हैदराबादच्या स्वतंत्र-संग्रामाची सांगता सैन्याच्या ऑपरेशन पोलोने

हैदराबाद मुक्तीची सुरुवात

१५/०८/१९४७ साली भारत स्वतंत्र झाला. स्वतंत्र भारताच्या रचनेनंतर सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी सर्व संस्थानांशी बोलणीकरून सहाशेच्या आसपास जास्त संस्थाने स्वतंत्र भारतात सामील करुन घेतली. मात्र या स्वातंत्र्यात  दोन दुखर्‍या जागा राहिल्या होत्या. त्या म्हणजे काश्मीरचा प्रश्न व हैदराबादच्या निजामाच्या संस्थानाचे विलीनीकरण. हैदराबाद राज्याचा सत्ताधिश निजाम मीर उस्मान अली खान याने ११जुन १९४७ रोजी आपले राज्य स्वतंत्र राहणार असल्याचे जाहीर केले. हैदराबाद संस्थानात काँग्रेसची चळवळ भारताच्या इतर भागांइतकीच प्रभावी आणि प्रखर होती, पण स्वातंत्र्याच्या संधीकालात निजामाने लढवलेले डावपेच, लॉर्ड माऊंटबॅटनचा नेहरूंवरचा प्रभाव आणि भारत सरकारची नरमाई याच्या परिणामी १५/०८/१९४७ नंतरही स्वतंत्र भारताच्या नकाशावर दक्षिण भारतात निजामाचे हैदराबाद राज्य एकाद्या बेटासारखे  होते.

स्वातंत्र्य आंदोलनाची भूमिका केवळ परकीय राजवटीस घालवण्याचीच नव्हती तर भारतातील राजे राजवटींच्या एवजी  लोकशाही  स्थापन व्हावी अशी होती. या भूमिकेतून स्वतंत्र भारत राज्यातून सरंजामशाहीचा अंत झाला पाहिजे व स्वतंत्र भारतात संस्थानिकांचे विलिनीकरण झाले पाहिजे अशी होती.भारतीय इतिहासात उपमहाद्विपातील असंख्य राजे व सरंजामशही संस्थानिक यांच्यातील संघर्षाचा परकीय आक्रमकांना फायदा मिळत गेल्याच्या इतिहासाची पुर्नावृत्ती होऊ नये असेही होते.

रजाकार संघेटनेकरवी अनन्वित अत्याचार

हैदराबादचे संस्थान हैदराबाद राज्य ब्रिटीश राजवटीच्या अस्ताच्या वेळी पर्यंत टिकुन असलेले केवळ सर्वात मोठे स्वायत्त संस्थानिक राज्यच नव्हते तर उत्तर आणि दक्षीण भारताच्या मधोमध पसरले होते.त्याचे स्वतंत्र राहणे भारताच्या एकसंघतेस कमकुवत ठरवणारे होते. त्याशिवाय हैदराबाद संस्थानातील जनता स्वतःच्या चळवळी आणि आंदोलनांना भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनाचाच एक भाग समजत होती.

तत्कालीन निजामाने सरदार वल्लभाईंच्या सामिलीनीकरण प्रस्तावांची केवळ अवहेलनाच केली नाहीतर हैदराबाद राज्यातील जनतेने चालविलेल्या लोकशाहीच्या मागणीच्या तसेच भरतीय संघराज्यात सामील होण्याकरिता चालविलेल्या जन आंदोलनास चिरडण्याकरिता रजाकार नावाच्या अमानुष संघेटनेकरवी अनन्वित अत्याचार केले.हे अत्याचार एवढे अनन्वित होते की भारत सरकारने शेवटी सैन्याच्या ऑपरेशन पोलो’ने हैदराबाद राज्य भारतात विलिन केले.

बहुसंख्य हिंदू लोकसंख्या असलेल्या या संस्थानाचे स्वरूप बहुभाषिक व बहुसांस्कृतिक होते, पण निजामाचे गुंड मुस्लिमेतरांवर घोर अन्याय करत होते. तेथील मुस्लिम गुंडांनी रझाकार नावाची अतिशय हिंसाचारी, कमालीची जातीय व रानटी संघटना स्थापून हिंदूवर अत्याचाराला सुरुवात केली होती. हैदराबादेत हिंदूंचे जीवन धोक्यात होते. हिंदूंची संपत्ती दिवसाढवळ्या लुटली जात आहे. हिंदू महिलांच्या अबू्रवर राजरोस घाला घातला जात असल्याच्या खबरा सरदार पटेल यांच्याकडे येत होत्या. रझाकारांच्या अत्याचाराने कळस गाठल्यानंतर सरदार पटेल यांनी कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. सशस्त्र कारवाईशिवाय दुसरा पर्यायच नव्हता.

