जो पेजेला देतो, तो शेजेला घेतोच.. अर्थात आपली लोकशाही

 

गेल्याच आठवड्यात मला महानगरपालिकेत आलेल्या एका आमदाराचा अनुभव लिहिला होता. तो लेख वाचणाऱ्या बहुतेकांना असा अनुभव कधी न कधी आलेलाही अनेकांनी लिहिलं होतं. खासदार, आमदार किंवा नगरसेवक उद्दाम असणं हे आता काही नविन राहीलेलं नाही. किंबहूना, उद्दाम असणं हे त्यांचं क्वालिफिकेशन ठरतंय की काय, असं वाटण्याएवढी परिस्थिती सध्या आहे हे कुणी नाकारणार नाही. निवडणूकांच्या अगोदर हीन, लाचार भाव चेहेऱ्यावर घेऊन फिरणारे उमेदवार यांचं वागणं, निवडून येऊन प्रतिनिधी म्हणून दर्जा मिळाल्यावर उद्धट होतं, हा आपल्या सर्वाचाच अनुभव. यात तो जर सत्ताधारी पक्षाचा असेल, तर मग ही मात्रा अंमळ जास्त असते..

संसदीय लोकशाहीत आपला प्रतिनिधी निवडून देणं आवश्यक असतं. आपल्या तक्रारी, आपल्या गरजा सरकार दरबारी मांडून त्यांना न्याय मिळवून देणं लोकप्रतिनिधींचं कर्तव्य असतं. स्वातंत्र्यानंतरच्या काही काळात हे कर्तव्य अतिशय निष्ठेनं पारही पाडलं जायचं. लोकप्रतिनिधी लोंकाच्या प्रती त्यांचं उत्तरदायीत्व आहे असं खरोखर मानायचं. नंतर मात्र लोकप्रतिनिधी असण्याचे फायदे आणि सत्तेचे लाभ काय असतात हे हळुहळू त्यांना कळू लागलं आणि मग लोककल्याणाच्या नांवाखाली सत्त्तेचा मलिदा खाणं सुरू झालं. करोडोचे घोटाळे करुन ते सत्त्तेच्या आवरणाखाली राजरोस लपवता येतात, वर लोकांचा तारणहार म्हणून हारतुरेही मिळतात हे लक्षात येऊ लागलं.

तसे घोटाळे, भ्रष्टाचार आणि शासन यांचा संबंध अगदी स्वातंत्त्र्य मिळाल्यापासूनचा आहे. स्वातंत्र्याच्या अगदी तोंडावर, १९४८-४९ सालातच ‘जीप घोटाळा’ झाला होता व तो ज्यांनी केला होता, त्यांना चवकशी अंती केंद्रीय मंत्रीमंडळात स्थानही मिळालं होतं. आपल्या पहिल्याच सरकारची स्थापना अशी भ्रष्टाचाराच्या पायावर झाली होती. माझ्या लहानपणी स्टेट किंवा सेंट्रल बॅंकेतून एक मोठी रक्कम रोख स्वरुपात थेट पंतप्रधानांच्या नांवाने काढल्याच्या बातम्या वाचलेलं आठवतं. तेंव्हा घोटाळा हा शब्द माहित नव्हता, म्हणून ती बातमी रहस्यकथा म्हणूनच वाचल्याचं आठवतं. नंतरही अनेक घोटाळे झाले परंतू शिक्षा कोणाही राजकारण्याला झालेल्याची बातमी वाचल्याचं आठवत नाही. यात भुजबळांचा अपवाद, परंतु भुजबळ भ्रष्टाचारापेक्षा राजकारणाचे बळी आहेत असं मी मानतो.

