विद्येविना वित्त गेले!



महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेला, सातत्याने होत असलेल्या त्यांच्या आत्महत्यांना अनेक बाबी जबाबदार आहेत. परंतु शासनाचे चुकीचे धोरण ही त्यामधील मुख्य बाब म्हणावी लागेल. शेती आणि शेतीशी संबंधित बाबींच्याच बाबतीत शासनाचे धोरण चुकत आहे, असे नसून शेतीशी थेट संबंधित नसलेल्या अनेक बाबींच्या संदर्भातही शासनाचे चुकीचे धोरण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेला कारणीभूत ठरत आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवारांसहीत अनेक कृषितज्ज्ञांनी भारतातील शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेसाठी शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांचे मोठे प्रमाण हे एक मुख्य कारण मानले आहे. देशातील जवळपास 70 टक्के लोक शेतीशी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या जुळलेले आहेत. भारत हा एक कृषिप्रधान देश असला तरी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोकांचे शेतीवर अवलंबून असणे या लोकांना आणि देशालाही परवडण्याजोगे नाही. त्यात भारतातील बहुतेक शेती पावसाच्या बेभरवशी पाण्यावर अवलंबून असल्याने ही जोखीम अधिकच आहे. परंतु शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी काय करता येईल, याचे चिंतन किंवा त्या दिशेने प्रयत्न होताना दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या मुलांनी शेतीतच खपावे, अशीच एकूण व्यवस्था इथे आहे. त्या मुलांना बाहेरच्या जगात जाऊन कर्तृत्व दाखविण्याची संधी व्यापक प्रमाणात मिळत नाही. शेती सोडून इतर काही उद्योग करण्याची किंवा नोकरी वगैरे करण्याची इच्छा असली तरी या मुलांना मिळकतीचा विचार करता शेवटी शेतातच राबणे भाग पडते. कारण इतर क्षेत्रातल्या संधीचा थेट संबंध शिक्षणाशी असतो. अगदी तृतीय किंवा चतुर्थ श्रेणीतील नोकऱ्यांसाठीदेखील उच्च शिक्षण घेतलेले असणे गरजेचे झाले आहे. खासगी क्षेत्रात तर इंठाजीवर प्रभुत्व असणे, व्यत्ति*मत्त्व आकर्षक असणे, भाषा चांगली असणे, थोडक्यात म
हणजे ‘स्मार्ट’ असणे, या अधिकच्या पात्रता हव्या असतात. तिथे केवळ उच्चशिक्षित असून चालत नाही. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तुलनेत पात्रतेच्या अटी थोड्या शिथिल असल्या तरी नोकऱ्या पुरविण्याच्या सरकारच्या क्षमतेला एक मर्यादा आहे. सरकार

