नाणार रिफायनरी – काही प्रश्न..

कोकणात येऊ घातलेल्या नाणार येथील रिफायनरी प्रकल्पाच्या विरोधाने आता चांगलाच पेट घेतलेला दिसतो. अर्थात तेल हे ज्वालाग्राही असतेच, पेट घणं हा त्याचा गुणधर्म आहे. पण नाणार प्रकल्पाच्या विरोधाने घेतलेला पेट तेलामुळे नसून स्थानिकांच्या मनात सरकारी धोरणांबद्दल असलेल्या शंकेचा अधिक असावा असा संशय घेण्यास जागा आहे. तेथील काही लोकांशी चर्चा केल्यानंतर माझ्या मनात काही प्रश्न उभे राहिले, ते मी या लेखांतून आपल्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

नाणार येथील या प्रस्तावित रिफायनरीला ‘ग्रीन’ रिफायनरी असं गोंडस नांव दिलं गेलं होतं. मी ‘ग्रीन रिफायनरी’ची व्याख्या शोधायचा प्रयत्न केला आणि लक्षात आलं की, ‘ग्रीन रिफायनरी’ हा शब्द प्रयोग वनस्पतींपासून मिळवल्या जाण्याऱ्या तेल उद्योगासाठी करतात, खनिज तेलासाठी नव्हे. मग नाणार इथे होऊ घातलेल्या खनिज तेलाच्या शुद्धीकरणाच्या प्रकल्पास ‘ग्रीन रिफायनरी’ असं संबोधण्याचं कारण काय, हे मला समजलं नाही..रिफायनरीच्या संबोधनातच मला मोठा गोंधळ दिसतो आणि हे असं का, याचं स्पष्टीकरण संबंधीतांनी स्थानिक जनतेला देणं गरजेचं आहे.

दुसरं म्हणजे, नाणार प्रकल्पाची भलामण करणारे रोजगार निर्मिती हे गाजर दाखवतायत. हल्ली लाख आणि कोटींच्याखाली रोजगार निर्मितीबद्दल कोणी बोलतच नाही. हे आकडे प्रत्यक्षात शेकड्यात असू शकतात. कारण आजचे लाख रुपये विस पंचवीस वर्षांपूर्वींच्या हजार रुपयांच्या बरोबरीचे आहेत. हाच नियम रोजगारासाठी लावावा. कारण विस-पंचविस वर्षांपूर्वी जो कारखाना चालवायला पंचविस माणसं लागत होती असतील, तिथे आज फक्त दोन माणसं पुरेशी असतात. याचं कारण तंत्रज्ञानात झालेली प्रगती. पुन्हा नाणारची प्रस्तावित रिफायनरी अत्याधुनिक असल्याने, त्यात काम करायला कितीशी माणसं लागणार आणि जी लागतील ती तेवढीच टेक्निकली क्वालिफाईड हवीत, जी कोकणात उपलब्ध आहेत का? अशी माणसं स्थानिक पातळीवर उपलब्ध न झाल्यास काय करणार, याचं उत्तर कोण देणार? सरकारला दिलेल्या मागणी पत्रात या प्रकल्पातून निर्माण होणा-या रोजगारापैकी सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्हयातील ८० टक्के रोजगार भूमीपुत्रांना मिळायला हवा अशी एक मागणी आहे. ही मागणी सर्वत्रच असते पण याची अंमलबजावणी होतेय की नाही यावर देखरेख कोण करणार आणि होत नाही असं दिसल्यास काय कारवाई करणार, याचंही उत्तर मिळणे गरजेचं आहे. हे लिहिण्याचं कारण आपल्या प्रांतात स्थानिकांना ८० टक्के नोकऱ्या या मुद्द्याची जेवढी चेष्टा यापूर्वी झाली असेल तेवढी देशातल्या इतर प्रांतांत होत नसेल. आपले लोक आणि स्वयंघोषित लोकनेतेही याबाबतीत बेफिकीर आहेत हा आपला अनुभव आहे.

