कोरोनामुळे जशी जगाची घडी विस्कटली, तशीच महाराष्ट्राच्या राजकारणाचीही अवस्था आहे. त्यामुळे जशी नवी आर्थिक घडी बसवावी लागेल, तशीच नवी व सुधारित राजकीय व्यवस्थाही उभी करावी लागेल. आशा इतकीच बाळगूया की, 2024 पर्यंत सकाळ नक्कीच उगवेल. येणाऱया नव्या प्रकाशाची कोवळी व आश्वासक किरणे या अस्थैर्याचा नायनाट करून नवे शाश्वत जग आपल्याला दाखवेल!
अनघा दिवाळी अंक 2021’ मध्ये प्रकाशित झालेला डॉ. भारतकुमार राऊत यांचा हा लेख.
येणाऱ्या दिवाळी, दसरा व सणासुदीच्या शुभेच्छा सर्वांना देताना मनात प्रश्न व शंकांचे काहूर उठले आहे. सर्वांना दिवाळी-दसरा व सणासुदीचे दिवस आनंद घेऊन येऊदेत, या शुभेच्छा तर आहेच. पण पण अशा शाब्दिक शुभेच्छा हा केवळ कागदावरील उपचार आहे का, अशी शंकाही यावी अशी स्थिती आहे. याचे कारण घन तमातही जी शुक्राची चांदणी वाट दाखवत चुकलेल्या वाटसरूला व नाविकाला भरसमुद्रात आश्वस्त करते, ती चांदणीच हरवून गेली आहे. अशा वेळी संकटांनी भारून टाकलेल्या आसमंतात नाविकाने आशेने पाहायचे तरी कोणाकडे? सध्या समुद्र शांत झाला आहे व वातावरणही नेहमीसारखेच आहे. अशा वेळी असा निराशेचा सूर कशाला, असा प्रश्न कुणाच्याही मनात येईल. पण परिस्थितीच अशी आहे की, विश्वास ठेवायचाच तर तो ठेवायचा कुणावर व कसा असा प्रश्न पडतो.
मी हवामानाबद्दल नव्हे, तर आपल्या अवतीभोवती जे घडत आहे, त्याबद्द बोलतो आहे. ज्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवावा अशी एकही घटना वर्षभरात जेव्हा तुमच्या जवळपास घडत नाहीत व जे घडू नये, असेच जे वाटत असते, ते व तेच काहीसे घडत राहते, तेव्हा तुमचा स्वत:वरचाही विश्वास उडायला लागतो. तसेच काहीसे सध्या आसपासच्या सार्वजनिक जीवनात घडते आहे. असे का घडते आहे, याचे उत्तर विचार करून दमल्यानंतरही मिळत नाही. त्यामागे कोणतीही निश्चित थिअरी दिसत नाही आणि असेच तर ती उमगत नाही. मग हे सारे कोण घडवून आणते आहे? विचार करकरुन डोके सुन्न होते.
जगावर कोविडच्या विषाणूने हल्ला चढवून साऱयांनाच जेरीला आणले, त्याच सुमारास नियतीचे हे जणू दुष्टचक्रच सुरू झाले. ते आजतागायत चालूच आहे. 2019 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांत अपेक्षेप्रमाणे शिवसेना – भाजप यांच्यात युती झाली व अपेक्षेप्रमाणेच या युतीने निवडणुका जिंकल्यास्द्धा.
शिवसेनेला 56 तर भारतीय जनता पक्षाला अपेक्षेप्रमाणेच 105 जागा मिळाल्या. आता युतीच्या अलिखित नियमांनुसार व सारासार विवेकबुद्धीप्रमाणे जर युती आगोदरच निश्चित काही ठरले नसेल, तर ज्या घटक पक्षाच्या अधिक जागा त्यांनाच निवडणुकीनंतर सरकार बनवण्याची संधी मिळायला हवी. पण या वेळी मात्र ऐनवेळी भाजपला ही संधी नाकारण्यात आली. हे सर्व काही अनाकलनीय होते.
शिवसेना नेत्यांच्या दाव्यानुसार निवडणुकीचा निकाल काहीही लागला, तरी मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेला द्यायचे, असा शब्द भाजपाचे तेव्हाचे अध्यक्ष अमीत शहा यांनी दिला होता. ही बंद दाराआडची गुप्त बैठक असल्याने तिला कुणी साक्षीदार नाही. त्यामुळेच ऐन वेळी युती तुटली व ज्या पक्षांनी एकमेकांविरोधात निवडणूक लढवली, अशा राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व शिवसेना यांनी एकत्र येत महाविकास आघाडी नावाची मोट बांधली व सत्तेचा दावा केला.
