योग्य बटन दाबा!





योग्य वेळी योग्य निर्णय न घेतल्याने किंवा निर्णयच न घेतल्याने अनेक समस्या जन्माला आल्या, वाढल्या आणि आता त्यांचे स्वरूप अक्राळविक्राळ झाले आहे. आज देशाचे अर्थमंत्री खत कारखानदारांना दिल्या जाणारी सबसिडी कारखानदारांना न देता थेट शेतकऱ्यांपर्यंत तो पैसा पोहोचविण्याचे मान्य करीत आहेत.

घोडा का अडला, भाकरी का करपली, वगैरे प्रश्नांचे उत्तर एकच असल्याची दृष्टांत कथा सगळ्यांनाच माहीत आहे. त्याच धर्तीवर प्रश्न का सुटत नाहीत, वर्षोनवर्षे ते तसेच रेंगाळत का राहतात, याचेही उत्तर योग्य वेळी, योग्य ठिकाणी आणि योग्य व्यत्त*ीपर्यंत आपण पोहचू शकत नाही किंवा आपल्या प्रयत्नांची दिशाच योग्य नसते, असेच द्यावे लागेल. नुसते प्रयत्न करणे, नुसते घणाचे घाव घालीत बसणे पुरेसे नसते, तर त्या प्रयत्नांची दिशा, आवेग योग्य असायला हवा. घणाचा प्रत्येक घाव योग्य ठिकाणीच बसतोय की नाही याची दक्षता घ्यायला हवी, अन्यथा ती निव्वळ ढोरमेहनत ठरेल. हे भान ज्यांच्याजवळ असते त्यांचे जीवन इतरांच्या तुलनेत नक्कीच सुसह्य असते. एका घरात एकदा चोर घुसला. त्या घरात त्यावेळी घराच्या मालकिणीखेरीज बाकी सगळेच पाहुणे होते. गर्दी खूप होती; परंतु ती पाहुण्यांचीच अधिक होती. चोरीच्या प्रयत्नात झालेल्या आवाजाने सगळ्यांनाच जाग आली; परंतु लाईट लावायचे तर बटण नेमके कुठे आहे ते कुणालाच माहीत नव्हते. सगळीकडे चाचपडणे सुरू झाले. घरातील लोक जागे झाले हे लक्षात येताच चोर पळून जाण्याच्या बेतात असतानाच घराच्या मालकिणीने अंधारातच योग्य बटण दाबताच संपूर्ण घर प्रकाशात उजळून निघाले आणि तो चोर पकडल्या गेला. गोष्टीचा बोध अगदी साधा आहे. योग्य वेळी योग्य बटण दाबता आले पाहिजे. नुसतेच चाचपडणे नको. आपल्या दैनंदिन जीवनात अशी अनेक उदाहरणे आपल्याला पाहायला मिळतात, की प्रयत्न नेमक्या दिशेने न झाल्याने

