देशाची होमलँड सिक्युरिटी मजबुत करण्याकरता अमेरिकेच्या अनुभवाचा वापर

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात झालेल्या बैठकीत दोन्ही देशांमधील ३ अब्ज डॉलर्सच्या संरक्षण कराराची घोषणा केली गेली. ट्रम्प यांनी पाकिस्तानबाबत दहशतवादासंदर्भात कडक वक्तव्य केले आहे. दहशतवादाचे कंबरडे मोडण्यासाठी दोन्ही देश सहकार्य अजुन मजबुत करणार आहे.

दिल्लीतील जाफराबाद, मौजपूर भागात २४-२५ फ़ेब्रुवारीला झालेल्या हिंसाचारात रस्त्यांवरील वाहने, आसपासच्या घरांना तसेच, गोदाम-दुकाने यांनाही आग लावण्यात आली. एका तरुणाने पोलिसांवर पिस्तूल रोखून धरले.असे अनेक तरुण हातात पिस्तूले घेउन फ़िरत होते. या हिंसाचारात आय बीचा एक अधिकारी,रतन लाल पोलीस हवालदारासह ४४ नागरिकांचा मृत्यू झाला. हिंसाचारात शेकडो पोलीस जखमी झाले. काही भागात जमावबंदी लागू करण्यात आली.मेट्रो रेल्वे स्थानकेही बंद करण्यात आली. भारत दौऱ्यावर आलेले अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प दिल्लीत पोहोचण्याच्या काही तास आधी हिंसाचार भडकला.शेकडो कोटी रुपयाची संपती नष्ट झाली.

दहशतवादाला संपवण्यासाठी अमेरिकेच्या मार्गावर चाला

मागच्या आठवड्यात रायसीना डायलॉग २०२० मध्ये बोलताना भारताचे पहिले चीफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपीन रावत यांनी भारत-पाकिस्तान संबंधांबद्दल भाष्य केले. ‘दहशतवादाविरोधातील लढाई अद्याप संपलेली नाही . जेव्हापर्यंत दहशतवादाच्या मुळाशी आपण पोहचत नाही तेव्हापर्यंत ही लढाई चालुच राहिल. दहशतवादाला संपवण्यासाठी आपल्याला अमेरिकेच्या मार्गावर चालावे लागेल. अमेरिकेने ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर दहशतवादाला संपुष्टात आणण्यासाठी कठोर पावले उचलली होती.

जोपर्यंत दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारा देश आहे, तोपर्यंत आपल्याला या धोक्याचा सामना करतच राहावा लागेल. दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या देशाला राजकीय स्तरावर धडा शिकवायलाच हवा.अमेरिकेने दहशतवादाविरोधात वैश्विक युद्ध छेडले होते. दहशतवाद संपवण्यासाठी दहशतवाद्यांबरोबर त्यांना फंडिंग करणाऱ्यांनाही शिक्षा व्हायला हवी. दहशतवादी कारवायांमध्ये अडकलेल्या संघटनांना आपली कृत्ये थांबवावीच लागतील.

९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकेने नेमके काय केले ज्यामुळे त्यानंतर अमेरिकेत दहशतवादी हल्ला झाला नाही?भारत अमेरिकेच्या ऊपाय योजना वापरुन दहशतवाद थांबवु शकतो का या सगळ्या पैलुंवर विचार करावा लागेल.

सीमा सुरक्षित करण्यासाठी अमेरिकेच्या अनुभवाचा वापर

९/११ नंतर अमेरिकेने एक डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी (डी.एच.एस.) खाते निर्माण केले. त्याने कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या, सीमा संरक्षण करणार्‍या आणि संबंधित विषयांतील,सगळ्या दलांना एका छत्राखाली आणले. त्यांचे घोषित उद्दिष्ट, अमेरिकस विस्कळित करू पाहणार्‍या शक्तींविरोधात देशाचे संरक्षण करण्याचे आहे. हे एक एकीकृत खाते आहे, ज्यात २,२५,००० कर्मचारी काम करतात. खाते असंख्य मुद्दे हाताळते. ज्यात सीमाशुल्क, सीमा संरक्षण,देशांतरण, सागरी सुरक्षा, सायबर सुरक्षा, आण्विक वा जैव वा रासायनिक हल्ले, कायदा व सुव्यवस्था, अंमली पदार्थविरोधी, आपत्ती व्यवस्थापन आणि वाहतूक सुरक्षा यांचा अंतर्भाव आहे. खाते मोठ्या संख्येतील केंद्र व राज्य तसेच स्थानिक संस्थांसोबत समन्वयन साधते. खात्याचा वार्षिक अर्थसंकल्प ५० अब्ज डॉलर्सचा असतो.