संख्यात्मदृष्ट्या तो योग्यच असल्याने या आघाडीला सरकार बनवण्याची संधी मिळाली व ते सरकार स्थापन झाले. ते आजतागायत अस्तित्वात आहे. अर्थात हे सरकार ‘आहे’, हेच काय ते सरकारचे कर्तृत्व. या काळात कोविडने राज्याच्या जनजीवनाची व अर्थव्यवस्थेची पुरती चाळणी केली. मंत्र्यांवर विविध प्रकारचे गंभीर आरोप झाले. त्यामुळे दोन मंत्र्यांना सत्ताभ्रष्ट व्हावे लागले व आणखी काही जण त्याच चाकाच्या आणिवर आहेत. ते केव्हा जातील, याचा भरवसा नाही. पण ‘माझे कुटुंब; माझी जबाबदारी’ या ब्रिदवाक्यानुसार सरकार आजतरी शाबूत आहे.
जोपर्यंत सरकारविरुद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव येत नाही, तोपर्यंत या सरकारला धोका नाही. त्यामुळे लोकशाही सूत्रानुसार आणखी तीन वर्षे हे सरकार टिकेल, असेच मानावे लागेल. पण असे असले, तरी सरकारात शांतता नाही. त्यामुळेच स्थैर्यही नाही. प्रत्येक मंत्र्यांला रोज सकाळी उठताना आज आपण ‘मंत्री’ आहोत ना, याची खातरजमा करून घ्यावी लागते व रात्री आजचा दिवस तरी सुखरूप ठेवल्याबद्दल देवाचे आभार मानताना उद्याची भीक मागावी लागते. अशी ‘हातावरचे पोट’ असण्याची स्थिती जर दोन वर्षे कायम राहिली व ती बदलण्याची काहीच आशा दिसत नसली, तर प्रशासनावर जरब तरी कशी राहणार?
मात्र असे असले तरी सरकारातील वैयिक्तक व सामुहिक भ्रष्टाचार मात्र तसूभरही कमी झालेला दिसत नाही. उलट गेल्या दिडेक वर्षांत तो कित्येक पटींनी वाढलेलाच असल्याचे जाणवते. जेव्हा सरकार पाच वर्षांसाठी आहे, याची खात्री असते, तेव्हा वैयक्तिक माया जमवायलाही उसंत असते. पण सध्या साऱयांचेच हातावरचे पोट अशी स्थिती. आज सकाळी आपण मंत्री म्हणून उठलो, पण घरी जाताना आजी ते माजी केव्हा होऊ याची कुणालाच शाश्वती नाही; अगदी मुख्यमंत्र्यांनाही नाही. त्यामुळेच येणारे प्रत्येक मिनिट प्रत्येकासाठीच महत्वाचे. त्यामुळेच ‘आता आणि आताच’ या न्यायाने प्रत्येक जणच आलेल्या प्रत्येक क्षणाचे ‘सोने’ करण्यासाठी कंबर कसून तयार आहे. परिणाम हाच की, राज्य सरकारात नाक्यानाक्यावर भ्रष्टाचार व फक्त भ्रष्टाचारच चालू आहे.
जेव्हा सततची स्थिर्तीं अशीच राहते, तेव्हा साहजिकच वातावरणात अस्थैर्य राहते; त्याचाच एक परिणाम हा की अनेक निर्णय वारंवार बदलावे लागतात. पुर्वी सरकारी आदेश ‘जीआर’ निघाला की, सारे काही झाले, अशी भावना असायची, सध्या मात्र जीआर निघाल्यानंतरही मंत्रीच त्याला विपरित विधाने बिनदिक्कत करतात, याचे कारण जीआर केव्हाही बदलला जाऊ शकतो, ही साऱयांचीच धारणा झाली आहे.
असे म्हणतात की, पूर्वी अवैध कामे करून घेण्यासाठी ‘पैसे मोजावे’ लागत. पण वैध कामांचे तसे नव्हते. ती थोड्याफार दिरंगाई का होईना मार्गी लागतच. पण सध्या मंत्रालयात तसे नाही. काम वैध असो व अवैध, फाईल पुढे धाडायची, तर ‘पेपरवेट’ लागतोच. अर्थात त्यासाठी माया खर्च करणारेही आहेत, म्हणूनच हे चालते आहे. ‘देणाऱयाचे हात हजारो…’ अशीच ही परिस्थिती.
अशा व्यवस्थेवरही अंकुश ठेवणारी आयुधे लोकशाहीत उपलब्ध आहेत. पण साऱया व्यवस्थेलाच कीड लागलेली असल्याने कशाचाही उपयोग होताना दिसत नाही. अशा वेळी काय करावे? हे सारे पुन्हा सुरळीत करायचे, तर त्यासाठी मोठ्या व जोखमीच्या शस्त्रक्रियेची आवश्यकता आहे. ती करताना अत्यवस्थ रुग्णाचा अंतही संभवतो. दुर्दैवाने तसे झालेच तर सारेच मुसळ केरात. आजाराचा नायनाट करायचा, पण तो करताना रुग्णही वाचवायचा, असे करायचे, तर डॉक्टर तितकाच हुषार व कसबी हवा. अशा कठीण पेचप्रसंगात आपली सारी व्यवस्थाच सापडलेली आहे.
