काल काही निमित्तानं वांद्र्याच्या ‘झोपुप्रा’च्या कार्यालयात जाणं झालं होतं. ‘झोपुप्रा’ म्हणजे ‘झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण’ म्हणजे आपलं(?) एसआर.ए. तेच विश्वास पाटील फेम. आणि तेच, लांच म्हणून दिलेल्या नोटांची रास, ‘झी २४ तास’च्या कॅमेऱ्यासमोर घेऊन बसून रोखठोक चर्चा झालेलं तेच.
मुळात मी एसआरए, म्हाडा, महनगरपालिका किंवा मंत्रालय अशा ठिकाणी जाणं टाळतो. गेटवरच्या सुरक्षारक्षकापासून ते कार्यालयातल्या अगम्य नांवाच्या पदावर बसलेल्या साहेबांपर्यंतचे, बहुतेकजण लुबाडायला बसल्यासारखेच मला वाटतात. त्यांची अपेक्षा त्यांच्या चेहेऱ्यावर ओंगळवाणी ओघळताना दिसते. त्यातून तुमचं काही काम असलं आणि इथं गेलातच, तर ही ब्याद इथं कशाला आली किंवा बकरा आला अशाच नजरेनं तुमच्याकडे पाहिलं जातं. शासनाने प्रशासन नांवाची ब्रिटीशकालीन व्यवस्थाच कायम ठेवलीय, की अशा नको असलेल्या ठिकाणी इच्छा असो वा नसो, जावंच लागतं. स्मशानात नाही का इच्छा नसूनही जाण्यानाचून पर्याय नसतो, तसं शासन-प्रशासनातही जाण्यावाचून पर्याय नसतो. बाकी इंटरनेट येऊ दे किंवा क्लाऊड येऊ दे किंवा डिजीटायझेशन होऊ दे, सरकारी कागद आणि त्यावरचा तो जांभळा शिक्का नसेल, तर तुम्ही काहीतरी बोगस काम करताय आणि म्हणून ते काम होणारच नाही आणि त्तसं होऊ नये यासाठी असे काही नको असलेले उंबरे झिजवावेच लागतात प्रत्येकाला.
तर, अशा नकोशा ठिकाणी मला काल जावं लागलं. एरवी सामान्य माणसाकडे कुणीतरी घातपात करायला आलेला आहे अशाच दृष्टीने (आणि जे खरोखरंच आर्थिक घातपात करायला येतात, त्यांच्याकडे कुणीतरी महापुरूष आहे अशा दृष्टीने) बघणाऱ्या वाॅचमनने चक्क, ‘काय साहेब, बऱ्याच दिवसानी’ म्हणून विचारणा केली. एसारे स्थापन झाल्यापासून केवळ दोनेक वेळाच माझं तिथं जाणं झालं आहे. पहिल्यांदा वाटलं, की तो आणखी कुणाला विचारतोय म्हणून बाजूला बघीतलं, तर तो म्हणाला, तुम्हालाच विचारतोय म्हणून. मला बरं वाटलं. मी ही हसून “छान” असं म्हणालो. तर लगेच त्याने कागद काढला आणि माझं नांव मला विचारून लिहून घेतलं. मला वाटलं, असेल सुरक्षेचा काहीतरी नविन नियम म्हणून. इतक्यात, “साहेब, गटारी” असं म्हणून त्यानं हात पुढे केला. तेंव्हा कुठं माझ्या लक्षात आलं, माझी प्रेमानं विचारपूस करण्याचं कारण ‘नागरीक या अर्थाने मी त्याचा पगार देतो’ म्हणून नव्हे, तर लवकरच येऊ घातलेला गटारी हा महासण (होय तर. महासणच तो. विकृतीलाच हल्ली संस्कृती म्हणायची स्टाईल आहे ना. उदा. काळा पैसा, लांच, फाटकी, साॅरी, रिप्ड जीन्स इ.इ.) आहे आणि त्याची वर्गणी मिळावी म्हणून ते सौजन्य होतं. (थोडसं विषयांतर. पूर्वी बहुतेक सर्वच सरकारी कार्यालयात ‘सौजन्य सप्ताह’ साजरे केले जायचे. म्हणजे त्या सप्ताहापुरतं, त्या कार्यालयात येणाऱ्यांशी सौजन्याने वागायच, म्हणजे तस अभिनय करायचा. हल्ली हे सप्ताह होताना दिसत नाहीत. कारण दोन असावीत. एक, कर्मचारी नेहेमीच सौजन्याने वागत असावेत आणि दुसरं म्हणजे, सरकारी कार्यालयाचा आणि सौजन्याचा चुकूनही संबंध नसतो याची आपल्याला सवयझाली असावी. विषयांतर समाप्त.)
