रिक्शांचे समान दर – निर्णय चांगला पण अंमलबजावणीचे काय ?



सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीबाबत अनेक तक्रारी उपस्थित होत असतात. त्यातही रिक्षा चालकांबाबतच्या तक्रारींची संख्या अधिक असते. या पार्श्वभूमीवर राज्यात सर्वत्र रिक्षाचे दर सारखे ठेवण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय योग्य असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीबाबत शंका कायम आहे. कारण प्रवासी वाहतुकीसंदर्भातील अनेक निर्णय केवळ कागदोपत्रीच राहिले आहेत. परिणामी ग्राहकांच्या फसवणुकीचे

प्रकार सुरूच आहेत.

प्रवासी कोणत्याही वाहनाने प्रवास करत असले तरी त्यांचा प्रवास सुखकर व्हावा अशी अपेक्षा असते. म्हणून प्रवाशांच्या सेवेसाठी अनेक उपक्रम हाती घेण्यात येतात. अर्थात त्यातून उपक्रमांचा मूळ उद्देश कितपत साध्य होतो हा संशोधनाचा विषय ठरतो. म्हणून आपल्याला योग्य सुविधा मिळत नसल्याच्या तक्रारी प्रवाशांकडून वारंवार केल्या जातात. त्यातही खासगी वाहनांबाबत अशा तक्रारी अधिक प्रमाणात केल्या जात असल्याचे दिसते. अर्थात शहरांमध्ये किवा गावांमध्ये अंतर्गत वाहतुकीच्या दृष्टीने बहुतांश प्रवासी रिक्षाला अग्रक्रम देतात. त्यामुळे रिक्षाने प्रवास करणार्यांची संख्या अधिक आहे. मात्र, अलीकडे या सेवेबाबतही अनेक तक्रारी निर्माण होत आहेत. अवाजवी भाडे आकारणे ही त्यातील प्रमुख तक्रार असते. शिवाय प्रत्येक ठिकाणी रिक्षाचे दर वेगवेगळे असतात. त्यामुळे प्रवासी अधिक संभ्रमात पडतात.

ही परिस्थिती लक्षात घेऊन सर्वत्र रिक्षांचे दर समान असावेत असा विचार मांडण्यात आला.आता यावर सरकारने अनुकूल निर्णय जाहीर केला आहे. महाराष्ट्रात रिक्षाचे दर समान असतील असा तो निर्णय आहे. त्याला राज्याच्या मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली की हे नवे समान दर लागू होणार आहेत. हा निर्णय ऐकल्यानंतर मनात एक प्रश्न साहजिकच यतो तो म्हणजे आजपर्यंत हे दर सारखे का नव्हते ? आताही ते सारखे झाले तरी रिक्षाचालक त्या दरानेच पैसे घेणार आहेत का ? रिक्षाच्या दराचा आणखी एक प्रकार फार विचित्र असतो. तो म्हणजे पेट्रोलचे दर वाढले की, रिक्षांचे दर वाढवून मागितले जातात. मात्र, वाढवलेल्या दराचे वेगळे

पत्रक काढले जात नाही. पूर्वीच्या दराच्या कार्डावरुन वेगळे गणित करुन हे नवे दर काढावे लागतात. मूळ कार्डावर १ असल्यास नव्या दराने १.२० रुपये धरावेत असे जाहीर होते. असे गणित प्रत्येकालाच जमते असे नाही. त्यामुळे रिक्षा चालकांना ग्राहकांची लूट करण्याची एक प्रकारे संधीच मिळत. अनेक ठिकाणी रिक्षाचालक अव्वाच्या सव्वा भाडे सांगतात. त्यातून ग्राहकांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. रिक्षाचे मीटरमध्ये फेरफार करणे हा ग्राहकांच्या लुबाडणुकीचा आणखी एक प्रकार. त्यावर कोण अंकुश ठेवणार हा खरा प्रश्न आहे.

या पार्श्वभूमीवर रिक्षाचे दर ठरवून दिले हे बरे झाले पण वांरवार होणारी ही फसवणूक टाळण्यासाठी काय करणार हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. आताच तसा प्रसंग उद्भवला आहे. राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आणि दोनच दिवसात नऊ शहरांमध्ये येत्या काही दिवसात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात लीटरमागे ५० पैशांनी वाढ होणार असल्याचे जाहीर झाले. काही शहरात आधीच या इंधन तेलाचे दर सर्वांपेक्षा वेगळे आहेत. या विसंगतीतून काही प्रश्न निर्माण होणार आहेत. त्यावर उपाय काय ? रिक्षाचे दर ठरवताना इंधन हा सर्वात महत्त्वाचा घटक असतो पण रिक्षात एकाच प्रकारचे इंधन वापरले जात नाही. काही रिक्षा पेट्रोलवर तर काही डिझेलवर चालतात. काही रिक्षा गॅसवर चालतात. या तिन्ही इंधनांच्या दरात फरक आहे. तसा तो दरातही असायला हवा.

