हा नक्षलवाद केंद्र सरकारच्या घाणरेड्या राजकारणाचा परिणाम आहे. एका भागात विकास आणि बाकी भाग भकास या मुळे जनता शस्त्रे हाती घेत आहे तर त्यांचे काय चुकले.दरोरोज सरकारी अधिकाऱ्यांची राजकारणी नेत्यांची उघड होणारी भ्रष्ट्राचाराची प्रकरणे त्यांची सालामतीने होणारी सुटका पण सरकार ढिम्म.इतर वेळी सामान्य माणसास जेल मध्ये टाकण्यासाठी अजामीनपात्र कायदा करणारे सरकार यांच्या विरुद्ध कायदा का करत नाही हा प्रश्न आपणास कधी पाडला का? नाही कारण तुमची पोटे भरलेली आहेत. लहान राज्यांना विरोध केंद्र सरकारचा आहे बरोबर आहे कारण ही लहान राज्ये प्रबळ झाली तर केंद्रीय राजकारण्यांना कोणी **** विचारणार नाही. मधु कोडा काय फक्त लहान राज्यातच निर्माण होतात का? नाही. महाराष्ट्रात कमी भ्रष्ट्र राजकीय नेते नाही. आहेत पण त्यांना सांभाळणारे GOD FATHER आहेत जे कोडला भेटले नाही. म्हणून तो पकडला गेला. यार हमारी बात सुनो एस इक इन्सान चुनो जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो. हे सत्य आहे.
लहान राज्ये खरोखरच कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून कितपत स्वावलंबी व कणखर होऊ शकतात, अशी शंका निर्माण होऊ लागली आहे.
|
show details Apr 10 (2 days ago)
|
खरंच या नक्षलवादाविरुद्ध म्हणा किंवा आंतकवादाविरुद्‌ध कोणालाहीच गांभीर्य राहिले नाही. सगळ्यांनीच पुढे येऊन याबाबतीत लढले पाहिजे.. कारण असे बोलणे सोपे आहे त्याबाबतीत प्रत्यक्षात लढणे कठीणच आहे. कारण प्रत्येकजण पेपरमध्ये बातमी वाचून तेवढ्यापुरते दु:ख व्यक्त करुन पुन्हा दुस-या दिवशी येणा-या बातमीची वाट पहात असतो. आता मुंबई नगरात किंवा इतर ठिकाणी म्हणा सगळ्यांनाच या गोष्टीची सवय झाली आहे. या इतक्या महत्त्वाच्या आणि ज्वलंत विषयावर चर्चा म्हणा किंवा जागरुकता निर्माण करण्यासाठी कोणाकडेच वेळ उरला नाही. कुठला चित्रपट रीलीज झाला तर त्याचा First show कधीच miss केला नाही, यासाठी वेळ मात्र आहे.
हे एक आव्हान आजच्या पिढीपुढे आहे. त्यासाठी आम्ही तयार आहोत व हे आमचे कर्तव्य आहे, यासाठी सर्वांनी पुढे आलो तर आपण समाजातील ही बंडखोरी, उदासीनता याला तोंड देऊ शकतो. समाजात बदल घडवू शकतो. थोर स्वातंत्र्यसेवक सावरकर, टिळक आजच्या युगात सापडणे कठीणच म्हणूनच आपण दुर्देवी आहोत. फरक इतकाच की ते देशासाठी परकीयांविरुद्ध लढले, आपल्याला देशातल्याच लोकांसाठी लढावे लागेल.
रायपुर। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख व प्रसिद्ध गांधीवादी नेता मेघा पाटकर ने कहा कि दंतेवाड़ा और पूरे बस्तर की स्थिति गंभीर है। सरकार और सलवा जूड़ूम कार्यकार्ताओं के इशारे पर गांधीवादी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर हमला कर उन्हें वापस जाने के लिए बाध्य किया गया।केन्द्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा स्वंय से जारी किया गया बयान था। इसमें वह प्रभावित क्षेत्र में समस्या जानने के लिए जनसुनवाई कार्यक्रम में शामिल होना चाहती थी, लेकिन इस कार्यक्रम को राज्य सरकार ने होने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सलवा जूड़ूम शिविर में आदिवासी परिवार सुरक्षित नहीं है। हम यहां सभी प्रकार की हिंसा का विरोध कर रहे हैं। इससे सरकार को डरना नहीं चाहिए। फोर्स सीधे साधे ग्रामीणों को नक्सली बनाकर मार रही है या फिर गिरफ्तार कर रही है। इससे आदिवासी परिवार शिविरों में रहने के
लिए मजबूर है।
|
|
— ठणठणपाळ
Leave a Reply