च समस्या

उत्पन्न झाल्या किंवा वाढल्या. साधे आजाराचे

उदाहरण घेतले तरी आपल्या लक्षात येते, की बरेचदा योग्य उपचार न झाल्याने आजार बळावतो आणि नंतर दोन रूपयांच्या गोळीने बऱ्या होणाऱ्या त्या आजारासाठी दोन हजार खर्च करावे लागतात. योग्यवेळी योग्य डॉक्टर गाठणे आणि त्या डॉक्टरांचे निदान योग्य होणे, हे खूप महत्त्वाचे असते. थोडे देशाच्या अर्थशास्त्राकडे लक्ष दिले तरी हेच दिसून येईल. योग्य वेळी योग्य निर्णय न घेतल्याने किंवा निर्णयच न घेतल्याने अनेक समस्या जन्माला आल्या, वाढल्या आणि आता त्यांचे स्वरूप अक्राळविक्राळ झाले आहे. आज देशाचे अर्थमंत्री खत कारखानदारांना दिल्या जाणारी सबसिडी कारखानदारांना न देता थेट शेतकऱ्यांपर्यंत तो पैसा पोहचविण्याचे मान्य करीत आहेत. याचा अर्थ गेल्या चाळीस वर्षांपासून या कारखानदारांना दिल्या गेलेला पैसा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने वाया गेला असेच म्हणावे लागेल. अर्थमंत्री आज जो निर्णय घेऊ पाहत आहेत तोच निर्णय चाळीस वर्षांपूर्वी झाला असता, तर शेतकऱ्यांना आज भेडसावणाऱ्या अनेक समस्या जन्मालाच आल्या नसत्या. गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही ही मागणी करीत आलो आहोत; परंतु केवळ मागण्यांच निवेदने संबंधितांना देणे, स्थानिक पातळीवर आंदोलने करणे, वर्तमानपत्रात लेख छापणे हे पुरसे ठरले नाही. जेव्हा केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवारांना आम्ही भेटलो, या आणि अशाच अनेक सूचना त्यांच्या कानावर घातल्या, पंतप्रधानांनाही आम्ही थेट भेटीत हे सांगितले, राष्ट्रपतींसोबत या विषयावर चर्चा केली, तेव्हा कुठे हा एक योग्य मुद्दा असून त्यावर विचार होऊ शकतो, असे वातावरण दिल्लीत निर्माण झाले. त्याचा परिपाक म्हणून आज खत कारखानदारांना दिली जाणारी सबसिडी थेट शेतकऱ्यांना देण्याचा धोरणात्मक निर्णय अर्थ मंत्रालयाने घेतला. तात्पर्य, योग्य विचार, योग्य
व्यत्त*ीपर्यंत आणि योग्य वेळी पोहचणे तितकेच गरजेचे आहे. काही वर्षांपूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे अकोल्यात आले होते. त्यावेळी स्थानिक न्यूज चॅनेलसाठी त्यांची मुलाखत घेताना आम्ही त्यांना व्यापाराच्या दृष्टीने अकोल्याचे महत्त्व पटवून देत, अद्याप अकोल्याहून दिल्लीसाठी थेट रेल्वे नसल्याचे सांगितले होते. त्यावेळी केंद्रात रालोआचे आणि राज्यात युतीचे सरकार होते. त्यानंतर पुन्हा एका भेटीत हाच मुद्दा त्यांच्यासमोर मांडला, तेव्हा खा. संजय निरूपम तिथे उपस्थित होते. बाळासाहेबांनी संजय निरूपम यांच्याकडे फत्त* पाहिले. संजय निरूपम काय समजायचे ते समजले आणि पंधराच दिवसांनी संजय निरूपम यांचा मला दूरध्वनी आला. अकोला दिल्लीशी रेल्वेमार्गाने लवकरच जोडल्या जाणार असल्याचे त्यांनी कळविले. मतदान अनिवार्य करण्याची आमची मागणीदेखील खूप जुनी आहे. या मागणीचा तत्कालीन राष्ट्रपती अब्दुल कलाम आणि विद्यमान राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्याकडे आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला. पंतप्रधान, निवडणूक आयुत्त*, मुख्यमंत्री आदींशीही यासंदर्भात पत्रव्यवहार केला. गेल्या एप्रिलमध्येच निवृत्त झालेले मुख्य निवडणूक आयुत्त* गोपालस्वामी यांनी यासंदर्भात अगदी स्पष्ट शब्दांत त्यांची भूमिका मांडताना, मतदान अनिवार्य करणे केवळ गरजेचेच नसून, मतदान न करणाऱ्यांना नागरी सुविधांपासून वंचित ठेवण्याची किंवा त्यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. आमच्या मागणीला सर्वोच्च स्तरावर मिळालेले हे पाठबळ, मागणी योग्य होती आणि योग्य वेळी योग्य व्यत्त*ीपर्यंत ती पोहचली हे दर्शवित आहे. खतांच्या सबसिडीप्रमाणेच पुढेमागे मतदान अनिवार्य करण्याची आमची मागणीदेखील सरकारच्या गळी उतरणार यात शंका नाही. नाक दाबले की तोंड उघडते म्हणतात; परंतु त
यासाठी नाक नेमके कुठे आहे, हे कळायला नको का? तात्पर्य, समस्या लहान असो अथवा मोठी; व्यत्ति*गत असो अथवा सार्वजनिक स्वरूपाची, ती योग्य वेळी, योग्य ठिकाणी आणि योग्य व्यत्त*ीजवळ मांडली जाणे महत्त्वाचे ठरते. वार्डातल्या नाल्या तुंबल्या म्हणून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात, खासदारांना वेठीस धरण्यात अर्थ नसतो. आपल्या प्रश्नाची तड कुठे लागू शकते, याचे भान आपल्याला असलेच पाहिजे. तसे नसल्यास आपण आपल्यासोबतच ज्यांचा या विषयाशी काहीही संबंध

नाही अशांना उगाच वेठीस धरत बसतो. भांडणे कुणाचे असतात आणि त्रास

कुणाला होतो! सुरू करायचा असतो पंखा आणि आपण खटाटोप करीत बसतो दिव्याच्या बटणाशी. अशा प्रकारात आपला अमूल्य वेळ, पैसा तसेच शारीरिक आणि मानसिक ताकद विनाकारण वाया जाते.

— प्रकाश पोहरे