शेतकरी तेवढा अप्रामाणिक !

 
ग्रामीण भागातील शेतकरीदेखील या देशाचा सन्मान्य नागरिक आहे, त्याचे हित जपणे सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारला हे शक्य नसेल किंवा हे शक्य नाहीच, तर किमान सरकारने बियाणे आणि खताच्या पुरवठ्यातून जन्माला येणार्‍या काळ्या बाजाराला मूठमाती देण्यासाठी हा प्रकारच बंद करावा. सरकारने या संपूर्ण व्यवहारातून आपले लक्ष काढून घ्यावे. कोणतीही गोष्ट सुचारूपणे चालायची असेल तर त्यात पहिली अट हीच असते, की सरकारची त्या गोष्टीत कोणतीही दखलअंदाजी नको, जिथे सरकारी हस्तक्षेप आहे तिथे सगळ्याचा सत्यानाश आहे, हे आतापर्यंत वारंवार सिद्ध झाले आहे.

हा देश ’इंडिया’ आणि ’भारत’ या दोन भागात विभागला आहे असा आरोप नेहमी केला जातो आणि हा आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी आपल्यावरच असल्यासारखे सरकारदेखील ग्रामीण भागातील लोकांना नेहमीच दुय्यम स्थान देत असते. शहरी भागात राहणार्‍या लोकांच्या सुख-सुविधांची काळजी सरकार किंवा इथल्या व्यवस्थेमार्फत घेतली जाते, तशी काळजी घेतली गेली नाही तर लगेच ओरड होते, मोर्चे, निदर्शने वगैरे प्रकार होतात; मीडियात तर जणू काही देश बुडायला निघाला आहे अशा थाटात आकांत मांडल्या जातो आणि तिकडे ग्रामीण भागातील लोक अगदी साध्या साध्या सुविधांसाठी तरसतात; परंतु कुणाला त्याचे सोयरसुतक नसते. सरकार शांत आणि मीडिया गप्पगार असतो. शहरी लोकांना गॅसचे कनेक्शन, गॅस सिलिंडर घरपोच मिळते, ते द्यावेच लागते, कारण ते शहरी भागात राहत असतात, ’इंडिया’त राहत असतात. शहरी लोकांसाठी गॅसच्या सिलिंडरचे जे महत्त्व आहे तेच ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांसाठी खताच्या पोत्याचे आहे. शहरी भागातील लोकांना गॅसचे सिलिंडर घरपोच मिळत असेल, तर या शेतकर्‍यांना खते, बी-बियाणे घरपोच का मिळू नये?

सरकारकडे शेतीयोग्य जमिनीची सगळी माहिती आहे. सगळ्या शेतजमिनीचे सातबारे असतातच. त्यानुसार किती एकराला किती बियाणे आणि खत लागेल, याचा हिशेब करून त्या त्या

भागाला तितक्या बियाण्यांचा, खताचा पुरवठा सरकारने करावा आणि स्थानिक प्रशासनाला त्या सातबार्‍यानुसार प्रत्येकाच्या हिश्श्यावर येणारे खत आणि बियाणे घरपोच देण्याची ताकीद द्यावी. शेवटी ग्रामीण भागातील शेतकरीदेखील या देशाचा सन्मान्य नागरिक आहे, त्याचे हित जपणे सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारला हे शक्य नसेल किंवा हे शक्य नाहीच, तर किमान सरकारने बियाणे आणि खताच्या पुरवठ्यातून जन्माला येणार्‍या काळ्या बाजाराला मूठमाती देण्यासाठी हा प्रकारच बंद करावा. सरकारने या संपूर्ण व्यवहारातून आपले लक्ष काढून घ्यावे. कोणतीही गोष्ट सुचारूपणे चालायची असेल तर त्यात पहिली अट हीच असते, की सरकारची त्या गोष्टीत कोणतीही दखलअंदाजी नको, जिथे सरकारी हस्तक्षेप आहे तिथे सगळ्याचा सत्यानाश आहे, हे आतापर्यंत वारंवार सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकर्‍यांना बियाणे आणि खत वगैरे पुरविण्याच्या गोरखधंद्यातून बाजूला व्हावे आणि शेतकर्‍यांच्या नावाखाली कंपन्यांचे हित साधणार्‍या धोरणात बदल करून या कंपन्यांना थेट देण्यात येणारी सगळी अनुदाने शेतकर्‍यांना थेट देण्यात यावी. सध्या सरकार खत उत्पादक कंपन्यांना सरासरी हेक्टरी दहा हजार रुपयांचे अनुदान देते, म्हणजे एकरी चार हजार रुपये; सरकारने हे अनुदान कंपन्यांना न देता तेवढी रक्कम सरळ रोख स्वरूपात शेतकर्‍यांना द्यावी. त्यानंतर ते शेतकरी कुठून खत घ्यायचे, कोणते घ्यायचे, हे त्यांचे ते पाहून घेतील. हा अगदी साधा सरळ उपाय आहे. उगाच पोशिंदा असल्याचा आव आणायचा आणि उपाशी मारायचे, हे धंदे सरकारने बंद करावे.

