हे तर माफियांचे राज्य

राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था माफियांच्या पायाखाली लोळण घेत असून गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक राहिलेला नाही. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यशवंत सोनवणेंच्या हत्येची घटना अशीच निर्घृण आणि माणुसकीला काळीमा फासणारी आहे. सत्ताधार्‍यांनी गुन्हेगारांना पोसल्याचा हा परिणाम आहे. राज्यकर्त्यांनी गुन्हेगारांना मोकाट सोडून भ्रष्टाचाराला चालना देणे न थांबवल्यास राज्यातील कायदेयंत्रणा रसातळाला गेल्याशिवाय राहणार नाही.

राज्यात कायद्याचे राज्य उरलेले नाही हे दर्शवणार्‍या घटना सातत्याने घडत आहेत. रॉकेल आणि डिझेलचा काळाबाजार करणार्‍या माफियांकडून झालेली नाशिकचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यशवंत सोनवणे यांची हत्या याच प्रकारात मोडते. माणुसकीला काळीमा फासणार्‍या आणि अतिशय निर्घृण पद्धतीने झालेल्या या हत्येचा सर्वच स्तरातून निषेध केला जात आहे. एवढेच नव्हे तर, सरकारी कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांवरही वाढते हल्ले रोखण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे गुन्हेगारांना ना कायद्याचा धाक उरला आहे ना पोलीस खात्याचा. त्यामुळे आपण कोणताही गुन्हा केला तरी कोणी काही करू शकत नाही, ही मानसिकता गुन्हेगारांमध्ये वाढीस लागली आहे. याचाच परिणाम म्हणून गुन्हेगार तसेच माफिया प्रबळ बनत आहेत. अर्थात, या प्रकारांना खतपाणी घालण्यास खुद्द राज्यकर्तेच जबाबदार आहेत, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. सत्ताधार्‍यांच्या आशीर्वादाशिवाय गुन्हेगार प्रबळ बनू शकत नाहीत, हे उघड आहे. आजवर भ्रष्टाचारी मार्गांचा अवलंब करताना गुन्हेगारांना पाठिशी घालण्याचे मोठे पाप सत्ताधारी करत आले आहेत. शिवाय, राजकारण्यांनी राजकीय स्वार्थापोटी पोलीस खात्याला वेठीस धरले आहे. यातून फोफावलेला हा गुन्हेगारीचा राक्षस आता या खात्याचा कर्दनकाळ बनू पाहत आहे. याचे उदाहरण आपण समोर पाहत आहोत.

सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचार्‍यांवर हल्ले होण्याच्या गेल्या चार-सहा महिन्यातील घटना लक्षात घेतल्या तरी या प्रश्नाचे गांभीर्य समोर येते. ऐन दिवाळीच्या आदल्या दिवशी वसईमध्ये एका वाहतूक अधिकार्‍याला जाळून मारण्यात आले. एका रिक्षाचालकाने केलेले हे कृत्य सार्‍या यंत्रणेचा थरकाप उडवणारे ठरले. त्यानंतर काही दिवसांनी दरोडेखोरांच्या मारहाणीत एका पोलीस अधिकार्‍याचा मृत्यू झाला. त्यापूर्वीची एक घटनाही येथे प्रकर्षाने समोर येते. साधारणपणे चार वर्षांपूर्वी भिवंडीमध्ये एका जमावाने पाठलाग करून पोलिसांना दगडाने ठेचून मारले होते. अलीकडेच वाळूची तस्करी रोखायला गेलेल्या तहसिलदारालाही मार खावा लागला होता. पोलीस अधिकारी वा कर्मचार्‍यांवर हात उचलण्याची मानसिकता एका विशिष्ट वर्गात निर्माण होऊ लागली आहे. जकात नाक्यांवरील, टोल नाक्यांवरील कर्मचार्‍यांवरही असे हल्ले झाले आहेत. हे प्रकार कोण आणि कसे थांबवणार हा खरा प्रश्न आहे. आजवर नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात अनेक पोलीस कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांना प्राण गमवावे लागले आहेत. एकूण ना कायद्याचा धाक ना पोलीस अधिकारी वा कर्मचार्‍यांचा धाक, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली दिसते. यात सर्वसामान्य जनता कितपत सुरक्षित आहे, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.