पुढचा मुद्दा म्हणजे रिफायनरीशी संबंधीत उद्योग धंदे. ते येऊ शकतात हे बरोबर आहे, पण ते स्थानिकांच्या हातात किती राहातील याची शंकाच आहे. या संदर्भात जामनगरची तुलना योग्य नाही. जामनगर हा गुजरातचा भाग आहे आणि गुजराती लोकांच्या रक्तातच धंदा असल्याने, हे धंदे आपल्या हातात ठेवण्याचा त्यांना पूर्ण प्रयत्न केलाय. आपले मराठी लोक असं वागतील याची खात्री नाही. कारण आपल्याला म्हणावा तसा धंद्यात रस नाही. आपल्या बहुसंख्य तरुणांचा सर्व इंटरेस्ट कुठल्यातरा राजकीय पक्षाचे किरतोळ पदाधिकारी होऊन गाड्या उडवण्यामधे आहे. धंदा भाड्याने देऊन येणाऱ्या भाड्याच्या पैशांवर नाक्यावरच्या राजकारणात भाग घेण्यासाठी आपण मशहूर आहोत. गुजराती आणि आपण यातला हा महत्वाचा फरक लक्षात घेतल्यास, स्थानिक धंदे आपल्या कितपत ताब्यात राहातील ही शंका आहे. उदाहरण म्हणून मुंबईतल्या झुणका-भाकर केंद्रांचा अभ्यास जिज्ञासूंनी जरूर करावा. याच संदर्भात आणखी एक म्हणजे, जमिनींचा मोबदला म्हणून आलेल्या प्रचंड पैशांचं नेमकं करायचं काय हे लक्षात न आल्याने, तो पैसा बऱ्याचजणांकडून अनप्राॅडक्टीव्ह कामासाठी वापरला जातो आणि काही वर्षाॅनंतर पुन्हा ते लोक मुळ स्थितीला पोचतात. खुप कमी लोक अशा पैशांची डोळसपणे गुंतवणूक करतात. मुंबईनजिकच्या वसई-विरारकडच्या लोकांचं उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवणं आवश्यक आहे. अर्थात या साठी सरकार जबाबदार नाही हे खरंच. परंतू याचा विचार प्रकल्पाच्या बाजूने असणारांनी केला पाहिजे. हा महत्वाचा मुद्दा दुर्लक्षून चालणार नाही.

काही ठिकाणी या प्रकल्पाचे समर्थक सिंगापूरसारख्या पर्यावरणाविषयी अति जागरूक देशात ‘एग्झॉनमोबिल’ कंपनीचा असाच भव्य तेल शुद्धीकरण प्रकल्प गेली तब्बल १२० वर्षे बिनदिक्कत सुरू आहे, याचं उदाहरण देतात. पुढे ते असंही सांगतात, की असंही वैराण होत चाललेल्या कोकणापेक्षा अमेरिका वा युरोपातील पर्यावरणीय जाणिवा अधिक जागरूक अाहेत. तरीही त्या प्रदेशांतही असे अनेक तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उभे राहिले असून स्थानिक अर्थव्यवस्थेस त्यामुळे मोठेच बळ मिळाले आहे. हे खरंच आहे आणि याचं कारण सिंगापूर किंवा युरोप-अमेरीकेसारख्या देशांतील कायदे आणि त्यांची राबवणूक अत्यंत कडक आहे आणि तेथील जनताही याबाबतीत संवेदनशील आहे. पाश्चात्य देशात कायदे मोडणारी व्यक्ती किंवा कंपनी कितीही बडी असो, तिथे अजिबात दयामाया दाखवली जात नाहीं. कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्या अशा व्यक्तीला बेड्या ठोकल्या जातात.

