नोकरशाहीचे उफराटे सल्ले



प्रगतीचा एकेक टप्पा गाठणार्‍या आदिमानवाने हजारो वर्षांपूर्वी चाकाचा शोध लावला. चाकाचा शोध लागल्यानंतर मानवाच्या

प्रगतीची गती अधिकच वाढली. चाक आले आणि चाकापाठोपाठ गाडे आले, पुढे-पुढे चाकाचे महत्त्व अतिशय वाढले. आज तर

परिस्थिती अशी आहे की, चाकाचा उल्लेख केल्याशिवाय आमचे कोणतेच गाडे पुढे सरकू शकत नाही. आमचेच कशाला आमच्या

एवढ्या मोठ्या देशाचे गाडेसुद्धा चाकाशिवाय एक इंचसुद्धा हलू शकत नाही. चाकाचे हे महत्त्व लक्षात घेऊनच इंठाजांच्या

गुलामगिरीचे चक्र फेकून दिल्यावर आम्ही आमच्या देशाच्या विकासाचा गाडा भरधाव निघावा म्हणून या गाड्याला दोन

मजबूत चाकं लावली. एक चाक नोकरशाहीचे तर दुसरे जनप्रतिनिधींचे. एवढी मजबूत चाकं जोडल्यावर देशाच्या प्रगतीचा रथ

चौखूर उधळेल, अशी आशा सर्वसामान्यांना वाटू लागली. पण कसचं काय आणि कसचं काय, विकासाच्या नावे सगळी बोंबच!

सर्वसामान्य जनतेच्या अन्न, वस्त्र, निवारा या किमान मूलभूत गरजा पूर्ण व्हाव्यात इतके माफक ओझेदेखील ही चाकं पेलू

शकली नाही. उत्पन्नाची साधने आणि खर्चाच्या वाटा यामध्ये ताळमेळ राहिला नाही. परिणामी सर्वसामान्यांच्या सर्वसामान्य

गरजादेखील भागवणे सरकारला अशक्य झाले. देश आर्थिक संकटात सापडून कर्जबाजारी झाला. देशाच्या या अवस्थेला आपण

मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहोत, याची जाणीव नोकरशाहीला झाली. (केवढे आपले भाग्य!) उत्पन्न आणि खर्चातील व्यस्त

प्रमाण असेच वाढत राहिल्यास आज सर्वसामान्यांना सतावणारी भाकरीची चिंता उद्या आपल्या पोटाला घर केल्याशिवाय राहणार

नाही, या स्वार्थी विचारातूनच ही जाणीव नोकरशाहीला झाली हा भाग अलहिदा! आज अर्धपोटी असणार्‍यांवर उद्या उपाशी

राहण्याची वेळ नक्की येणार आहे आणि असे झाल्यास ही उपाशी जनता दोन्ही हातांनी ओरपून खाणाऱ्या नोकरशाहीला

उखडून

फेकेल,

अशी सार्थ भीती नोकरशहांना वाटू लागली आहे.या भीतीतूनच बचतीचे वेगवेगळे सल्ले नोकरशाही देऊ लागली. अर्थात

असे सल्ले देताना आपल्या स्वार्थाच्या पोळीवरचे तूप थेंबभरही कमी होणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेतल्या गेली. अशाच

अनेक उफराट्या सल्ल्यापैकी एक सल्ला नुकताच वाचनात आला. या सल्ल्यानुसार नोकरशाहीने सरकारी कामाचा आठवडा पाच

दिवसांचा करण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे दूरध्वनी, विद्युत, सरकारी गाड्यांसाठी वापरले जाणारे इंधन आदीचा माध्यमातून

पाचशे कोटीची बचत होऊ शकते, असा दावा नोकरशहांच्या संघटनेने केला आहे. आर्थिक संकटात असलेल्या देशाला या

संकटातून बाहेर काढण्यासाठी हा सल्ला किती उपयुक्त ठरू शकतो, याची भलावण नोकरशाहीकडून केली जात आहे. परंतु पाच

वर्षे विनापगार रजा असो अथवा पाच दिवसांचा आठवडा, नोकरशाहीच्या प्रत्येक सल्ल्यातून स्वार्थाच्या दुर्गंधीचाच ‘वास’ येतो.

