‘भारतीय शिक्षण’ – भूतकाळ, वर्तमानकाळ आणि भविष्यकाळ

भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत भूतकाळाचा विचार केला असता भारतीय विद्यापीठामध्ये वेगवेगळ्या विषयांचे शिक्षण देण्यात येत असे.आयुर्वेद आणि अन्य वेदांगे यांचे शिक्षण उपलब्ध होते अभियांत्रिकी शिक्षण तर उत्तम प्रकारचे होते. याची साक्ष द्यायची झाल्यास ताजमहल, गोल घुमट,तसेच संपूर्ण भारतभर बांधण्यात आलेली अनेक प्रकारची देवतांची देवालये पुरेशी आहेत.तसेच वेगवेगळ्या नद्यांवर बांधण्यातआलेले घाट आणि अनेक ठिकाणी केलेली पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था बारवा,तळी इत्यादी गोष्टी पाहिल्या म्हणजे तेव्हा जलव्यवस्थापन किती उच्च दर्जाचे होते , याची कल्पना येते . उत्तम प्रकारचे वाड.मय त्या काळात निर्माण होत असे.

कालिदास,माघ,भारवी वैगरे कवी व साहित्यकार यांनी निर्माण केलेल्या कलाकृती चार वेद,व्याकरणावरील ग्रंथ, ज्योतिर्विद्या या गोष्टी पाहिल्या म्हणजे त्याची साक्ष पटते शिवाय चित्रकला,शिल्पकला, संगीत ,नाट्यकला अनेक प्रकारची तालवाद्ये, तंतुवाद्य, बासरी, सनई नागेश्वर यासारखी फुंकून वाजविण्याची वाद्ये इत्यादी गोष्टी पाहिल्या म्हणजे सर्व प्रकारच्या वाद्यांची निर्मिती ती वाजवण्याचे कौशल्य आणि त्या विषयाचे शास्त्र हे भारतीयांना अवगत होते,हे यावरून स्पष्ट होते.या सर्व विषयांच्या अध्ययन अध्यापन पद्धती अतिशय प्रगत अशा अवस्थेत होत्या,मात्र या सर्व विद्या कला आणि कौशल्य शिकविण्यासाठी गुरुकुल पद्धती अस्तित्वात होती. वयाच्या आठव्या वर्षी उपनयन संस्कार झाल्यानंतर बारा वर्षे गुरूच्या सानिध्यात राहून ज्ञानाचे कार्य होत असे, विसाव्या वर्षी गुरुकुलात प्राप्त झालेल्या ज्ञानाच्या भांडवलामुळे गृहस्थाश्रमात येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्याचे सामर्थ्य निर्माण व्हायचे,गुरुकुल पद्धती काळाच्या ओघात लोप झाली .

गुरुकुल पद्धती नंतर अस्तित्वात आली ती वर्ग पद्धती, म्हणजेच नियमित वर्ग असणारी शिक्षण पद्धती सुरू झाली.या पद्धतीत दिवसातून ठराविक तास एकत्र एका ठिकाणी म्हणजे शाळेत येऊन ज्ञानाचे आदान प्रदान विद्यार्थी शिक्षक करतात.