या पार्श्वभूमीवर राजकारण्यांनी पुन्हा एकदा आपली भूमिका तपासून पहायला हवी. कारण गुन्हेगारांना अभय देण्यात राजकारणीच आघाडीवर राहिले आहेत. राज्याचे गृहमंत्री गुन्हेगारांबरोबर वावरत असतील तर गृहखात्याचा धाक राहणारच नाही, हे उघड आहे. कोणताही कर्मचारी अगोदर आपल्या जीवाचा विचार करतो, अर्थात त्यात चुकही काही नाही. महत्त्वाची बाब म्हणजे एखाद्या गुन्हेगाराला अटक केल्यानंतर तातडीने वरीष्ठ पातळीवरून हालचाली होतात. सत्ताधारी तसेच राजकारणी यांचा दबाव निर्माण होतो आणि त्या आरोपीला सोडून देणे भाग पडते. मग असे आरोपी अधिक जोशाने कारवाया करू लागतात. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षात हीच परिस्थिती कायम राहिली आहे. गुन्हा छोटा असो वा मोठा, तो तितकाच गंभीर असतो आणि त्यातील गुन्हेगारांना कडक शासन व्हायलाच हवे. पण, तसे घडत नाही.

जळीतकांडाच्या ताज्या प्रकरणाचे गांभीर्य राजकारण्यांनी समजावून घ्यायला हवे. गुन्हेगारांना चार-हात लांब ठेवून राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला तर गृहखात्याचा दबदबा पुन्हा निर्माण होऊ शकतो. सोनवणेंच्या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी पोपट शिंदे याच्यावर यापूर्वीही गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. असे असताना तो हे धाडस करतो याचाच अर्थ त्याला आजवर राजकीय वरदहस्त लाभला असणार हे उघड आहे. म्हणजेच या घटनेला हल्लीचे राजकारणीही तितकेच जबाबदार आहेत, असे म्हणता येईल. वास्तविक, अशा परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवणे अवघड नाही. मनात आणले तर अजूनही राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारू शकते. बिहारमध्ये नितीशकुमार आणि सुशील मोदी यांनी तर गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी हे सिद्ध करून दाखवले आहे. तसा प्रयत्न महाराष्ट्रात करता येईल. मात्र, त्यासाठी राजकीय नेतृत्वाने इच्छाशक्ती दाखवायला हवी. पण, तशी ती दाखवली जात नाही.

गुन्हेगारीला आळा घालण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दूर राहिली. राज्याच्या गृहमंत्र्यांच्या कार्यक्रमातच एखादा फरारी आरोपी मंचावर येऊन बसताना दिसतो. असे घडत असेल तर या राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत आशावाद बाळगण्यास अर्थ नाही. गुन्हेगारांना सहानुभूती दाखवण्याच्या सरकारी भूमिकेमुळे जनतेच्या भावना प्रक्षुब्ध झाल्या आहेत. ही परिस्थिती पाहून आज गृहखात्याने काही पावले उचलण्यास सुरुवात केल्याचे दिसते. पण, प्रत्येक वेळी असे घडतेच असे नाही. शिवाय केवळ आदेश देऊन किंवा नवी धोरणे आखून भ्रष्टाचार किंवा खुनाखुनी टाळता येईल ही आशा बाळगणे व्यर्थ आहे. कारण शेवटी नियम करणारे सत्ताधारीच असतात. त्यांची अंमलबजावणीही सत्ताधार्‍यांकडूनच होत असते. त्यामुळे गुन्हेगारांना कठोर शासन देण्यात आपल्याकडील कायदे सक्षम असले किंवा त्यासंदर्भातील काही धोरणे प्रभावी असली तरी या सार्‍यांची प्रामाणिक अंमलबजावणी होत नाही, हे वास्तव आहे. अर्थात, अशा अंमलबजावणीतही पुन्हा राजकीय अडसर निर्माण होतो. सत्ताधारी मंडळी आपल्या स्वार्थापोटी गुन्हेगारांविरुद्ध कोणताही ठोस निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असे गेल्या काही वर्षात प्रकर्षाने जाणवू लागले आहे.