किती लोकांना नकऱ्या देणार? आणि

नोकऱ्या द्यायच्या ठरविले तरी त्यासाठी किमान पात्रता अर्जित करणे भाग आहे की नाही? ही पात्रताच नसेल तर या मुलांना कोण नोकरी देणार? या मुलांमध्ये ही पात्रता निर्माण करण्याची जी व्यवस्था आपल्याकडे आहे तीच मुळी अपात्र आहे. बहुतेक शेतकऱ्यांच्या मुलांचे प्राथमिक शिक्षण गावातील शाळेत होते. प्राथमिक शिक्षण हाच खरेतर पुढील शिक्षणाचा पाया असतो. शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या बाबतीत हा पायाच कच्चा राहतो. जिल्हा परिषदेच्या किंवा पुढाऱ्यांच्या खासगी संस्थेतील प्राथमिक शाळांमध्ये दिले जाणारे शिक्षण इतके तकलादू आणि निम्न दर्जाचे असते की ठाामीण भागातील 80 टक्के विद्यार्थी, ज्यामध्ये बहुतांश मुले शेतकऱ्यांचीच असतात कसेबसे दहावीपर्यंत पोहचतात. त्यापैकी अर्धे दहावीत गळतात आणि उरलेले बारावीत ढेप खातात. ठाामीण भागातील 80 टक्के मुलांचे शिक्षण तिथेच संपते. या दहावी-बारावी झालेल्या आणि ‘स्मार्ट’ न वाटणाऱ्या म्हणजेच ‘भयताड’ मुलांना कोण नोकरी देणार? ते स्वत:च्या हिमतीवर कोणता व्यवसाय उभा करणार? आयुष्यातील दहा ते बारा वर्षे शिक्षणासाठी खर्ची घातल्यानंतर त्यांची प्रगती काय तर एक साधा अर्जही त्यांना नीट लिहिता येत नाही. ‘मले, तुले’च्या भाषेतून ते बाहेर पडलेले नसतात. त्यांची प्रगती फार फार तर साधारण लिहिता-वाचता येण्याइतपत झालेली असते. इंठाजीच्या बाबतीत तर सगळी बोंबच असते. या मुलांना कुठल्यातरी ठेकेदाराच्या हाताखाली मजुरी करणे, पानठेला चालविणे, हमाली करणे, रिक्षा चालविणे या पलीकडे फारसे पर्याय उरलेले नस
ात, आणि ही कामे शेतीला पर्याय ठरू शकत नाही. शेतातल्या मजुरीचे आणि या कामात मिळणाऱ्या रोजीचे प्रमाण सारखेच असते. त्यामुळे कालांतराने ही मुले पुन्हा घरच्या शेतीवर काम करू लागतात. शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढतच जाते. उत्पन्न तेवढेच राहते, परंतु वाटेकरी वाढत जातात. एका पाहणीनुसार आपल्या देशात दोन एकरपर्यत शेती असणाऱ्यांची संख्या 50 टक्के तर दोन ते पाच एकर शेती असणाऱ्यांची संख्या 30 टक्के आहे. हे सगळे कोरडवाहू शेतकरी आहेत. त्यांच्या अत्यल्प उत्पन्नात वाटेकरी वाढल्याने स्वाभाविकच त्यांची दैनावस्था वाढते आणि शेवटी हताशा वाढून ती आत्महत्येचे टोक गाठते. थोडा बारकाईने विचार केला तर शेतकऱ्यांच्या मुलांना शेतीला पर्याय उभे करण्याची जी संधी असते ती मुळापासून तोडण्याचे काम प्राथमिक स्तरावर मिळणारे शिक्षणच करते, हे लक्षात येईल. प्राथमिक स्तरावर या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळाले, इतर विषयांसोबतच इंठाजीवरही या मुलांचे प्रभुत्व निर्माण झाले तर त्या आधारावर ही मुले उच्च शिक्षण घेऊ शकतात. त्यातून भविष्यात त्यांच्यासाठी अनेक वाटा निर्माण होऊ शकतात. खासगी आस्थापनेत स्मार्ट, चुणचुणीत, इंठाजीवर प्रभुत्व असणाऱ्या स्थानिक मुला-मुलींची नेहमीच गरज असते. दुर्दैवाने प्रचंड लोकसंख्या असूनही आपण ही गरज पूर्ण करू शकत नाही, कारण आपल्याकडच्या शिक्षणाचा दर्जाच अत्यंत खालावलेला आहे. येनकेन प्रकारे मुलांना वरच्या वर्गात ढकलायचे, ढकलत ढकलत दहावी-बारावीपर्यंत पोहचवायचे, हीच आपल्याकडच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाची इतिकर्तव्यता आहे. तो विद्यार्थी किती शिकला, त्याच्यात किती कौशल्ये विकसित झाली, त्याचा भाषिक विकास किती झाला, त्याच्या व्यत्ति*मत्त्वात किती सकारात्मक बदल झाला, हे तपासण्याची किंवा त्याची काळजी करण्याची कुणालाह

ी गरज वाटत नाही. मागच्या वर्षी राज्यात जवळपास 16 लाख विद्यार्थी दहावीच्या परीक्षेला बसले होते. दहावीपर्यंत बरेच विद्यार्थी गळतात, गळतीचे प्रमाण 15 ते 20 टक्के असते, ही बाब थोडा वेळ बाजूला ठेऊन साधारण इतकेच विद्यार्थी प्रत्येक वर्गात असतील असे गृहीत धरले तरी राज्यात आज प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर शिक्षण घेणाऱ्या मुलांची संख्या 1 कोटी 60 आहे(प्रत्यक्षात ही संख्या अडीच कोटींच्या घरात जाते). या मुलांना, ज्यापैकी बहुतेक मुले पुढे मजूरी किंवा खर्डेघाशी करण्याइतपतच प्रगत होऊ शकतात, शिकविण्यासाठी साडे आठ

लाख शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यांचे वेतन आणि इतर खर्च या सगळ्यांचे वार्षिक

