पोलिस दलाच्या सक्षमीकरणाकरता काही उपाययोजना

गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात आणि एकूण देशात हिंसाचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. या हिंसाचारात सर्वाधिक बळी जातात ते सामान्य माणसांचे. स्त्रिया, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक जे हिंसाचार घडत असलेल्या ठिकाणी अडकतात आणि ते मारहाण, जाळपोळ याला बळी पडतात. कामाकरिता बाहेर पडलेल्या लोकांना अचानक उसळलेल्या हिंसाचाराला बळी पडावे लागते. मग तो हिंसाचार भीमा कोरेगावचा हिंसाचार, औरंगाबादेतला गोंधळ असो, दूध आंदोलन, शेतकरी आंदोलन आणि आता मराठा आरक्षणातला हिंसाचार, यामध्ये सामान्य माणसांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे.

राजकीय नेते आणि त्यांचे दौरे यात पोलिस बळाचा बराच वापर होत असल्याने कायदा-सुव्यवस्थेकडे पोलिसांचे अनेकदा दुर्लक्ष होते. पोलिसांवर अनेकदा राजकीय दबाव येत असल्याने पोलिसांचे हातही बांधलेले असतात. इच्छा असूनही पोलिस कारवाई करू शकत नाहीत. अनेक ठिकाणी काही नेतेमंडळीच गुंडांची मदत घेतात. त्यामुळे गुन्हेगार बेडर होतात. यात सामान्य जनतेला त्रास होतो. भयमुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी पोलिस यंत्रणा आणखी मजबूत केली जावी आणि राज्यात कायदा-सुव्यवस्था उत्तम असावी, यादृष्टीने काही उपाययोजना नक्कीच करता येतील.

पोलिस दल सक्षम व्हावे

पोलिसांची मुख्य कर्तव्ये असल्या क्षुल्लक कामांमुळे बाजूला राहतात. पोलिसांची प्रमुख चार कामे असतात. ती म्हणजे, गुन्ह्यांचा तपास, कायदा व सुव्यवस्था राखणे, सामाजिक सुरक्षा आणि गुप्त वार्ता. परंतु याच्याशी थेट संबंध नसलेल्या कामांचा बोजा पोलिसांवर इतका असतो की मुख्य कर्तव्यांकडेच त्यांचे दुर्लक्ष होते. वाहतुकीचे नियंत्रणसुद्धा पोलिसांची जबाबदारी नाही. हे कामसुद्धा आऊटसोर्स केले पाहिजे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आणि नागरिकांच्या जीविताचे व त्यांच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी  सरकारची आहे. म्हणुन राज्यातील पोलिस दल सक्षम करायला हवे. पोलिस शिपाई, पोलिस उपनिरीक्षक, सहायक पोलिस आयुक्त यांच्या रिक्त जागा कालबद्ध कार्यक्रमांतर्गत भरल्या जाव्यात. पोलिस दलात हुशार अधिकार्यांना प्राधान्याने स्थान दिले जावे. पोलिसांनी त्यांचे कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडावे यासाठी त्यांच्या सुवीधात वाढ केली जावी. पोलिसांवर कामाचा अतिरिक्त भार पडणार नाही या साठी ड्युटीचे तास निर्धारित केले जावेत, त्यांच्या सुट्या आवश्यकतेप्रमाणे मंजूर केल्या जाव्यात आणि त्यांना मानसिक शांती प्रदान करून एकूणच पोलिस दलाची कार्यक्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न व्हावा.

प्रशिक्षणासाठी पाठवावे

पोलिसांना आयुष्यात एकदाच ट्रेनिंग दिले जाते आणि लढाई मात्र दररोज करावी लागते. सैन्यदलांतील सैनिकांना सातत्याने प्रशिक्षण दिले जाते. कोणत्याही आव्हानांना सामोरे जाणारे तत्पर पोलिस दल असावे, असे वाटत असेल तर तशा प्रशिक्षणाचीही सोय उपलब्ध करून दिली पाहिजे. अत्याधुनिक साधने त्यांना मिळाली पाहिजेत. पोलिसांची निवड करताना त्यांची मानसिक चाचणीसुद्धा घ्यायला हवी.

