ग्राहकांचे अधिकार

• जनतेच्या जीवितास व मालमत्तेच्या दृष्टीने घातक असा माल बाजारात विकला जाऊ नये यासाठी संरक्षण.
• बाजार पेठेतील मालाची गुणवत्ता, वजन, क्षमता, शुध्दता, दर्जानुसार किंमत जाणून घेणे

• दुकानात अथवा बाजारपेठेत वेगवेगळ्या वस्तू व त्याच्या विविध किंमती पहाण्याच्या, हवी ती पसंतीस पडलेली वस्तू विकत घेणे.

• ग्राहक मंचासमोर बाजू मांडणे, चर्चा करणे, मार्गदर्शन घेणे, ग्राहक हितासाठी लक्ष देणे.

• व्यापार्‍यांकडून होणार्‍या ग्राहकांची पिळवणूकीसंदर्भात दाद मागणे.

• ग्राहक मंचच्या कायद्यासंदर्भातील शिक्षण घेणे.
  तक्रार केव्हा कराल?

• खरेदी केलेला माल खराब असल्यास …

• खरेदी केलेल्या मालाच्या किंमतीपेक्षा व्यापार्‍याने अधिक किंमत घेतली असल्यास …

• जीवितास किंवा सुरक्षिततेस घातक ठरणारा माल (वस्तू) दुकानात ठेवला असेल अथवा विक्री केला असल्यास…

• विकलेल्या वस्तुचे वजन आणि प्रत्यक्षात छापील असलेले वजन यात फरक आढळल्यास …

• जुना अथवा खराब माल नवीन वेष्टनात आकर्षक पध्दतीने ठेवून, ग्राहकांना उत्तम दर्जाचा माल असल्याचे सांगून फसवणूक केल्यास …

• मालाची विक्री करताना योग्य चाचणी न घेतलेला माल अन्य मालाच्या तुलनेत स्वस्त दरात देऊन ग्राहकांची दिशाभूल करीत असल्यास …

• मालाच्या वस्तुस्थिती संदर्भात वेष्टनावरील माहिती खाडाखोड केल्यास, चिकटपट्टी लावल्यास व त्या ठिकाणी चुकीची माहिती छापल्यास उदा.मुदत बाह्य तारखेत खाडाखोड करणे, वजनाच्या ठिकाणी जादा वजन दर्शवणे, किंमतीत खाडाखोड करणे.

• स्वत:चा माल खपविण्यासाठी ग्राहकाला खोटी आश्वासने देऊन सातत्याने प्रचार व प्रसार केल्यास.

• मालाचा साठा करुन तो विक्री न केल्यास अथवा भाववाढ होण्याची वाट पाहून नंतर विक्री केल्यास …

• आपला खराब माल जास्तीत जास्त खपावा म्हणून वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रानिक माध्यमाद्वारे अथवा अन्य जाहिरात माध्यमातून प्रसिध्दी करुन ग्राहकांना विकल्यास व तसे पुरावे असल्यास…

• ग्राहकांसाठी भेटवस्तू, बक्षिसे किंवा इतर मोफत वस्तू देण्याच्या योजनेत सहभागी करुन घेऊन नंतर योजनात फेरफार केल्यास, निकाल लावण्यास टाळाटाळ केल्यास …कोणाविरुध्द तक्रार करावी ?

• किराणा माल विक्रेता …

• औषध विक्रेता …

• शीतपेय विक्रेता …

• ट्रव्हल एजंट …

• सर्व प्रकारचे व्यापारी …

• शेतीची बियाणे, औषधे तसेच अवजारे विक्रेता …

• हॉस्पिटलमधील डॉक्टर्स …

• पोस्ट खाते किंवा कुरिअर तसेच बँक सेवा …

• दूरध्वनी, पाणी, गॉस संदर्भातील कार्यालय …

• वीज कनेक्शन आणि रस्ते संबंधित कार्यालय …

• विमा, शेअर किंवा कर्जरोख्यांची खरेदी विक्री …

• एसटी, रेल्वे तसेच अन्य वाहन विक्रेते …

• शिक्षण संस्था, शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे …

• फ्लॉट अथवा प्लॉट विक्रेता …

• जाहिराती सादर करणार्‍या संस्था, मॉडेल्स …

• पोस्टर्सवरील मजकूर आणि जाहिरात प्रसिध्द करणार्‍या संस्था …

• वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे …तक्रार कशी कराल?

