न्याययंत्रणेला भ्रष्ट्राचाराचा विळखा

सर्व क्षेत्रात वाढत चाललेला भ्रष्ट्राचार चिताजनक ठरत आहे. भ्रष्ट्राचाराची पाळेमुळे खोलवर रुजल्यामुळे वरवरच्या उपायांनी तो आटोक्यात येण्यासारखा नाही. आजवर न्यायसंस्था भ्रष्ट्राचारापासून दूर होती. पण अलीकडेच याही क्षेत्रात भ्रष्ट्राचाराच्या घटना आढळल्याने खळबळ माजली. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतील रकमेच्या अपहार करणार्‍या न्यायाधिशांवर काय कारवाई केली जाते याकडे सयार्‍यांचे लक्ष लागले आहे.

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या सीबीआयच्या अहवालावरून आपल्या न्यायव्यवस्थेतेचे आधारस्तंभ असलेले न्यायाधिश किती खालच्या दर्जाला जावून सरकारच्या पैशाचा अपहार करतात हे लक्षात येते. अपहार प्रकरणात सहा जिल्हा न्यायाधिश दोषी आढळले असून त्यापैकी ए.के. सिग, आर. पी. यादव आणि आर. एन. मिश्रा या तिघांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधिशपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. हे सर्व जण गाझियाबाद येथे 2003 ते 2006 या कालावधीत जिल्हा न्यायाधिश म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या करकिर्दीत एकूण दोन कोटी 73 लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचे सीबीआयच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. या अपहारात त्या ठिकाणचे ट्रेझरी ऑफिसर आशुतोष अस्थाना याने मदत केल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकरणाचे धागेदोरे मिळताच सीबीआयच्या अधिकारर्‍यांनी बारकाईने तपास सुरू ठेवला. या अपहाराचे सबळ पुरावे हाती येताच या प्रकरणी सीबीआयच्या वतीने एक शपथपत्रही दाखल केले. या शपथपत्रात न्यायमूर्ती यादव यांनी सोन्याचे दागिने, गृहसजावटीच्या मौल्यवान वस्तू आणि नामांकित कंपन्यांची वस्त्रे तसेच आभूषणांची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केल्याचे म्हटले आहे. या खरेदीसाठी वापरलेली एक लाख पन्नास हजार रुपयांची रक्कम तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील कामगार भविष्य निर्वाह निधीतून अवैधरित्या मिळवल्याचे उघड झाले. त्याचप्रमाणे न्यायमूर्ती मिश्रा यांनीदेखील गृहोपयोगी आणि चैनीच्या वस्तूंच्या खरेदीसाठी अवैधरित्या मिळवलेली रक्कम खर्च केली. ‘हेही नसे थोडके’ या उक्तीप्रमाणे मिश्रा यांनी मुलगा सुनिलकुमार याच्या अलाहाबाद येथील राहत्या जागेतील फर्निचरसाठी मोठ्या प्रमाणावर रक्कम खर्च केल्याचे तपासात निष्पन्न आले. तसेच

दुसरा मुलगा अनिलकुमार याच्या घरासाठीही असाच खर्च करण्यात आला. हा सर्व खर्चदेखील अपहाराच्या रकमेतू
न केला होता.

त्याचप्रमाणे न्यायमूर्ती ए. के. सिग यांनी सुद्धा 2006 मध्ये केवळ नऊ महिन्यांचा कार्यकाल शिल्लक असताना 82 लाख रुपयांचा अपहार केल्याचे तपासात उघड झाल. त्या रकमेतील काही घरखर्चासाठी वापरण्यात आली. शिवाय कुटुंबातील महिला सदस्यांनी महागड्या विदेशी कंपन्यांच्या नामांकित सौंदर्यप्रसाधनांच्या खरेदीवर तब्बल एक लाख 82 हजार रुपये खर्च केले. मुलाला मोटारसायकल घेण्यासाठी 36,500 रुपये इतकी रक्कम वापरण्यात आली. उर्वरित तीन न्यायाधिश म्हणजे आर. पी. मिश्रा, आर. एस. चौबे आणि अरुणकुमार यांनी न्यायमूर्ती पदावर कार्यरत असताना नऊ मार्च 1999 ते 30 जून 2002 या कालावधीत 29 लाख 87 हजार रूपये भविष्य निर्वाह निधीतून नियमबाह्य रितीने उचलले आणि त्याचा स्वत:च्या फायद्याकरता वापर केला. चौबे यांनी 30 नोव्हेंबर 2006 ते 31 डिसेंबर 2007 या कालावधीत एक कोटी 47 लाख रूपयांचा अपहार केल्याचे दिसून आले. त्यांनी सुध्दा ही रक्कम चैनीच्या वस्तूंची खरेदी तसेच मुलीच्या वाढदिवसाच्या पार्टीसाठी वापरली.