स्वातंत्र्योत्तर लगेचंच काही घेटाळे झाले असले तरी भ्रष्टाचाराची लागण सर्वांनाच झालेली नव्हती. या काळात राजकारणात पडलेल्या पहिल्या पिढीत, देशासाठी, देशातील जनतेसाठी काहीतरी चांगलं घडवण्याची जिद्द होती, जोशही होता. ही पिढी झगडून मिळालेल्या स्वातंत्र्याने भारलेली आणि काहीशी स्वप्नाळूही होती. स्वातंत्र्य लढ्यातून राजकारणात आलेल्या या पिढीत एक विचार आणि समोर आदर्शही होते. लोकलज्जा नांवाचा प्रकार अस्तित्वात होता आणि त्याला किंमतही होती. त्यामुळे बरेचसे लोकप्रतिनिधी मनापासून आणि प्रामाणिकपणे काम करायचे. प्रशासनातही तत्वाने चालणारे अधिकारी होते. सर्वच नविन असल्याने शासन-प्रशासनातील लोक निष्ठेने आणि एकमेकांना पुरक म्हणून काम करत असत. काही साधे आरोप जरी झाले, तरी पदाचा राजिनामा देण्याची धमक या पिढीच्या अंगात होती. आतासारखं ‘सिद्ध करुन दाखवा, मग राजीनामा देतो’ असा निर्लज्ज प्रकार तेंव्हा होत नसे.

पहिल्या पिढीनंतर सक्रिय राजकारणात आलेली दुसऱ्या पिढीने जरी स्वातंत्र्य संग्रामात प्रत्यक्ष भाग घेतलेला नसला, तरी तिने तो संगर पाहिलेला होता. पुन्हा ही दुसरी पिढी पहिल्या पिढीच्या आदर्शाखाली मोठी झाली होती. त्यामुळे चाड नांवाची चीज या पिढीत बऱ्यापैकी शिल्लक होती. राजकारणातली ही पिढी प्रत्यक्ष जनतेतील कामातून पुढे आली होती, आता सारखी आधीच्या पिढीच्या थेट पोटातूनच जन्मलेली नव्हती. या काळातही घोटाळे कमी अधिक प्रमाणात होत होते आणि सत्तेच्या संरक्षणाखाली ते दाबलेही जात होते. तरीही घोटाळ्यांसाठीच सत्ता असा सर्रास प्रकार नव्हता. ही पिढीही जनतेच्या कामात बराच रस घेत असे. विरोधी पक्ष जागल्याच्या भुमिकेत असे. प्रतिनिधी म्हणून निवडून गेलेल्या सर्वांचाच जनतेत वावर असल्याने, जनतेच्या प्रश्नांची जान आणि अभ्यास होता व तो सरकार दरबारी मांडण्याची ताल्मालाही होती. त्यामुले विरोधी पक्षाचा सत्ताधाऱ्यांवर अभ्यासाचा अंकूशही असे.

आपल्या राजकारणाचा बाज जनकेन्द्री ते स्व- केन्द्री होत गेला, तो ९०चं दशक आणि त्यानंतर आलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या पश्चात. याच दरम्यान देशात लायसन्स राजचा खातमा व्हायला सुरुवात झाली आणि देशात आर्थिक उदारीकरणाचे वारे व्हायला लागले. याचा परिणाम म्हणून हळुहळु अर्थिक सुबत्ता यायला लागली. राजकारणातं रुपांतर ‘सेवे’ मधून ‘सर्व्हिस’मधे व्हायला लागलं होतं. सेवा ही फुकट करायची असते आणि सर्व्हिसचं दाम मोजायचं असतं, हा या सारख्याच अर्थाच्या मराठी आणि इंग्रजी शब्दांतील फरक. (इंग्रजीचं माहात्म्य वाढतंय किंवा वाढवलं जातंय, त्यामागे हे देखील एक कारण असेल का, याचा अभ्यास करायला हवा.) याच दरम्यान राजकारणात राज्यकर्त्यांची आणि विरोधकांचीही तिसरी पिढी सक्रीय झालेली होती. या पिढीने स्वातंत्र्य संगाराचे चटके सोसलेले नव्हते. स्वतंत्र भारतात या पिढीचा जन्म झालेला होता. जनतेच्या प्रश्नांचा आणि या पिढीचा संबंध हळू हळू कमी होऊ लागला होता. नेहरू गांधी घराण्याच्या घराणेशाहीचा आदर्श या पिढीपुढे होता. आणि त्यातून इथून पुढे आपली लोकशाही, ‘लेक’शाहीच्या दिशेने मार्गक्रमित करती झाली. तो पर्यंत सत्ताधार्यांवर अंकुश ठेवणारा विरोधी पक्षही हळूहळू सत्ताधाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारात सहभागी होऊ लागला.