बरे, जे काही चालले आहे, ते केवळ महाराष्ट्रातच आहे, असेही नाही. आसामपासून गुजरातपर्यंत व काश्मीरपासून दक्षिणेत केरळपर्यंत सगळीकडेच कमी-अधिक फरकाने हे असेच चालू आहे. एका बाजूला आपण सारेच भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे फटाके फोडत असताना दुसऱया बाजूला या स्वातंत्र्याच्या मूलभूत पायालाच सुरुंग लावण्याचे काम राजरोसपणे चालू आहे. या मंडळींना ना कुणाला धाक ना लाज! एका बाजूला भारतीय लोकशाहीच्या नरड्यालाच नख लावण्याचे पापकर्म होत असताना दुसऱया बाजूला त्याला प्रतिबंध करण्याची क्षमता व जबाबदारी असणारी माध्यमांसारखी आयुधे मात्र कातडीबचावू मार्गांचा अवलंब करत एक तर चुपचाप आहेत किंवा आपल्या बुद्धीच्या तेजाचा वापर करत जे विरुद्ध आहेत, तेच कसे चुकत आहेत, ते कंठशोष करीत जगाला सांगत आहेत.
प्रश्न हा आहे की, हा अंध:कार संपून पुन्हा उजेड कधी पडणार? मान्य आहे की, शिशिर जवळ आल्याने रात्री मोठ्या होत चालल्या आहेत. असा ऋतू येतो, तेव्हा दिवस आक्रसत जातो व संध्याकाळच्या सावल्या लवकर व बराच वेळ वाकुल्या दाखवायला लागतात. जगात काही भागांत तर म्हणे अनेक दिवस केवळ काळोखाचेच साम्राज्य राहते. अशावेळी जीव घाबराघुबरा होतो. प्रकाश नसेल, तर रोगजंतूही वाढत राहतात. रोगराई पसरली, की जी जीव नकोसा व व्याधीग्रस्त होतो. पण हा काळही अखेर निघून जातो व सूर्याची आश्वासक किरणे पृथ्वीला मिठी मारायला पुढे सरसावतातच. तो निसर्गनियमच आहे व म्हणूनच तर जीवसृष्टी लाखो वर्षे अस्तित्वात राहिली आहे. आता शंका हीच आहे की, ही काळरात्र केव्हा संपणार?
विहित मुदतीनुसार 2024 मध्ये या विधान सभेची मुदत संपणार आहे. त्याच वेळी नवी व्यवस्था आणायची संधी मतदारांना आहे. त्यानुसार जर घडले, तर आणखी अडीच वर्षे वाट पाहावी लागणार. तसे होईल तेव्हा किंवा कदाचित त्यापूर्वीही हे सरकार जाण्याची शक्यता आहेच. पुढील (2022) च्या सुरुवातीसच राज्यात अनेक महत्वाच्या शहरांत महानगरपालिकांच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत. त्यात मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, नागपूर व अन्य महत्वाची शहरे आहेत. या निवडणुकांत महाविकास आघाडी टिकण्याची शक्यता नाही. तसेच झाले तर निवडणुकांची गणितेच बदलतील. या बदललेल्या गणितांत शिवसेना आघाडीबरोबर राहण्याची शक्यता नाही. दुसऱया बाजूला आज एकाकी लढणारी भाजप त्यावेळी काय पराक्रम करते, त्यावर या मिनी निवडणुकांचे व पर्यायाने राज्याच्या पुढील विधानसभा निवडणुकांचे भवितव्य ठरेल.
इतके मात्र नक्की. कोरोनामुळे जशी जगाची घडी विस्कटली, तशीच महाराष्ट्राच्या राजकारणाचीही अवस्था आहे. त्यामुळे जशी नवी आर्थिक घडी बसवावी लागेल, तशीच नवी व सुधारित राजकीय व्यवस्थाही उभी करावी लागेल. जेव्हा हत्तीची झुंज होते, तेव्हा बरेच वृक्ष व झाडे पडतात. गवत किती उपटले जाते, याचा तर पत्ताच लागत नाही. तसेच येत्या दीन-तीन वर्षांत किती वृक्ष कोसळतील हे कुणालाच आता सांगता येणार नाही. आशा इतकीच बाळगूया की, 2024 पर्यंत सकाळ नक्कीच उगवेल. येणाऱया नव्या प्रकाशाची कोवळी व आश्वासक किरणे या अस्थैर्याचा नायनाट करून नवे शाश्वत जग आपल्याला दाखवेल! त्यात दिवसा-ढवळ्या चालणाऱया भ्रष्टाचाराच्या वाटमारीला स्थान नसेल व सामाजिक आणि आर्थिक भानही हरपलेले नसेल. तसे घडले तर ती नव्या सहस्त्रकाची मोठीच देणगी मानावी लागेल.
— डॉ. भारतकुमार राऊत.
Leave a Reply