जिल्हा न्यायाधिश अरुणकुमार यांनी सेवानिवृत्तीस 34 दिवस बाकी असताना पाच लाख 90 हजार रूपयांचा अपहार केला. त्यांनी या पैशांचा वापर मुलीच्या लग्नकार्यासाठी केला. हे प्रकार पाहिले की सामान्य माणसाचे मन विषण्ण होते. ‘ज्युलिअस सिझर’ नाटकात आपल्या मृत्यूच्या कटात अत्यंत जिवलग मित्र ब्रुट्स सामील होता हे कळल्यावर शेक्सपिअर ‘ब्रुट्स, यु टू’ (ब्रुट्स तू सुद्धा) हे एकच वाक्य उच्चारतो. ते तीन अक्षरी वाक्य त्या काळी अत्यंत प्रसिद्ध झाले होते. या पार्श्वभूमीवर समाजातील न्यायाधिशांच्या अपहाराच्या प्रकरणात ‘न्यायाधिशांनो तुम्हीसुद्धा’ असे म्हणावेसे वाटते. वास्तविक पाहता आपल्याला नि:पक्षपातीपणे न्याय मिळण्याची आशा ज्यांच्याकडून करायची असे न्यायमूर्ती गुन्हेगारांच्या यादीत सामील व्हावेत यासारखा र्दैवदुर्विलास तो कोणता? पिडीत व्यक्ती आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागते. त्यामागे न्यायाधिशांचे निष्कलंक चारित्र्य, नि:पक्षपातीपणा आणि न्यायव्यवस्थेवरील पराकोटीचा विश्वास असतो. न्यायमूर्तींच्या अशा कृत्याने समाजामध्ये सामान्य माणसांनी कोणाकडे न्याय मागायचा असा प्रश्न पडतो.

न्यायालयीन कामकाजामध्ये न्यायाधिशांचा साधा अपमान झाला तरी त्यांना खास संरक्षण देण्यासाठी आपल्याकडे खास कायदे करण्यात आले आहेत. परंतु न्यायाधिशांनी कोणतेही आक्षेपार्ह वर्तन केल्यास त्यांच्यासाठी कायद्यात मोठ्या शिक्षेची तरतूद व्हायला हवी. मनुस्मृतीमध्ये सामान्य माणसाने दारु पिण्यासारखे गुन्हे केल्यास अल्प शिक्षेची तरतूद आहे. पण हाच गुन्हा त्या काळच्या न्यायमूर्तींनी केल्यास त्यांना मोठ्या शिक्षेला सामोरे जावे लागत होते. वास्तविक आपल्याकडे अत्यंत निस्पृह अशा न्यायाधिशांची परंपरा राहिली आहे. अगदी रामायण-महाभारतापासून शंख आणि लिखित यांची कथा उपलब्ध आहे. रामशास्त्री प्रभुणे नि:स्पृह न्यायाधिश म्हणून महती पावले. त्यांनी राघोबादादा राज्यकर्ते असतानाही त्यांना देहांताची शिक्षा सुनावली. भारतीय न्यायाधिश या पुस्तकात अशा सर्व न्यायाधिशांची माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यावरून त्यांच्या नि:स्पृह सेवेची कल्पना येते. यातील काही न्यायाधिश घरगुती मजकुर लिहिण्यासाठी सरकारी दौत, टाक किवा कागद वापरणे निषिद्ध समजत. माधव गोविद रानडे, न्या. तेलन, न्या. छागला अशा अनेक न्यायमूर्तींची माहिती विस्तृतपणे आली आहे. ते न्यायमंडळाचे भक्कम खांब म्हणून ओळखले जात.

आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे सरकारी कर्मचार्‍यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले की त्याची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना निलंबित केले जाते. चौकशीअंती तो कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्याच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाते आणि निर्दोष असल्याचे सिध्द झाल्यास त्याला पुन्हा सेवेत रूजू करुन घेतले जाते. मात्र, न्यायाधिशांबाबत हा नियम लागू होत नाही. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित न्यायाधिशावर निलंबनाची तात्पुरती कारवाई करता येत नाही. शिवाय अशा कारवाईसाठी संसदेत ठराव होणे गरजेचे असते. मुख्य म्हणजे न्यायाधिशांकडून

जनतेच्या बर्‍याच अपेक्षा असतात. कोणतेही गैरकृत्य करणे चुकीचे आहे ही शिकवण न्यायाधिशांकडून मिळत असते. अशा परिस्थितीत न्यायाधिशच भ्रष्टाचार करू लागले तर इतरांकडून नैतिकतेची अपेक्षा बाळगण्यात काय अर्थ आहे, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.

— न्या. सुरेश नाईक