राजकारणात पदार्पण केलेल्या या सुशिक्षित पिढीला जनतेच्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीच्या नावाखाली बक्कळ पैसे मिळतात आणि ते वाटून घेतले की काहीच होत नाही, हे लक्षात येऊ लागल होतं. तसा पैसा मिळवायलाही सुरुवात झाली. यात प्रशासनही हिरीरीने सामील होऊ लागलं. मलईदार जागेवर पोस्टिंग साठी अधिकारी सत्ताधाऱ्यांना करोडो रुपयांची लांच देऊ लागले आणि राजकारण्यांना पैसे खाण्याचा एक चांगला मार्ग उपलब्ध झाला. ‘सेटींग’ हा नविनच शब्द जन्माला आला. घराचा तोल सांभाळणाऱ्या चार खांबांपैकी, एकमेकांपासून ठराविक अंतरावर उभे असणे अपेक्षित असलेले दोन खांब, एकाच ठिकाणी येऊन चुम्बा चुंबी करू लागले, तर त्यामुळे घराची जी काय अवस्था होऊ शकेल, तशी अवस्था आपल्या लोकशाहीची व्हायला या दरम्यान सुरुवात झाली. चार चाकीची थेट तीन चाकांवर चालणारी रिक्षा झाली. तरी लोकशाही हळूहळू चालत होती, कारण बाकीच्या दोन खांबांनी तोल सावरून धरला होता..

त्यानंतर राजकारणात आलेली चौथी आणि विद्यमान पिढी मात्र प्रोफेशन म्हणूनच या क्षेत्रात आली. ही पिढी स्वत:हून आली नाही, तर जाणीवपूर्वक आणली गेली. ही पिढी तिच्या कार्यातून निर्माण झालेली नाही, तर राजकारणात असलेल्या आपल्या बापजाद्यांच्या थेट पोटातून जन्मलेली आहे. तो पर्यंत गांधी-नेहरू घराण्यापुरती मर्यादीत असलेल्या आपल्या लोकशाहीने, घराणेशाहीची कास पकडून, लोकशाहीच्या नावाखाली पून्हा राजेशाही आणली आणि भारताच्या राजकीय इतिहासाचे एक वर्तुळ पूर्ण झाले.

फक्त गांधी-नेहरू परिवाराशीच संबंधीत असलेली घराणेशाही आता देशात सर्वत्रच व्यवस्थित रुजली आहे. राजकारणातून येणार प्रचंड बेहिशोबी पैसा आणि सत्तेचे फायदे (तोटे नाहीतच. भुजबळ क्षमस्व..!) आपल्या घरातच राहावा, त्याला वाटेकरी तयार होऊ नयेत आणि या पैशातून निर्माण होणा आपल्या घराण्याचा दबदबा (खरतर दहशत) जनतेवर कसा राहील याची काळजी जनतेच्या काळजी पेक्षा मोठी झाली. यातून निष्ठा विष्ठेसमान झाली. लाजलज्जा (लोकलज्जेच केंव्हाच विसर्जन झालेलं होतं) गुंडाळून, जो पक्ष तिकीट देईल त्या पक्षाकडे धाव घेण्याची प्रवृत्ती वाढू लागली आणि राजकारणात विष्ठेचं महत्व वाढू लागलं, नव्हे तेच कायम झालं. सार्वजनिक शौचालयांवर लोकप्रतिनिधींचं ‘कर्तव्य’ ठसठशीत रंगवलेलं असतं याचं इंगीत या विष्ठेत आहे..!

आज देशात लोकशाही पेक्षा राजेशाही रुजलेली आहे. एक भारतीय जनता पक्ष सोडला तर देशात शरद पवार, लालू यादव, मुलायम सिंघ, ठाकरे, मायावती आदि घराण्यांचाच वर्चस्व असलेलं दिसते. भारतीय जनता पक्षालाही मुने, महाजन, खडसे इत्यादीं किडीची लागण झालेली आहे, पण तो सध्या तरी अपवाद म्हणता येईल. बापाच्या जीवावर राजकारणात आलेल्या या उच्चशिक्षित पिढीला जनतेशी आणि तिच्या कामाशी काही देणं घेणं नव्हतं. सर्व लक्ष लोकसेवेच्या नांवाखाली मिळाणाऱ्या प्रचंड मलिद्याकडे. लोकांच्या कामासाठी टेंडर काढायची, ती आपल्याच बायको-पोरं संचालक/भागीदार असलेल्या कंपनीला कशी मिळतील हे पाहायचं, नाहीच मिळालं तर स्वत:पाशा असलेल्या सत्तेच्या न्युसन्स पाॅवरचा उपयोग करून कमिशन, टक्केवारी मिळावायचा आणि भविष्यात जन्माला येणार आपल्या पाच की सात की आणखी कितीतरी पिढ्या निकम्म्या किंवा नल्ला ठरणार याची बालंबाल खात्री असल्यासारखी त्यांची सोय करुन ठेवायची, हा सध्याचा सर्वपक्षीयांचा एक कलमी कार्यक्रम आहे. बॅनरवर दिसणारे आजोबा-पणजोबा ते मुलागा, नातू-पणतू दुसरं काय सांगतात? हे करताना मुलामा मात्र शोचालयातून लोकसेवेचा.

