दंगलीतून वाजत आहेत निवडणुकीचे पडघम

दोन समाजात तेढ निर्माण करणे, प्रसंगी दंगली घडवून आणणे किंवा दंगली होतील अशी परिस्थिती निर्माण करणे आणि त्यातून आपले राजकारण साधणे हा इथल्या राजकीय पक्षांचा धंदा झाला आहे. हा करतो म्हणून तो करतो किंवा तो करतो म्हणून हा करतो, असे तर्क दिले जात असले तरी, शेवटी सगळेच पक्ष कमी-अधिक

प्रमाणात जातीचे, धर्माचे राजकारण करतात ही वस्तुस्थिती आहे.

स्वतंत्र झाल्यानंतर या देशाने तीन मोठ्या युद्धांचा सामना केला. पहिले युद्ध चीनसोबत झाले आणि नंतरची दोन युद्ध पाकिस्तानसोबत झालीत. या तिन्ही युद्धात भारताची जितकी प्राणहानी झाली असेल त्याच्या कैकपट अधिक प्राणहानी स्वातंत्र्यानंतर या देशात ठिकठिकाणी झालेल्या जातीय, धार्मिक दंगलीत झाली आहे. अगदी आकडेवारीचाच आधार घ्यायचा झाला, तर १९८४ ते २०१२ या २८ वर्षांच्या काळात २६ हजारांपेक्षा अधिक दंगली झाल्या आणि ही गृह मंत्रालयाने दिलेली अधिकृत आकडेवारी आहे. याचा अर्थ सरासरी या काळात दरवर्षी एक हजार छोट्या-मोठ्या दंगली होत आल्या आहेत. १९८४ च्या पूर्वीदेखील या देशात दंगली झालेल्या आहेत; परंतु त्यांचे प्रमाण खूप कमी होते आणि यामागचे मुख्य कारण हे होते, की १९८४ पूर्वी मधला जनता पक्षाचा शासन काळ वगळता या देशावर सातत्याने काँग्रेसचे राज्य होते. याचा अर्थ काँग्रेसचे राज्य होते म्हणून दंगली होत नव्हत्या असा नाही, तर काँग्रेसला आपली सत्ता हिरावली जाईल याची भीती नव्हती. काँग्रेसच्या वर्चस्वाला आव्हान देणारा एकही राष्ट्रीय पक्ष अस्तित्वात नव्हता किंवा जे होते त्यांची ताकद अगदीच नगण्य होती. १९८४ ते १९८९ या पाच वर्षांच्या काळात राजीव गांधींचे सरकार सत्तेवर होते. त्या सरकारकडे लोकसभेत प्रचंड बहुमत होते; परंतु बोफोर्स प्रकरणाने बदनाम झाल्यामुळे पुढच्या निवडणुकीत आपल्याला पुन्हा संधी मिळेल की नाही, ही धास्ती वाटू लागल्याने राजीव गांधी सरकारने दोन मोठे निर्णय घेतले आणि या दोन निर्णयांनीच देशातील वातावरण गढूळ केले, तेही इतके की अजूनही ती गढूळता कमी झालेली नाही. त्यापैकी पहिला निर्णय शहाबानोच्या संदर्भातला होता, तर दुसरा निर्णय अयोध्येतील राममंदिराचे टाळे उघडण्याचा होता. हिंदू आणि मुस्लीम या दोन्ही वर्गाला खूश करून आपण पुन्हा सत्तेवर परतू असे
काहीसे राजकारण त्यामागे होते; दुर्दैवाने पुढे त्यांची हत्या झाली; परंतु तेव्हापासून धर्माच्या, जातीच्या आधारावर चालणार्‍या राजकारणाला गती मिळाली. हिंदू-मुस्लीम अशी सरळ राजकीय फूट राष्ट्रीय राजकारणात पडली. काँग्रेसने मुस्लिमांच्या एकगठ्ठा मतावर नजर ठेवून या समाजाला कायम दडपणाखाली ठेवले. बहुसंख्य हिंदूंपासून किंवा हिंदुत्ववाद्यांपासून तुम्हाला संरक्षण हवे असेल, तर काँग्रेसशिवाय पर्याय नाही, असा भ्रामक विश्वास मुस्लिमांना देत त्यांची मते हस्तगत करण्याचा डाव काँग्रेस खेळत आली आहे. त्याची स्वाभाविक प्रतिक्रिया म्हणून काँग्रेस हा मुस्लीमधार्जिणा पक्ष असल्याचा प्रचार करीत भाजपसारख्या पक्षाने देशात जम बसविला. अयोध्येच्या आंदोलनाचा भरपूर वापर करीत भाजप केंद्रात काँग्रेसला आव्हान देण्याइतपत ताकदवर पक्ष झाला. १९८४ मध्ये लोकसभेत भाजपचे केवळ दोन खासदार होते आणि पुढच्या बारा वर्षांतच हा पक्ष केंद्रात सरकार स्थापन करण्याइतपत मोठा झाला.