गुरुकुल व वर्ग पद्धतीच्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये प्रवेशाच्या वेळेस विद्यार्थ्यांच्या वयाची अट असायची.ही पद्धत भारतात सुमारे दोनशे वर्षांपूर्वी विल्यम कैरे या ख्रिस्ती धर्मोपदेशकाने रोवली,असा पुरावा सापडतो. 11 नोव्हेंबर 1793 या तारखेकडे मागे वळून पाहताना असे आढळते की,हा बॅपस्टिस्ट पंथीय धर्मगुरू भारतात आल्यानंतर त्याने प्रथम कोलकत्त्याच्या फ्रेडरिक नगर या शहराचे नाव शेऱ्यरामपूर असे ठेवले .कदाचित ते श्रीरामपूर असेही असावे.सुरुवातीला तो भारतातनिळीची लागवड करणारा शेतकरी होता आणि पुढे दक्षिणेकडे जाऊन नवीन जीवन व्यवसाय शोधावा असे त्याच्या मनात होते ,परंतु त्याचा जॉन थॉमस या नावाच्या दुसऱ्या एका धर्मोपदेशकाशी परिचय झाल्यानंतर त्याचे Obligation of Christians हे पुस्तक वाचल्यानंतर तो प्रभावित झाला आणि त्याचा मार्ग कायमचा बदलला.त्याने बंगालमध्ये राहून तेथील लोकांना आपल्या ज्ञानाचा लाभ करून देण्याचे ठरविले या त्याच्या निर्णयाचे प्रत्यक्षातले प्रतीकमारला जिल्ह्यातील मुदानाबददा या खेड्यातील चाळीस मुलांसाठी स्थापन केलेल्या शाळेत आढळते. त्याच्या या प्रयत्नात त्याला जोशुआ मार्शमन व विल्यम वार्ड या दोन धर्मगुरूंचे साहाय्य मिळाले. त्याच्या मदतीने त्याने एक जून 1800 मध्ये भारतीय मुलांसाठी त्यांच्या भाषेच्या माध्यमातून शिक्षण देण्याची शाळा सुरू केली आणि त्याच वर्षी कोलकत्ता येथे विल्यम फोर्ट या शासकीय महाविद्यालयाची स्थापना झाली.आपल्या शाळा स्थापनेच्या पहिल्या प्रयोगाने उल्हासित होऊन या प्रचारकांनी पुढे संडे स्कूल नावाची पहिली शाळा स्थापन केली.
भारतात इंग्रज आल्यानंतर पाश्चात्त्य शिक्षणाचे वारे वाहू लागले. इंग्रजी शिक्षण घेणे म्हणजे वाघिणीचे दूध पिण्यासारखे आहे. या सारखे विचार भारतीयांच्या मनात प्रसारित करून त्यांनी भारतातील पूर्वी प्रचलित असलेली शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढली.ब्रिटिश काळात भारतीय शिक्षणातील आयोग -चार्टर ॲक्ट हा1813 साली आला यात शिक्षण पाश्चिमात्य की पारंपारिक यावर वाद होता.

लॉर्ड मेकले चा जाहीरनामा- हा 1834 जाहीर झाला त्यातूनच भारतीय शिक्षण पद्धतीची सुरुवात केली होती. याच अहवालास लॉर्ड बेंटिंग ने मान्यता दिली.

1954 चा वूडचा खलिता- या अहवालामध्ये सरचार्लस यांनी पाश्चिमात्य ज्ञानावर भर द्यावा यावर शिफारस केली. तसेच यानुसार मद्रास, कोलकत्ता, व मुंबई या विद्यापीठांची स्थापना झाली.

भारतीय शिक्षण आयोग 1882 (हंटर आयोग)-हंटर आयोग लॉर्ड रिपन यांनी मांडला. याध्प्राथमिक,माध्यमिक,विद्यापीठीय शिक्षण,स्त्री शिक्षण यावर भर देण्यात आला होता . हंटर आयोगामुळे महात्मा फुले यांनी आपली शिक्षणासंबंधी कैफियत मांडली.
भारतीय विद्यापीठ आयोग 1902- भारतात उच्च शिक्षणाचा प्रसार व्हावा या उद्देशाने लॉर्ड कर्झन याने हा आयोग मांडला. त्याचबरोबर त्यांनी 1904 मध्ये भारतीय विद्यापीठ कायदा मांडला .
सँडलर आयोग 1917- शिक्षणामध्ये विविध मार्गाने विकास कसा करावा याबाबत सर मायकल सॅडलर यांनी 1917 साली शिक्षणा संबंधी सूचना सुचविल्या .