सरकार शेतकर्‍यांना बी-बियाणे, खते वेळेवर आणि मुबलक प्रमाणात पुरवू शकत नाही, कारण त्यांच्या साठेबाजीतून होणार्‍या गैरव्यवहारांना सरकारमधील लोकांचाच आशीर्वाद असतो कारण त्यातला फार मोठा मलिदा त्यांना मिळत असतो, त्यामुळे ही व्यवस्था कुणी बदलू शकत नाही. कुणी बदलण्याचा प्रयत्न करतो म्हटले, की मध्यरात्रीच्या अंधारात लाठीमार करून, अश्रुधुराच्या कांड्या फोडून त्यांना कसे पांगविले जाते, हे नुकतेच देशाने अनुभवले आहे. ही व्यवस्था बदलण्याची किंवा व्यवस्थेला शिस्त लावण्याची सरकारची धमक नसेल, तर सरकारने किमान या व्यवहारातून तरी बाजूला व्हावे; परंतु तसे कधी होणार नाही. कंपन्या प्रामाणिक, सरकारी अधिकारी प्रामाणिक आणि शेतकरी तेवढा चोर, बह्याड, अशिक्षित या सूत्रावरच सरकारचे सगळे धोरण अवलंबिलेले आहे. अर्थात बाहेरून तसे काही दाखविले जात नाही. बाहेरचा दिखावा शेतकर्‍यांच्या हिताचाच असतो. शेतकर्‍यांना खते आम्ही देतो, बियाणे आम्ही पुरवितो, कर्ज आम्ही देतो आणि कर्जमाफीही आम्हीच करतो आणि म्हणूनच शेतकर्‍यांचे जगणे सुसह्य झाले आहे, हा सरकारचा दावा असतो. शेतकर्‍यांना खतांऐवजी रोख पैसे दिले, तर ते वायफळ खर्च करतील, दारूत घालवतील, असे सरकारला वाटते ते केवळ शेतकर्‍यांवरील सरकारच्या अतीव प्रेमापोटीच, असे दाखविले जाते; मात्र ’हाथी के दात, खाने के अलग दिखाने के अलग’ असा सगळा मामला आहे! त्यामुळे तर सरकार शेतकर्‍यांना कुठेही स्वातंत्र्य द्यायला तयार नाही, कारण शेतकरी म्हणजे भयताड, त्यांना स्वातंत्र्य दिले, की ते स्वैराचार करणार; त्यापेक्षा प्रत्येक गोष्टीसाठी या शेतकर्‍यांना आपल्या दयेवर विसंबून ठेवले म्हणजे ते खालमानेने निमूट जगतील, असा सरकारचा उदार दृष्टिकोन वरवर दाखवायला असतो; मात्र खरा दृष्टिकोन त्याच्याद्वारे करता येऊ शकणारा भ्रष्टाचार व म तां
े राजकारण असतो. सरकारने शेतकर्‍यांच्या मुलांसाठी शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या, शाळा काढल्या; परंतु शेतकर्‍यांचे पोट्टेच बेअक्कल असतील, तर सरकार तरी काय करणार, असे म्हणायला सरकार मोकळे! सरकारी शाळांवरचे सगळे मास्तर कसे अगदी प्रामाणिक, समर्पित आणि शिक्षण खात्यातील अधिकारी अत्यंत कार्यतत्पर, अतिशय जबाबदार आहेत, असे सरकार म्हणते; परंतु शेतकर्‍यांना हे कळत नाही. शहरातल्या खासगी शिक्षण संस्थांमधील शिक्षणाच्या तुलनेत खेड्यातील सरकारी शाळेतील शिक्षण तकलादू ठेवले जाते कारण शेतकर्‍यांची मुले ही शहरातील मुलांच्या स्पर्धेत उतरू नयेत आणि त्यांचे तिथेच खच्चीकरण व्हावे,

अशी सगळी व्यवस्था आहे.