बजेट जवळपास 14 हजार कोटीचे आहे. दरवर्षी 14 हजार कोटी खर्च करून आपण शंभर पैकी दहा मुलांनाच उच्चशिक्षित करू शकत असू तर ही निव्वळ उधळपट्टी ठरणार आहे. या प्रचंड उधळपट्टीतून आपण केवळ मजूरच तयार करणार असू आणि तेही अकुशल मजूर, कुशल मजुरांचीही आपल्याकडे वानवाच असते, केवळ ढोरमेहनत करणाऱ्यांचीच संख्या मोठी असते, तर कुठेतरी विचार होणे गरजेचे आहे. एक रूपया कुठे आपण गुंतवित असू तर त्याचे दहा रूपये होणे आपल्याला अपेक्षित असते. नाही दहा झाले तरी तो रूपया कायम राहावा,ही किमान अपेक्षा तर असतेच. इथे तर सगळी गुंतवणूकच अक्कलखाती जमा होताना दिसते. सांगायचे तात्पर्य शेती आणि शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेला, शेतकऱ्यांच्या दैन्याला आणि त्यांच्या आत्महत्यांना शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची मोठी संख्या हे एक कारण असेल तर त्या कारणासाठी कारणीभूत ठरते ती सरकारने प्राथमिक स्तरावर उभी केलेली शिक्षणाची कुचकामी व्यवस्था. शेती आणि शेतकऱ्यांची ही दैना दूर करायची असेल तर केवळ रासायनिक खते, संकरीत बियाणे, विविध पॅकेजेस वगैरेंचा मारा करून चालणार नाही. या समस्येचा मूलगामी विचार करून शेतीसहीत शेतीवर प्रत्यक्ष अथ
वा अप्रत्यक्ष परिणाम करणाऱ्या इतर सगळ्याच क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करणे भाग आहे. प्राथमिक स्तरावरचे शिक्षण ही त्यामधील एक महत्त्वाची बाब आहे. जिल्हा परिषद किंवा इतर खासगी संस्थांच्या प्राथमिक शाळांमधून ठाामीण भागातील मुलांना सध्या जे शिक्षण दिले जात आहे किंवा शिक्षणाचा जो दर्जा तिथे आहे तो पाहता या शिक्षणातून केवळ मजूरच तयार होऊ शकतात, असे नाईलाजाने म्हणावे लागते. जागतिकीकरणाच्या, खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या या जगात इंठाजीचे महत्त्व अतोनात वाढले आहे आणि आपल्याला पुढे जायचे असेल तर हा बदल स्वीकारणे भाग आहे. इंठाजीवरील प्रभुत्व, आकर्षक व्यत्ति*मत्त्व आणि व्यवहारज्ञान या त्रिसुत्रीच्या जोरावरच शेतीतून बाहेर पडू इच्छिणाऱ्याला योग्य मार्ग गवसू शकतो आणि या तिन्ही बाबींची सुरूवात प्राथमिक शिक्षणाच्या स्तरावरच व्हायला हवी. त्या दृष्टीने आमच्या सरकारी किंवा खासगी शाळा कितपत सक्षम आहेत, याचा राज्यकर्त्यांनी विचार करायला हवा. केवळ महाराष्ट्राचा विचार करता शिक्षणावर दरवर्षी 14 हजार कोटी खर्च होत असतील तर संपूर्ण देशात किती खर्च होत असतील, हा गणिताचाच भाग आहे. एवढा प्रचंड खर्च करून राष्ट्राचा पाया मजबूत करणे तर दूर राहिले, स्वत:च्या पायावर या मुलांना आपण उभे करू शकत नसू तर कुठेतरी पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे. सरकार साधारण एका विद्यार्थ्यावर सहा हजार रूपये एका वर्षात खर्च करते. सरकारने हा पैसा थेट त्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दिला आणि त्यांना आपल्या मुलांना काय शिकवायचे किंवा नाही शिकवायचे ते ठरवू दिले तर अधिक उत्तम ठरेल. टाकतील ते पालक आपल्या मुलांना शेतकी शाळेत, लष्करी शाळेत, कॉन्व्हेंटमध्ये किंवा डून स्कूलमध्ये, त्यांचे त्यांना पाहू द्या. किमान लोकांकडून कराच्या रूपाने गोळा होत असलेल्या पैशाची आपण नासाडी करीत नाही,

हे समाधान तरी सरकारला मिळेल. शेवटी एवढ्या प्रचंड खर्चाला कुणीतरी जबाबदार राहायला नको का? सरकारने ही जबाबदारी पालकांवरच सोपविली तर अधिक बरे होईल.

— प्रकाश पोहरे