युरोप-अमेरीकेची गोष्ट उदाहरण म्हणून उत्तम असली तरी, या पार्श्वभुमीवर आपल्याकडे काय परिस्थिती आहे हे ही पाहावं लागतं. आपल्याकडच्या कायद्यांच्या सरकारी राबवणूकीचा अनुभव काय सांगतो? आपल्याकडे कायद्याने सर्व होतं की नाही हे ठामपणे सांगता येत नाही, मात्र ‘काय (तरी) द्या’ने मात्र सर्व काही बिनबोभाट करता येतं हे ठामपणे सांगता येतं..! पाश्चात्य देशांप्रमाणे आपल्याकडेही प्रदुषणाचे नियम अत्यंत कडक आहेत, पण ते कागदावर. प्रत्यक्षात ते पाळायलाच हवेत असा काही नियम नाही. पैसे दिलं की मर्यादेबाहेरचं प्रदुषण सर्टिफिकेटावर एकदम मर्यादेत दाखवलं जातं, मग प्रत्यक्षात भले धुरांडं बकाबका धुर ओकताना का दिसत असो. आजच तामिळनाडूच्या तुतिकोरीन येथिल ‘स्टर्लाईट काॅपर’ कंपनीच्या प्रदुषणा विरुद्ध विरोध करणाऱ्या १२ ग्रामस्थांचा पोलिस गोळीबारात जीव गेल्याची बातमी टिव्हीवर पाहिली. ही कंपनी स्थापन झाल्यापासून तिच्या प्रददषणाच्या विरोधात तिथले लोक लढत आहेत. त्या कंपनीच्या परिसरातल्या लोकांच्या प्रकृतीच्या गंभिर तक्रारी आहेत आणि त्याचं कारण ही कंपनी करत असलेलं प्रदुषण हे आहे. चीड आणणारी बाब म्हणजे, स्टर्लाईट कंपनीच्या प्रदुषणामुळे वातावरण दुषित होऊन तिथल्या लोकांचं आयुर्मान कमी होतं असताना प्रत्यक्ष डोळ्यांना दिसत असूनही, ते प्रदुषण नियंत्रण मंडळाला मात्र दिसत नव्हतं. या कंपनीला सातत्याने तिथल्या प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचं ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत होतं आणि ते कसं मिळत असावं याची आपणा सर्वांना माहिती आहे. तेच इथं होणार नाही याची काय खात्री?

इथेच प्रदुषणाचे कडक नियम असूनही आपल्या नद्या-नाले आणि समुद्रही प्रदुषित झालेले का दिसतात आणि युरोप-अमेरीका किंवा सिंगापूर-कॅलिफोर्नियाचे ते तसे का दिसत नाहीत, याचं उत्तर मिळतं. आपल्याकडे सर्वसामान्य जणांना दिसतं तसं सरकारी यंत्रणांचे जांभळे शिक्के उमटवलेल्या कागदांवर नसतं. कागदावर सर्व आलवेल असतं. भरपूर पैसे किंवा/आणि वजनदार व्यक्ती असेल तर मग आपल्याकडे कायदा हवा तसा वळवता येतो हा आपला नेहेमीचा अनुभव. इथे तर गाठ उत्पन्नात जगातील सर्वात मोठ्या असलेल्या ‘सौदी आराम्को’ या कंपनीशी आहे. अर्थात अशा कंपन्या आपल्या रेप्यूटेशनची काळजी (कागदावर तरी)) व्यवस्थित घेत असतात याबद्दल वाद नाही. परंतू प्रत्यक्षात कितीही वाईट परिस्थिती असली तरी, कागदावर सर्व व्यवस्थित दाखवण्याबद्दल ख्याती असणाऱ्या आपल्या देशाच्या भ्रष्ट यंत्रणांची खातरी कोण आणि कशी देणार? आपल्या यंत्रणा विकाऊ आहेत हे पुन्हा पुन्हा समोर येतं. या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांच्या मनात ही भिती असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. युरोप, अमेरीका किंवा सिंगापूरचं उदाहरण देणारांनी, आपल्या देशाच्या भ्रष्ट शासकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणांचं काय करायचं, याचंही उत्तर द्यायला हवं. पुढारलेल्या या युरोप-अमेरीकेत कायद्यापेक्षा त्यांचा राष्ट्राध्यक्षही मोठा नसतो आणि आपल्याकडे एखाद्या किरकोळ नगरस्वकाचा दिवटाही यंत्रणांवर रुबाब करुन त्यांना वाटेल तसं वाकवत असतो. ‘कायद्या’ने चालणारे पुढारलेले देश आणि ‘काय-द्या’ नी चला म्हणणारा आपला देश हे दोन्ही या प्रकल्पाच्या समर्थकांना सारखेच दिसतात?

