किनन आणि रुबेन यांच्या हत्येमुळे महिलांवरील अत्याचार आणि गुन्ह्यांवर उपाय योजना म्हणून कडक कायदा करण्याची मागणी झिरो टोलरन्स कॅम्पेनच्या माध्यमातून करण्यात आलेली होती. डोंबिवलीतील संतोष विच्चीवोरा या तरुणाची हत्यासुद्धा त्याच्या मैत्रिणीच्या छेडछाडीच्या प्रकरणावरून पाच किशोरवयीन मुलांनी केली. काही वर्षांपूर्वी सात अल्पवयीन मुलांनी एका विवाहित महिलेवर बलात्कार केल्याची बातमी वर्तमानपत्रांनी दिलेली होती. ठाणे जिल्ह्यातील विक्रमगड तालुक्याच्या आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनीची गावातील एका तरुणाने छेड काढल्याने त्या मुलीने आत्महत्या केली. ७० वर्षाच्या एका वयोवृद्धेवर वासनांध नराधमाने बलात्कार केल्याची बातमी ऐकण्यात आली. पंजाब मधील अमृतसरमध्ये एका पोलिस अधिकार्याच्या मुलीच्या छेडछाड प्रकरणावरून त्या पोलिस अधिकार्याची गोळ्या घालून हत्या केली. यातील गुन्हेगार अद्यापि मोकाट फिरत आहेत. वांद्रे कार्टर रोड येथील परदेशी महिलेवर चोराने केलेला बलात्कार, असे कितीतरी छेडछाड, बलात्कार, विनय भंगाचे गुन्हे सांगण्यासारखे आहेत. महाराष्ट्रात २०१० सालातील छेडछाडीच्या एकूण गुन्ह्यांपैकी फक्त 5 टक्के गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना दोषी ठरवून त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आलेली होती. त्यातून लैंगिक छळाच्या गुन्ह्यांसाठी महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो अशी बातमी वाचायला मिळाली होती. मुंबईतील सन २०११ पर्यंत दाखल झालेल्या एकूण १,६१,५२८ गुन्ह्यांतील फक्त १७ टक्के आरोपींना शिक्षा झाली आणि उरलेले ८३ टक्के गुन्हेगार कोर्टात सुटल्याची धक्कादायक माहिती ‘प्रजा फौंडेशन’च्या अहवालाने उघड केली. या गुन्ह्यांपैकी ४४,८७४ गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे होते.
कामवासनेच्या मनोविकृतीने पछाडलेल्या नराधमांकडून नातीगोती विसरून बाल, विवाहित, अविवाहित, वायोवृद्धांवर बलात्कार, विनयभंग होण्याचे प्रमाण दिवसागणिक वाढत आहे. बलात्काराची भावना लैंगिक मनोविकृतीमुळेच निर्माण होत असते. याचे निव्वळ कारण म्हणजे लैंगिक अज्ञान होय. लैंगिकसुख ही एक नैसर्गिक गरज असून त्यासंदर्भात शास्त्रशुद्ध आणि निर्मळ भावना मुलांमध्ये निर्माण करण्यासाठी ११ ते १६ वर्षे वयोमर्यादेच्या नाजूक वळणावर संवाद अथवा चर्चासत्र माध्यमातून तज्ज्ञ व्यक्तिंकडून किंवा डॉक्टरांकडून उघडपणे आवश्यक तेवढेच लैंगिक शिक्षण देण्यास काहीच हरकत नसावी.
लैंगिक सुखाची नैसर्गिक गरज; अनैसर्गिक लैंगिक सुखाचे दुष्परिणाम; मुलींमधील मासिकपाळी, विवाह व शारीरिक सुख उपभोगण्यासाठी वयोमर्यादेची आवश्यकता; लैंगिक सुखातील विकृतीने व अतिरेक केल्याने आणि
वेश्यागमानामुळे होणारे शारीरिक दुष्परिणाम; लैंगिक सुखासंबंधी भय, भिती, न्यूनगंड, मनोविकृती या बाबत सखोल ज्ञान आणि माहितीचा समावेश लैंगिक शिक्षणात असावा. त्याच बरोबरीने विनयभंग, बलात्कार, छेड-छाड, रागिंग सारखा गुन्हा केल्याने होणाऱ्या फौजदारी दंड व कारावासाच्या शिक्षेबाबत उदाहरण दाखल्यांसहित सखोल ज्ञान व माहिती शालेय विद्यार्थ्यांना देण्याची अत्यंत गरज आहे. जेणेकरून अशा अपराधाबद्दल त्यांच्या मनात भिती निर्माण होईल आणि या लैंगिक शिक्षणाचा त्यांच्याकडून अतिरेक किंवा दुरुपयोग होणार नाही.