भाजपचा झपाट्याने विस्तार होण्यामागे काँग्रेसचाच मोठा हातभार होता. धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली काँग्रेस उघडपणे मुस्लिमांची बाजू घेत गेली आणि त्याचा लाभ भाजपला मिळत गेला. मुस्लीम मतांच्या धु्रवीकरणाची प्रतिक्रिया म्हणून हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण होऊ लागले. याच धु्रवीकरणामुळे भाजपप्रणीत रालोआ सरकार सहा वर्षे केंद्रात सत्तेवर होते. इथे हे लक्षात घ्यायलाच हवे, की राजकीय पक्षांनी, माध्यमांनी एरवी विकासाच्या वगैरे कितीही गप्पा केल्या तरी, ऐन निवडणुकीच्या काळात जाती आणि धर्माची गणितेच प्रभावी ठरतात. अगदी ग्रामपंचायतपासून ते लोकसभेपर्यंत कोणतीही निवडणूक असो, हेच चित्र आपल्याला दिसून येते. गेल्या दहा वर्षांच्या काळात नरेंद्र मोदींनी गुजरातचा प्रचंड विकास केला; परंतु आता येऊ घातलेल्या निवडणुकीत केवळ विकासाच्या मुद्यावर त्यांनी प्रचार करायचे ठरविले, तर ते अडचणीत येऊ शकतील, शेवटी त्यांना हिंदुत्वाचे कार्ड बाहेर काढावेच लागेल आणि काँग्रेसलाही मोदी कसे जातीयवादी आहेत, याच प्रचारावर भर द्यावा लागेल. इतर कोणत्याही विषयापेक्षा जात किंवा धर्माच्या भावनिक मुद्यावर सामान्य लोक चटकन `रिअॅक्ट’ होतात, लोकांच्या या मनोवृत्तीचाच राजकीय पक्ष आपापल्या परीने लाभ उचलीत असतात. मुंबईत रझा अकादमीच्या मोर्चाला सरकारने परवानगी दिली, विशेषत: हा मोर्चा हिंसक होऊ शकतो याची पुरेशी कल्पना, तशा स्पष्ट सूचना असतानादेखील ही परवानगी दिली गेली त्यामागे केवळ मुस्लिमांना नाराज करू नये, हीच सरकारची भावना होती. मोर्चातील लोक हिंसक झाले, त्यांनी प्रसारमाध्यमांची वाहने जाळली, पोलिसांची वाहने जाळली, पोलिसांवर हल्ला करून त्यांना मारहाण केली, त्यांची शस्त्रे पळविली, एवढेच नव्हे तर बंदोबस्ताला असलेल्या महिला पोलिसांसोबत असभ्य वर्तन केले आणि तरीदेखील पोलिसां
ी बळाचा वापर केला नाही, कारण एकच पोलिसांनी बळाचा वापर केला असता किंवा गोळीबार केला असता आणि काही दंगेखोर मारले गेले असते, तर काँग्रेसच्या राज्यात मुस्लिमांवर गोळ्या घालण्यात येतात, असा प्रचार झाला असता आणि काँग्रेसच्या मतपेढीवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला असता. मुस्लिमांची “व्होटबँक” नाराज होऊ नये म्हणून काँग्रेस सरकारने त्यावेळी अतिशय पडखाऊ धोरण स्वीकारले, हे स्पष्टच आहे.

या दंगलीनंतर राज ठाकरेंनी रझा अकादमीच्या हिंसाचाराचा निषेध करण्यासाठी मोर्चा काढण्याची घोषणा केली. या मोर्चाला सरकारने परवानगी नाकारली. खरे तर सरकारने परवानगी नाकारल्यानंतर हा मोर्चा निघायलाच नको होता. पोलिसांनी मोर्चात सामील असलेल्या लोकांना ताब्यात घ्यायला हवे होते; परंतु तसे काही झाले नाही. प्रचंड मोठा मोर्चा निघाला, राज ठाकरेंनी आझाद मैदानावर तडाखेबंद भाषण ठोकले, या भाषणाची सर्वत्र चर्चा झाली, राज ठाकरेंची राजकीय उंची वाढली. त्यानंतर बिहारच्या पोलिस

