शेतकर्‍यांवर संकटांची मालिका !

रविवार १ एप्रिल २०१२

शेतकर्‍यांची परिस्थिती उत्तरोत्तर बिकटच होत असेल, तर कुठेतरी मुळातच चूक होत असावी, हे सरकारच्या कसे लक्षात येत नाही? आजपर्यंत केवळ कुचकामी ठरलेले उपायच सरकार पुन्हा पुन्हा का योजत असते? जगातला कुठलाही उत्पादक आपले उत्पादन त्या उत्पादनासाठी आलेल्या खर्चापेक्षा कमी भावात विकत नाही. व्यापाराचे, धंद्याचे हे मूलभूत तत्त्व आहे, तशीच परिस्थिती आली तर तो आपला धंदा बंद करेल; परंतु भारतातील आणि त्यातही महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतकरी वर्षोनुवर्षे हा घाट्याचा सौदा करीत आलेला आहे, त्याला तसे करणे भाग पडत आहे, कारण सरकारची धोरणेच तशी आहेत.

देशातील सत्तर टक्के जनता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या शेतीशी संबंधित आहे आणि सगळ्यात मोठी दुर्दैवाची बाब ही आहे, की सरकार केंद्रातले असो अथवा राज्यातले याच सत्तर टक्के लोकांची कायम उपेक्षा करीत आलेले आहे. केंद्राच्या पाठोपाठ राज्यातही अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. या दोन्ही अर्थसंकल्पावर दृष्टीक्षेप टाकला, तर हे सहजच लक्षात येते, की दोन्ही सरकारांनी शेतकर्‍यांचा कुठेही विचार केला नाही. शेतकर्‍यांच्या नावावर किंवा कृषी क्षेत्रासाठी काही आर्थिक तरतूदी केल्या आहेत; परंतु नेहमीचा अनुभव लक्षात घेतला, तर या कागदावरच्या तरतुदी कागदावरच राहणार्‍या आहेत. प्रत्यक्षात शेतात राबणार्‍या, मरणार्‍या शेतकर्‍यांच्या दैनावस्थेत या भल्यामोठ्या आकड्यांमुळे काडीचाही फरक पडणार नाही. शेतकर्‍यांच्या मूळ समस्येचा विचारच कुठे होत नाही. शेती आणि शेतकर्‍यांच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे पॅकेजेसमध्ये शोधली जातात, मूळ रोग तसाच ठेवून वरवरच्या मलमपट्ट्या केल्या जातात आणि वर्षोनुवर्षे हेच सुरू आहे.

शेतकर्‍यांचा उत्पादनखर्च आणि त्याला होणारे उत्पन्न यांचा ताळमेळ साधण्याचा कुठेही प्रयत्न होताना दिसत नाही. आज परिस्थिती अशी आहे, की शेतात काहीही पेरले, तरी शेतकर्‍याचे गणित शेवटी वजाबाकीचेच ठरते. कापूस असो, डाळी असो, संत्रा असो कोणत्याही पिकाला योग्य भाव मिळत नाही. शेतमालाचे भाव कायम पडलेले असतात. त्याउलट उत्पादनखर्च कायम वाढता असतो. सरकारी ऐतखाऊ योजनांमुळे एकतर मजूर मिळत नाही. मजूर मिळत नसल्याने शेत पडीत ठेवण्याचे प्रकार अलीकडील काळात खूप वाढत आहेत. ज्यांच्याकडे थोडी जास्त शेती आहे त्यांना हे एकवेळ परवडू शकते; परंतु ज्यांचे पोटच शेतीच्या तुकड्यावर अवलंबून आहे त्यांनी ती पडीत कशी ठेवायची? शेवटी मागतील तेवढे पैसे देऊन मजूर आणावे लागतात, इतर खर्चही करावाच लागतो. विजेचा प्रश्न गंभीर आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून हे राज्य भारनियमनमुक्त होणार असल्याच्या गप्पा शेतकरी ऐकत आला आहे; परंतु भारनियमन बंद होणे, तर दूरच राहिले ते कमीदेखील झालेले नाही, उलट वाढतच आहे. आतातर ग्रामीण भागातील भारनियमन अठरा तासांवर जाणार आहे. शेतकर्‍यांनी काय आता आपल्या अश्रूंवर शेतातून पीक घ्यायचे? या सगळ्या आव्हानांना तोंड देत शेतकर्‍यांच्या हाती जे काही पीक पडते ते बाजारात विकल्यानंतर त्यातून शेवटी शिल्लक राहते ते केवळ कर्ज! हा सगळा प्रकार सरकारच्या कानीकपाळी ओरडून सांगून झाला आहे; परंतु फायदा काहीही नाही. सरकार आपली धोरणे बदलायला तयार नाही, उलट शेतकर्‍यांना अधिक अडचणीत आणणारे प्रस्ताव सरकार मांडत आहे.

राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतमाल खरेदीवर कर लावण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. खेडा खरेदीतून व्यापारी जो कर बुडवतात त्याला आळा घालण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे सरकार सांगत आहे; परंतु शेवटी हा कर व्यापारी ग्राहकांच्या खिशातूनच वसूल करणार आहेत. खेडा खरेदी करणारे व्यापारी शेतकर्‍यांना या कराची रक्कम वजा करूनच पैसे देतील, म्हणजे नुकसान शेतकर्‍यांचेच; विशेष म्हणजे उसाच्या पिकावरचा असा कर रद्द करण्यात आला आहे आणि कापूस, सोयाबिन सारख्या पिकांवर तो लादण्यात आला आहे. इथेही सरकारचे पक्षपाती धोरण स्पष्टपणे जाणवल्याशिवाय राहत नाही. आधीच कृषी मूल्य आयोगाच्या चुकीच्या आकलनामुळे शेतमालाला हमीभाव खूप कमी असतो आणि त्यात अशा करांचा बोजा शेतकर्‍यांवर पडायला लागला, तर शेतकर्‍यांनी करायचे काय? शेतकरी सध्या ज्या आव्हानांना तोंड देत शेती करीत आहे, त्या आव्हानांची कल्पना सरकारला यावी आणि शेतमालाला जो भाव सरकार देत आहे तो किती तोकडा आहे याची जाणीव होण्यासाठी सरकारने एक उपाय करायला हवा. सरकारची प्रत्येक तालुका स्तरावर बीज प्रक्रिया नियमन केंद्रे आहेत, कृषी विज्ञान केंद्रे आहेत, राज्यात चार कृषी विद्यापीठे आहेत, अनेक विद्यालये आहेत. या सगळ्यांना सरकारने सगळ्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यांच्याकडे वीज आहे, पाणी आहे, मोठ्या इमारती आहेत, जमिनी आहेत, आधुनिक तंत्रज्ञान आहे, तेव्हा सरकारने या सगळ्या केंद्रांची अनुदाने बंद करावीत, काही प्रमाणात ती सध्या केलेली आहेत, ती पूर्णपणे बंद करावीत आणि या सगळ्या केंद्रांनी आपल्या ताब्यात असलेल्या जमिनीवर शेती करून जो काही खर्च त्यांच्या आस्थापनावर होतो तो वसूल करावा, अशी तरतूद करावी. काही नवीन आस्थापनांना, ज्यांच्याकडे अजून पायाभूत सुविधा नाहीत त्यांना वाटल्यास सरकारने आर्थिक मदत करावी; परं ु स्वत:च्या पायावर उभ्या राहू शकणार्‍या संस्थांना सरकारने अनुदान देऊ नये. यातून एकतर सरकारचा महसूल मोठ्या प्रमाणात वाचेल आणि दुसरे म्हणजे शेतकर्‍यांना नित्य नवे सल्ले देणार्‍या संशोधकांना प्रत्यक्ष शेतीचे गणित काय असते हे समजून घेता येईल. त्यांनी फायद्याची शेती करून दाखवावी. त्यात ते अयशस्वी ठरले तर सरकारने योग्य दरात शेतमाल विक्रीची कायमस्वरूपी व्यवस्था उभी करायला हवी. उत्पादनखर्चावर आधारित शेतमालाच्या किंमती निश्चित केल्यावर बाजारात भाव पडला, तर उर्वरित रक्कम सरकारने शेतकर्‍यांना द्यावी किंवा प्रत्येक हंगामापूर्वी बाजाराचा अभ्यास करून कोणते पीक किती एकरात घ्यावे, याचा ताळेबंद शेतकर्‍यांसमोर सादर करावा आणि त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळण्याची हमी घ्यावी.