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजवरच्या काळात विविध क्षेत्रांमध्ये अत्यंत मोलाची अशी स्थित्यंतरे घडून आली. त्यातून नवी आव्हाने समोर आली. सामाजिक राजकीय शैक्षणिक व आर्थिक बदलांच्या वाटा पाहून लक्षात घेतल्यानंतर विकासाची पुढील दिशा स्पष्ट होऊ लागली. या काळात भारताची प्रगती व्हावी या ध्येयाने प्रेरित होऊन राज्यकारभार हाकण्यात आलेला आहे.तसेच शिक्षण क्षेत्रापासून सुरुवात केल्यास स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा सर्व भारतभर ब्रिटिशांनी चालू केलेली शिक्षण पद्धती अमलात होती. भारताच्या वेगवेगळ्या भागात विद्यापीठे स्थापन करण्यात आली.या सर्व विद्यापिठातून कला, शास्त्र, वाणिज्य, तांत्रिक शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आणि अन्य सर्व प्रकारचे अभ्यासक्रम शिकवण्याची सोय करण्यात आली होती. हे सर्व आधुनिक पद्धतीचे शिक्षण प्रामुख्याने इंग्रजी माध्यमातून आणि इंग्रजांच्या साम्राज्यात चालू असलेल्या पद्धतीने देण्यात येत असे .
स्वातंत्र्योत्तर काळात शिक्षण संबंधी आयोग-

विद्यापीठ शिक्षण आयोग (राधाकृष्णन आयोग)1948- केंद्रीय शैक्षणिक सल्लागार मंडळ व आंतर महाविद्यालय महामंडळ यांचे अध्यक्ष डॉ. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली 4 नोव्हेंबर 1948 झाली या आयोगाची शिफारस केली हाआयोग उच्चशिक्षणासाठी व माध्यमिक शिक्षणाची पुनर्रचना करण्यासाठी स्थापन केला गेला. हा आयोग स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरचा पहिला होता. मातृभाषेला महत्त्व देणे,स्त्री शिक्षणावर भर देणे ,संस्कृती संवर्धन यावर भर देणे ,आयुष्याचे अर्थ समजावणे, शहाणपण विकसित करणे ,लोकशाहीचे प्रशिक्षण देणे,स्वयंविकासाचे प्रशिक्षण देणे,व्यावसायिक शिक्षण प्रदान करणे यावर भर देण्यात आला होता.

माध्यमिक शिक्षण आयोग( मुदलियार आयोग1952-53)- डॉ. अलादी लक्ष्मणस्वामी मुदलीयार यांनी हा आयोग स्थापन केला. या आयोगाने माध्यमिक शिक्षण पद्धतीच्या त्रुटी सांगितल्या माध्यमिक शिक्षण हे प्रत्यक्ष जीवनाशी असे जुळले नाही ते एकांगी आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्वात कुठलीही सुधारणा होत नाही. इंग्रजीला जास्त महत्त्व त्यामुळे मातृभाषेतून शिक्षण प्रचार क्षमतेला प्रोत्साहित करत नाही तसेच या आयोगात पुढील बाबींवर भर देण्यात आला. शालेय शिक्षणाचा कालावधी बारा वर्षे वरून अकरा वर्षे करण्याची शिफारस केली त्याच प्रमाणे बहुउद्देशीय शाळा असाव्यात हे सुचवण्यात आले. विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा व्यक्तीनिष्ठ नसाव्यात तर वस्तुनिष्ठ असाव्यात.गुणाऐवजी श्रेणी द्यावी,मातृभाषेतून शिक्षण असावे, या आयोगामध्ये शिक्षकांच्या सेवाशर्तीत सुधारणा घडवली गेली.
दुर्गाबाई देशमुख आयोग 1958- स्त्री शिक्षणासाठी पहिला महत्त्वाचा आयोग 1958 साली स्थापन झाला.त्यावेळी सरोजनी बाबर या आयोगाच्या सचिव होत्या. हा आयोग 1959 साली सादर केला. यामध्ये शिक्षणासाठी विविध शिफारसी केल्या उदाहरणार्थ स्वतंत्र स्त्री शिक्षण विभाग ,स्त्री शिक्षण समिती नेमावी, शिक्षिकांना प्रशिक्षण द्यावं ,स्त्रियांसाठी व्यवसाय शिक्षण द्यावे ,अंशकालीन शिक्षक शिक्षण पद्धती असावी यावर भर देण्यात आला.