महासंचालकांनी मुंबई पोलिसांना लिहिलेल्या पत्राचा मुद्दा राज ठाकरेंनी उपस्थित केला आणि महाराष्ट्राच्या पोलिसांवर बिहारमध्ये गुन्हे दाखल झाले, तर महाराष्ट्रातील सगळ्या बिहारी लोकांना घुसखोर समजून त्यांना इथून हुसकावून दिले जाईल, अशी सरळ धमकी दिली. रझा अकादमीच्या मोर्चाला प्रत्युत्तर म्हणून काढलेल्या मोर्चानंतर आणि बिहारी लोकांना राज ठाकरेंनी खुली धमकी दिल्यानंतरही राज्य सरकारने त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्याचे टाळले, यामागेही राजकारणच आहे. राज ठाकरे, त्यांचा पक्ष जितका मोठा होईल, तितकी शिवसेनेची ताकद कमी होईल आणि आपल्याला त्याचा राजकीय फायदा होईल, असे सरळ समीकरण त्यामागे आहे.

थोडक्यात सांगायचे, तर दोन समाजात तेढ निर्माण करणे, प्रसंगी दंगली घडवून आणणे किंवा दंगली होतील अशी परिस्थिती निर्माण करणे आणि त्यातून आपले राजकारण साधणे हा इथल्या राजकीय पक्षांचा धंदा झाला आहे. हा करतो म्हणून तो करतो किंवा तो करतो म्हणून हा करतो, असे तर्क दिले जात असले तरी, शेवटी सगळेच पक्ष कमी-अधिक प्रमाणात जातीचे, धर्माचे राजकारण करतात ही वस्तुस्थिती आहे. इथल्या प्रस्थापित राजकीय पक्षांकडे विकासाचा कोणताही कार्यक्रम नाही, तशी दृष्टी नाही आणि ती कळकळही नाही. येनकेन प्रकारे सत्ता हस्तगत करायची, एवढाच त्यांचा माफक आणि स्वार्थी हेतू असतो. दुर्दैवाने त्यांच्या या कारस्थानाला लोकदेखील बळी पडत असतात. हिंदू-मुस्लीम, सवर्ण-दलित, उच्चवर्णीय- कनिष्ठ जाती असे भेद इथे निर्माण केले जातात, वाढविले जातात आणि या भेदाच्या माध्यमातून निवडणुकीचे राजकारण केले जाते. त्यामुळे दंगलींचे प्रमाण वाढू लागले, जातीय संघर्षांची प्रकरणे चिघळू लागली, की निवडणुका जवळ आल्या असे समजण्यास हरकत नाही. केंद्र सरकारने नुकतेच राज्यसभेत अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या उमेदवारांना सरकारी सेवेत असताना पदोन्नतीतही आरक्षण मिळावे अशा स्वरूपाचे विधेयक मांडले. काँग्रेसची ती प्रामाणिक इच्छा आहे किंवा मागासवर्गीयांबद्दल काँग्रेसला कळकळ आहे म्हणून त्यांनी हे विधेयक मांडले असे समजण्याचे कारण नाही. भ्रष्टाचाराच्या विविध प्रकरणांत यथेच्छ बदनामी झाल्यामुळे पुन्हा सत्तेवर येऊ की नाही, याची धास्ती वाटत असल्यानेच एक एक मतपेढी पक्की करण्यासाठी असे राजकारण आता काँग्रेस खेळत आहे. यापुढे कदाचित मुस्लिमांना खूश करणारे काही निर्णय हे सरकार घेऊ शकते. हे प्रयत्नही अपुरे पडले, तर जातीय किंवा धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचे कारस्थान पडद्यामागून केले जाऊ शकते. या देशातील बहुतेक दंगली
ाजकीय कारणामुळेच घडून आल्या आहेत, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे आणि म्हणूनच वर म्हटल्याप्रमाणे दोन समाजात वितुष्ट वाढेल अशी परिस्थिती निर्माण करण्याचा खटाटोप दोन्ही बाजूंनी सुरू झाला, की समजावे निवडणुका जवळ आल्या आहेत. या सगळ्या प्रकारांना छेद देऊन सर्वसमावेशक विकासाची भाषा करणारा आणि केवळ भाषा न करता प्रत्यक्ष कृतीतून ते सिद्ध करणारा राजकीय पक्ष ही या देशाची नितांत गरज आहे. असा पक्ष समोर येईल का आणि आला तरी प्रत्येक निवडणुकीकडे केवळ जातीय, धार्मिक चष्म्यातून पाहणारा आपला मतदार त्या पक्षाला साथ देईल का, हा खरा यक्षप्रश्न आहे.

जुने प्रहार वाचण्याकरिता:फेसबुकवर प्रकाश पोहरे टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: prakash.pgp@gmail.com, Mobile No. ९१-९८२२५९३९२१

— प्रकाश पोहरे