एक सामान्य करदात्याच पत्र

नमस्कार,

मी एक भारतातला सर्वसामान्य नागरिक असून दरवर्षी नित्यनियमाने न चुकता कर भरत आहे. तरीसुद्धा काही दिवसात गरीब लोकांसाठी आलेल्या पुळक्यासाठी हे पत्र लिहावेसे वाटले. गरीब आणि श्रीमंत ह्याची व्याख्या आजही आपण त्यांच्याकडे असलेल्या पैश्यावरुन करत आहोत. ते पैसे कसे कमावले ह्याच काहीच देणघेण कोणाला नसते. म्हणूनच नोकरी करून पगार घेणारा एक सामान्य करदाता त्याला मिळणाऱ्या पांढऱ्या पैश्यामुळे नेहमीच श्रीमंत ठरवला जातो. कारण त्याला मिळणाऱ्या पैशाची नोंद हि होत असल्याने त्याच्या हातात पडण्याआधीच ते पैसे कराच्या रुपात कापून घेतले जातात.

शेतकरी नेहमीच गरीब कसा काय असतो? हे न उलगडलेलं कोड आहे. जिकडे उद्याचा दिवस आपल्या नोकरीच्या ठिकाणी भरू ह्याची शाश्वती नसणारा नोकरदार माणूस तर दुसरीकडे एकरोवरी जमीन असलेला सामान्य गरीब शेतकरी. जिकडे सकाळी ८ ला पंचिग नाही केल तर हाफ डे रजा टाकणारा नोकरदार माणूस तर दुसरीकडे मनाला वाटेल तेव्हा आपल्या मर्जीने पिक काढणारा व आपल्या मर्जीने शेतात जाणारा गरीब शेतकरी. जिकडे गृहकर्जाचे हफ्ते कसे भरायचे ह्याच्या विवंचनेत आयुष्याचे अनेक आनंद न उपभोगणारा श्रीमंत नोकरदार माणूस तर दुसरीकडे ह्या हि वर्षी शेतीच कर्ज माफ झाल म्हणून एक नवटाक मारणारा गरीब शेतकरी. शेतकऱ्या बद्दल मला हि आत्मीयता आहे. त्याच्यावर येणाऱ्या संकटांची पण जाणीव आहे. पण म्हणून सरसकट सगळेच शेतकरी ज्यांचे बंगले आहेत. गाड्या आहेत. एकारोवारी जमीन आहे ते गरीब कसे होऊ शकतात?

भारताच्या १३० कोटी जनतेपेकी फक्त ३.७ कोटी लोकांनी कराच विवरण पत्र दाखल केल आहे. त्यापेकी २.९४ कोटी लोक एकतर कमी उत्पनांमुळे कर भरत नाहीत किंवा भरला तरी तो एकदम कमी असतो. भारतातील फक्त ८३ लाख लोकांच उत्पन्न हे दहा लाखापेक्षा जास्ती आहे. म्हणजे हे ८३ लाख लोक उरलेल्या १३० कोटी लोकांच्या कराच ओझ वाहत आहेत. महिन्याला लाखा पेक्षा जास्त रक्कम कर म्हणून भरताना त्या करदात्याला काय मिळते तर दोन हजार रुपये कमी चुकवल्याची नोटीस. ८३ लाख लोकांची काळजी कोणीतरी करते का? त्याचं उत्पन्न जास्त म्हणून ते भले श्रीमंत असतील पण ते मिळवण्यासाठी त्यांनी केलेल्या कष्टाच काय? वेळप्रसंगी महिना- महिना घरापासून लांब राहून, आपल्या कुटुंबाच्या आनंदाच्या क्षणांना सोडून, रात्र दिवस मेहनत करून कमावलेले पैसे आहेत ते. न कि झाड हलवून पडलेले पैसे.

डेडलाईन, वेळप्रसंगी बॉस चे अपमान करणारे शब्द, कधी कधी १२ तर कधी १५-१६ तर कधी कधी तीन –चार दिवस न थकता प्रोजेक्ट कम्प्लीट करून देताना केलेल्या मेहनतीच फळ आहे. त्यानंतर गाडीच्या फुट बोर्ड किंवा मुंबई- पुण्याच्या वैताग आणणाऱ्या गर्दीतून वाट काढत घरी जाऊन फक्त काही तासांची विश्रांती घेऊन पुन्हा सकाळी ७:१३ पकडणाऱ्या सामान्य माणसाच्या मेहनतीच फळ म्हणून ते पैसे महिन्या अखेरीस मिळत असतात. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्यास आमचा विरोध नाही. पण मग महिन्याला लाख रुपये देऊन भारताच्या विकासास हातभार लावणाऱ्या ह्या सामान्य माणसाचा एक गृहकर्जाचा एक हफ्ता तरी सरकारने माफ केला तरी दिलेल्या मदतीच समाधान मिळेल.