शिक्षण आयोग (कोठारी आयोग 1964- 66)- डॉ.डी.एस.कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगामध्ये शैक्षणिक विचार व गुणवत्ता यावर भर दिला होता त्यानी पुढील प्रमाणे शिफारसी केल्या -त्रिभाषा सूत्राचा वापर, शालेय शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा ,आश्रम शाळेत वाढ ,स्त्री विभाग स्वतंत्र असावेत, पदवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण व पदव्युत्तर शिक्षण इंग्रजीतून द्यावे, रात्र महाविद्यालय सुरू करावी, शिक्षकांना प्रशिक्षण द्यावे ,विद्यापीठाच्या संख्येत वाढ करून ठराविक महाविद्यालयांना स्वायत्तता द्यावी, विद्यार्थ्यांच्या गैरहजेरीचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी अंशकालीन प्रौढ साक्षरता वर्ग सुरू करावेत ,शिक्षण वेतनश्रेणीत सर्वत्र, समानता प्राथमिक शाळेत पुस्तके व साहित्य मोफत ,पुस्तक पेढी योजना सुरू करावी, श्रमदान शिबीर व समाजसेवा कार्यक्रम सुरू करून बालकांचा सामाजिक विषयावर विकास साधावा,आदिवासी मुलांसाठी वसतिगृह सुरु करावे, विद्यार्थी कल्पक योजना राबवावी सर्व स्तरावर विज्ञान विषयाला महत्त्व द्यावे, विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन वर्गखोल्या असाव्यात समाजाच्या गरजेनुसार पाठ्यक्रम असावा त्यानुसार पाठ्यपुस्तके तयार करावी .डॉ. कोठारी यांनी (10+2+3) हा आकृतिबंध सुचवला व व या शिफारसीनुसार पहिले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1968 मध्ये जाहीर केले.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1968- डॉ. त्रिगुना सेन यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग स्थापन करण्यात आला. यामध्ये मोफत व सक्तीचे शिक्षण,भाषाविकास प्रादेशिक भाषांचा प्रभावी वापर (प्रादेशिक भाषा, हिंदी व इंग्रजी), सर्वांना शिक्षणाच्या समान संधी, मूल्यमापन पद्धतीत सुधारणा करावी, प्राथमिक शाळात गळती व नापास चे प्रमाण कमी करण्यासाठी कार्यक्रमांची आखणी करावी ,पाठ्यपुस्तकांचा गुणात्मक विकासावर भर देण्यात यावा, माध्यमिक शाळांना पाचवी ते सातवीचे वर्ग जोडावे, प्रत्येक बालकांना चालत जात येईल एवढ्या अंतरावर प्राथमिक शाळा असावी, कार्यानुभव विषयावरती भर द्यावा,वगैरे गोष्टी सुचवल्या गेल्या,तसेच 10+2+3) ही संरचना सर्व देशभर राबवावी.

ईश्वर भाई पटेल पुनर्विलोकन समिती -राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1968 च्या शैक्षणिक धोरणाचे परिणाम अभ्यासण्यासाठी गुजरात विद्यापीठाचे कुलगुरू ईश्वर भाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली गेली. यात महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या गेल्या औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षणावर भर दिला गेला, अभ्यासक्रमात लवचिकता असावी, पर्यायी शिक्षण यावर भर दिला ,पहिली ते चौथी गृहपाठ नसावा समाजोपयोगी माध्यमातून प्रशिक्षण द्यावे प्राथमिक स्तरावर पाठ्यपुस्तके नसावीत फक्त भाषेची पाठ्यपुस्तकं व बोलीभाषेत असावी सर्वानाच शिक्षणाच्या समान संधी असाव्यात या प्रमुख शिफारशी करण्यात आल्या.

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 1975-पहिल्या राष्ट्रीय धोरणाला अनुसरून एनसीईआरटीने 1975 मध्ये पहिली राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना प्रकाशित केली.या रचनेनुसार एनसीईआरटीने नवीन अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके व इतर साधनांचा विकास केला.

माल्कम आदीशेषय्या समिती- उच्च माध्यमिक स्तरावर व्यावसायिक शिक्षण प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी 1977 साली आदिशेषय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली. या समितीद्वारे शेती, ग्रामीण उद्योग व्यवस्थापन यावर भर देण्यात आला होता .तर व्यावसायिक शिक्षण व सर्वसाधारण शिक्षण हे दोन पर्याय उपलब्ध असावेत. राष्ट्रीय व राज्य स्तरावर व्यावसायिक शिक्षण परिषद असावी हे सुचवले गेले.
राष्ट्रीय आढावा समिती 1977-या समितीने शालेय अभ्यासक्रमातील पाठ्यक्रम व रचना कृती शोधून त्यावर उपाय सुचवले.शिक्षण हे कामावर आधारित असावे यासाठी या समितीने एस. यु. पी. डब्ल्यू. (socially useful productive work})ही संकल्पना राबवली.तसेच शिक्षण मातृभाषेतून देण्यात यावे यावर भर देण्यात आला.

