याच लेखाचा पहिला भाग यापूर्वी प्रकाशित झाला आहे. तो वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा…
गरीबांसाठी घरबांधणीच्या संबंधात काहीजणांचा उंच इमारतींच्या बांधकामाला आक्षेप असतो. परंतु मुंबईसारख्या शहरांमध्ये जमिनीचा तुटवडा असल्यामुळे आणि जागांचे
भाव प्रचंड असल्यामुळे गरजू लोकांना घरे मिळवून द्यायची असतील तर बैठ्या घरांची रचना पुरेशी ठरत नाही. तीन ते सात मजली इमारती बांधणे आवश्यक ठरते. सात मजली इमारतींना लिफ्ट असावी लागते त्यामुळे त्यांचा खर्च वाढतो. चार मजल्यांपर्यंतच्या इमारती अधिक किफायतशीर ठरतात. लहान घरांमध्येही आजकाल स्वतंत्र संडास-बाथरूम आवश्यक मानले जाते. घरे हवेशीर, पुरेशा उजेडाची आणि स्वयंपाकाचा लहान ओटा असणारी बांधली जातात. पुरेशा रूंदीचे जिने, अग्निशमन यंत्रणा, पाण्याचे आणि सांडपाण्याचे नळ, वीज, टीव्हीची, फोनची जोडणी तसेच पाळणाघरे, शाळा आणि दवाखाने, क्रिडांगणे ह्या सोयीही दिल्या जातात. अशा स्वतंत्र, आधुनिक घरांमध्ये राहण्यासाठी लोकांना स्वत:च्या जीवन शैलीत बदल करावा लागतो. कोंबड्या बकर्‍या, गायी घेऊन झोपडपट्टीत राहणार्‍या लोकांना ते अवघड जाते. शहरात राहायला येणार्‍यांना खेड्यातील सवयी बदलणे अवघड असते. शहरांमध्ये सार्वजनिक हिताला खेड्यांपेक्षा जास्त महत्त्व द्यावे लागते. नव्याने आधुनिक बांधणीच्या, उंच इमारतींच्या घरात राहायला जाणार्‍या सर्वांची मानसिकता समान नसते तशीच सकारात्मकही असतेच असे नाही. बटाट्याच्या चाळीतून समाजाला नव्या प्रकारच्या घरांत जाताना त्रास होतो. कुटुंबांना स्वत:चे सामाजिक, कौटुंबिक आणि आर्थिक शिक्षणही नव्याने करावे लागते. नवीन प्रकारे जीवनाची घडी बसविणे सोपे नसले तरी अशक्य नसते. एकदा सवयीचे झाले की पुन्हा जुन्या पद्धतीच्या घरात जाऊन राहणे जास्तच अवघड बनते. मुंबईच्या चाळीची सवय झाल्यावर परत कोकणात जाऊन राहणेही लोकांना अवघड जात असे. एकंदरीत शहरांमध्ये बहुमजली इमारतींना पर्याय नाही हे आपण समजून घेणे आणि स्वीकारणेच इष्ट आहे.
मोठ्या संख्येने परवडणारी घरे बांधायला भांडवली खर्च मोठ्या प्रमाणावर करावा लागतो. जुन्या पद्धतीने सुटीसुटी, गरजेनुसार वाढवता येणारी किंवा दूरगामी नियोजन नसलेली घरे शहरांमध्ये बांधणे शक्य नसते. विशेष प्राविण्य आणि अनुभव असणार्‍या तज्ज्ञांना, खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांनाच ते करणे शक्य होते. परवडणारी घरे ग्राहकांना विकत किंवा भाड्याने दिली जातात. केवळ सरकारी घरबांधणीच योग्य असा आग्रह काही राजकीय विचारवंतांचा असतो. पण मक्तेदारी पद्धतीची सरकारी घरबांधणी कोणत्याही देशामध्ये यशस्वी ठरलेली नाही. तसेच केवळ बाजार व्यवस्थाच सर्वांसाठी घरे बांधील हा समज भांडवलशाही असलेल्या श्रीमंत देशातही यशस्वी ठरलेला नाही. वास्तवाचा विचार करून सरकारी-खाजगी समन्वयाने घरबांधणी केली तरच पुरेशी घरबांधणी येते हे चीनमध्येही स्वीकारले आहे.