निजामाने आपले राज्य स्वतंत्र राहणार असल्याचे घोषित केले

हैदराबाद राज्यात ब्रिटिश राजवटीच्या अस्ताच्या वेळेस सध्याच्या तेलंगणा, मराठवाडा, उत्तर कर्नाटक, विदर्भाचा काही भाग सामिल होता.ब्रिटिशांनी देशी राज्ये आणि संस्थानिकांनाही त्यांनी आपले राज्य भारतात की पाकिस्तानात विलीन करावयाचे की, स्वतंत्र राहावयाचे या बाबतीत स्वातंत्र्य दिलेले होते. मात्र भारताचे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी बहुतेक संस्थाने भारतात विलीन करून घेतली.

निजामाने आपले राज्य स्वतंत्र राहणार असल्याचे घोषित केल्यामुळे भारत सरकार आणि हैदराबाद राज्यातील जनतेपुढे मोठा पेच व प्रश्न निर्माण झाला. हैदराबाद राज्याचा सत्ताधिश मुसलमान होता. परंतु राज्यात बहुसंख्य हिंदू, होते. राज्यातील जनतेने हैदराबाद राज्याचे भारतीय संघराज्यात विलिनीकरण करण्यासाठी सत्याग्रह व सशस्त्र आंदोलन केले होते.

अखेर ९ सप्टेंबर १९४८ रोजी मंत्रिमंडळाने सैन्याच्या ऑपरेशन पोलोला परवानगी दिली. ज्यांनी निजामाचे अत्याचार पाहिले त्यांच्यासाठी ऑपरेशन पोलो म्हणजे स्वातंत्र्यसूर्यच होता.निजामाच्या कचाट्यातून हैदराबाद संस्थान मुक्त झाल्यानंतर संस्थानात काही वेळ लष्करी प्रशासन होते. ऑपरेशन पोलोचा निर्णय जानेवारी 1948 मध्ये झाला होता, असे जनरल जे. एन. चौधरींच्या आत्मचरित्रामध्ये नमूद आहे. परिस्थिती आणखी एका कारणामुळे चिंताजनक झाली होती, ते म्हणजे सरदार वल्लभभाईंची प्रकृती बिघडत चालली होती.

हैदराबाद राज्यावर लष्करी कारवाई

हैदराबाद राज्याच्या विलिनीकरणासाठी जनतेने जे सत्याग्रह व सशस्त्र आंदोलन केले, हेच आंदोलन भारतीय इतिहासात ‘हैदराबादचा स्वतंत्र -संग्राम ‘ या नावाने ओळखले जाते.ही लष्करी कारवाई होती. तिला ऑपरेशन पोलो नाव दिले होते. ऑपरेशन पोलो १३ सप्टेंबर १९४७ – १८सप्टेंबर १९४७ या दरम्यान करण्यात आले. यात ३२ सैनिकांनी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले व शेकडो जखमी झाले.

निजामी शासनसत्तेचा प्रतिकार १०९ तासात संपुष्टात आला. त्याआधी सीमेवर घुसखोरी करणार्या निजामी लष्कर व रझाकारी टोळ्यांविरुध्द ऑपरेशन कबड्डी चालवले गेले होते.१९४८च्या आॅगस्टच्या तिसर्या आठवड्यात ऑपरेशन पोलोची तयारी सुरु झाली. या मोहिमेसाठी फर्स्ट ग्वालियर लान्सर्स, मैसूर लान्सर्स, मेवाड इन्फंट्री, फोर्थ ग्वालियर इन्फंट्री, राजाराम रायफल्स, फर्स्ट मैसूर इन्फंट्री यातील दले तैनात केली होती. या लष्कराला हवाई दलाचे व रणगाड्यांचे सहाय्य होते.

सदर्न कमांडचे सरसेनापती लेफ्टनंट जनरल राजेंद्रसिंह हे पुण्याच्या मुख्यालयातून सर्व सूत्रे हलवीत होते. हैदराबाद संस्थानात पाच दिशांनी लष्कर शिरले. वायव्येला औरंगाबादकडून, पश्चिमेला सोलापूरकडून, ईशान्येला आदिलाबादकडून, दक्षिणेला कर्नुलकडून तर आग्नेयेला विजयवाड्याकडून लष्कराने संस्थानी हद्दीत प्रवेश केला.वेगवेगळ्या विभागांसाठी दलप्रमुख होते. सोलापूरहून शिरलेल्या तुकड्यांचे नेतृत्व मेजर जनरल जयंतीनाथ चौधरी यांच्याकडे होते तर औरंगाबादच्या बाजूने शिरलेल्या तुकड्यांचे नेतृत्व मेजर जनरल डी.एस. बार यांच्याकडे होते.

