४० लाख तरुण व्यसनाधीन करणारा नार्को टेररिझम

जम्मू –काश्मीर, पंजाब आदी सीमावर्ती राज्यांत घुसखोरांबरोबरच शस्त्रास्त्रे आणि अमली पदार्थांची तस्करी करून तेथे अशांतता माजविण्याची व तरुण पिढी बरबाद करण्याची कुटिल खेळीही पाकिस्तान खेळत आहे. हा गंभीर धोका ओळखून त्याचा एकजुटीने मुकाबला केला पाहिजे. या भस्मासुराचा बंदोबस्त करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविण्याची आणि राज्य व केंद्राने समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे.

आपल्या देशात इस्लामी दहशतवादासोबतच नार्को टेररिझम’चा देखील धोका वाढला आहे. या दहशतवादाने भारताची पूर्ण पिढी बरबाद होत आहे. रक्तरंजित दहशतवादापेक्षाही हा धोका अधिक गंभीर आणि घातक आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार नार्को टेररिझम’मुळे सध्या देशातील 40 लाखांहून तरुण व्यसनाधीन झाले आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालानुसार, दक्षिण आशियात तयार होणार्या 40 टन ब्राऊन शुगरपैकी 14 टन ब्राऊन शुगर ही केवळ भारतामध्ये व्यसनासाठी वापरली जाते.

दहशतवादामुळे भारतीय तरुणांमधे नशेचे प्रमाण वाढून अतोनात नुकसान होत आहे. याशिवाय दहशतवाद्यांना उत्पन्नाचे एक फार मोठे साधन मिळाले आहे. यामुळे दहशतवाद वाढण्यात मदत होते आहे. नशा आणि आनंदाच्या नावाखाली पार्टीत घुसखोरी केलेले ड्रग्ज दहशतवादाचे रुप घेत आहे. पाकिस्तान आणि आयएसआय भारतीय तरुणांमध्ये ड्रग्जचे व्यसन वाढावे म्हणून आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. धक्कादायक म्हणजे देशातीलच अनेक विघातक शक्तीही यात उतरल्याने हा दहशतवाद विक्राळ रूप धारण करत आहे.

पाकिस्तानच्या सीमेला अगदी लागून असलेल्या पंजाबमधील काझीकोटच्या बरोबरीनेच माळवा, माझा आणि दोआबा गावांचीही ड्रग्जच्या वाहतुकीचा महामार्ग ही ख्याती आहे. ईशान्य भारतात पण ड्रग्जचा व्यापार आणि व्यवसाय याची पाळेमुळे खोलवर रुजली आहेत. पाकिस्तानातील वझिरीस्तानमधून मोठय़ा प्रमाणात येणारी अफू देशात विविध मार्गांनी प्रवेश करते.

सीमेपलीकडून येणार्या ड्रग्जशिवाय एक नवे संकट देशात दाखल झाले आहे. ते म्हणजे क्रिस्टल मेथ. एफेड्रीन आणि स्युडोएफेड्रीन यांच्यापासून तयार झालेल्या मेथचे रासायनिक नाव मेथाम्फिटामाईन. या ड्रगला ‘आईस’ असेही म्हटले जाते. पण, तरुणांमध्ये हे ड्रग लोकप्रिय आहे ते क्रिस्टल मेथ म्हणूनच. एकीकडे हेरॉईन, कोकेन यांची उपलब्धता आणि त्यांची किंमत पाहता एका ग्रमला दहा हजार रुपये (दहा लाखांना एक किलो) इतक्या ‘स्वस्त’ दरात उपलब्ध असलेले क्रिस्टल मेथ लोकप्रिय झाले आहे. हे ड्रग अधिकाधिक तरुणांपर्यंत पोहचावे यासाठी ड्रग पेडलर्स प्रयत्नशील असतात. कमालीच्या तणावाखाली असलेले विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि कलाकार यांना ते आपले लक्ष्य करतात. याविरुध्द सर्व सुरक्षा एजन्सीजने बहुआयामी अभियान चालवायला पाहिजे.