• मालासंदर्भात काही दोष आढळून आल्यास जिल्हा ग्राहकमंच्याकडे साध्या कागदावर अथवा टंकलिखित तक्रार सहा प्रतीत सादर करावी. एकापेक्षा अनेक ग्राहकांच्या तक्रारी असतील तर जिल्हा ग्राहक मंचाच्या परवानगीने एक किंवा अधिक ग्राहक तक्रार करु शकतात.

• तक्रार दाखल करताना मुद्देसुद माहिती द्यावी तसेच दोषपूर्ण मालाचे नमुने सोबत सादर करणे आवश्यक आहे. पुरावे सादर करतांना माल खरेदी केल्याची पावती जोडणे आवश्यक आहे. त्या पावतीवर खरेदी केलेल्या वस्तूचे नाव, विवरण, उत्पादक कंपनीचे नाव, हमी कालावधी आदी नेंदी घ्याव्यात.

• तक्रारदाराने प्रादेशिक भाषेतील अर्जाबरोबरच इंग्रजी भाषेत अर्ज व तपशील दिला तर ग्राहक मंच तसेच आयोगाला कार्यवाही करणे सुलभ होते.

• तक्रार दाखल करतांना फक्त पीडित ग्राहकालाच नव्हे तर त्याच्या वतीने दुसर्‍यांनाही तक्रार करता येते. तक्रारीची कार्यवाही अ.क्र- तक्रारीचे स्वरुप कार्यवाही१.-तक्रार दाखल केल्यानंतर-६ महिन्यात कार्यवाही२.-मालाची प्रयोगशाळेत तपासणी-४५ दिवसांचा कालावधी३.-२० लाख रुपयापर्यंतची नुकसान भरपाई-जिल्हा ग्राहक मंचाकडे सुनावणी४.-१ कोटी रुपयापर्यंतची नुकसान भरपाई-राज्य आयोगाकडे सुनावणी५.-१ कोटी रुपयापेक्षा जास्त नुकसान भरपाई-राष्ट्रीय आयोगाकडे सुनावणीतक्रार दाखल करतांना घ्यावयाची काळजी

• तक्रारदाराचे नाव व पत्ता :

• विरुध्द पक्षाचे नाव व पत्ता :

• तक्रारीचा विषय :

• तक्रारीबाबतचे पुरावे, दस्तऐवज :

• तक्रारदाराने मागणी केलेली नुकसान भरपाई :

• ठिकाण, दिनांक व सही :तक्रार दाखल करतांना येणारा खर्चअ.क्र-नुकसानीची रक्कम-भरावयाची रक्कम१.-१ लाख रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई मागितल्यास १०० रुपये२.-१ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई मागितल्यास २०० रुपये३.-५ ते १० लाख रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई मागितल्यास ४०० रुपयेराज्य आयोगाकडे अपील का? व कसे करावे?

• जिल्हा न्यायालयाचा निकाल असमाधानकारक वाटल्यास संबंधित व्यक्ती राज्य आयोगाकडे ३० दिवसांच्या आत अपील करु शकते.

• जिल्हा ग्राहक मंचाच्या आदेशाने ग्राहकाला कोणतीही रक्कम भरावयाची असेल तर, अपील करणार्‍या अशा व्यक्तीने ठरवून दिलेल्या पध्दतीने आदेशाच्या ५० टक्के रक्कम किंवा २५ हजार रुपये यापैकी जी कमी असेल अशा रकमेचा भरणा केल्याशिवाय राज्य आयोग अशा अपिलाची दखल घेणार नाही.

• राज्य आयोगाकडे तक्रार करतांना संपूर्ण तक्रारीचे स्वरुप सुस्पष्ट लिहावे. पुरावे सादर करावेत.

• अपील स्वीकार केल्याच्या दिनांकापासून राज्य आयोग ९० दिवसाच्या आत अपिलाची सुनावणी करतो.

• अपीलकर्त्यांने अपील अर्जासोबत राज्य आयोगाच्या कार्यालयीन प्रयोजनासाठी तक्रार अर्जाच्या सहा प्रती जोडणे आवश्यक आहे.

• अपिलाच्या सुनावणी काळात अपीलकर्त्याला स्वत: आयोगासमोर उपस्थित रहाणे बंधनकारक आहे. जर अपीलकर्ता अनुपस्थित राहिला तर आयोग एकतर्फी निकाल देतो.

