आहे मनोहर तरी.. – (भाग पहिला)

अस्वस्थ मन, अस्वस्थ वर्तमान..

आघाडी सरकारं, भ्रष्टाचार, बजबजपुरी, माजोरी झालेले सरकारी अधिकारी आणि गल्ली ते दिल्ली स्तरावरचे राजकारणी यांना कंटाळलेल्या जनतेने, सन २०१४ सालात झालेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकांमध्ये बहुमताने श्री. नरेन्द्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या झोळीत आपल्या मतांचं दान टाकलं आणि केंद्रात भाजपाचं एकट्याच्या बळावरचं सरकार आलं. भारतीय राजकीय इतिहासात ही निवडणूक, धर्म-जात-पंथ-भाषा हे मुद्दे वगळून केवळ विकासाच्या मुद्द्यावर लढवली गेली. विकासाची आस लागलेल्या जनतेनेही धर्म-जात-पंथ-भाषा यांच्या पलिकडे जात केवळ विकास व्हावा या एकाच हेतूने केंद्रात भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला सत्ता सुपूर्द केली. या सत्तेत भाजपाला एकट्याला पूर्ण बहुमत मिळालं. देशात बऱ्याच काळानंतर बहुमताचं पूर्णपणे स्थिर असलेलं सरकार आलं.

पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदीॅच्या नेतृत्वाखालील सरकारने विकासाच्या दृष्टीने अनेक लोकोपयोगी योजना आणल्या. त्यातल्या बऱ्याचशा चांगल्या रितीने राबवल्या गेल्याही, परंतु त्या योजनांच्या कक्षेत सर्चच नागरीक येत नव्हते. ज्या योजनां सर्वच जनतेवर परिणाम करणाऱ्या होत्या, त्या ‘नोटबंदी (खरं तर ही ‘नोटबदली’ होती)’ आणि ‘जीएसटी’ योजनांची अंमलबजावणी करण्यात काहीशी धिसाडघाई झाली हे मात्र खरं. या दोन योजनांच्या राबवणुकीचा जनतेला मोठा त्रास सहन करावा लागला. असं असलं तरी मोदी सरकारचा हेतू प्रामाणिक होता, असं आम जनतेने मानलं होत आणि त्याचा परिणाम म्हणून केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतरच्या चार वर्षात देशात झालेल्या बहुतेक सर्व पातळीवरच्या निवडणूका भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षांनी जिंकल्या.

भाजपच्या चौखूर उधळलेल्या वारूला खीळ बसली ती नुकत्याच झालेल्या मध्य प्रदेश आणि राजस्थानसहीतच्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांचा निकालांनी. ह्या हिंदी पट्ट्यात झालेल्या निवडणुकांत तीन राज्यांमध्ये भाजपने सत्ता गमावली. त्यातील छत्तीसगड वगळता मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या दोन राज्यांमध्ये भाजप व काँग्रेसच्या मतांच्या टक्केवारीत अत्यंत नाममात्र फरक आहे. ह्या राज्यांतील मतदारांनी राज्य सरकार व स्थानिक आमदार यांच्या कामगिरीवर नाराजी दर्शवली आहे. खुद्द नरेंद्र मोदीसुद्धा ही नाराजी दूर करू शकले नाहीत, एवढे त्या राज्यातील लोकप्रतिनिधींवर तेथील लोक नाराज होते.

भाजपच्या या राज्यांतील पराभंवामागे त्या त्या राज्य सरकारांचा कारभार, अँटी इनकॅबन्सी इत्यादी काही कारणांप्रमाणे मतदारांनी ‘नोटां’चा केलेला प्रभावी वापर हे देखील एक कारण आहे. ‘नोटा’चा प्रभाव यापुर्वी गुजरात राज्यातही पाहायला मिळाला होता. गुजरातमधील सत्ताही भाजपने जेमतेम टिकवली असं म्हणता येईल आणि तेथेही ‘नोटा’ने आपला प्रभाव दाखवला होता. ‘नोटा’चा आणखी प्रभावी वापर येत्या लोकसभा निवडणुकीत पाहायला मिळणार आहे आणि याचा फटका मुख्यत्वेकरुन विद्यमान नरेन्द्र मोदी सरकारलाच बसणार आहे.

या पुर्वीच्या युपीए सरकारच्या तुलनेत मोदी सरकारने उत्तम कामगिरी केली आहे यात शंका नाही. देशात विकासाची कामं मोठ्या प्रमाणावर सुरु झाली आहेत. अर्थात या कामांची फळं नजरेस दिसण्यास किंवा अनुभवण्यास आणखी काही कालावधी लागणार आहे, याची जनतेला कल्पना असुनही भाजपची पिछेहाट होत आहे. विद्यमान पंतप्रधान श्री. नरेन्द्र मोदी आणि भारतीय जनता पंक्ष यांची बरोबरी करु शकेल असा एकही विरोधी पक्ष किंवा विरोधी नेता किंवा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचाच दर्जा असणाऱ्या विरोधी पक्षांची आघाडी आजच्या घडीला देशात नाही, हे उघड सत्य असतानाही भाजपाचा जनाधार कमी होत आहे. हे सर्व चित्र ‘आहे मनोहर’ प्रकारचं असुनही, भाजप सत्तेत हवं असं वाटणारी जनता, कमळासमोरचं बटन दाबताना ‘तरी..’कडे पाहून का बिचकते, याची कारणं शोधण्याचा मी केलेला एक प्रयत्न या लेखमालिकेतून समोर ठेवणार आहे..!

मी राजकारणातील डांवपेचांतला तज्ञ नव्हे. मी एक सामान्य माणूस आहे आणि माझ्या रोजच्या चौकस जगण्यातून मला आलेल्या अनुभवांच्या आधारे मी शोधलेली ही कारणं माझ्यापुरती खरी आहेत. मध्यम आणि खालच्या पातळीवरचा संपुष्टात न आलेला भ्रष्टाचार, लोकप्रतिनिधींचा जनतेशी तुटलेला संबंध आणि धर्माला आलेलं महत्व ही तीन महत्वाची कारणं मला भाजपचा जनाधार कमी होण्यामागे दिसतात.। त्यांची सविस्तर चर्चा पुढच्या भागात..

-©नितीन साळुंखे
9321811091
04.02.2019