शालेय शिक्षण सुधार समिती 1984 – ही समिती महाराष्ट्राच्या संदर्भात होती.ही समिती पार्वतीबाई मलगोंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली भरली.यात मधल्या वेळचे जेवण योजना, बालवाड्या प्राथमिक शाळाना जोडाव्यात, तसेच शिक्षक प्रशिक्षित असावेत,तीन किलोमीटरच्या आत प्राथमिक शाळा असाव्यात.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1986- कै. राजीव गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली हे धोरण जाहीर झाले या धोरणात महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या गेल्या उदा.नवोदय विद्यालय स्थापना, उच्च शिक्षणात सर्वांना समान संधी, शिक्षणाचा गुणात्मक विकासावर भर, मुक्त विद्यापीठ प्रणाली ,प्रौढ व निरंतर कार्यक्रमावर भर,स्त्री शिक्षणावर भर ,प्राथमिक स्तरावर कृषिप्रधान शिक्षणपद्धती, खडू-फळा मोहीम, शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण, शालेय गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी योजना 6 ते 14 वय वर्ष पर्यंत मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षणात व्यावसायिक शिक्षणाचा भर, शिक्षणाचे खाजगीकरण इत्यादी.

86 वी घटनादुरुस्ती 2002- कलम 45 नुसार सहा वर्षाखालील बालकांना शिक्षण मिळवण्यासाठी व शिशू काळात जतन करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली होती. त्याऐवजी राज्य सर्व बालकांना वयाची सहा वर्षे पूर्ण होईतोपर्यंत शिक्षण मिळवण्यासाठी व शिशु काळात जतन करण्यासाठी प्रयत्न करेल.कलम (51अ)