• अपीलाच्या संदर्भात राष्ट्रीय आयोगाचे आदेश पक्षकारांना मोफत देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.राष्ट्रीय आयोगाकडे अपील का? व कसे करावे?

• राज्य आयोगाचा निकाल असमाधानकारक वाटल्यास संबंधित व्यक्ती ३० दिवसांच्या आत राष्ट्रीय आयोगाकडे अपील करु शकते.

• राज्य आयोगाच्या आदेशान्वये कोणती रक्कम भरणे असेल तर अपील करण्यार्‍या ग्राहकाने ठरवून दिलेल्या पध्दतीने आदेशाच्या ५० टक्के रक्कम किंवा ३५ हजार रुपये यापैकी जी कमी असेल, अशा रकमेचा भरणा केल्याशिवाय राष्ट्रीय आयोग अशा व्यक्तिंच्या अपीलाची दखल घेणार नाही.

• राष्ट्रीय आयोगाकडे ग्राहकाने अपील दाखल केल्यानंतर अपीलाची सुनावणी, अपील स्वीकार केल्याच्या दिनांकापासून ९० दिवसांच्या आत केली जाते.

• अपिलकर्ता किंवा पक्षकाराचे विरुध्द राष्ट्रीय आयोगाने एकतर्फी निकाल दिल्यास बाधित पक्षकाराला आयोगाकडे आदेश रद्द ठरविण्यासाठी अर्ज करता येतो.

• अपीलकर्त्यांच्या अर्जावरुन किंवा राष्ट्रीय आयोगाला स्वत:हून कोणत्याही वेळी, न्यायाच्या हिताच्या दृष्टीने आवश्यक असल्यास, राज्यातील कोणत्याही जिल्हा ग्राहक मंचाकडील प्रलंबित प्रकरण दुसर्‍या जिल्हा मंचाकडे किंवा एका राज्य आयोगामधून दुसर्‍या राज्य आयोगाकडे वर्ग करण्याचा अधिकार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील का? कसे करावे?

• राष्ट्रीय आयोगाने दिलेल्या आदेशामुळे पीडित झालेल्या व्यक्तीला असा आदेश मिळाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करता येते.

• राष्ट्रीय आयोगाच्या आदेशान्वये रक्कम भरणे असेल तर, अपील करणार्‍या व्यक्तीने ठरवून दिलेल्या पध्दतीने आदेशाच्या ५० टक्के रक्कम किंवा ५० हजार रुपये यापैकी जी कमी असेल ती भरल्याशिवाय न्यायालयात अपील करता येणार नाही.

• जिल्हा मंच, राज्य आयोग किंवा राष्ट्रीय आयोग यांच्या आदेशाविरुध्द संबंधिताने अपील न केल्यास आदेश अंतिम समजला जातो.आदेशाचे अनुपालन न केल्यास दंड व कारावास

• जिल्हा मंच, राज्य आयोग किंवा राष्ट्रीय आयोग यांच्यासमोर दाखल करण्यात आलेली तक्रार निरर्थक असल्याचे आढळल्यास मंच किंवा आयोग लेखी कारणे नोंदवून अशी तक्रार फेटाळतात. तसेच पक्षकाराला १० हजार रुपयांपेक्षा अधिक नसेल एवढ्या खर्चाची रक्कम देण्याबाबत आदेश देतात.

• ज्यांच्याविरुध्द तक्रार करण्यात आली, असा कोणताही व्यापारी किंवा राष्ट्रीय आयोग यांनी दिलेल्या कोणत्याही आदेशाचे अनुपालन करण्यात कसूर करीत असेल तर किंवा अनुपालन करण्यास चुकत असेल अशा बाबतीत संबंधितास कारावास आणि दंडाची शिक्षा आहे. त्यामध्ये एक महिन्यापेक्षा कमी नसलेल्या परंतु तीन वर्षापर्यंत वाढवता येण्याजोग्या मुदतीच्या कारावासाची आणि दोन हजार रुपयांपेक्षा कमी नसलेल्या परंतु १० हजार रुपयापर्यंत वाढविता येण्याजोग्या दंडाची किंवा दोन्हींची शिक्षा दिल्या जाण्यास पात्र असेल. अशी तरतूद या कायद्यामध्ये आहे.

राज्य ग्राहक आयोगाचा पत्ता :
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग,प्रशासकीय महाविद्यालय, कक्ष क्र.१ व २, हजारीमल सोमाणी मार्ग, मुंबई – ४०० ००१.