राज्यात रिक्षाचे समान दर लागू करण्याचा निर्णय योग्य आहे, कारण त्यामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणच्या दरांमधील विसंगती दूर होणार आहे. पण राज्यातील एकूणच रिक्षा व्यवसायामध्ये बराच सावळागोंधळ आहे. त्यावर सरकार काय करणार, हा सगळ्याच मोठा प्रश्न आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे राज्यात अजूनही सायकल रिक्षा चालतात. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये त्या चालत नसतील, पण मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये अशा रिक्षा अजूनही सुरू आहेत. आता तिथे ऑटो रिक्षा आल्या आहेत. मात्र, जुन्या सायकल रिक्षा सुरूच आहेत. त्यांना पूर्णपणे बंद करण्यात शासनाला अजूनही यश आलेले नाही. माणसाने माणसाला ओढण्याच्या कोलकत्यातील रिक्षांची किती चर्चा चालते पण मराठवाडा आणि विदर्भात थोड्या वेगळ्या प्रकारच्या रिक्षा अजूनही सुरू आहेत, याची कोणालाच फिकीर नाही. सरकार ऑटो रिक्षांचे दर कायम करणार आहे. कारण या रिक्षांचे दर त्याला बसवलेल्या मीटरवर ठरतात. निदान तसे मानले जात असते. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातली काही शहरे वगळता बहुतेक शहरात रिक्षाचे दर ठरवणारा मीटर नावाचा प्रकारच नाही. सगळ्या रिक्षांना मीटर बसवले आहेत पण ते कसे चालते याची कोणालाच कल्पना नाही. आता अनेक शहरात मीटर ही वस्तू पुराणवस्तूसंग्रहालयात ठेवावी अशा सूचना पुढे येत आहेत. महाराष्ट्र शासनाने समान दराचा निर्णय घेण्यापूर्वी राज्यातील किती शहरांमध्ये रिक्षांचे मीटर्स सुरू आहेत याचा तपास करायला हवा होता. तसा तो केला असता तर सरकारला हा निर्णय घेण्याची तसदी घ्यावी लागली नसती. पण राज्यातील बहुतांश शहरात रिक्षांचे मीटर सुरू नसताना त्याचे दर मात्र ठरवले जात आहेत. काही अपवाद वगळता सगळीकडे गिर्हाईक आणि रिक्षाचालक यांच्यातील घासाघाशीतूनच रिक्षाचे दर ठरत असल्याचे दिसते.

राज्यातील रिक्षाची ही अव्यवस्था आहे. एखादा प्रवासी रात्री-बेरात्री एखाद्या बसने आपल्या गावात येतो आणि रिक्षाने घरी जातो. त्यासाठी त्याला मोजावी लागणारी रक्कम ऐकली म्हणजे त्याचे डोळे पांढरे होण्याची पाळी येते. कारण ते पैसे बस किवा रेल्वे प्रवासाच्या दरापेक्षा अधिक असतात. महाराष्ट्राबाहेर काही राज्यांमध्ये बस स्टँड आणि रेल्वे स्थानकावर रिक्षाच्या दरावर नियंत्रण ठेवणारी ‘प्री पेड रिक्षा बूथ’ नावाची यंत्रणा असते. पण, आपल्याकडे ती फार अभावाने दिसते. यामुळे सर्वसामान्यांसाठी रिक्षा हा प्रकार दुरापास्त झाला आहे. याबाबत परिवहन खाते उदासिन दिसते. तर काही ठिकाणी या खात्याने

केलेले प्रयत्न अयशस्वी ठरलेले दिसतात. वास्तविक रात्री-अपरात्री

येणार्‍या प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तसेच त्यांच्याकडून अवाजवी भाडे आकारले जाऊ नये यासाठी ‘प्रि पेड’ रिक्षा ही संकल्पना महत्त्वाची ठरणारी आहे. मात्र, ती प्रत्यक्षात आणणे अवघड जात आहे.

शेवटी कोणतीही योजना चांगलीच असते. फक्त ती कागदावर न राहता प्रत्यक्षात यायला हवी. रिक्षांचे दर सर्वत्र सारखे ठेवण्याच्या निर्णयाबाबतही असेच म्हणता येईल. मुख्य म्हणजे या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाची आणि संबंधित यंत्रणेची तयारी हवी. कारण शासनाच्या तसेच यंत्रणेच्या उदासिनतेमुळे विविध कल्याणकारी योजना फक्त कागदावरच राहत असल्याचे दिसते. प्रवाशांच्या सुविधांसंदर्भात शासनाच्या उदासिनतेचे एक उदाहरण देता येईल. रिक्षांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर बसवण्यासंदर्भात शासनाने एक समिती नेमली होती. समितीने आपला अहवालही शासनाला सादर केला. मात्र, त्याला आता चार वर्षांचा कालावधी उलटूनही इलेक्ट्रॉनिक्स मीटरसंदर्भात शासनाने कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नाही किवा अहवालातील सूचनांच्या अमलबजावणीकडे लक्ष दिलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर रिक्षाचे दर सर्वत्र समान ठेवण्याचा शासनाचा निर्णय चांगला असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीबाबत संदेह कायम आहे. त्यामुळे यापुढेही ग्राहकांची अडवणूक, फसवणूक सुरूच राहणार यात शंका नाही.

(अद्वैत फीचर्स)

— सूर्यकांत पाठक