शैक्षणिक आराखडा 2005- 2005 मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या किमान समान कृतीशील कार्यक्रमाधरीत नवीन शैक्षणिक आराखडा आखला गेला त्यामध्ये व्यावसायिक व तांत्रिक कार्यक्रमांसाठी देशभरात समान प्रवेश परीक्षा सुरू केली 18 ऑक्टोबर 2001 च्या भारत शासन निर्णयान्वये JOINT ENTRANCE EXAM(JEE)ALL INDIAN ENGINEERING ENTRANCE EXAM(AIEE) STATE ENTRANCE EXAM8NATION(SEE) या तीन परीक्षा सुरू केल्या.
शिक्षण हक्क कायदा 2009- एप्रिल 2009 साली आरटीई कायद्याची निर्मिती केली.शासकीय तसेच पालिका शाळांमध्ये 6 ते 14 वयोगटातल्या मुलांना मोफत सक्तीचे व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जाईल ,14 वर्षे त्यांचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत जवळील शाळेत शिक्षण घेण्याचा अधिकार राहील, शिक्षकांच्या संख्येची ग्रामीण व शहरी भागातील तफावत दूर केली जाईल,गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याच्या उद्देशाने प्रशिक्षित शिक्षकांची भरती केली जाईल ,डोनेशन व इतर रक्कम आकारली जाणार नाही, प्रवेश देताना मुलाखत तसेच शारीरिक अथवा मानसिक परीक्षा नाही, मान्यता नसलेल्या शाळा चालविण्यास मनाई ,रहिवासी दाखला आवश्यक नसेल तसेच शैक्षणिक वर्षात कधीही शाळेत दाखल केले जाईल. वयानुरूप शिक्षण, शिक्षकांना जनगणना, निवडणुका व आकस्मिक प्रसंगातील कामाव्यतिरिक्त कुठलेही जास्तीचे काम दिले जाणार नाही.या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय शिक्षण आयोगानुसार राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोगाची स्थापना झाली.11 नोव्हेंबर हा दिवस मौलाना अब्दुल कलाम आझाद यांच्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रीय शिक्षण दिन म्हणून साजरा करण्यात येईल.
या सर्वांच्या शिफारशी सूचना लक्षात घेतल्या तर त्या काळातील आणि भविष्यातील योग्य सुदृढ सुसंस्कारीत नागरिक घडविणे, सामाजिक आर्थिक राष्ट्रीय विकास घडविणे हेच शिक्षणाचे ध्येय दिसून येते. त्याच वेळी खऱ्या अर्थाने भारतीय सांस्कृतिक वारसा जोपासना करणे व आधुनिक ज्ञान विज्ञानाचा उपयोग करणे शक्य होईल .
आजचे शिक्षण हे पूर्ण पुस्तकी स्वरूपाचे आहे ठरावीक वेळेत पूर्ण पुस्तक उतरवून काढणे त्याला आजकाल परीक्षा म्हटले जाते. पुस्तका बाहेरील कुठल्याही गोष्टीचा विचार करण्याची मुभा विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकालाहि नसते.त्यामुळे विद्यार्थ्यांची स्वतंत्रपणे विचार करण्याची क्षमता नष्ट होते. स्वतःच्या बुद्धीचा वापर करण्याची संधी न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांची खरी गुणवत्ता कळू शकत नाही. पदव्यांना अवास्तव महत्त्व प्राप्त होऊन त्या मिळवण्यासाठी जीवघेणी स्पर्धा सुरू होते. याच कारणामुळे वैद्यकीय अभियांत्रिकी तसेच अन्य शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये प्रवेश मिळवणे ही गोष्ट आज जिकिरीची होऊन बसली आहे. ज्याचे पाठांतर उत्तम तो हुशार असा गैरसमज रूढ झाला आहे. आज त्यामुळेच देशाचे फार मोठे नुकसान होत आहे. आज वाढत्या औद्योगिकिकरणाच्या परिस्थितीत व्यवसाय ही मुख्य आणि प्रात्यक्षिकांवर आधारित शिक्षणाच्या निकडीची गरज आहे.परंतु ती गरज पूर्ण होत नाही .पुस्तकी शिक्षणावर जास्त भर दिलेला आढळतो .