निवडणुका नोकरशाहीच्या पथ्यावर!





सध्या संपूर्ण जगालाच मंदीची समस्या भेडसावत आहे. अमेरिकेसारखा धनाढ्य देशही या मंदीच्या तडाख्यातून सुटलेला नाही. इतर विकसित देशांचीही अवस्था फारशी चांगली नाही. विकसनशील देशांच्या तर हालाला पारावार उरलेला नाही. अनेक विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्था उन्मळून पडण्याच्या बेतात आहे. भारतही एक विकसनशील देश आहे. जागतिक मंदीचा परिणाम भारतातही जाणवत आहे. अनेक औद्योगिक कंपन्यांनी आपले उत्पादन घटविले आहे. कामगार कपात सुरू आहे. पूर्वी जिथे दहा वस्तूंना बाजारात मागणी असायची तिथे आता हे प्रमाण दोनवर उतरले आहे. त्यामुळे दहा वस्तूंच्या उत्पादनासाठी लागणारे कामगार केवळ दोन वस्तूंच्या उत्पादनासाठी कामावर कायम ठेवणे कंपन्यांना जड जात आहे. त्यातूनच नोकर कपात सुरू झाली आहे. सर्वच क्षेत्रातील कंपन्यांनी आपल्या कामगारांची संख्या पन्नास टक्क्यांवर आणून ठेवली आहे. कामगार कपातीची ही प्रक्रिया अद्यापही सुरूच आहे आणि मंदीची लाट अशीच कायम राहिली तर कामगार कपातीचे प्रमाण यापेक्षाही अधिक वाढू शकते. विकसित देशांमध्येही हे सुरू आहे. अनेक देशांमध्ये कारखान्यातील कामांचे मोठ्या प्रमाणात यांत्रिकीकरण (ऑटोमायझेशन) झाले आहे. त्यामुळे तिथे मुळातच कामगार कमी आहेत, अशा देशांमध्येही असलेल्या कामगारांपैकी अनेकांना घरी बसवण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या एका अहवालानुसार मागील वर्षी एकूण 26 लाख कामगार बेकार झाले आहेत आणि चालू वर्षात 2 कोटी 33 लाख कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे. मंदीचा हा प्रभाव असाच कायम राहिला तर बेकार होणाऱ्या कामगारांची संख्या 14 कोटींवर पोहोचण्याची भीती या संघटनेने व्यत्त* केली आहे. उत्पादन कमी – काम कमी – कामगार कमी, असे हे चक्र आहे. हाताला काम, कामाला दाम हा एक अलिखित नियमच आहे. हाताला कामच नसेल तर दाम मिळ
ल कसे? परंतु या नियमाला अपवाद आहे तो भारतातील नोकरशाहीचा. काम असो