देशाच्या सीमा सांभाळणाऱ्या लष्कर, पोलीस तसेच भारताच्या सगळ्या गरजा भागवण्याच शिवधनुष्य फक्त नोकरी करून दोन वेळेच पोट भरणाऱ्या श्रीमंत माणसांनी भरायचं का? ज्या भारतातून ३ कोटी लोक फक्त मजा करण्यासाठी परदेशात जातात. ज्या भारतात २ कोटी कार विकल्या जातात. त्या भारतात फक्त गरीब शेतकरी आणि धंदा करणारे पण उत्पन्न नसणारे रहातात. ज्या देशाच्या गरीब देशाची ८०% जनता गरीब शेतकरी मानली तरी उरलेल्या २०% मध्ये फक्त २% कर भरतात. म्हणजे २% लोक हे ९८% गरीब जनतेची किती मदत करतात हे किती मोठ उल्लेखनीय कार्य असून सुद्धा त्या २% लोकांना कसलच आरक्षण मिळत नाही. ना रांगेत, ना शिक्षणात, ना करात. कारण नोकरी करण म्हणजे श्रीमंत होण हि वाख्या त्यांच्या थोबाडावर चिकटवलेली असतेच.

बर ह्या लोकांच्या मागे कोणीच नाही. हे कधी असहकार करत नाही. कर्ज माफ केल नाही म्हणून कधी रस्त्यावर कागदपत्र फेकत नाही. ना कधी ऑफिस च्या मालमत्तेच नुकसान करत ना सरकारला शिव्याशाप देत. तरीपण एकही राजकीय पक्ष ह्यांच्या मागे नाही. कारण मेलेल्या माणसांच्या मागे कोण उभ रहाणार. एखादा कायदा ह्यांचा भार कमी करण्यासाठी केला कि राजकीय पक्ष सभात्याग करतात. लोकशाहीचा अधिकार वापरतात. कालच आलेला कायदा बघा. १८%-२८% कर हा जो वस्तू किंवा सेवा घेणार त्याला भरायचा आहे. पण आंदोलन कोण करतात तर व्यापारी? का तर त्यांना सामान्य माणसाची काळजी. दरवर्षी क्षमतेच्या ९५% जास्त पाउस पडून पण शेतकऱ्याची नेहमीच फरफट का? ५०% पडला तर काय मग बघयला नकोच. कारण नियोजन हे नोकरी करणार्यांनी करायचं असते. शेतकरी फक्त बळीराजा वर अवलंबून रहाणार. एखाद्या वर्षी जास्ती पिक आल म्हणून जास्ती कर भरणारा एकही शेतकरी मला भेटला नाही. पण पगार वाढला म्हणून जास्ती कर देणारा नोकरदार मला नेहमीच भेटत असतो.

दुसऱ्याच्या पुढच ताट ओढून देणार आरक्षण सामान्य श्रीमंताला नकोच आहे. कारण त्याला समाधान आहे ते त्याने कमावलेल्या कष्टाच्या पैश्याच. गरीब लोकांचा विचार करणाऱ्या सरकारने ह्या सामान्य श्रीमंताचा हि कधीतरी विचार करावा हि माफक अपेक्षा. अर्थात ती मांडणे म्हणजे सुद्धा गरीब लोकांवर अत्याचार केला म्हणत बोंब होईल अशी शक्यता असताना. १३० कोटी जनतेपेकी फक्त ८३ लाख लोक श्रीमंत असतील तर भारत गरिबी रेषेच्या सर्वात तळाला असायला हवा. ज्या देशाची जी.डी.पी. ७% अधिक दराने जगात सगळ्यात जास्ती दराने वाढते आहे. हे जर सत्य असेल तर नक्कीच एकतर ह्या ८३ लाख लोकांनी मागच्या जन्मी काही पाप केल आहे किंवा वर दिलेले सगळे आकडे चुकीचे आहेत. एक सामान्य करदाता म्हणून इतकीच अपेक्षा आहे कि माझ्या ह्या भाबड्या प्रश्नाला योग्य उत्तर मिळेल.

आपलाच विनीत,

विनीत वर्तक