अशा काही मूलभूत उपाययोजना करण्याऐवजी सरकार शेतकर्‍यांवर पॅकेजेसचा मारा करत असते. गेल्या वर्षी दोन हजार कोटींच्या पॅकेजची सरकारने घोषणा केली, ते पैसे मिळालेच नाहीत. त्याची तरतूद आताच्या बजेटमध्ये करण्यात आली. आता शेतात कोणतेच पीक उभे नाही, नुकसानीचे सर्व्हेक्षण कसे करणार, पॅकेजची रक्कम कुणाला मिळणार? पुन्हा एकदा खरा गरजवंत शेतकरी बाजूला राहील आणि या पॅकेजच्या पैशातून भलतेच लोक गब्बर होतील. त्यातून शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष, उद्रेक आणि शेवटी आत्महत्या हे प्रकार पुन्हा घडतील. एक गोष्ट स्पष्ट आहे, की जोपर्यंत सरकार जमिनीवरची वस्तुस्थिती (ग्राऊंड रिअॅलिटी) समजून घेत नाही तोपर्यंत शेतकर्‍यांच्या समस्या सुटू शकणार नाहीत. आजपर्यंत डझनभर पंचवार्षिक योजना सरकारने आखल्या; परंतु कोणत्याही योजनेने शेतकर्‍यांचे भले केले नाही. शेतकर्‍यांची परिस्थिती उत्तरोत्तर बिकटच होत असेल, तर कुठेतरी मुळातच चूक होत असावी, हे सरकारच्या कसे लक्षात येत नाही? आजपर्यंत केवळ कुचकामी ठरलेले उपायच सरकार पुन्हा पुन्हा का योजत असते? जगातला कुठलाही उत्पादक आपले उत्पादन त्या उत्पादनासाठी आलेल्या खर्चापेक्षा कमी भावात विकत नाही. व्यापाराचे, धंद्याचे हे मूलभूत तत्त्व आहे, तशीच परिस्थिती आली तर तो आपला धंदा बंद करेल; परंतु भारतातील आणि त्यातही महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतकरी वर्षोनुवर्षे हा घाट्याचा सौदा करीत आलेला आहे, त्याला तसे करणे भाग पडत आहे, कारण सरकारची धोरणेच तशी आहेत. शेतमालाचा हमीभाव योग्य स्तरावर ठेवला, तर खुल्या बाजारात शेतकर्‍यांना चांगला पैसा मिळू शकेल, शेवटी गरज केवळ शेतकर्‍याची नाही, त्याच्या कच्च्या मालावर उभ्या असलेल्या अनेक उद्योगांचीदेखीलतितकीच गरज आहे. हे उद्योग कधीच घाट्यात जात नाही आणि शेतकरी मात्र कायम नुकसान सहन करतो. उद्यो कांच्या काळजीसाठी सरकार जसे तत्पर असते तशी तत्परता सरकारने शेतकर्‍यांच्या बाबतीतही दाखवायला हवी; दुर्दैवाने तसे होत नाही कारण “लॉबिंग” हा प्रकार शेतकर्‍यांना जमत नाही. उद्योगपती पैशाच्या जोरावर हे लॉबिंग करत असतात, देशात साठ ते सत्तर टक्के असलेला शेतकरी आपल्या मतशक्तीच्या जोरावर हे लॉबिंग अगदी सहज करू शकतो; परंतु त्यासाठी संघटन आणि एकी असावी लागते, शेतकरी कमजोर पडतो तो तिथेच आणि म्हणूनच जगाचा हा पोशिंदा स्वत: उपाशी मरतो!

जुने प्रहार वाचण्याकरिता:फेसबुकवर प्रकाश पोहरे टाईप करा.

— प्रकाश पोहरे