वा नसो दाम हा त्यांचा

हक्क असतो. त्यांच्या या अधिकाराला कोणताही नियम आव्हान देऊ शकत नाही. कोणतेही सरकार यासंदर्भात त्यांना जाब विचारण्याची हिंमत दाखवू शकत नाही. तसे नसते तर मंदीच्या तडाख्यात सापडलेल्या विकसनशील भारतात सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी अमलात आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाच नसता. केंद्र आणि राज्य सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतन देण्याचे आणि त्यासोबतच मागील तीन वर्षांची थकबाकीही देण्याचे मान्य केले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होणारा
खर्च हा अनुत्पादक स्वरूपाचा असतो, हे लक्षात घेता सरकारी तिजोरीतून किती मोठ्या रकमेचा शब्दश: अपव्यय होत आहे, हे समजून घ्यायला हवे. महाराष्ट्राच्या अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यानंतर राज्य सरकारच्या एकूण महसुली उत्पन्नापैकी 56 टक्के रक्कम केवळ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होणार आहे. संपूर्ण देश मंदीच्या तडाख्यात सापडलेला असताना हा अनाठायी खर्च वाढविण्याची गरज होती का? पाचव्या वेतन आयोगाने आधीच सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार भरपूर वाढवून ठेवले होते. पाचव्या वेतन आयोगानेच अनेक राज्यांचे कंबरडे मोडले, त्यातून ते अद्यापही सावरले नसतानाच आता सहावा आयोग लागू करण्यात आला आहे. सरकार या सहाव्या आयोगाच्या शिफारशी प्रलंबित ठेवू शकले असते. तोच पैसा कृषी, उद्योग यासारख्या उत्पादक क्षेत्रात गुंतवून देशाच्या विकासाला गती देता आली असती. घरात एखादी व्यत्त*ी आजारी असेल, अंथरूणाला खिळलेली असेल तर घरातील इतर लोक सण साजरा करीत नाहीत. सगळे स्वस्थ असतील, सुखरूप असतील तरच आनंद साजरा करण्यात काही अर्थ असतो. इथे तर घरातील सगळेच आजारी असताना एकट्य
ने दिवाळी साजरी केली जात आहे. कुटुंबप्रमुख म्हणून सरकारने हा प्रकार रोखायला हवा होता; परंतु त्यांनीच आपल्या इतर आजारी, अशत्त*, मरणाला टेकलेल्या मुलांकडे दुर्लक्ष करून आपल्या एका मुलावर पैशाची बरसात केली, त्याला दिवाळी साजरी करण्याची संधी दिली. सरकारची मजबुरी काय होती? सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटित दादागिरीला लगाम घालण्याची मानसिक ताकदच सरकारमध्ये नाही, हीच सरकारची मजबुरी आहे. अन्यथा सगळे जग तिकडे मंदीच्या पुरात वाहून जात असताना इकडे आपल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवून नसलेल्या श्रीमंतीचे प्रदर्शन करण्याची कुबुद्धी सरकारला झालीच नसती. सरकार आधीच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटित दादागिरीपुढे हतबल असते आणि त्यात हे वर्ष सार्वत्रिक निवडणुकीचे, त्यामुळे काही विचारायची सोयच नाही. निवडणुकीच्या वर्षात सरकारी कर्मचाऱ्यांना दुखवून विषाची परीक्षा कोण घेणार? वास्तविक जागतिक मंदीचे सर्वथा योग्य असलेले कारण समोर करून सरकार सहावा वेतन आयोग बासनात गुंडाळून ठेवू शकले असते. ही एक चांगली संधी सरकारला चालून आलेली होती. या संधीच्या माध्यमातून नोकरशाहीच्या ‘लॉबिंग’वर सरकार आपला वचक निर्माण करू शकले असते, त्यातून एक चांगला संदेश लोकांपर्यंत गेला असता. काम असेल आणि ते केले तर दाम मिळेल, या नियमाला सरकारी कर्मचारीदेखील अपवाद नाहीत, हे सरकारला ठणकावून सांगता आले असते; परंतु दुर्दैवाने तसे झाले नाही. सार्वत्रिक निवडणुका कर्मचाऱ्यांच्या पथ्यावर पडल्या. गलितगात्र सरकारला ओरबडायची संधी कर्मचाऱ्यांना मिळाली आणि प्रतिकाराची कोणतीही संधी न देता त्यांनी सरकारचा सपशेल पराभव केला. जगातला प्रत्येक देश आपल्या परीने मंदीच्या लाटेला थोपविण्याचे प्रयत्न करीत आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाने गलेलठ्ठ पगार घेणाऱ्या बड्या कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची त
मची कंपनी इकडे तोट्यात जात असताना, कामगारांची कपात सुरू असताना तुम्हाला एवढा पगार घेण्याची गरजच काय, अशा शब्दात कानउघाडणी केली. सिटी बँकेचे भारतीय वंशाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रम पंडित यांनी जोपर्यंत माझी बँक फायद्यात येत नाही तोपर्यंत केवळ एक डॉलर वेतन घेण्याचे जाहीर केले. ओबामांनी त्यांच्या या निर्णयाचे कौतुक करीत इतरांनी त्यांचा कित्ता गिरवावा, असे आवाहन केले. इकडे मात्र देश खड्ड्यात गेला तरी

हरकत नाही, आमचे पगार नेमाने वाढले पाहिजे, हा कर्मचाऱ्यांचा आठाह

आहे आणि अधिक दुर्दैवाची बाब म्हणजे सरकार या आठाहाला बळी पडत आहे. वास्तविक सरकारी कर्मचाऱ्यांनीच जोपर्यंत राज्याची, देशाची आर्थिक स्थिती बळकट होत नाही तोपर्यंत आम्ही पगारवाढीची मागणी करणार नाही, असा निर्णय घ्यायला हवा होता. किमान सरकारने तरी त्यांना तसे सांगायला हवे होते. आज देशात सुशिक्षित बेरोजगार करोडोंच्या संख्येने आहेत. हजार-पाच हजारासाठी कोणतेही काम करण्याची त्यांची तयारी आहे, परंतु त्यांच्या हाताला काम नाही आणि इकडे काम न करणाऱ्यांच्या हाती महिन्याला हजारो रुपये पडत आहेत. अनेक सरकारी खाती किंवा कार्यालये अशी आहेत की जिथे काम एका माणसाचे असते, परंतु कामावर दहा माणसे असतात आणि ही दहा माणसे मिळूनही ते एका माणसाचे काम करीत नाहीत. सरकारने हे चोचले बंद करायला हवे. कामाला दाम नव्हे कामालाच दाम, अशी सडेतोड भूमिका सरकारने घ्यायला हवी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार निश्चित करताना महागाई निर्देशांकाऐवजी देशाच्या दरडोई उत्पन्नाचा विचार सरकारने केला पाहिजे. देशातल्या सत्तर टक्के लोकांचे दैनिक उत्पन्न धड वीस रुपयेही नाही आणि सगळ्यात कमी वेतन असलेला सरकारी कर्मचारी दिवसाला तीनशे ते साडेतीनशे रुपये पदरात पाडत आहे. ही विषमता कोण दूर करणार?

— प्रकाश पोहरे