राष्ट्रीय किसान दिन

भारताचे पाचवे पंतप्रधान चौधरी चरण सिंग यांचा जन्मदिन २३ डिसेंबर रोजी असतो म्हणून राष्ट्रीय भारतात राष्ट्रीय शेतकरी दिन म्हणून साजरा केला जातो. आजच्या दिवशी देशभरामध्ये शेतकरी म्हणजेच आपला अन्नदाता करत असलेल्या मेहनतीला कृतज्ञता व्यक्त केली जाते. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी चौधरी चरण सिंग यांनी भरीव कामगिरी केली होती. राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) यांची स्थापना त्यांनी केली. २००१ साली अटल बिहारी बाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये चौधरी चरण सिंग यांचा जन्मदिवस राष्ट्रीय शेतकरी दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घोषित करण्यात आला.

जगभरात कृषि प्रधान देश अशी ओळख असलेल्या भारतातील शेतकऱ्यांची जगातील कृषीशी निगडीत असलेल्या क्षेत्रातात प्रगति की अधोगती सुरू आहे. शेती उद्योगाला गती देण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी कृषि व्याख्याने,या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्याण व्यक्तींचा सत्कार,कृषि प्रदर्शन,मेळावे आदि उपक्रम राबवणे गरजेचे आहे. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा भारताचा राष्ट्राच्या उत्पन्नात शेतीचा वाटा हा पन्नास टक्यांच्या आसपास होता.तो आज २२ ते २५ टक्याच्या आसपास आला आहे. आज समाजातील विविध घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रयत्न करते.मात्र देशाचा व जगाचा पोशिंदा अशी मोठी बिरुदावली असलेल्या शेतकरी व शेतीच्या प्रगतीसाठी, शेतीमालच्या दरवाढीसाठी, शेतकऱ्याची आर्थिक, सामाजिक स्थिति सुधारण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न होतात का हाही संशोधनाचा विषय आहे. आज देशात राष्ट्रीय शेतकरी दिन साजरा होत असताना देशभरातील शेतकरी राजाची सध्याची स्थिति, त्यांचा आर्थिक स्तर, सामाजिक पत, त्यांना समाजाकडून मिळणारी वागणूक आदि बाबीचा विचार करणे यानिमित्ताने गरजेचे आहे.

सरकारे आली पुन्हा बदलली मात्र शेतकरी राजाची परस्थिती मात्र जैसे थे अश्याच स्वरूपाची असते. राष्ट्रीय शेतकरी दिनाच्या निमिताने शेतकऱ्या ची आर्थिक ऊंची वाढवण्यासाठी शेतीच्या पारंपारिक पद्धतीत बदल सुचवणे, ते अमलात आणण्यासाठी त्यांना तयार करने व विशेष म्हणजे शेतकरी सद्य स्थितीत भेदरलेल्या व कर्जबाजारी अवस्थेत असल्यामुळे त्याला उभे करण्यासाठी अर्थ पुरवठा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. शेतकरी उभा राहिला तरच देश प्रगतीची शिखरे पार करू शजेल.