व्यक्ती विकास हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवल्यास नृत्य, गायन ,शिल्पकला इत्यादी कला विभागांचा ही शिक्षणात सखोलपणेअंतर्भाव करायला हवा या विषयाकडे अजूनही उपेक्षेने पाहिले जाते. शारीरिक बौद्धिक मानसिक असा सर्वंकष विकास साधण्यासाठी शिक्षण पद्धतीत आमुलाग्र परिवर्तनाची गरज आहे. भाकरी मिळवून देणारे सुसंस्कार घडवणारे स्वदेश, स्वभाषा, स्वदेशी बांधवांच्या विषयी नितांत अभिमान निर्माण करणारे शिक्षण हे आहे. भविष्यात व्यक्ती विकासाबरोबरच या व्यक्तीच्या द्वारे समाज विकास होईल व राष्ट्र सर्व दृष्टीने संपन्न होईल असे शिक्षण मिळणे जरुरीचे आहे. भारत सरकारने या दृष्टीने टाकलेली पावले स्वागतार्य आहेत असे म्हटले पाहिजे .म्हणूनच अलीकडे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जाहीर झाले.
राष्ट्रीय धोरण 2020- केंद्र सरकारने 29 जुलै 2020 रोजी डॉक्टर कस्तुरीरंजन यांच्या अध्यक्षतेखाली हे धोरण जाहीर केले.हे धोरण 4 विभाग आणि 27 उपविभाग यामध्ये विभागलेले आहे.शालेय आणि उच्च शिक्षणात मोठ्या प्रमाणात परिवर्तनात्मक सुधारणांना यात मोठा वाव देण्यात आला आहे. 21 व्या शतकातले हे पहिले शिक्षण धोरण असून 34 वर्षे जुन्या 1986 च्या शिक्षणावरच्या राष्ट्रीय धोरणाची जागा नवे धोरण घेणार आहे. सर्वांना संधी उपलब्ध करून देणारे म्हणून याची उभारणी करण्यात आली. यात 2030 चा शाश्वत विकास कार्यक्रमाची सांगड घालण्यात आली आहे.शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण अधिक समग्रह बहु शाखीय 21 व्या शतकाच्या गरजांना अनुरूप करत भारताचे चैतन्यशील प्रज्ञावंत समाज घडविण्यासाठी यात प्रयत्न केले आहेत.
नवा अभ्यासक्रम व आराखडा- बाल वयाची सुरुवातीलाच काळजी आणि शिक्षण यावर भर देत 10+2 या शालेय अभ्यासक्रम आकृतीबंध ची जागा आता नवीन 5+3+3+4 हा अभ्यासक्रम आराखडा घेईल.यामुळे तीन ते सहा वर्ष हा आतापर्यंत समाविष्ट न झालेल्या वयोगट शालेय अभ्यासक्रमांतर्गत येईल.जगभरात हा वयोगट बालकांच्या मानसिक जडण घडण याच्या विकासासाठी अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो. नव्या पद्धतीत चार गट करण्यात आले आहेत.
गट1-पूर्व प्राथमिक शिक्षण यामध्ये नर्सरी ज्युनिअर केजी, सिनियर केजी, अथवा अंगणवाडी/बालवाडी 3 वर्षे प्राथमिक ची 2 वर्षे मिळून एकूण 5 वर्षाचा (वयोगट 3 ते 8 ते )
गट2-तीसरी ते पाचवी (वयोगट 9 ते11)
गट 3 6वी ते 8 वी (वयोगट 12 ते 14 )
गट4-9वी ते 12वी (वयोगट15 ते18) अशाप्रकारे वेगळा अभ्यासक्रम मुलांच्या वयोगटानुसार ठरवण्यात येणार आहे.
अभ्यासक्रम- पहिल्या गटाला फाउंडेशनल असे नाव आहे. त्यात बालवाडी ते दुसरी पर्यंतच्या अभ्यासक्रमाचा समावेश केला जाणार आहे. मातृभाषेतून शिक्षण पाचवीपर्यंतच्या मुलांना दिले जाईल.या धोरणात त्रिभाषा सूत्राचा वापर केला आहे .यात दोन भाषा भारतीय असणार आहेत.एक भाषा परदेशी असेल यात संस्कृतला तिसऱ्या भाषेचा सर्वात समृद्ध पर्याय म्हणून सादर केले जाईल. माध्यमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांना विविध विषयांचा पर्याय असणारआहे.यामध्ये शारीरिकशिक्षण,कला,शिल्प आणि व्यावसायिक शिक्षण यासारखे विषय असतील.तसेच विज्ञान गणिताची पुस्तके द्विभाषिक असतील.
स्कूल कॉम्प्लेक्स योजना /शाळा समूह योजना- 2009 च्या आर टी कायद्यानुसार
विद्यार्थ्यांना एक किलोमीटरच्या आत शाळा उपलब्ध करून देण्याचे धोरण आहे.परंतु या योजनेमध्ये एक माध्यमिक विद्यालय असेल दहा किलोमीटरच्या अंतरातील सर्व शाळा स्कूल कॉम्प्लेस ला जॉईन होतील व ही योजना 2025 पर्यंत पूर्ण केली जाईल. कमी पटसंख्येच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना इतर विषयांचे शिक्षक शिकवायला मिळत नाहीत ,त्यामुळे शाळा समूह योजनेतून विषय शिक्षक मिळतील असे हे धोरण सांगते.यात कला-क्रीडा,भाषा या विषयांचे शिक्षक व शाळेच्या परिसरात राहणारे विषयातील विषय तज्ञ मंडळींना शिकवण्याची विनंती करावयाची आहे. या योजनेत शाळांनी एकमेकांची भौतिक साधने वापरायची आहेत व याचे मार्गदर्शक म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते तसेच विविध ngo यांचे मार्गदर्शन घ्यावयाचे आहे.या समितीत शिक्षकांचा देखील समावेश समावेश असेल.