भारतीय कायद्यांमध्ये गुन्ह्याच्या चौकशिकामी; गुन्ह्यात वापरलेलं हत्यार, सामुग्री(recovery of property, weapons) जमा करण्यासाठी व आरोपपत्र(chargesheet) न्यायालयात दाखल करण्यासाठी असलेलं वेळेचं बंधन तसेच साक्षीदारांची जाब-जबानी, पंचनामा, एफ.आय.आर, पोलिसांचा अहवाल यातील नमूद केलेली गुन्ह्याची वेळ, स्थळ व ठिकाणाबाबतच्या शाब्दिक अन्वयार्थाचे लिखाण, लिखाणातील त्रुटी, उणीवा व साक्षीदारांना असलेलं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, अशा प्रकारच्या पळवाटा मिळत असल्याने तसेच योग्य प्रकारे गुन्ह्याचा तपास पोलिसांकडून न झाल्याने अजामीनपात्र गुन्ह्यांमधील आरोपींना सुद्धा जामीन मिळतो अथवा त्यांची त्यातून निर्दोष मुक्तता होते. आरोपी जामिनावर बाहेर येतात, गुन्ह्यातील साक्षीदारांना धमकावून बळजबरीने त्यांनी दिलेली साक्ष बदलावयाला लावून त्यांच्यावरील खटला कमकुवत करतात. परिणामी खटला निकालांती त्यांची निर्दोष सुटका होते. त्यामुळे त्यांना कायद्याची भीतीच वाटत नाही. तेव्हा असे गुन्हे घडू नयेत आणि महिलांना निर्भयपणे वावरता यावं, यासाठी पोलीस यंत्रणा विशेषत: कायदे सक्षम होणं आणि विकृत मनोवृत्तीला आळा घालण्यासाठी समाजात कायद्याची भीती निर्माण होणं अत्यंत गरजेचं आहे. पोलिस अधिकारी श्री विश्वास नांगरे पाटील यांनी भा.द.सं.१८६० कायद्यामधील कलम ३५४ व ५०९ स्वरूपाचे गुन्हे अजामीनपात्र करण्याच्या दृष्टीने विचाराधीन असल्याचे म्हटलेलं आहे.
सबब महिलांच्या संरक्षणासाठी भा.द.सं.१८६० कायद्यामधील कलम ३५४ व ५०९ दुरुस्ती करतांना खालील सूचनांचा समावेश होणं गरजेचे वाटते.
१. कलम ३५४ व ५०९ अजामीनपात्र करतांना प्रस्तुत गुन्ह्यातील, पोलिसांच्या तपास, चौकशी व कारवाई प्रक्रीयेअंती एकदा अटक झालेल्या आरोपीच्या खटल्याची न्यायालयीन सुनावणी व निकाल लागून आरोपी/गुन्हेगार निर्दोष म्हणून सिद्ध होईपर्यंत आणि/किंवा दोषी आढळल्यास न्यायालयाने सुनावलेली सजा त्याने पूर्ण भोगल्या शिवाय त्यांना कोणत्याही करणाखाली जामीन न मिळण्याची तरतूद करावी.
२. उपरोक्त गुन्ह्यातील पोलिसांच्या तपासकार्यामध्ये कोणताही राजकीय हस्तक्षेप नसावा व पोलिसांना तपास स्वच्छेने व नि:पक्षपातीने करण्याची मोकळीक असावी.
३. आजची दैनंदिन भयावह परिस्थिती लक्षात घेऊन पोलीस अधिकाऱ्यांना दिलेल्या गुन्हे तपासणीमध्ये त्यांच्या वरिष्ठांकडून न्यायिक कारणा शिवाय धाकदपटशाही, वाशिलेबाजी किंवा दखल अंदाजी केली जाऊ नये व तत्सम गुन्हे तपासणीकामी पोलीस अधिकार्यांनी गुन्ह्याची चौकशी, तपासणी व अटक कारवाई नि:पक्षपातीने करावी.
४. फुटीर साक्षीदारांसाठी: उपरोक्त अथवा गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यामध्ये साक्षिदाराची जाब-जबाणी नोदवितांना सदरची जबाणी न्यायदंडाधिकारी किंवा पोलीस उप-आयुक्त यांच्या समोर लिहून घ्यावी आणि जर सदरहू सक्षिदाराने भविष्यात तत्सम खटल्याच्या निकालाकामी साक्ष बदलल्यास त्या सक्षिदाराला संबंधित खटल्यातील आरोपीला संगनमत आहे असे गृहीत धरून साक्षिदारावरसुद्धा कायदेशीर कारवाई होईल अशी तरतूद करावी.
५. गुन्हे तपासणीतील कोणत्याही तपासणी अधिकार्याने तत्सम गुन्ह्यातील आरोपीला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष गुन्हा घडविण्यास किंवा घडलेला गुन्हा लपविण्यास मदत केलेली आहे असे आढळल्यास किंवा पारदर्शक तपास व चौकशी न करताच एखाद्या महिलेच्या खोटया तक्रारीवरून एखाद्या पुरुषाला कुणाच्यातरी स्वार्थासाठी नाहक त्रास द्यायचा म्हणून त्याला गुन्ह्यात गोवून छेडछाडीचा खोटा गुन्हा नोंदवल्याचे निदर्शनास आल्यास, तत्सम अधिकार्याला सेवेतून तत्काळ निष्काशीत करण्याची तरतूद करावी.
६. राजकीय सत्तांतरण झाल्यावर नव्याने येणार्या सत्ताधार्यांनी त्यांच्या पक्षाच्या धोरणांची अंमल बजावणी करतांना पूर्वीच्या सत्ताधार्यांनी एकदा केलेले कडक कायदे शिथिल, सौम्य अथवा त्या कायद्यात ढवळाढवळ, फेरफार करून राजकीय स्वार्थासाठी बदल किंवा रद्द करू नयेत. कोणताही कायदा सुधारताना विरोध हा होणारच परंतू खून व छेडछाडीसारख्या गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांना आळा घालायचा असेल तर वरील तरतुदींना सुधारित कायद्यामध्ये समाविष्ट करतांना आणखीही काही कडक कायदे करणं तितकेच गरजेचे आहे.
सुभाष रा. आचरेकर, वांद्रे(पूर्व).
— सुभाष रा. आचरेकर
Leave a Reply