लोकशाहीच्या नांवाखाली आपणंच आणलेल्या या राजेशाहीतून आपसूक येणारी मग्रुरी आपण रोज अनुभवतोय. बापानंतर मुलगा किंब्वा मुलगी, सून, भाऊ, पुतण्या, पुतणी हे लोकप्रतिनिधीत्वाचे हक्कदार होऊ लागले. राजकारण खरोखरच ‘बाप का माल’ झाला. बापाच्या आणि पैशाच्या जीवावर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि चालती फिरती मटणाची दुकानं असावीत असे वाटणारे, बाॅड्या आणि दाढ्या वाढवलेले त्यांचे चमचे ही उद्दामपणाची लक्षण आहेत. हे सर्व दबदबा आणि दहशत निर्माण करण्याचं नेपथ्य आहे..सुरुवातीस नमूद मला आलेला महापालिकेतील अनुभव याचाच नमुना होता..

सत्तेला अतोनात महत्व प्राप्त झालं. वाटेल ते करुन निवडून येण्याला महत्व आलं. यातून गुंड-पुंडांचा राजकारणात सुळसुळाट झाला आणि politics is the game of rascals ही म्हण सिद्ध झाली. नितिमत्ता, लाज संपली.

यात आपण जनताहि कामीं नाही. किंबहुना भ्रष्टाचाराची आणि घराणेशाहीची हि कीड जोपाण्यास आणि वाढवण्यात आपणही तेवढेच कारणीभूत आहोत. बुद्धीपेक्षा भावनेने सर्व व्यवहार करणाऱ्या आपल्या जनतेकडून आणखी दुसरी कसली अपेक्षा ठेवणार? हा आपल्या जातीचा आहे, धर्माचा आहे किंवा गांववाला आहे म्हणून एखाद्या माणसाची लायकी न बघता आपण मतदान करू लागलो. ग्रामिण मतदानाच्या आदल्या दिवशी मिळणारे काहीशे रुपडे, मटण-दारूच्या आमिषाला बळी पडून आपण मतदान करू लागलो. धार्मिक स्थानी सहली काढणाऱ्यांना मत देऊ लागलो. शहरी भागात तर सुशिक्षिताच्या सोसायट्याच्या सोसायट्या आपल्या सोसायटीतील मतांचा घाऊक लिलाव करतात. यातून कामाला कमी आणि धर्म, जात, पंथ, प्रांत आणि पैशाला अतोनात महत्व प्राप्त झालं. आपल्यावर उमेदवार उधळत असलेला पैसा नंतरच्या पाच वर्षात दामदुपटीने वसूल करणार आहे हे समजण्याची आपण तसदी न घेता धर्म-जात-भाषा पाहून किंवा खर्च करणाऱ्याला मतदान करू लागलो. थोडक्यात आपण मतदारही मतादानाच्या पवित्र(?) कर्तव्यासाठी लांच खाऊ लागलो आणि ‘जो पेजेला देतो, तो शेजेला घेतो’ हेच विसरसो. या साऱ्या परिस्थितीत जाब कोण कोणाला आणि कुठल्या थोबाडाने विचारणार?

जो शेजेला घेतो, तो शेजवर जे करेल ते निमुटपणे सहन करायचं असतं हे ओघानंच येतं. आपण आपल्यामुळेच लोकप्रतिनिधींच्या शेजेवर चढवले गेलो आहोत आणि वेळीच जागे झालो नाही, तर अनैसर्गिक बलात्कार अटळ आहे..

— ©️ नितीन साळुंखे
9321811091

या लेखात मिडीया, न्यायववस्था आणि प्रशासनावर विस्तारभयास्तव फार लिहिलेलं नाही.