लेखक : अरुण भाटिया (माजी सनदी अधिकारी) – अद्वैत फिचर्स
आयपीएल, राष्ट्रकुल या स्पर्धांनी गेल्या काही काळात चांगलीच लोकप्रियता मिळवली. लोक आवर्जून या स्पर्धा पाहतात. या स्पर्धांच्या निमित्ताने कोणाला किती यश मिळाले, कुणाला अपयशाचा सामना करावा लागला याबद्दलच्या चर्चा रंगतात. स्पर्धा चर्चेत राहण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे त्यातील भ्रष्टाचार. राष्ट्रकुल स्पर्धा सुरू होण्याआधीच भरपूर गाजली. सुरेश कलमाडींनी वशिलेबाजीचा मार्ग पत्करत अमाप पैसा स्वत:कडे वळवला. आयपीएलमधील संघ विकत घेण्याच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरणही बरेच गाजले. आयपीएल, राष्ट्रकुल यासारख्या खेळांमध्ये खर्च केला जाणारा काही पैसा प्रत्यक्ष कामासाठी वापरला जातो तर काही पैसा आयोजकांच्या खिशात जातो. हा पैसा सरकार किंवा आयोजकांनी उभा केलेला नसतो. तो सामान्य माणसाचा असतो. त्यामुळे या स्पर्धा यशस्वी झाल्या तरी त्यामध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराकडे कानाडोळा करून चालणार नाही. त्यासाठी वापरल्या गेलेल्या पैशांचा चोख हिशेब मिळायलाच हवा. सस्डोल विचार करताना भ्रष्टाचाराने केवळ खेळच नव्हे तर प्रत्येक क्षेत्र णेखरले आहे हे सहज लक्षात येईल. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये वशिलेबाजी. गैरव्यवहार, आर्थिक हितसंबंध जोपासण्यासाठी चाललेली र्से प्रकार पहायला मिळतात.
प्रशासनात भ्रष्टाचाराची पाळेबुळे खोलवर रुजली आहेत. भ्रष्टाचाराची काही प्रकरणे उघड होतात तर काही दाबली जातात.
प्रकरण कोणतेही असले तरी ते काम एका व्यक्तीचे नसते. त्यामध्ये बऱ्याच लोकांचे, विशेषत: राजकारण्यांचे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे हात गुंतलेले असतात. प्रत्येकजण स्वत:चा फायदा करून घेण्याचा हेतू साध्य करू पहात असतो. भ्रष्टाचाराच्या अशा प्रकरणांमुळे प्रशासनातील लोकांची बदनामी होतेच पण, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही देशाचे नाव खराब होते.
राष्ट्रकुल स्पर्धांचे यजमानपद मिळाले ही भारतासाठी मानाची बाब होती. आपल्याला हे यजमानपद मिळाल्याने भारताने उदो उदो केला. पण, ‘नाव मोठे आणि लक्षण खोटे’ या म्हणीप्रमाणे रेंगाळलेली आणि सामान्य दर्जाची बांधकामे, कंत्राटे देण्यातली वशिलेबाजी हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार यामुळे या स्पर्धेच्या यजमानपदाला काही अर्थच उरला नाही. लोकशाहीची अवस्थाही या पोकळ यजमानपदासारखी झाली आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश मानला जातो. पण, असे खोटे बिरूद मिरवण्यात काय अर्थ आहे? लोकशाही असली तरी इथे तिचा आदर केला जात नाही. त्यामुळे लोकशाही या शब्दाला काही अर्थच उरत नाही. कारण, लोकशाही भ्रष्टाचाराने पोखरली आहे. सामान्यांचा पैसा मोजक्या लोकांच्या हातात जातो. भ्रष्टाचार इतका खोलवर रूजला आहे की अशा प्रकारचे कृत्य करताना कोणालाच भीती वाटत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये नेत्यांना पैसा चारला की मैदान मोकळे होते अशी सर्वांची धारणा आहे. नेतेच वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये गुंतले असल्याने इतरांचा मार्ग सोपा होतो प्रशासनातील या त्रुटींमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा हास्यास्पद झाली. गेल्या ६० वर्षांमध्ये बरेच वार्षिक अर्थसंकल्प सादर झाले. त्यामध्ये ४०-५० टक्के भ्रष्टाचार होत असल्याचे नुकतेच एका सर्वेक्षणातून सिद्ध झाले आहे.