नाणारची होऊ घातलेली रिफायनरी पर्यावरण रक्षण करताना दुषित पाणी नदीत न सोडता ते प्रक्रिया करुन प्रकल्प भागातील झाडांना व इतर व्यवस्थेसाठी वापरणार असल्याचे समजते. तसंच आंतरराष्टूीय दर्जाचे मानक असणारे युरो सिक्स नियम अटी लागू असलेली अदयावत यंत्रणा या प्रकल्पात बसवणार असल्याचंही कळतं. हे खरंच अभिनंदनीय आहे. मात्र युरोप-अमेरीका किंवा सिंगापुरात ह्या मानकांची पाळणूक कटाक्षाने होते. आपल्याकडे खरंच तशी परिस्थिती आहे का याचंही उत्तर संबंधीत प्रकल्पाची बाजू घेणारांनी प्रामाणिकपणे द्यायला हवं. या नियमांचं उल्लंघन होऊन नाणारचा तामिळनाडूतील तुतिकोरीन होणारच नाही याची हमी कोण देणार आणि हमी देऊनही तसं झाल्यासं त्याची जबाबदारी कोण घेणार, याचंही उत्तर आताच मिळायला हवं.

सर्वात महत्वाचा मुद्दा पुनर्वसनाचा. आपल्या सर्वच देशात मोठ्या प्रकल्पांना विरोध होण्याचा मुख्य मुद्दा हाच आहे. जे लोक जागा देतात त्यांचं पुनर्वसन समाधानकारकरित्या होत नाही असा अनुभव आहे. प्रकल्पासाठी घेतल्या जाणाऱ्या जमिनींचा मोबदला आणि विस्थापितांचे पुनर्वसन हा मुद्दा नाणार संदर्भातही असू शकतो. या मुद्दयावर जर स्थानिकांच्या तक्रारी असतील, तर त्या तक्रारींमध्ये नि:संशय तथ्य आहे. पुनर्वसनाबाबतचा आपला इतिहास अतिशय लाजिरवाणा आहे, हे सरकारनेही मान्य करायला हवे. आज पन्नास वर्षे उलटून गेली तरी अजूनही कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्णपणे झालेले नाही. नर्मदा आदी प्रकल्पांबाबतही हीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे या मुद्दय़ावर स्थानिकांचा प्रकल्पास विरोध असेल तर ते समजून घ्यायला हवे.सुरुवातीस सर्वजण सर्व आश्वासनं देतात आणि एकदा का आपलं काम झालं, ती सर्व आश्वासनं संबंधीत सगळे विसरून जातात आणि बाधीत व्यक्तींच्या पुढच्या काही पिढ्या कोर्टाचे उंबरठे झिजवत बसतात..इथे असं होणारच नाही याची शाश्वती काय?

रिफायनरीच्या बाजून आणखी एक मुद्दा सांगीतला जातो, तो म्हणजे ही रिफायनरी परिसरातील आरोग्य व्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी ही कंपनी दोन्ही जिल्हयासाठी सुपर स्पेशालिटी, अदयावत मशनिरी सहीत व विनाशुल्क रुग्णसेवा मिळेल असे रुग्णालय बांधणार असून, कंपनीने अशा रुग्णालयाच्या बांधकामाला ताबडतोब सुरुवात करावी आणि गोव्याच्या रुग्णालयाच्या पायरीवर आरोग्यसाठी सुरु असणारी लाचारी थांबवावी अशी मागणी प्रकल्पाच्या समर्थकांनी केली असल्याचे समजते. तसंच, येथील विदयार्थी व तरुण-तरुणींना याच ठिकाणी चांगलं शिक्षण उपलब्ध व्हावे यासाठी स्थानिक शाळांसोबत, इंग्रजी माध्यम स्कूल, इंटरनॅशनल स्कूल, महाविदयालयं, राष्टूीय व आंतरराष्टूीय दर्जाच्या शैक्षणिक संस्था सुरु करुन विदयार्थ्याच्या उज्ज्वल भविष्या साठी कोकण विद्यापीठासाठी आवश्यक असणारी जागा व मुलभूत सुविधा निर्माण करून द्याव्यात अशीही मागणी केली गेली आहे. हे उत्तम आहे आणि प्रकल्पाच्या जमेची बाजू आहे. परंतू इथे आपण हे विसरतो, की आपली राजकीय व्यवस्था ही ‘वेल्फेअर स्टेट (कल्याणकारी राज्य)’ प्रकारची आहे. अशा प्रकारच्या व्यवस्थेत जनतेच्या शिक्षण आणि आरोग्य या व्यवस्था सरकारने फायद्या-तोट्याचा विचार न करता जनतेला उपलब्ध करुन द्यायच्या असतात. या व्यवस्थेसाठी कोणत्याही खाजगी प्रकल्पावर किंवा कंपनीवर अवलंबून राहून चालत नसतं. प्रकल्प येवो अथवा न येवो, या व्यवस्था निर्माण करण्याची ही जबाबदारी ही प्रथमत: सरकारची असते. रिफायनरीमुळे हे सर्व फुकटात मिळणार म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेणारांनी इतक्या वर्षात सरकार ह्या मुलभूत सोयी का करून देऊ शकले नाही, याचं कारण काय तेही सांगावं.