शिक्षकाची शैक्षणिक पात्रता- गट एक साठी बारावी पास अंगणवाडी सेविकांना सहा महिन्याचा प्रमाणपत्र कोर्स करावा लागणार आहे.तसेच ज्यांची बारावी पूर्ण नाही,अशा अंगणवाडी सेविकांना एक वर्षाचा डिप्लोमा कोर्स पूर्ण करावा लागेल. हे प्रशिक्षण डिजिटल दूरस्थ शिक्षण ,स्मार्टफोन द्वारे दिले जाईल.
गट 2 साठी या धोरणात डीएड/डीटीएड पदवी चा उल्लेख दिसून येत नाही म्हणजे ही पदवी हद्दपार होईल. कार्यरत डीएड शिक्षकांना ओपन डिस्टन्स लर्निंग द्वारे बीएड पूर्ण करता येईल. पूर्व प्राथमिकच्या नियुक्त्या बीएड पात्रतेवर वर केल्या जातील.Bed बारावीनंतर चार वर्षाचा कोर्स असेल या धोरणात माध्यमिक शिक्षकांना B.Ed.,M.Ed.,P.H.D. अशी पात्रता असणार आहे.यात बीपीएड ,जीडीआर्ट, ए.एम. सारख्या पदव्यांच्या उल्लेख दिसून येत नाही पूर्व प्राथमिक ते बारावीपर्यंतच्या सर्व शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य असेल.तसेच शिक्षकांना वर्षभरात किमान पन्नास तासांचे सेवांतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागेल. मुख्याध्यापकांनाही 50 तासांचे सेवांतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
नियुक्ती- शिक्षक म्हणून नियुक्तीसाठी शैक्षणिक पात्रता, व्यवसायिक पात्रता तसेच मुलाखत घेऊन हे अध्यापन कौशल्य तपासले जाईल. या सर्व गोष्टी भरती करिता खाजगी शाळांना देखील लागू असतील.
शिक्षकांचा गुणवत्तेवर आधारित कार्यकाळ- या धोरणात शिक्षकांना सेवाजेष्ठता अथवा कार्यरत सेवेची वर्षे यावर पदोन्नती अथवा वेतनवाढ मिळणार नसून, शाळेतील सहकार्‍यांची मते ,शालेय उपस्थिती, सेवांतर्गत प्रशिक्षण किती तास घेतले ? यावर पदोन्नती व वेतनवाढ मिळणार आहे. प्रोबेशनल पिरियड नंतर स्थायी नियुक्ती होण्यासाठी कार्यकाळ ट्रॅक प्रणाली आणली जाईल.
अशैक्षणिक कामे- या धोरणात शिक्षकांना अशैक्षणिक कामातून वगळण्यात आले आहे. मात्र प्रशासनिक काम व माध्यान्य भोजनासाठी थोडा वेळ द्यावा लागेल.
मूल्यमापन – या धोरणानुसार तिसरी, पाचवी, आठवी, दहावी, बारावी या विद्यार्थ्यांना सार्वजनिक परीक्षांना सामोरे जावे लागणार आहे.जी मुले शाळेत शिकू शकणार नाहीत त्यांना ओपन स्कूल तर्फे परीक्षा देण्याचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
शाळांवर नियंत्रण- यापूर्वी शिक्षण विभागाचे शिक्षकांवर नियंत्रण होते.पण आता शिक्षण विभागाने शाळेत लक्ष घालायचे नाही. तर शाळांवर, शिक्षकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्टेट स्कूल स्टॅंडर्ड अँथोरिटी (राज्य शालेय मानक प्राधिकरण )स्थापन केले जाईल .विविध तक्रारीचे देखील निवारण ही समिती करेल व शाळेवर संपूर्ण नियंत्रण या समितीचे असेल.

शिक्षणासाठी वित्त पुरवठा- शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक वृद्धीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे एकत्र काम करणार आहेत. शक्य तितक्या लवकर ही गुंतवणूक जीडीपीच्या सहा टक्क्यांपर्यंत पोहोचावी असा उद्देश यामागे आहे.

अशाप्रकारे भारतीय शिक्षणाची स्थिती काल, आज आणि उद्याची असेल.

— श्री चंद्रकांत धोंडी चव्हाण
पर्यवेक्षक
chandrakantchavan205@gmail.com
श्री वासुदेवानंद सरस्वती प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक व व्यावसायिक विद्यालय माणगाव ,तालुका कुडाळ ,जिल्हा सिंधुदुर्ग