रसुद्धा खूप उपयुक्त असते. आपल्या देशात तर गोवंशाची उपयुक्तता इतकी मोठी आहे की, आपल्या पूर्वजांनी गायीला चक्क मातेचा दर्जा दिला होता. गायीला, धरतीला माता म्हणणारी आमची ती संस्कृती आता कुठे गेली आहे? गायी, बैलांची हत्या करून त्यांचे मांस खाण्यासाठी वापरले जाते आणि हे मांस मुबलक प्रमाणात उपलब्ध व्हावे म्हणून आमचेच मायबाप सरकार सरकारी कत्तलखाने उघडते. हे मातृहत्येचे पातक मिरविणाऱ्या सरकारला आम्ही आमचे सरकार म्हणावे का? भारत हा कृषिप्रधान देश आहे, भारतातील 70 टक्के लोकांची उपजीविका अद्यापही शेतीवर होत आहे आणि शेतीसाठी गोवंशाचे जतन, वृद्धी आवश्यक असताना सरकार मात्र कत्तलखाने सुरू करत आहे. या जनावरांची हत्या करून त्यांचे मांस खाण्यासाठी पुरवावे अशी किती लोकांची मागणी आहे? केवळ मूठभर मतांच्या लाचारीसाठी सरकार कुणाचे लाड पुरवत आहे? गाय – बैल-बकरी हे प्राणी खाण्यासाठी अधिक उपयुक्त आहेत की, ज्या शेतीवर बहुतांची पो
ं अवलंबून आहेत त्या शेतीसाठी उपयुक्त आहेत? या प्रश्नांची सरकारने उत्तरे आधी द्यावी. भारतीय शेतीची पर्यायाने शेतकऱ्यांची समृद्धी आणि वैभव या शेतीच्या गोवंशाशी जुळलेल्या नाळेत आहे. ही नाळच आज तोडल्या जात आहे. गोवंशाच्या कत्तलीने भारतीय शेतीच्या समृद्धीचा आधारच नाहीसा होत आहे. गायी-बैलाद्वारे मिळणाऱ्या नैसर्गिक कसदार खताच्या अभावी शेतकरी विषाक्त रासायनिक खतांच्या आहारी गेला आहे. हे रासायनिक खत शेतजमिनीचा तर जीव घेतच आहे सोबतच या खताचा पिकात उतरलेला अंश माणसाच्या शारीरिक, बौद्धिक क्षमतेवर गंभीर परिणाम करतो आहे. पूर्वी गोठ्यातल्या जनावरांकडे पाहून अभिमानाने फुलणारी शेतकऱ्यांची छाती आज कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून पिचल्या गेली आहे. शेती संपत आहे, शेतकरी संपत आहे आणि पाठोपाठ संपत आहे ती कृषी धर्माने गौरवान्वित केलेली उच्च जीवनमूल्ये. गोठ्यातल्या जनावरालाही घरातल्या माणसाइतकेच प्रेम देणारा माणूस आज माणसाला पारखा झाला आहे. आमचे वैभव लयाला जात आहे, आमची समृद्धी भिकार होत आहे आणि आमच्या मूल्यांचे तर कधीचेच अवमूल्यन झाले आहे. आमच्या या अधोगतीचे जिवंत स्मारक बनून 3600 कत्तलखाने आमच्या अंधाऱ्या भविष्याची कहाणी कथन करीत मोठ्या थाटाने आणि सरकारी आशीर्वादाने आमच्या छातीवर उभे आहेत. ह्यांना उद्ध्वस्त करणे हीच आता क्रांतीची सुरुवात ठरणार आहे.

— प्रकाश पोहरे