१३ सप्टेंबर, इ.स. १९४८ रोजी पहाटे ४ वाजता कारवाई सुरु झाली. पहिल्या तासातच तुळजापूर सर झाले. नळदुर्गला जोरदार प्रतिकार झाला. तेथील पूल निजामी सैन्याने उडवून देण्यापूर्वीच भारतीय लष्कराने कब्जात घेतला. सेनेने औरंगाबादच्या बाजूला जालना रस्त्याने मुसंडी मारली. परभणी जिल्ह्यात कन्हेरगाव जिंकले. कर्नुल विभागात तुंगभद्रेवरील महत्त्वाचा पूल ताब्यात आला. आदिलाबाद भागात बल्लारशहाचा पूलही ताब्यात आला. वरंगळ व बीदरच्या विमानतळांवर बाँबफेक केली. भारतीय सैन्याने हैदराबाद संस्थानाला 13 सप्टेंबर रोजी चहूबाजूंनी घेरले. आजच्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नळदुर्गजवळच्या लष्करीदृष्टय़ा महत्त्वाच्या अशा पुलावर आणि दौलताबादनजीक महत्त्वपूर्ण लष्करी हालचाली आपल्या लष्कराने केल्या आणि रझाकारी टोळ्यांचे डावपेच निष्फळ ठरवले. १४ सप्टेंबरला दौलताबाद मुक्त केले. जालनाही मुक्त केले. सोलापूरकडून शिरलेल्या तुकड्या सिकंदराबादच्या अर्ध्या वाटेवर पोहोचल्या. उस्मानाबाद व येरमाळाही ताब्यात आले. विजयवाड्याच्या फौजा सिकंदराबादपासून साठ मैलांवर पोहोचल्या. याच दिवशी कर्नुल येथील रझाकारांचा प्रतिकारही मोडून काढण्यात आला व वरंगळ आणि बीदरच्या विमानतळांवर पुन्हा हल्ला करण्यात आला.१५ सप्टेंबरला औरंगाबादवरील चढाई फत्ते झाली. हुमनाबाद पडले. शहागडच्या पुलावर कब्जा झाला. जनरल चौधरींची तुकडी सिकंदराबादला  पोहोचली.

जनरल राजेंद्रसिहंजी यांनी निजामाच्या सेनापतीला निर्वाणीचा इशारा देऊन शरण येण्यास सांगितले व त्याप्रमाणे 15 तारखेस त्याने निजामाच्या वतीने शरणागती पत्करली. आणखी दोन दिवसात सर्व औपचारिकता पूर्ण होऊन निजामशाहीची अखेर झाली व ते संस्थान भारतात विलीन झाले. हा निजाम मराठेशाहीच्या काळापासून एक डोकेदुखी बनलेला होता व त्याचा निर्णायक पाडाव झालेला नव्हता. मात्र या विलीनीकरणाने ते साधले. पुढे त्या भाषावार प्रांतरचनेत संस्थानाचे अनेक तुकडे होऊन मराठी भाषिक भाग म्हणजे मराठवाडा महाराष्ट्रात आला.

मराठवाड्याच्या विकासासाठी सरकारचा प्रयत्न

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाच्या निमित्ताने औरंगाबाद येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाड्याच्या स्वातंत्र्यासाठी प्राणाची आहुती देणाऱ्या हुतात्म्यांना श्रद्धांजलीही अर्पण केली. त्यानंतर बोलताना मराठवाड्याच्या विकासासाठी सरकारच्या प्रयत्नांचा आढावा घेतला.

कंपन्यांनी मराठवाड्यात जास्तीत जास्त गुंतवणूक करावी यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील कंपन्यांना वीज दरात त्यामुळेच सवलत दिली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.  मराठवाडा वॉटर ग्रीड हा एक अनोखा प्रयत्न आहे. त्यातून मराठवाड्याच्या जिल्ह्यांना पाणी मिळणार आहे. त्यासाठी आवश्यक तो फंड मंत्रीगटाकडून दिला जाईल. दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी राबवलेल्या जलयुक्त शिवार सारख्या प्रकल्पांबाबतही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माहिती दिली.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)