या सार्‍या बाबींचा विचार करताना राजकारणाच्या शुद्धीकरणाचा मुद्दाही चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. पण येथे हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत नाही. कारण राजकारणाचे शुद्धीकरण हा भाग वेगळा आहे आणि सत्ताधार्‍यांकडून गुन्हेगारांना दिले जाणारे अभय हा भाग वेगळा आहे. या दोन्हीचा काही अंशी परस्परसंबंध असला तरी आज केवळ सत्ताधार्‍यांच्या गुन्हेगारांशी असणार्‍या सबंधांवरच प्रखर प्रकाश टाकला जाणे गरजेचे आहे. वाढत्या गुन्हेगारीमुळे जनता सुरक्षित राहिलेली नाही. महिलांवरील अत्याचारांच्या संख्येत वरचेवर वाढ होत आहे. लहान मुलांच्या अपहरणाच्या घटनाही वाढल्या आहेत. याशिवाय वाढती महागाई, भ्रष्टाचार या समस्यांची तीव्रताही वाढत आहे. अशा परिस्थितीत जनतेला दिलासा मिळणे गरजेचे आहे. पण, तो देण्याचा नैतिक अधिकार असणारी मंडळी त्यासाठी पात्र नाहीत. अशा वेळी जनतेने कोणाकडे आशेने पहावे हा प्रश्नच आहे.

एकूण परिस्थिती चिंताजनक आणि बिकट म्हणावी लागेल. जनता सहनशील दिसत असली तरी ती संपताच ती आपले रौद्ररूप प्रगट करू शकते. तसे होण्यापूर्वी सत्ताधार्‍यांनी शहाणे व्हावे हे उत्तम. या प्रकरणाच्या निमित्ताने सत्ताधार्‍यांना आत्मपरीक्षाची संधी प्राप्त झाली आहे. तिचा उपयोग करून घेऊन आपली धोरणे बदलण्याचा सत्ताधार्‍यांनी यथोचित प्रयत्न करायला हवा. तरच अशा अमानुष घटनांना आळा बसेल.

माजले भेसळीचे साम्राज्य

पेट्रोलमध्ये नाफ्ता किंवा डिझेलमध्ये रॉकेल मिसळण्याचा भ्रष्ट मार्ग तसा जुनाच. राज्यात भेसळीचे रॅकेट यथास्थित नांदत असून त्यात सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांचा मलिदा हडप केला जात आहे. पेट्रोलमध्ये नाफ्ता, डिझेलमध्ये रॉकेल आणि एलडीओ नावाचे हलक्या दर्जाचे डिझेल, तसेच वंगण तेलांमध्ये पुनर्वापराची प्रक्रिया केलेले इंजिन ऑईल सर्रास मिसळले जाते. पेट्रोलमध्ये नाफ्ता मिसळला जातो कारण काही कंपन्यांना तो सरकारतर्फे स्वस्तात आणि सवलतीच्या किंमतीत मिळत असतो. अशा प्रकारे मिळालेला नाफ्ता संबंधित कंपन्या औद्योगिक वापरासाठी न वापरता तेल कंपन्यांना विकतात आणि कंपन्या तो आपल्या तेलशुद्धीकरण कारखान्यांना पेट्रोलमध्ये मिसळतात, असा आरोप केला जातो. गरिबांसाठी दिल्या जाणार्‍या सवलतीच्या दरातल्या रॉकेलपैकी बरेच रॉकेल भेसळीच्या रॅकेटला पुरवले जात असते असा अहवाल नियोजन आयोगाला सादर करण्यात आला होता. अशा भेसळीमुळे सरकारचे दर वर्षी दहा हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होत असते असे स्पष्ट झाले होते.

दुर्दैवाने आपल्याकडे भेसळीवर नियंत्रण ठेवणार्‍या यंत्रणांनी तपशिलवार अहवाल तयार करूनही त्यांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. किंबहुना, त्या बरखास्त करण्यात आल्या. सरकारी वापराचे रॉकेल रेशनकार्ड धारकांना न विकता बाहेर विकल्यास कोट्यवधी रुपये मिळतात. सरकारने इंधन तेलांच्या किंमतीतली विसंगती कमी करून असे इंधन उद्योगांना सवलतीच्या दरात पुरवणे बंद केले तर भेसळ आणि तिच्याशी जोडले गेलेले अर्थकारण रोखता येईल. तसे करण्यासाठी आवश्यक असलेली इच्छाशक्ती सरकारकडे आहे का ?

— माधव भंडारी, प्रवक्ते, भाजप प्रदेश कार्यकारीणी

(अद्वैत फीचर्स)