आयपीएल अर्थात इंडियन प्रिमियर लीगला सुरूवातीला खूप वाहवा मिळाली. पण, ललित मोदी आणि शशी थरूर यांच्यातील वादानंतर आयपीएलचे खरे स्वरूप लोकांसमोर आली. त्या आधी आयपीएलकडे व्यवस्थापन विद्यार्थ्यासाठी आदर्शभूत मॉडेल म्हणून पाहिले जाऊ लागले होते. पण, भ्रष्टाचाराच्या आगीत या व्यवस्थापनाचा बट्ट्याबोळ झाला. प्रशासनाच्या बाबतीतही व्यवस्थापनाची अशीच वाट लागली आहे. त्याचेच चित्र जणू निवडणुकांमधून पहायला मिळते. निवडणुका हा आपल्या लोकशाही प्रक्रियेतला सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा भाग. आणीबाणीचा काळ वगळला तर भारतात गेली ६५ वर्षे निवडणुका ठरल्याप्रमाणे पार पडत आल्या आहेत. पण, केवळ निवडणुका पार पाडणे नव्हे तर त्या यशस्वी करणेही महत्त्वाचे असते. आपण नेमके तिथेच मागे पडतो. सक्षम निवडणूक आयोग ही जमेची बाजू असली तरी राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, गुंड-असामाजिक तत्त्वांचा निवडणूक प्रक्रियेतील हस्तक्षेप, सामान्यांच्या मतदानाच्या लोकशाही हावर आक्रमण, लोकशाही अधिकार हिरावून घेणे हे निवडणूक प्रक्रियेला लागलेले मोठे कलंक. निवडणूक प्रक्रियेमध्ये नियम आणि कायदे केवळ नावासाठी असतात. त्यांची अंमलबजावणी कधीच केली जात नाही.
निवडणुका जवळ आल्या की वेगवेगळ्या पक्षांचे उमेदवार गरिबांच्या वस्त्यांमध्ये जाऊन पैसे वाटतात. तेव्हा सगळे नियम धाब्यावर बसवले जातात. कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. उमेदवार मंडळी लोकांना पैसे वाटत असल्याची माहिती यंत्रणेला असते आणि पोलिसांनाही. असे असूनही उमेदवारांवर काहीच कारवाई केली जात नाही. सगळी यंत्रणाच भ्रष्ट असेल तर कोण कोणाला जाब विचारणार? निवडणुकीतील गुंडगिरी आणि राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हे प्रश्‍न आजही जसेच्या तसे आहेत. भरपूर पैसा खर्च करणारे लोक निवडून येतात. याचे कारण म्हणजे त्यांची दहशत आणि चालुगिरी.
निवडणुका संपेपर्यंत त्यांच्या वागण्या-बोलण्यात खोटा गोडवा असतो. निवडणुका पार पडल्या की ते काही काम करत नाहीत आणि तोंडही दाखवत नाहीत. संपूर्ण देश अशा गुंडांच्या ताब्यात आहे. शाळेत असताना पाठ्य पुस्तकांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया, त्यातील बारकावे याबद्दल बरेच काही शिकवले जाते. प्रत्यक्षात मात्र ही प्रक्रिया भलतीच असल्याचे पहायला मिळते. यामध्ये गुन्हेगारीच मोठ्या प्रमाणात पहायला मिळते. सामान्यांना निवडणुकीच्या प्रक्रियांमधील खाचाखोचा माहित झाल्या आहेत. त्यामुळे मध्यमवर्गीय लोक कमी प्रमाणात मतदान करतात. मतदानाबाबत त्यांच्यामध्ये कमालीची उदासीनता दिसून येते. सुशिक्षित लोक मतदान करत नसल्याने चांगले नेते निवडून येतच नाहीत. परिणामी, निवडणूक प्रक्रियेवरून उडालेला सामान्यांचा विश्‍वास परत मिळवायचा असेल तर निवडणूक आयोगाला बरेच बदल आणि सुधारणा घडवून आणाव्या लागतील. प्रक्रियेतून गुन्हेगारीला फाटा देणे, भ्रष्टाचारी लोकांवर तातडीची कारवाई करून खटले चालवणे, व्यवस्थापन भ्रष्टाचारमुक्त करणे ही देशासमोरची काही आव्हाने आहेत.