एकेकाळी दहशतवादाच्या संकटातले राज्य, अशी पंजाबची ओळख होती. आता अमली पदार्थांच्या विळख्याचे संकट त्या राज्याला ग्रासून टाकत आहे. पंजाबमध्ये सत्तेवर असलेले सरकार या गंभीर प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यापासून फारच दूर आहे. तेथील सत्तर टक्के तरुण व्यसनांच्या विळख्यात अडकले आहेत.
राज्य सरकारच्या आकडेवारीप्रमाणे शाळेत जाणारी 66% मुले गुटखा – तंबाखूचे सेवन करतात. दर तीन विद्यार्थ्यांपैकी एक, तर दहा विद्यार्थिनींपैकी एकीने अमली पदार्थांची चव चाखली आहे. महाविद्यालयांत जाणारे दहापैकी सात जण हेरॉइन, अफूचे शौकीन आहेत. ग्रामीण भागात 67% घरांतील किमान एक तरी व्यक्ती अमली पदार्थांच्या आहारी गेली आहे. पंजाबमध्ये सीमेवर तब्बल 700 कोटींचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले. परिस्थिती किती भयावह झाली आहे, याचेच हे निदर्शक आहे. प्रामुख्याने पाकिस्तानातून अमली पदार्थांची तस्करी होते आणि सीमेच्या संरक्षणाची जबाबदारी केंद्रीय दलांची असल्याने या प्रकाराला केंद्र सरकारही जबाबदार आहे. अमली पदार्थांचा सुळसुळाट होण्यास माफियांशी असलेले राजकारण्यांचे लागेबांधे पण कारणीभूत आहेत. अमली पदार्थांची तस्करी करणार्या माफियांना राजकारण्यांचा वरदहस्त आहे, अमली पदार्थाच्या बाबतीत नेता कुठल्याही राजकीय पक्षातील असू दे, त्याला कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे.

कायदेशीर अफू उत्पादनात भारत अग्रेसर आहे. अफू हा नशा आणणारा, मादक पदार्थ असल्याने त्याचे उत्पादन करण्यावर कायद्याने बंधने आहेत. अफूची शेती करण्यासाठी रितसर परवानगी घेण्याची गरज असते. आपल्या देशात मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आणि प. बंगालमध्ये अफूची लागवड करण्यास परवानगी आहे. उत्तराखंड, छत्तीसगड, ईशान्येकडील राज्यात अफूची बेकायदेशीर लागवड मोठय़ा प्रमाणावर होते. त्यामुळे त्या शेतकर्‍यांवरही कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे.

गेल्या वीस एक वर्षांत अमली पदार्थाच्या जागतिक नकाशावर भारताची ओळख कॅरियर’ म्हणून झाली. मध्यपूर्व आशियातून निर्माण होणारे अमली पदार्थ युरोप, अमेरिका आणि आखाती देशांमध्ये पाठविण्याच्या मार्गावरील एक महत्त्वाचे ठिकाण म्हणून भारताचे नाव पुढे आले. आपल्याकडे तुलनेने कमी सुरक्षा आणि सैल कायदे असल्याने तस्करांना हा मार्ग सुरक्षित वाटतो.

नशिल्या पदार्थाला आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचे मोल आहे. या तस्करीतून मिळणार्‍या कोट्य़वधी रुपयांची रसद अतिरेक्यांची फळी उभारण्यास कारणीभूत ठरली. संयुक्त राष्ट्रांच्या जीनिव्हा येथे 1971 साली झालेल्या परिषदेने या प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेतली. भारतात या पदार्थाच्या विक्रीला किमान 10 वर्षांची सक्तमजुरी व 5 लाख रुपये दंडाची शिक्षा आहे. तर, युरोपीय राष्ट्रांमध्ये कायद्यातील शिक्षेची तरतूद पाहून कोणी पदार्थाच्या निर्मितीचे स्वप्नही पाहू शकत नाही.

अंमली पदार्थ विरोधी कायद्यामध्ये हेरॉईन, कोकेन, मरीजुआना यांचा समावेश ‘शेडय़ुल वन’मध्ये करण्यात आला आहे. या ड्रग्जची वाहतूक, खरेदी विक्री आणि सेवन करताना आढळणार्‍या व्यक्तीला कमीत कमी 10 वर्षे किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. परंतु, क्रिस्टल मेथ हे सिंथेटीक ड्रग्ज `शेडय़ुल टू’मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. याचा अर्थ या पदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांना अधिकाधिक दोन ते तीन वर्षे शिक्षा होऊ शकते. मेथचा समावेश `शेडय़ुल वन’ मध्ये व्हायला पाहिजे.

बनावट नोटा मोठय़ा प्रमाणात चलनात आणून भारतीय अर्थव्यवस्था अडचणीत आणण्याचा उद्योग पाकिस्तान करीत आहे. जम्मू–काश्मीर, पंजाब आदी सीमावर्ती राज्यांत घुसखोरांबरोबरच शस्त्रास्त्रे आणि अमली पदार्थांची तस्करी करून तेथे अशांतता माजविण्याची व तरुण पिढी बरबाद करण्याची कुटिल खेळीही पाकिस्तान खेळत आहे. हा गंभीर धोका ओळखून त्याचा एकजुटीने मुकाबला केला पाहिजे. या भस्मासुराचा बंदोबस्त करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविण्याची आणि राज्य व केंद्राने समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे.

रिकाम्या हातांना काम उपलब्ध करून देणे, हा भरकटलेल्या तरुणाईला योग्य मार्गावर आणण्याचा एक महत्वाचा उपाय आहे. परकीय शक्तींबरोबर लढत असताना देशातील विघातक शक्ती सामाजिक समतोल आणि आरोग्य बिघडवण्याचा छुपा मार्ग अनुसरत आहेत. याला तोंड देण्यासाठी सर्वांनाच तयार व्हावे लागेल.