१.१ कोटी अवैध नागरिक अमेरिकेत

अमेरिका अवैध देशांतरितांच्या आव्हानांचा सामना करत आहे. निरनिराळ्या अनुमानांमुसार सुमारे १.१ कोटी अवैध नागरिक अमेरिकेत राहत आहेत. त्यापैकी ५७% मेक्सिकोतील आहेत. सीमांवर शस्त्रास्त्रे व अंमली पदार्थांची तस्करी होतच असते. २००८-२००९ मध्ये, अमेरिकेतील प्रवेशद्वारांचे रक्षण करणार्‍या, अमेरिकन सीमाशुल्क आणि सीमा संरक्षण (सी.बी.पी.- कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन) अधिकरणाने, ९,११,८०० किलोग्रॅम अंमलीपदार्थ आणि ५,५६,००० ‘बाहेरच्यांना’ पकडले होते. त्याच वर्षी अधिकरणाने ३६.१ कोटी पादचार्‍यांना आणि प्रवाशांना निरनिराळ्या प्रवेशद्वारांतून अमेरिकेत येतांना हाताळलेले आहे.

(आय.सी.ई.- इम्मिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट) सर्वात मोठी तपास संस्था

देशांतरण आणि सीमाशुल्क कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी ही, सीमा संरक्षणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. ९/११ नंतर अमेरिकेने देशांतरण आणि सीमाशुल्क अंमलबजावणी (इम्मिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट) दल,ही एक खात्यांतर्गतची सर्वात मोठी तपास संस्था, २००३ साली निर्माण केली. तिच्यावर अमेरिकेच्या देशांतरण आणि सीमाशुल्क कायद्यांच्या अंमलबजावणीचे कर्तव्य सुपूर्त करण्यात आले. अटक करणे, तपास करणे, गुप्तचर माहिती काढणे आणि आंतरराष्ट्रीय समन्वयन करणे या करता ती जबाबदार आहे.

खात्याकडे सुरक्षित सीमा पुढाकार (सिक्युअर्ड बॉर्डर इनिशिएटिव्हज) आहेत, ज्यांत सीमा सुरक्षेबाबतच्या निरनिराळ्या घटकांचा संयोग एकीकृत व्यूहरचनेत करण्यात आलेला आहे. कार्यक्रम यू.एस.कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन एजन्सीकडून समन्वयित केला जातो. परिणामी अंमली पदार्थ, शस्त्रास्त्रे, रोकड आणि मानवी तस्करी; अलीकडील वर्षांतील सार्वात कमी पातळीवर आली आहे. विदेशींना बाहेर घालवून देण्याचे प्रमाणही उच्च आहे.

सीमा बळकट करण्यातील व्यूहरचनेचा सर्वात आघाडीचा घटक कार्यक्रमाच्या नेतृत्वाकरता एखादे दल शोधणे! अमेरिकेत आय.सी.ई.ला त्यासाठी नियोजित करण्यात आलेले आहे. कार्यक्रम सुरळित चालावा या करता; केंद्र, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर सहयोगी तयार करण्याची जबाबदारी तिची आहे. जमिनी स्तरावर आय.सी.ई.ने १७ बहु-संस्था सीमासुरक्षा अंमलबजावणी कार्यदले निर्माण केलेली आहेत.

सीमा बळकट करण्यातील व्यूहरचनेचा दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे मेक्सिकन सरकार आणि त्याच्या दलांचा विस्तृत पल्ल्यातील सहभाग! अमेरिकन आणि मेक्सिकन संस्था समन्वयित रीतीने काम करतात. आय.सी.ई.ने मेक्सिकोत अनेक समन्वयन कार्यालये सुरू केलेली आहेत. अमेरिकेतील चमूंत मेक्सिकोतील प्रतिनिधी असतात.

बाह्य दडपणाची भीती न बाळगता काम

सीमा बळकट करण्यातील व्यूहरचनेचा तिसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे, बाह्य दडपणाची भीती न बाळगता, भूमीच्या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे. चमू बाह्य हस्तक्षेपाविना कायद्याने दिलेल्या अधिकारांत काम करत आहेत.मानविधिकार संघटना,मिडिया ,राजकारणी,तथाकथित तड्न्य यांच्या कडुन त्यांच्यावर टिकेचा भडिमार होत नाही.देशाच्या सुरक्षेशी कोणतिच तडजोड केली जात नाही.