किमान आकाराची, किमान गुणवत्तेची घरे ज्यांना बाजारव्यवस्थेच्या माध्यमातून आर्थिक क्षमता नसल्यामुळे विकत किंवा भाड्याने घेता येत नाहीत केवळ त्यांच्यासाठीच परवडणार्‍या घरांचे धोरण असते. ते जर तसे नसेल तर अशी घरे ऐपत असणारे ग्राहक बळकावून बसतात आणि खरे गरजवंत वंचित राहतात. म्हाडा जेव्हा जेव्हा घरांच्या विक्रीसाठी अर्ज मागवते तेव्हा काही हजार घरांसाठी लाखो लोकांचे अर्ज दाखल होतात. त्यामध्ये बाजारभावाने घरे विकत घेण्याची ऐपत असणारे, कायमची नोकरी, घरभाडे भत्ता वगैरे लाभ मिळवणारे आणि उच्चशिक्षित, उच्च वर्णीय आणि कोणत्याही प्रकारे वंचित नसलेले, मालमत्ता असणार्‍या कुंटुंबातील आणि केवळ वेगळे होण्याच्या अपेक्षेने किंवा स्वस्त घरांच्या लोभाने अर्ज करणारे असंख्य असतात. अशा लोकांना सरकारी अनुदानामुळे स्वस्त असणार्‍या घरांचे लाभ देणे योग्य ठरत नाही. उत्पन्नाच्या किमान तीस टक्के रक्कम कुटुंबांनी घराच्या भाड्यापोटी वा हप्त्यांपोटी खर्च करणे हे रास्त आणि आवश्यक मानले जाते. त्यामुळे घरांच्या बाजारपेठेत पुरेसे भांडवल खेळते राहते. त्यामुळे घरबांधणीच्या व्यवसायात सतत सुधारणा होते. व्यवसायाचा विस्तार होतो आणि गरजेच्या प्रमाणात पुरवठा होत राहतो.अत्यंत गरीब, किंवा असंघटीत मजूर सोडले तर महागाईच्या प्रमाणात शहरांमधील सर्व घटकांचे उत्पन्न वाढत असते. पेन्शनरांचे निवृत्तीवेतन वाढत असते तसेच नोकरदारांचा घरभाडेभत्ता वाढत असतो त्यामुळे घरासाठी जास्त पैसे खर्च करणे परवडत नाही ही ओरड निव्वळ मतलबी असते. कोणत्याही उपयुक्त सेवेसाठी रास्त पैसे मोजावे लागणे ह्यात अनैतिक काही नाही आणि गैरही नाही उलट ते नागरी कर्तव्यच असते.
देखभाल दुरूस्तीच्या प्रमाणात भाडेवाढ करायला, कर वाढवायला आपल्याकडे सातत्याने विरोध केला जातो. संघटीत क्षेत्रातील लोकांनी, सातत्याने घरभाडेभत्ता वाढवून घेतला असताना तो घरासाठीच खर्च करणे आवश्यक आहे. दुर्देर्वाने संघटीत क्षेत्रामध्ये भरपूर लाभ उठवणार्‍या, मोठा आवाज करणार्‍या चळवळींच्या दबावाखालीच जुन्या इमारतींची घरभाडी, मालमत्ता कर सत्तर वर्ष गोठलेले आहेत. त्याचा विपरीत परिणाम घरांच्या पुरवठ्यावर झाला आहे. कोणतेही सरकारी अनुदान कोणालाही कायमचे देणे इष्ट ठरत नाही. अनुदानित भाड्याची घरे सहसा केवळ पाच वर्षांसाठी दिली जातात. पाच वर्षांनंतर ती विकत घेण्याची सोयही काही ठिकाणी असते. त्यासाठी कर्ज मिळवून दिले जाते. पण कोणालाही घरे फुकट देण्याच्या धोरणाच्या धोरणाला तिथे थारा नसतो. इंग्लंडसारख्या देशात तर मोठ्या घराचे बांधकाम करणार्‍या विकासकाल एका तरी लहान घरासाठी बाजारमूल्य द्यावे लागते. हजार चौ.फुटाचे घर विकत घेणारे कुटुंब घरकाम, सफाई, माळीकाम किंवा सुरक्षेच्या क्षेत्रामध्ये एक तरी रोजगार निर्माण करत असते. अशा कुटुंबाला 250 चौ. फुटाच्या एका घराची बाजारभावाने होणारी किंमत विकासकाला सरकारकडे जमा करावी लागते. शिवाय मोठ्या घरांच्या बांधकाम व्यावसायिकांकडून गरीबांसाठी बांधण्याच्या परवडणार्‍या घरांच्या बांधकामासाठी विशेष करही आकारले जातात. त्यामुळे खर्‍या, गरीब गरजूंना घरे देणे तेथे शासनाला शक्य होते. शहरांमध्ये येणार्‍या स्थलांतरांनाही त्यामुळे घरे मिळतात. 2010सालचा पगार आणि 1940सालातील भाडे अशी विपरीतकरणी तेथे दिसत नाही.