सरकारी कार्यालयाचे वाॅचमन, कार्यालयातील शिपाई, लिफ्टमन आदींचं समाधान दोन-पाचशे रुपयांच्या वर्गणीवर होतं. कारण त्यांची मजल तेवढीच असते. तेवढ्यावर मिळणारं एखादं गटार त्यांना पुरेसं असतं. खरी गटारी तर त्यांच्या पुढच्या डेसिग्नेशन्सवर असलेल्यांची आणि त्यांची तिथे नेमणूक करणाऱ्या राजकारण्यांची असते. हे गटारी निमित्त वर्गणीवैगेरे काढत नाहीत. ते एका दिवसाच्या गटारीवर समाधानीही नसतात. त्यांची गटारी वर्षभर सुरुच असते आणि लोळण्यासाठी गटारं असतात, ती ‘लाचे’ची, कॅश आॅर काईंड आॅर बोथ..! ही गटारं साधी, झोपडपट्टीतल्यासारखी गरजेपोटी निर्माण झालेली नसतात, तर मुद्दामहून तयार केलेले परंतू वरून गुळगुळीत गिलावा केलेले मोठे, गलित्छ नाले असतात.
एसारेमधल्या गटारातल्या घाणीचा काही हिस्सा झी २४ तासवर श्री. संदीप येवले समोर घेऊन बसलेले हल्लीच आपण सर्वांनी पाहिले, म्हणून मी वर सुरुवातीस एसारेचं उदाहरण दिलं. पण अशी गटारं आणि नाले प्रत्येक सरकारी आणि रादकीय कार्यालयांच्या ठिकाणी आहेत. या गटारातं लोळणारी डुकरं आणि त्या भ्रष्टाचाराच्या चिखलात बरबटलेल्या डुकरांनाच ‘वराह’ अवतार समजून, त्यांच्या ‘साहेब’पणाची पुजा समाजात बांधणारे आपणही इतके कोडगे आणि बधीर झालो आहोत, की चांगलं काय नि वाईट काय हे समजण्याच्याही मनस्थितीत नाही आहोत. अर्थात डुकरांच्या या मांदीयाळीत, खरोखर वराह म्हणावेत असे असतीलंच, पण डुकरांची पिलावळच येवढी आहे, की त्यातले नेमके वराह कोण, ते शोधणं अवघड जावं..!
आता थोडंसं नाले आणि गटारं सफाईबद्दल. दरवर्षी पावसाच्या सुरुवातीला नाले, गटारं सफाईला वाजत-गाजत सुरुवात होते. राजकीय पक्षांत कलगी-तुरा रंगतो. आपण कररुपाने दिलेल्या करोडो रुपयांचा बरबट होतो नि पाऊस सुरु होताच, गटारं आणि नाले आपलं मुळ स्वरुप दाखवतात. खरं तर सफाईच्या नांवाखाली करोडो रुपयांचा ‘चिखल’ नव्याने बनवला जातो या सर्वांना लोळण्यासाठी. नाले, गटारं-प्रत्यक्षातली किंवा/व एसारे वा तत्सम वा राजकीय कार्यालयांतली-साफ व्हावी अशी कुणाचीच इच्छा नाही, आपलीही नाही. सर्वांचीच इच्छा ही घाण अशीच राहावी अशीच असावी असं एकंदर परिस्थितीवरून दिसतं. आपण नाही का, कुणी बघत नाही असं पाहून हळूच कचरा गटारात टाकतो किंवा ट्राफिकच्या हवालदाराने पकडलं असता वीस-शंभर रुपयांचं ‘चाय-पाणी’ देतो. आणि कधी कधी तर घेणाऱ्याच्याच भुमिकेत आपण असतो..!
एक कविता, कुणाची आहे माहित नाही-
बिक रहा है पानी, पवन बिक न जाए,
बिक गयी है धरती, गगन बिक न जाए..|
चाँद पर भी बिकने लगी है जमीं,
डर है की सूरज की तपन बिक न जाए..|
हर जगह बिकने लगी है स्वार्थ नीति,
डर है की कहीं धर्म बिक न जाए..|
देकर दहॆज ख़रीदा गया है अब दुल्हे को,
कही उसी के हाथों दुल्हन बिक न जाए..|
हर काम की रिश्वत ले रहे अब ये नेता,
कही इन्ही के हाथों वतन बिक न जाए..|
सरे आम बिकने लगे अब तो सांसद,
डर है की कहीं संसद भवन बिक न जाए..|
आदमी मरा तो भी आँखें खुली हुई हैं,
डरता है मुर्दा, कहीं कफ़न बिक न जाए..|
आपल्या विश्वासाचं पानिपत होण्याची वेळ आली आहे आणि जर ते थांबवायचं असेल, तर आपल्यालाच काहीतरी करावं लागेल. कचरा गटारात आणि भ्रष्टाचार कार्यालयात, हा विषय जो पर्यॅत आपण स्वत:हून बंद करत नाही(कायद्याने नाही, नविन कायद्यामुळे एक नविनच गटार तयार होतं.!), तो पर्यंत ‘गटारी’ची विकृती, ‘दीपपूजना’च्या संस्कृतीत बदलणार नाही.
— नितीन साळुंखे
9321811091
Leave a Reply