पोलिस दलात काम करणार्या अधिकार्यांना त्यांचे कर्तव्य प्रभावीपणे पार पाडता यावे यादृष्टीने काही निवडक हुशार अधिकार्यांची निवड करून त्यांना विदेशात प्रशिक्षणासाठी पाठविण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. जगात आज सगळ्यात प्रभावी पोलिस दल स्कॉटलंड यार्डचे मानले जाते. त्याठिकाणचे पोलिस गुन्हा घडल्यानंतर नेमकी कृती कशा पद्धतीने प्रारंभ करतात आणि टप्प्याटप्प्याने गुन्हेगाराला कसे पकडतात याविषयीची कार्यपद्धती आपले अधिकारी जाणून घेतील, तिथल्या पोलिस दलाची आणखी काही वैशिष्ट्ये असतील तर ती माहिती करून घेतील आणि तिथल्या कायद्यांचा, गुन्ह्यांसाठी झालेल्या शिक्षेचा बारकाईने अभ्यास करतील. याचा उपयोग त्यांना आपल्या राज्यात गुन्ह्यांचा वेगाने छडा लावण्यासाठी निश्चितपणे होईल.ब्रिटीश व अमेरिकन कार्यपद्धतींचा आणि अनुभवांचा अभ्यास करून, तसेच त्यावरून सुयोग्य धडे घेऊन आपल्याला लाभ होईल.

नैतिक मूल्य शिक्षण द्यावी

राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक वा आर्थिक समस्यांची सोडवणूक पोलिस करू शकत नाहीत. चिघळलेली परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याची जबाबदारी त्यांची असते. परंतु समस्या गंभीर रूप धारण करण्यापूर्वीच योग्य मार्ग काढता यावा, यासाठी काहीतरी सामाजिक व्यवस्था असली पाहिजे. या व्यवस्थेला मदत करण्याची भूमिका पोलिस घेऊ शकतात.

पोलिस खात्यातील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी पोलिस दलात भरती होणार्या प्रत्येकाला नैतिक मूल्यांची जाणीव करून दिली द्यावी. त्यांना त्यांचे कर्तव्य आणि अधिकार याची जाणीव करून दिली जावी. देशात जो भ्रष्टाचार बोकाळला आहे, तो कमी करण्यासाठी नैतिक शिक्षणाची मदत हाईल. पोलिस शिपाई आणि अधिकार्यांच्या प्रशिक्षणात असते, ईतर अभ्यासासोबतच नैतिक मूल्यांच्या जोपासनेचेही पाठ शिकवले जावेत, जेणेकरून सेवेत रुजू होणारा पोलिस हा अत्यंत जबाबदार आणि प्रामाणिक असेल.

पोलिसांचे मनोबल वाढवावे

बरेचदा वरिष्ठाकडून पोलीस शिपायांना अपमानास्पद वागणूक मिळते. काही पोलीस अधिकारी तर गुर्मीत शिपायांना गुलामासारखे वागवितात. तथाकथित प्रतिष्ठित मंडळी व बरेच पुढारी कनिष्ठ पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी बोलण्यासदेखील तयार नसतात . नागरिकांच्या संरक्षणासाठी लढणार्या पोलिसांचे मनोबल वाढविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. पोलिसांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी उपाय केले जावे. पोलिसांनी मानसिक ताण घेऊन आत्महत्या करू नये याकडे विशेष लक्ष दिले जावे. त्याचे खच्चीकरण होणार नाही आणि त्याचा कायदा-सुव्यवस्था राखण्यावर परिणाम होणार नाही, यासाठी खास कार्यक्रम राबविला जावा. मनोबल वाढविण्यासाठी वेळोवेळी आवश्यक असा रिफ्रेशर कोर्सही त्यांच्यासाठी घेतला जावा. मुंबईच्या आझाद मैदानावर पोलिसांचा जो अपमान गुंडांकडून झाला होता, त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही असा बदल रचनेत व कार्यपद्धतीत केला जावा.

व्हिआयपी सुरक्षेचे प्रस्थही कमी करुन अधिक पोलिस कर्मचार्यांना सामान्य माणसाच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर आणले पाहिजे. पोलिसांकडे अनेक व्यवस्थापकीय कामे आहेत. त्यातुन त्यातून पोलिसांना मुक्त करता येईल का हे सुद्धा तपासले पाहिजे.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञान द्यावीत

पोलिसांना दंगेखोरांवर काबू करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहेत. हे तंत्रज्ञान जम्मू काश्मिर पोलिस वापरत आहेत. यामुळे पोलिस  दंगलखोरांवर काबू मिळवू शकतिल. सध्या अश्रुधुराशिवाय दंगलखोरांवर काबू मिळवण्याचे इतर अनेक उपाय आहेत.