घरांची बाजारपेठ सतत गोलाकार पद्धातीने कार्यरत ठेवण हे गृहधोरणाचे काम असले पाहिजे. वयात आलेली मुले, नवीन लग्न होऊन घर करणारे, निवृत्त झालेले लोक आपल्या उत्पन्नाचा आणि पेन्शनचा विचार करून मोठ्या घरातून लहान घरांमध्ये स्थलांतर करतात. कारण एकतर घरांची देखभाल करण्याचे काम अवघड होते शिवाय घराचे कर आणि भाडे बाजारभावाप्रमाणे वाढत असल्याने परवडत नाही. शिवाय एक-दोन माणसांच्या कुटुंबाला मोठ्या घराची आवश्यकताही नसते. वाढत्या वयाची मुले असणारी कुटुंबे मोठ्या घरांत राहायला जातात आणि आवश्यकता संपली की पुन्हा लहान घरात राहायला जातात. काळ, वेळ, स्थान आणि गरज ह्या सर्वांचा विचार करून घरे सतत बदलली जातात त्यामुळे घरांची बाजारपेठ अधिक सक्षम राहते. मुंबईची घरांची बाजारपेठ लवचिक नसल्यामुळे मुंबईमध्ये अनेक कुटुंबातील सदस्यसंख्या अतिशय कमी असतानाही लोक मोठ्या घरांना चिकटून राहतात तर जास्त सदस्य असणार्‍या कुटुंबांना लहान घरांमध्ये दाटीवाटीने राहावे लागते.
गृह निर्माणाचे क्षेत्र हे प्रत्येक देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये अतिशय महत्त्वाचे मानले जाते. आपल्या देशातही शेतीखालोखाल बांधकामाचे क्षेत्र महत्त्वाचे आहे. गुंतवणूक, रोजगार निर्मितीबरोबरच समाज स्वास्थ्याला आवश्यक असणारी घरांची मूलभूत गरज ह्या व्यवसायाच्या माध्यमातून पुरी होत असते. घरबांधणी क्षेत्रासंबंधीची धोरणे ही आर्थिक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग असतात. धोरणाच्या द्वारे खाजगी वा सहकारी गृहबांधणीला प्रोत्साहन देता येते. ह्या क्षेत्रामध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानही आणावे लागते. आपल्या देशात सरकारी घरबांधणीचे प्रयोग होऊनही बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेमार्फतच मोठ्या प्रमाणात घरबांधणी झाली आहे. आणि त्यात गैर काहीही नाही. लोकांना गरजेनुसार, क्षमतेनुसार घरे मिळणे हे खाजगी-सरकारी वादापेक्षाही जास्त महत्त्वाचे आहे. लोकांच्या गरजा, क्षमता आणि अपेक्षा खाजगी व्यवसायामार्फत मोठ्या प्रमाणात पुर्‍या होत असल्या तरी अशा घरांना रस्ते, वाहतूक, पाणी ह्यासारख्या सार्वजनिक सेवा देण्याचे काम सरकारला करावे लागत असल्याने घरांच्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून संतुलन साधण्याचे काम सरकारला करावेच लागते. त्यासाठी बाजार व्यवस्था, ग्राहक, अर्थव्यवस्थेची गरज आणि घरांच्या ग्राहकांची सातत्याने बदलणारी मानसिकता ह्यांचा अभ्यास करावा लागतो. परवडणाऱ्या घरांचे धोरण केवळ गरीब आणि बाजार व्यवस्थेच्या माध्यमातून घरे विकत वा भाड्याने घेऊ न शकणार्‍या लोकांसाठीच असायला पाहिजे. तसे झाले नाही तर सरकारवर फुकटच्या बांडगुळांचे ओझे तयार होते आणि खरे गरजवंत बाजूलाच राहतात.
सुलक्षणा महाजन8, संकेत अपार्टमेंटस, उदय नगर, पांचपाखाडी, ठाणे
— सुलक्षणा महाजन
Leave a Reply