या सल्ल्यांचे सकारात्मकपेक्षा कितीतरी अधिक पट नकारात्मक पैलू आहेत. राष्ट्रहिताची खरी तळमळ नोकरदार वर्गाला असती

तर त्यांचे सल्ले असे उफराटे राहिले नसते. दुसऱ्या, चवथ्या शनिवारसह सगळे रविवार आणि इतर सणासुदीच्या सुट्ट्यांमुळे

आधीच कामाच्या दिवसांची संख्या खूप कमी झाली आहे. सोबतीला किरकोळ रजा, वैद्यकीय रजा या पगारी हक्काच्या सुट्ट्या

आहेतच आणि त्यात आठवडा पाच दिवसांचा केला तर अधिक पंचवीस दिवसांच्या सुटीची भर पडणार. कार्यक्षमतेच्या बाबतीत

गोगलगायीचा बाप ठरणाऱ्या नोकरशाहीला या अतिरिक्त सुट्ट्या वरदानच ठरणार. पाचशे कोटीच्या बचतीचा आवळा देऊन

वर्षाकाठी पंचवीस पगारी सुट्यांचा कोहळा काढू इच्छिणाऱ्या नोकरशहांचे कथित देशहित त्यामुळेच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडते.

पाचशे कोटीची बचत वरकरणी खूप मोठी वाटत असली तरी प्रत्येक कर्मचारी वर्षाला पंचवीस दिवस फुकटचे वेतन घेणार, हा

भाग दुलर्क्षित करून कसे चालेल? आज फक्त महाराष्ट्रातच जवळपास 20 लाख कर्मचारी आहेत. प्रत्येकाचा सरासरी पगार 5

हजार रूपये गृहीत धरल्यास दरवर्षी हे कर्मचारी फुकट वेतनापोटी सरकारला जवळपास एक हजार कोटीचा ‘चुना’ लावणार. हा

साधा तर्क आहे. पाचशे कोटींची बचत करण्यासाठी एक हजार कोटीचा विनाकारण खर्च करण्याचा सल्ला याच महान देशातील

महान नोकरशाही देऊ शकते. या नोकरशाहीला खरोखरच देशहिताची तळमळ असेल तर एक साप्ताहिक सुटी वगळता

वर्षभरातील इतर सुट्ट्या रद्द करण्याची आणि आपद्प्रसंगी अशा सुट्या घेण्याची गरज भासल्यास त्या सुट्ट्या विनावेतन मंजूर

करण्याची शिफारस सरकारकडे करायला हवी. शेवटी एक दिवस कामावर न गेल्यास मजुरी बुडणारा मजूर या देशाचा जसा

सन्माननीय नागरिक आहे तेवढाच सन्माननीय सरकारी नोकरसुद्धा आहे. राष्ट्रपतीच्या मताचे जितके मूल्य या देशात आहे,

तितकेच मूल्य तळागाळाच्या नागरिकाच्या मताचे सुद्धा आहे. आपल्या लोकशाहीचा आपण तो गौरव समजत असलो तर

श्रमाच्या मोबदल्याचे व्यक्तिपरत्वे बदलणारे निकष याच लोकशाहीची विटंबना ठरत नाही काय? शेतकऱ्याने प्रामाणिक कष्ट केले

नाही तर त्याचे सरळ परिणाम त्याला भोगावे लागतात. उद्योजकांच्या बाबतीतही तेच आहे. फक्त सरकारी नोकर हाच एक वर्ग

असा आहे की, काम केले किंवा नाही केले तरी त्याचा परिणाम त्याला भोगावा लागत नाही. महिन्याच्या पहिल्या तारखेला

ठरावीक आणि घसघशीत रक्कम त्याच्या खिशात पडतेच. शेवटी यावर काहीच पर्याय नाही का? पर्याय आहे. या नोकरशाहीचा