पोलिसांना गुन्हेगारांचा प्रभावीपणे सामना करता यावा आणि त्याचबरोबर स्वत:च्या व नागरिकांच्या जीविताचेही संरक्षण करता यावे यासाठी त्यांना अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे दिली जावीत. गुंडांजवळ असलेल्या शस्त्रास्त्रांचा प्रभावीपणे मुकाबला करता येईल अशा क्षमतेची ही शस्त्रास्त्रे असावीत. नुसते आधुनिकीकरणच करून काम भागणार नाही, तर ही शस्त्रे वापरण्याबाबतचे कौशल्यही त्यांच्यात निर्माण केले जावे. त्यासाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला जावा.
एक सत्य गोष्ट अशी आहे की हिंसक जमावाला काबूत आणण्यासाठी किंवा आवश्यक ती कठोर कारवाई करण्यासाठी महिला पोलिस सक्षम ठरू शकत नाहीत. महिला पोलिसांना स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण  देणे गरजेचे आहे.

खबर्‍यांचे जाळे विणावे

पोलिस अधिकार्‍यांनी गुप्तहेर संस्थांना कोणती माहिती मिळवावी याविषयी काम द्यावे. हिंसक आंदोलनाची आगाऊ माहिती मिळवावी. त्यासाठी सर्व गुप्तहेर संस्थांची बैठक राज्य, जिल्हा पातळीवर होणे गरजेचे आहे.अशा प्रकारच्या बैठका या मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पोलिस संचालक,जिल्हा पालक मंत्री आदींनी घेतल्या पाहिजेत.

पोलिसांना मदत करण्याच्या दृष्टीने राज्यभर खबर्यांचे जाळे विणले जावे आणि या खबर्यांना आर्थिक मदत दिली जावी. या खबर्यांच्या जीविताला धोका पोचणार नाही याची काळजी पोलिस दलाने घ्यावी.

स्थानिक गुप्तवार्ता विभागाची कार्यक्षमता वाढवावी

टेक्निकल इंटेलिजन्सने संशयित दंगलखोऱांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने लक्ष ठेवणे शक्य आहे. या सर्व उपायामुळे पोलिसांना कुठे काही गडबड होणार असेल तर त्याची माहिती आधीच कळेल व ते हिंसाचार वेळेवर थांबवु शकतिल.

स्थानिक गुप्तवार्ता विभाग अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने योजना आखली जावी. या विभागात नोकरभरती करताना उमेदवारांच्या बौद्धिक क्षमतेची आणि निर्णयक्षमतेची चाचणी घेतली जावी. स्थानिक गुप्त वार्ता विभागाला त्याचे काम परिणामकारक रीतीने करता यावे यादृष्टीने आवश्यक सगळी यंत्रणा उपलब्ध करून दिली जावी.

नागरिकांनी पोलिसांचे कान डोळे व बनले पाहिजे

सामान्य माणसांनीही पोलिसांचे कान डोळे व बनले पाहिजे.कायदा-सुव्यवस्था राखणे ही जरी पोलिसांची जबाबदारी असली तरी नागरिकांच्या सहभागाशिवाय पोलिसांना उद्दिष्टपूर्ती करता येणे शक्य नाही. त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या कामात समाजातील सर्व स्तरातील नागरिकांचे सहकार्य घेतले जावे.स्थानिक नागरिकांना गुप्त माहिती देण्यासाठी एक टोल फ़्री फोन क्रमांक दिला पाहिजे. जेणेकरून सामान्य नागरिक त्यांच्याकडील माहिती जलद पोलिसांपर्यंत पोहोचू शकतात. त्यांच्या नावाची गुप्तता बाळगली पाहिजे. मोबाईल फोन वरून हिंसक घटनेचे चित्रण करुन पोलिसांकडे पाठवले पाहिजे. जेणेकरुन हिंसक आंदोलकांना पकडणे सोपे जाईल.

येत्या २०१८ – २०१९ मध्ये अनेक निवडणुका होत आहेत. त्या पार्श्वभुमीवर या हिंसांचे, आंदोलनांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारच्या हिंसाचाराला रोखून सामान्य माणसाचे रक्षण केले पाहिजे. राजकीय इच्छाशक्ती असल्याशिवाय पोलिस दलाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होणे शक्य नाही.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)