चवथा घटक म्हणजे आय.सी.ई.ने स्थानिक संस्थांसोबतही भागीदारी प्रस्थापित केलेली आहे. त्या संस्था बलगुणक म्हणून काम करतात. त्यांच्या सहभागाविना, सीमा संरक्षण प्रभावी ठरणार नाही. केंद्र सरकार स्थानिक संस्थांना आर्थिक, तंत्रशात्रीय, सामर्थ्यवर्धक अशा निरनिराळ्या प्रकारे साहाय्य करत असते.

पाचवा घटक म्हणजे तंत्रज्ञान! सीमा संरक्षणासाठी त्याचा उपयोग विस्तृत प्रमाणात करण्यात आलेला आहे. स्टेट ऑफ द आर्ट/अत्याधुनिक निगराणी प्रणाली तैनात करण्यात आलेली आहे. अमेरिका-मेक्सिको सीमेवर, उच्च तंत्रज्ञान वापरून ६८० मैल लांब कुंपण उभारण्यात आलेले आहे. माहितीगारे स्थापन करण्यात आलेली आहेत. घटनांना प्रतिसाद देण्याकरता अनेक फिरती पथके निर्माण करण्यात आलेली आहेत.

बहुधा सर्वात महत्त्वाचा आणि सर्वात अवघड भाग अवैध देशांतरणे रोखण्याचा आहे.त्याकरता देशांतरण कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.

भारताने काय करावे

भारतात निरनिराळ्या दलांमधील समन्वयनाचा अभाव, तंत्रज्ञानाच्या स्त्रोतांची उणीव, राज्ये व केंद्र यांतील समन्वयातील अडचणी, फिरत्या पथकांची उणीव,सायबर तंत्रज्ञानाचा तुरळक वापर, आणि शेजारी राज्यांतील सहकार्याचा अभाव, या भारतीय प्रणालीतील काही कमतरता आहेत. भारतीय धोरणकर्त्यांपाशी सामरिक आणी व्यावहारिक सीमा व्यवस्थापन कार्यपद्धती असली पाहिजे.

भारत अमेरिकेप्रमाणेच, सीमा संरक्षण पुढाकारावर लक्ष केंद्रित करून सुरूवात करू शकतो. या संस्थास, सीमा सुरक्षा हाताळणार्‍या निरनिराळ्या केंद्र व राज्यातील संस्थां सोबत समन्वयनाचे काम द्यावे लागेल. तिचे कार्य गुप्तचर संस्थासंचालित असेल. याचा अर्थ असा की संस्थाकडे, राज्यांतील निरनिराळ्या गुप्तचर संस्था दलांकडूनच्या वास्तवकाळ माहिती पोहोच हवी. दीर्घ काळ निर्माणाधीन असलेली ‘द लँड पोर्ट अथॉरिटी’ निकडीने प्रस्थापित व्हावी. ज्यामुळे १३ समाकलित सीमा चौक्या आणखी विलंब न होता निकडीने निर्माण केल्या जातील. अति-अत्याधुनिक संवेदन, निगराणी आणि संचार तंत्रज्ञान रुजू करून घेण्यासाठी एक सशक्त पुढाकार हाती घेतला जावा. तंत्रज्ञानाने, भारताच्या जमिनी आणि सागरी सीमांवर सीमा सुरक्षित होतिल. या करता उपग्रह, रडार, यू.ए.व्ही.ज इत्यादींचा उपयोग करावा लागेल.

भारतिय गृहमंत्रालय सीमा व्यवस्थापन खाते, सीमा व्यवस्थापनासंबंधातील मुद्दे हाताळत असते, पण त्यांचा आवाका प्रभावी व्यवस्थापनाचे दृष्टीने खूपच मर्यादित आणि अपुरा आहे.डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी (अंतर्गत सुरक्षा मंत्रालय)सारखे एक सर्व समावेशक मंत्रालय सुरु करुन देश सुरक्षित करावा लागेल. भारत सरकारला अमेरिकन कार्यपद्धतींचा आणि अनुभवांचा अभ्यास करून, तसेच त्यावरून सुयोग्य धडे घेऊन,अमेरिकन अनुभव भारताच्या परिस्थितीस अनुकूलित करून वापरला पाहिजे.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)