चीनची विकासाची घोडदौड

चीनने नुकतेच जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थसत्ता हे स्थान मिळवले. 2025 पर्यंत चीन अमेरिकेला मागे टाकून पहिल्या क’मांकाची आर्थिक सत्ता होईल असा अंदाज आहे. आर्थिक सामर्थ्यावर लष्करी सामर्थ्य अवलंबून असल्याने महासत्ता बनण्याच्या प्रकि’येत आर्थिक विकास महत्त्वाचा ठरतो. जगात सर्वाधिक लोकसं’या असूनही चीनने हे यश मिळवले आहे. एकवीसावे शतक आपले असल्याचा दावा चीन खरा करेल असे वाटते.

देशाचे खरे सामर्थ्य त्याच्या अर्थसत्तेत म्हणजे आर्थिक विकासात असते. गेली तीन दशके झपाट्याने विकास साधत चीन जपानला मागे टाकत दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थसत्ता बनले. गेल्या वर्षीच हा देश जपानच्या बरोबरीस आला होता. आता चीनने जपानला मागे टाकल्याचे चलन नियंत्रणाचे प्रमुख यि गँग यांनी सांगितले. ‘चायना रिफॉर्म’ या मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत यि यांनी चीन ही जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थसत्ता झाल्याचे स्पष्ट केले. आर्थिक विकासात चीनने दुसरा क’मांक गाठला असला तरी दरडोई उत्पन्नात तो अमेरिका आणि जपानच्या मागे आहे. त्याचे दर माणशी वार्षिक उत्पन्न 3200 डॉलर आहे. हे उत्पन्न कमी असण्याचे कारण चीनची लोकसंख्या अमेरिका आणि जपानपेक्षा जास्त आहे.

चीनचे युआन हे नाणे आंतराष्ट्रीय चलन होईल काय असा प्रश्न एका वार्ताहराने विचारला असता त्यांनी सांगितले की चीन अजून विकसनशील देश आहे याची आम्हाला जाणीव आहे. आर्थिक विकासाच्या बाबतीत भारत आणि पाकिस्तान चीनच्या मागे असूनही भारताने रुपयाला आंतराष्ट्रीय चलन बनवले आहे. चीनला अजून तसे करण्याची आवश्यकता वाटत नाही. या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत चीनच्या आर्थिक विकासाचा दर 11.1 टक्के होता आणि संपूर्ण वर्षात तो नऊ टक्क्यांपेक्षा जास्त राहील असे यि यांनी सांगितले. चीनने 1978 मध्ये खुले आर्थिक धोरण स्वीकारल्यापासून सरासरी विकासदर 9.5 टक्के राहिलेला आहे. अमेरिकेच्या आर्थिक मंदीपूर्वी तो 10 टक्क्यांवर गेला होता, पण

अमेरिकेच्या मंदीच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होऊन तो कमी झाला तरी जगातील इतर देशांपेक्षा जास्तच होता. तो पुन्हा वाढत असून त्यात सातत्य राखण्याचा आमचा प्रयत्न आहे असे यि यांनी सांगितले. प्रदूषण वाढू न देता आम्हाला विकास साधायचा आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. प्रदूषण वाढण्याचे कारण चीनचा उर्जेचा वापर अमेरिकेपेक्षा जास्त आहे. एवढेच नव्हे तर सर्व जगात तो जास्त आहे असे आंतराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने म्हटले आहे. चीनने त्याचा इन्कार केला आहे.

पन्नास वर्षात अपूर्व विकास

सध्यापेक्षा विकासदर कमी होऊन 2020 च्या दशकात तो सरासरी 5 टक्के झाला असला तरी 50 वर्षात सर्व जगात अधिक वेगाने विकास साधणारा देश अशी चीनची प्रतिमा राहील. चीनने गाठलेला हा विकास मानवी इतिहासात यापूर्वी कोणी गाठलेला नाही याकडे यि यांनी लक्ष वेधले. एकेका देशाला मागे टाकत चीनने ही प्रगती केली. त्याने 2005 मध्ये ब्रिटन व फ्रान्सला मागे टाकले. 2007 मध्ये जर्मनीस मागे टाकले व आता जपानला मागे टाकले आहे. 2008 च्या जागतिक आर्थिक मंदीपासून जागतिक आर्थिक धोरण ठरवणार्‍या चीनला महत्त्वाचे स्थान मिळाले आहे. असे असले तरी व्यापारी आणि परदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक याशिवाय खुल्या चलन परिवर्तनास चीन अजून तयार नाही आणि इतर चलनाबरोबर युआनचे परिवर्तन करण्याचा निर्णय चीन केव्हा घेईल याचे निश्चित वेळापत्रक यि सांगू शकले नाहीत. ‘एक देश दोन अर्थव्यवस्था’ हे धोरण स्वीकारून एका भागात खासगी भांडवलशाही आणि परदेशी भांडवल गुंतवणुकीस मुक्त वाव दिल्याने चीनला हा विकास साधता आला पण विकासाबरोबर तिथे आर्थिक विषमताही वाढली आहे. सरकारी क्षेत्रातील कर्मचयार्‍यांच्या वेतनापेक्षा खासगी क्षेत्रातील वेतन अधिक आहे. त्यामुळे कामगारांमध्ये असंतोष असून काही कारखान्यात संपही झाले आहेत.