आमचे सरकारला हेच सांगणे आहे, की तुम्ही कितीही प्रयत्न केला तरी सरकारी शाळांचा दर्जा कधीच सुधारणार नाही, कारण सरकारी कर्मचार्‍यांमध्ये जीव ओतून काम करण्याची मानसिकताच नसते. त्यामुळे कशाला हा सगळा उपद्व्याप करता? राज्याच्या ग्रामीण भागातील शिक्षणावर सरकारच्या तिजोरीतून किती खर्च होतो, त्यांना सडक्या तांदुळाची खिचडी द्यायला किती खर्च येतो, त्याचा तपशील घ्या आणि ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये किती मुले शिकतात त्याची संख्या घ्या, त्यानुसार प्रती विद्यार्थी सरकारी तिजोरीतून होणारा खर्च थेट रोख स्वरूपात त्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना द्या आणि तुमच्या या सगळ्या शाळा आणि शाळेतून सुरू असलेले शिक्षणाचे नाटक बंद करा. ते पैसे हाती आल्यावर तो शेतकरी ठरवेल त्याच्या मुलाचे काय करायचे ते, नाहीतरी आज तुमच्या शाळेतून शिकलेल्या मुलांच्या विद्यार्थ्यांची गाडी दहावी नापासच्या पुढे जात नाही त्यामुळे ज्या पालकांना स्वतःच्या मुलाच्या भवितव्याची चिंता असेल, तर कोणत्याही चांगल्या खासगी शाळेत तो त्याला शिकवेल किंवा मग आपल्यासोबत शेतावर राबायला घेऊन जाईल, त्याचे काय करायचे तो पाहून घेईल. हा पैसा शेतकर्‍याला दिला, तर दारूत वगैरे उडवेल असे सरकारला वाटत असेल, तर तो पैसा त्या मुलाच्या आईकडे सोपवा. आपल्या मुलाच्या भवितव्याची आईला जितकी काळजी असते तितकी सरकारला किंवा सरकारी शिक्षकांना असणे शक्यच नाही. ती माउली काय आपल्या हाडाची काडे करून आपल्या मुलाला शिकवायची ती शिकवेल. त्यातून तिच्या मुलाला किमान दर्जेदार शिक्षण तरी मिळेल.

थोडक्यात सांगायचे तर सरकारने शेतकर्‍यांच्या आयुष्यातील ढवळाढवळ थांबवावी. सरकारने आजपर्यंत अनेक उपाययोजना करून पाहिल्या; परंतु शेतकर्‍यांची आर्थिक स्थिती सुधारली नाही, त्यांच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत. आता किमान हा उपाय एकदा करून पाहावा. स्वतःच्या पायाने चालू लागल्यावर तोल सांभाळणे कुणाला शिकवावे लागत नाही. सरकारने शेतकर्‍यांना अपंग करणार्‍या कुबड्या बाजूला कराव्या आणि शेतकर्‍यांना त्यांच्या पायावर उभे राहू द्यावे. शेतकर्‍यांच्या नावावर सरकार जितका पैसा कंपन्यांच्या आणि प्रशासकीय व्यवस्थेच्या घशात घालते तो सगळा पैसा सरकारने रोख स्वरूपात शेतकर्‍यांच्या हवाली करून शेतीच्या एकूण व्यापातूनच बाजूला व्हावे; उगाच शेतकर्‍याच्या भल्याचा आव आणून विदेशी कंपन्यांच्या तिजोर्‍या सरकारने भरू नये! ग्रामीण भागात राहणारा शेतकरी आणि त्याचे कुटुंबीय हे भारतातील कुठल्याही आयएएस, आयपीएस अधिकार्‍यालाही जमणार नाही एवढे व्यवहारज्ञान ठेवून आहे आणि त्याचबरोबर त्याची घाम गाळण्याची तयारी आहे, जी या देशातील कुण्याही शहरात राहणार्‍या पांढरपेशा समाजाची नाही. त्यामुळे उगाच शेतकर्‍यांचे नाव घेत त्याला लुटण्याचा गोरखधंदा बंद करा!

— प्रकाश पोहरे