राडियागेट आणि काही प्रश्न

गेले काही दिवस प्रसारमाध्यमात नीरा राडिया हे नांव गाजते आहे. त्यापूर्वी कुठे हे नांव इतक्या ठळकपणे वाचल्याचे स्मरत नाही. पण आता हाती येत असलेल्या माहितीनुसार ही बाई दिल्लीतील सत्तावर्तुळात कमालीची प्रसिध्द होती. १९९६ साली टाटा विमानकंपनी सुरु करण्याच्या प्रयात्नात होते तेव्हा त्यांनी या बाईची मदत घेतली होती. तेव्हा ती यशस्वी झाली नाही तरी तिच्यातील गुण(!) टाटांनी हेरले व तिला वार्षिक साठ कोटी रुपये इतक्या प्रचंड रकमेवर सल्लागार म्हणून नेमले. हा सल्ला धंदा कसा करावा यासाठी नव्हता तर इंग्रजीत ज्याला लॉबींग (म्हणजे सोप्या मराठीत पटवापटवी) म्हणतात त्या कामासाठी हा मेहेनताना होता. यालाच जनसंपर्क असे गोंडस नाव आहे. ज्या कंपन्यांना व्यावसायिक नितिमत्ता व्यवहारात जपायची असते, त्यांच्यासाठी हा मार्ग वापरला जातो. म्हणजे कामेपण होतात, व्यावसायिक खर्च म्हणून कर वाचतो आणि पुन्हा उजळ माथ्याने वावरता येते.

आश्चर्याचा भाग म्हणजे टाटांपाठोपाठ अंबानी समूहानेही त्यांना लॉबींगसाठी नेमले. साधारणपणे दोन मोठे उद्योगसमूह एकाच माणसाला सल्लागार म्हणुन नेमत नाहीत कारण व्यावसायिक गुप्ततेचा भंग होण्याची शक्यता असते पण इथे देशातील दोन मोठ्या प्रभावशाली समुहांनी नीरा राडियांना लॉबिंगसाठी नेमले. यावरुन त्या किती प्रभावशाली असतील याची कल्पना येते.

त्यांच्या संभाषणाच्या ज्या टेप प्रसिध्द झाल्या आहेत त्यावरुन त्या बहुधा देशच चालवत असाव्यात असे वाटते. कारण केंद्रिय मंत्रिमंडळात कोण असावे, अंबानी वादात मिडियाने कोणती भुमिका घ्यावी अशा सर्व गोष्टींबद्दल त्या सल्ले देताना आढळतात. खरे म्हणजे अशा प्रभावशाली व्यक्तिची सीबीआयकडून चौकशी होणे हेच एक आश्चर्य आहे. पण ती झाली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात सरकारतर्फे एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले गेले. त्यात त्यांच्यावर देशविघातक कारवायांबद्दल संशय व्यक्त झाला. किंबहुना २००७/२००८ सालीच सरकारला हा संशय आला होता म्हणून फोन टॅप केले असेही

सांगितले गेले. पण आता यातूनच कितीतरी प्रश्न उभे राहिले आहेत. टाटांसारख्या सरळपणे धंदा करणार्‍या आणि व्यावसायिक नितिमत्ता जपणार्‍या उद्योगसमूहाला एका लॉबिंग करणार्‍या बाईची गरज का भासली? हि त्यांची व्यावसायिक गरज की अगतिकता? अगतिकता असेल तर या देशात सरळपणे धंदा करुच दिला जात नाही हा अर्थ निघतो. व्यावसायिक गरज असेल तर वार्षिक साठ कोटी रुपये मोजल्यावर नक्कीच त्यांना त्यापेक्षा जास्त लाभ झाला असणार नाहीतर दरवर्षी त्यांनी हा खर्च केलाच नसता. शिवाय वर उल्लेख केलेल्या दोन्ही समूहांना एकमेकांची गुपिते दुसर्‍याला कळतील ही भिती कशी वाटली नाही? का या बाईंपेक्षा दुसरी प्रभावशाली लॉबिस्ट या देशात नव्हती? आणि मग चहाच्या जाहिरातीत चायपानी देऊ नका हे टाटा कसे सांगू शकतात? वार्षिक ३०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न या बाईंना केवळ लॉबिंगसाठी मिळत होते. ज्या देशात निम्मी जनता अर्धपोटि असते तिथे एक बाई कोणतेही उत्पादक काम न करता केवळ पटवापटवी करण्यासाठी इतकी प्रचंड रक्कम मिळवते याचा सामान्य लोकांनी काय अर्थ घ्यायचा? एरवी सगळीकडे मिरवणार्‍या आणि जमिनीपासून दोन बोटे वर चालणार्‍या मिडियालाही या सरकारबाह्य सत्ताकेंद्र
ा तपास करावा असे का वाटले नाही? खा-उ-जा (खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण) हे परवलीचे शब्द बनलेल्या आपल्या देशात लॉबिंग करुन आपले उखळ पांढरे करुन घेणे हीच आपल्या विकासाची व्याख्या झाली आहे का? आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे या देशातील तथाकथित बोलघेवड्या मध्यमवर्गाने आजतागायत यापैकी एकही प्रश्न कसा उपस्थित केला नाही? का या खा उ जा संस्कृतीमुळे त्यांचा स्वत:चाही विकास झाल्यामुळे त्यांच्याही संवेदना बोथट झाल्या आहेत आणि त्यांना यात काहीच वावगे वाटेनासे झाले आहे? मग भ्रष्टाचाराच्या निर्देशांकात भारत महासत्ता झाला याबद्दल कोणी कोणाला बोलायचे? जाता जाता- वर्षभर राब राब राबून सगळ्या सरकारी अधिकार्‍यांना तोंड देऊन आणि व्यावसायिक अडचणी झेलून एक लघूउद्योजक वर्षाला एक कोटी रुपयांची उलाढाल करायचे स्वप्नही लगेच साकारू शकत नाही तिथे या बाई लॉबिंग करुन तीनशे कोटी रुपये कमावतात. लघुउद्योजकांनी आपापले कारखाने बंद करुन लॉबिस्ट व्हायचे ठरवले तर?