चीनच्या खालोखाल भारतही वेगाने आर्थिक विकास साधत असून चीनप्रमाणे एकपक्षीय अधिकारशाहीचा म्हणजेच हुकूमशाहीचा अवलंब न करत भारताने लोकशाही मार्गाने हा विकास साधला आहे. आर्थिक विकासाच्या बळावर चीन आता परदेशातही भांडवल गुंतवणूक करत असून या देशांना आपल्या प्रभावक्षेत्राखाली आणत आहे. विशेषत: अमेरिकेचा संघर्ष सहन करणार्‍या राष्ट्रांमध्ये अधिक भांडवल गुंतवून चीन मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करत आहे. इराणमध्ये त्याने केलेली मोठी भांडवल गुंतवणूक या दृष्टीने विचारात घेण्यासारखी आहे. इराणमध्ये 40 अब्ज डॉलरच्या आसपास गुंतवणूक करून चीन त्या देशाचा प्रमुख आर्थिक भागीदार झाला आहे. नैसर्गिक वायूच्या क्षेत्रात केलेली ही गुंतवणूक महत्त्वाची असल्याचे इराणचे उपतेलमंत्री हुसेन नोक्रोहकर शिराझी यांनी नुकतेच सांगितले. इराणमध्ये नवे तेल शुद्धीकरण कारखाने उभारण्याचे प्रस्तावही चीनने सुचवले आहेत. असे कारखाने इराणमध्ये कमी असल्याने आपली गरज भागवण्यासाठी त्याला परदेशी गॅसोलिन आयात करावे लागते. चीनच्या भागीदारीत नवे कारखाने उभारल्याने ही आयात करता येईल.

इराणला अणू कार्यक्रम सोडण्यास भाग पाडण्यासाठी नवे आर्थिक निर्बंध लादण्याचा ठराव सुरक्षा समितीने केल्याने इराणची होत असलेली हानी भरून काढण्यास चीनशी केलेल्या करारांची मदत होत असून आर्थिक निर्बंध प्रभावी ठरलेले नाहीत. तीन वर्षांपूर्वी इराण-चीन यांच्यामधील व्यापार 14 अब्ज चार कोटी डॉलर होता. तो आता दीडपटीने वाढून 21 अब्ज 20 कोटी डॉलरचा झाला आहे.

15 वर्षांपूर्वी दोन्ही देशातील व्यापार केवळ 40 कोटी डॉलरचा होता. पण, आर्थिक निर्बंधामुळे पाश्चात्य देशाच्या कमी झालेल्या व्यापाराची जागा चीनी कंपन्यांनी इराणशी व्यापार वाढवून भरून काढली. गेल्या वर्षी चीनने इराणमध्ये सात अब्ज 20 कोटी डॉलरची निर्यात केली. इराणच्या आयात व्यापारात हे प्रमाण 13 टक्के होते. उभयपक्षी व्यापार करारात चीनची निर्यात वाढली असली तरी इराणच्या तेलाची चीनमध्ये होणारी आयात कमी झाली आहे. या वर्षीच्या

पहिल्या सहामाहीत इराणहून चीनला होणार्‍या तेल आयातीत कपात झाली. गेल्या वर्षी याच काळात चीनने सहा कोटी 61 लाख बॅरल तेलाची आयात केली होती. ती 90 लाख बॅरलने कमी झाली. ही कपात 30 टक्के आहे. याचा अर्थ चीनमधील तेलनिर्यात कमी होण्यात नुकसान असले तरी इराण चीनकडून भांडवली गुंतवणूक स्वीकारून तोटा भरून काढत आहे. चीनच्या भागीदारीत तेल शुद्धीकरणाचे नवे कारखाने काढणे त्याला अधिक महत्त्वाचे वाटते. दुसरीकडे चीन या भांडवल गुंतवणुकीद्वारे इराणमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्यास अधिक महत्त्व देत आहे.

पुढील काही वर्षात अमेरिकेची जागा घेणारी महासत्ता म्हणून चीनकडे पाहिले जात आहे. पण, हा विकास साधताना भांडवलशाहीतील चंगळवादी जीवनशैलीचे आकर्षण चीनमध्येही वाढत आहे आणि चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्ष नावापुरताच राहिला असल्याची टीका होत आहे.

(अद्वैत फीचर्स)

— वा. दा. रानडे