शेतीच्या क्षेत्रात ‘मेक इन इंडिया’ला मोठी संधी आहे. त्याकरिता तंत्रज्ञानाचा विकास व गुंतवणुकीची गरज आहे. आज जो शेतीचा थोडा फार विकास झाला आहे. त्याला मोठय़ा प्रमाणात यांत्रिकीकरण कारणीभूत आहे. १९६५-६६ सालापर्यंत शेतीतील यांत्रिकीकरणाने गती घेतलेली नव्हती. शेती ही पारंपरिक पद्धतीने माणसाची मेहनत व कष्ट तसेच बलांच्या साहाय्याने केली जात होती. नांगर, वखर, पाभर, नांगरी ही बल मशागतीची साधने, तर पाणी उपसण्यासाठी मोटांचा वापर होत होता. त्यामुळे त्या वेळी शेतीत उत्पादकताही कमी होती. लोकांच्या भुकेचा प्रश्न ही शेती सोडवू शकली नाही. पहिल्या दोन पंचवार्षकि योजनांमध्ये भर देऊनही कृषी यांत्रिकीकरणाला गती मिळाली नाही. मात्र हरितक्रांतीनंतर हे चित्र बदलले. त्यातून उत्पादकता वाढीस लागली. बहुपीक पद्धती आली. शेतीविकासाला खरी गती विजेच्या वापरामुळे मिळाली. मोटा गेल्या, विजेचे पंप आले. त्याने पिकांचा पाणीपुरवठा गतिमान झाला. देशात कृषी यांत्रिकीकरण २२ टक्के आहे. त्यापैकी पंजाबमध्ये ते सर्वाधिक ७५ टक्के एवढे आहे. त्या तुलनेत महाराष्ट्र पिछाडीवर आहे. आता पिकाला पाणी देण्याकरिता यांत्रिकीकरणाची गरज सर्वाधिक आहे. दुर्दैवाने ठिबक व स्प्रिंकलरच्या अवघ्या ४० कंपन्या आहेत. मात्र असे असले तरी आयएसआय मानांकन नसलेल्या हजारांहून अधिक ठिबक व तुषारच्या कंपन्या आहेत. आयएसआय असलेल्या ठिबकला अनुदान मिळते, इतर कंपन्यांच्या ठिबकला सरकार अनुदान देत नाही. असे असूनही शेतकरी आता या कंपन्यांकडे वळले आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रातील आयएसआय ठिबक मक्तेदारी असलेल्या कंपन्यांपुढे संकटे आली आहेत. पूर्वीचे दोष दूर झाल्याने शेतकरी ठिबककडे वळले आहेत. त्यात जमिनीखालचे ठिबक, रेन पाइप, रेन गन, मिनी स्प्रिंकलर हे तंत्र आले आहे. या तंत्राने पाणीवापर कमी होत असून जास्त उत्पादन निघत आहे. पावसाचे पडलेले पाणी तळ्यात साठविले जाते, तळ्यात ५०० मायक्रॉनचा प्लास्टिक कागद वापरला जातो. पडलेले पाणी पकडून ते जमिनीत मुरवण्याऐवजी थेट पिकाला दिले जाते. पॉली हाऊस, ग्रीन हाऊसची संख्या वाढत आहे. अत्यंत आशादायी असे चित्र निर्माण होत असले तरी अद्याप काही ठरावीक कंपन्यांची मक्तेदारी या क्षेत्रात असून त्यामुळे स्पर्धा न झाल्याने दर कमी झालेले नाहीत. जर गुंतवणूक वाढली, नवे उद्योग उभारले गेले, तर बंदिस्त शेतीला अधिक चांगले दिवस येतील.

शेतीत माती परीक्षण व पाणी परीक्षण याला महत्त्व आहे. यापूर्वी केवळ माती परीक्षणाच्या सरकारी प्रयोगशाळा होत्या. आता खासगी प्रयोगशाळा आल्या आहेत. नाशिक जिल्ह्य़ातील द्राक्ष बागायतदारांनी पाने तपासणीच्या प्रयोगशाळा उभारल्या आहेत. विशेष म्हणजे पिकावर कीड व करपा येतो. कोणता रोग आला हे तपासणाऱ्या प्रयोगशाळा कृषी विद्यापीठांमध्ये नाहीत, पण त्या शेतकऱ्यांकडे आहेत. त्याकरिता लागणारी यंत्रणा ही आयात करावी लागते. देशात त्याचे उत्पादन झाले तर किडीमुळे होणारे नुकसान टळून रसायनांचा वापर कमी होईल. आता संगणकाचा वापर शेतीत वाढला आहे. परदेशात शेतकरी हे संगणकाच्या साहय़ाने पिकांना खते व पाणी देतात. खासगी कंपन्यांचे तंत्रज्ञान त्याकरिता घेतले जाते. ते तंत्रज्ञान महागडे आहे. ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमात त्यावर जोर दिला तर मात्र वेगळे चित्र पाहायला मिळेल. आज देशात एकही कीटकनाशक व बुरशीनाशक तयार होत नाही. हजारो कोटी रुपयांची ही बाजारपेठ आहे. त्याकडे भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेने लक्ष दिलेले नाही. ते जर आपल्याकडेच तयार झाले तर परदेशी चलन वाचू शकेल.

आज काढणीपश्चात तंत्रज्ञानही विकसित झालेले नाही. प्रक्रिया क्षेत्रातही आपण पिछाडीवर आहोत. भात, डाळी, तेल व साखर एवढेच उद्योग त्यात आहेत. अन्य शेतमाल प्रक्रिया उद्योगाचे तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही. त्यामुळे अनेक अडचणी येत आहेत. आज जगात रोबोटिक टेक्नॉलॉजी, ड्रोन, पॉलिफोनिक, गार्डनर, एरोपॉनिक व हायड्रोएरोपॉनिक हे तंत्र आले आहेत. त्यामुळे भविष्यात शेतीचा प्रवास एका नव्या दिशेने होणार आहे.

भविष्यात जागतिक तापमानवाढ, पाणीटंचाई, हवामानबदल या पाश्र्वभूमीवर कृषी अभियांत्रिकीचा वाटा अधिक असणार आहे; पण त्याकडे संशोधन संस्थाच दुर्लक्ष करीत आहे. आर्थिक गुंतवणूक न येण्याचे ते कारण आहे. हे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अशा परिस्थितीत कृषी क्षेत्रात ‘मेक इन इंडिया’ हे केवळ स्वप्न ठरू नये म्हणून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

— अशोक तुपे.

संकलन: संजीव वेलणकर.

९४२२३०१७३३

पुणे.