वरील प्रश्न हे काहीच आहेत. आणखीही आहेत, परंतू तुर्तास वरील शंकांचं निराकारण व्हावं अशी अपेक्षा आहे.

कोकणची प्रतिमा कोणत्याही प्रकल्पास विरोध करणारा प्रांत अशी करुन दिली जातेय, हे योग्य नाही. मुळात कोकणचं नैसर्गिकत्व अबाधित ठेवून किंवा त्याचं कमीतकमी निकसान होईल याची काळजी घेणारे प्रकल्पच इथे आणले का जात नाहीत, हा ही प्रश्नच आहे. प्रत्येक ठिकाणचा एक युएसपी म्हणजे एक बलस्थान असत. कोकणाचं बलस्थान हे तेथील निसर्ग आणि अनाघ्रात समुद्रकिनारे आहेत. या बलस्थानांचा विचार करून केलेला विकास हा नेहेमी शाश्वत आणि मुख्य म्हणजे तेथील स्थानिकांचा विकास असतो. मोठमोठे प्रदूषणकारी प्रकल्प आणून, स्थानिकांच्या जमिनी घेऊन, तेथील कुटुंबातील कुणाला तरी नोकरी देऊन होणारा विकास ही सूज असेल, सुदृढता नव्हे. मुंबईत झोपडपट्ट्यांचा विकास करताना, झोपडपट्टीवासियांचं भल करणं नव्हे, तर त्या झोपड्यांच्याखाली असलेल्या बहुमोल जमिनींवर सर्वांचा डोळा होता. दुर्दैवाने कोकणातही हेच होईल याची भीती वाटते. मोठ मोठे प्रकल्प आणून प्रकल्पांना लागणाऱ्या जमिनी स्थानिकांकडून विकत घ्यायच्या आणि त्याच दाम दुपटीने प्रकल्पांना विकायच्या हे देशात सर्विकडेच झालंय, तेच नाणारलाही घडलं.

कोकणचा आणि मुख्य म्हणजे तेथील जनतेचा विकास करावयाचा झाल्यास पर्यटन उद्योगासारखा दुसरा उद्योग नाही. पर्यटनावर मलेशिया सारख्या अनेक देशांचा बराचसा खर्च चालतो. शेजारच्या गोवा राज्यांच उदाहरणही आहे. गुजरात सारख्या राज्याने अमिताभ बच्चनना घेऊन जगात वाळवंटही विकून दाखवलय. मग कोकणचं अनाघ्रात गूढ निसर्ग सौंदर्य, स्वच्छ समुद्र किनारे, महाराजांचे गड किल्ले, लोकजीवन- लोककला- खाद्य जीवन, सह्याद्रीतील जैवविविधता, घनदाट जंगलं यांचा कल्पक्तेने वापर करून पर्यटन उद्योगासारखा पर्यावरणाला घातक न ठरणारे उद्योग विकसित करायला काय हरकत आहे. पर्यटनासारख्या व्यवसायात एक आहे, की या प्रकारच्या उद्यागांमुळे परिसराची वाढ हळूहळू होते आणि हळूहळू होणारी वाढ ही समृद्धीकडे नेते, अन्यथा ती सूज ठरते आणि सूज हे अनारोग्याच लक्षण आहे. कोकणाला कोकणाची ओळख अबाधित ठेवून समृद्ध करणारे प्रकल्प आणल्यास अशा प्रकल्पाना कशाला इथली जनता विरोध करेल? कोकणातले लोक गरीब असतील, पण खुळे निश्चितच नाहीत..

— नितीन साळुंखे
9321811091