लगाम खेचण्याचे काम जनप्रतिनिधी करू शकतात. परंतु दुर्दैवाने तिथेही आपल्या पदरी निराशाच पडत आहे. आपले राजकारण

करण्यासाठी, कार्यकर्ते पोसण्यासाठी, निवडणुका लढविण्यासाठी या

जनप्रतिनिधींना पैशाची आवश्यकता असते आणि हा पैसा

राजकारणी नोकरशहांच्या माध्यमातूनच मिळवू शकतात. जनप्रतिनिधींचा हा कच्चा दुवा नोकरशाहीने बरोबर हेरला आणि त्याचा

बेमालूम वापर करीत आपल्या फायद्याचे अनेक निर्णय त्यांनी करून घेतले. पाच दिवसांच्या आठवड्याची नोकरशाहीची सूचना

कदाचित त्यामुळेच मान्य होण्याची शक्यता आहे. शेवटी नाव जरी ‘मंत्रालय’ असले तरी खर्‍या अर्थाने ते ‘सचिवालय’ च आहे.

मंत्री किंवा जनप्रतिनिधी आपल्या कह्यातून सुटू नये, याची तजवीजसुद्धा नोकरशाहीने करून ठेवली आहे. सत्तेच्या राजकारणासाठी

हवा असलेला पैसा जनप्रतिनिधींना नोकरशाहीच्या माध्यमातूनच गोळा करावा लागतो. (अर्थात यामध्ये मोठा मलिदा

नोकरशाहीसुद्धा लाटत असते) हा पैसा गोळा करतांना केलेले गैरव्यवहार नोकरशाहीसाठी ‘*ब्लॅकमेलिंगचे ‘ शस्त्र ठरते. या

शस्त्राचा धाक दाखवून नोकरशहांनी राजकारण्यांना नेहमीच कह्यात ठेवीत आपली सत्ता निरंकुश राबविली. अलीकडील काळात

अनेक बड्या नोकरशहांच्या घरावर धाडी टाकून करोडोची बेहिशोबी मालमत्ता जप्त करण्यात आली असली तरी राजकारण्यांच्या

तुलनेत नोकरशहांचे उघडकीस येणारे भ्रष्टाचार हिमनगाच्या टोकापेक्षा कमीच आहेत.

अशा परिस्थितीत देशाचा गळा घोटू पाहणाऱ्या नोकरशाहीवर अंकुश लावायचा असेल तर जनप्रतिनिधी स्वच्छ, प्रामाणिक आणि

देशहिताचे राजकारण करणारे असावेत. परंतु एक प्रामाणिक मनुष्य निवडणुकीचे राजकारण आजच्या परिस्थितीत तरी करू

शकत नाही. इथे मते विकली जातात आणि मते विकत घेऊ शकणाराच निवडून येऊ शकतो. खऱ्या अर्थाते निर्भेळ बहुमत

एखाद्याच जनप्रतिनिधीला मिळते. बहुतेक जनप्रतिनिधी विकल्या जाणाऱ्या, मतांची किंमत कवड्यात मोजणाऱ्या लोकांचेच

प्रतिनिधित्व करतात. मतांची खरी किंमत जाणणारा सुजाण नागरिक राजकारण आणि निवडणुकांविषयी उदासीन असतो.

त्यामुळे जे जनप्रतिनिधी म्हणून निवडले जातात ते अतिशय ‘कमजोर’ असतात. अशा कमजोर जनप्रतिनिधींना खेळविणे

नोकरशाहीला सहज शक्य होते. हे दुर्देवी चक्रव्यूह तोडायचे असेल तर मतदान न करणाऱ्या नागरिकांना मिळणाऱ्या सर्व सोई

सवलती नुसत्या रद्द होतील असे म्हटले तरी मतदानाची टक्केवारी वाढेल आणि अस्थिर सरकारे स्थिर होतील. अन्यथा

स्वार्थाच्या चिखलात रूतलेले जनप्रतिनिधी आणि नोकरशाही ही विकासाच्या रथाची दोन्ही चाके, त्या रथासहित संपूर्ण देशालाच

एक दिवस चिखलसमाधी देतील.

— प्रकाश पोहरे