आयपीएल आणि राष्ट्रकुल संस्थाने वेगळ्या रूपात प्रशासनातही अस्तित्त्वात आहेत. ही संस्थाने खालसा करायची तर भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणे थांबवले पाहिजे. त्यासाठी प्रशासन स्वच्छ असणे आणि सरकारने स्वच्छ कारभार करणे अपेक्षित आहे. भ्र्टाचाराची आणि अक्षमतेची पाळेमुळे खणून काढायची असतील तर आधी व्यवस्थेमध्ये प्रामाणिक आणि धाडसी लोकांची नेमणूक व्हायला हवी. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे ट्रॅक रेकॉर्ड तपासून पाहिले पाहिजे. यापूर्वी या अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार मोडीत काढण्यासाठी काही काम केले आहे का, हे ट्रॅक रेकॉर्डवरून समजू शकते. चांगले नेतृत्व निर्माण झाले तर परिस्थिती बदलू शकते. किरकोळ दुरुस्त्या आणि घोषणा करून फार काही साध्य होणार नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ६० वर्षे होऊन गेली तरी गरिबी, निरक्षरता, पुनर्वसन, आरोग्य हे प्रश्‍न जसेच्या तसे आहेत. प्रशासकीय व्यवस्था आपले कार्य न्यायोचित पद्धतीने पार पाडत नाही, राजकीय व्यवस्था त्याची दखल घेत नाही आणि न्यायव्यवस्था तातडीने निर्णय देत नाही. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य नागरिकाने काय पावले उचलावीत हा खरा प्रश्‍न आहे.
प्रशासनातील भ्रष्टाचार रोखायचा असेल तर नागरिकांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. यामध्ये सुशिक्षित नागरिक असा अर्थ अभिप्रेत आहे. सुशिक्षित नागरिकांना प्रशासनातील बारकावे बर्‍यापैकी माहित असतात. अशा वेळी प्रशासनात होणारे गैरव्यवहार रोखण्यासाठी नागरिकांनी पुढे आले पाहिजे. त्यासाठी त्यांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. कारण, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून आणि राजकारण्यांकडून अपेक्षा बाळगण्यात काहीच अर्थ नाही. त्याऐवजी कायद्यांमध्ये काही बदल झाले तर सर्व प्रक्रिया भ्रष्टाचारमुक्त आणि सुरळीत होण्याची शक्‍यता आहे. २०-२५ वर्षांपूर्वी इतर देशांमध्ये जे परिवर्तन झाले ते भारतात अजूनही झालेले नाही. सध्या भारतात ‘माहितीच्या अधिकारा’चा बोलबाला आहे. हा कायदा भारतात लागू केल्याबद्दल प्रशासन स्वतःलाच शाबासकीची थाप देत आहे. प्रत्यक्षात हा कायदा युरोप, डेन्मार्कमध्ये बऱ्याच वर्षांपासून लागू आहे. याच पातळीवर भारतातील कायद्यांमध्ये बदल घडून येणे आवश्यक आहे. विटनेस प्रोटेक्शन, ट्रायल बाय ज्युरी, ज्युडिशियल रिफॉर्म या कायद्यांची अंमलबजावणी झाली तर लोकशाहीला खरा अर्थ प्राप्त होईल. प्रशासन, राजकारण याप्रमाणेच पोलिस आणि कायद्याच्या क्षेत्रातही भ्रष्टाचार फोफावला आहे आहे. राजकारणात तर गुन्हेगारीनेही प्रवेश केला आहे. त्यामुळे भारतात काळी अर्थव्यवस्था फोफावली आहे.
अर्थव्यवस्थेला लागलेले हे गालबोट पुसून टाकणे आवश्यक आहे.
प्रसारमाध्यमांतर्फे प्रशासनाचा गलथान गार, आर्थिक गैरव्यवहार सामान्यांसमोर येऊ शकतात. आजकाल माध्यमांवरही अधिकारी आणि नेते वर्चस्व गाजवू पाहतात. प्रसारमाध्यमांना प्रशासनातील भ्रष्टाचार लोकांपुढे आणण्यासाठी पूर्ण स्वातंत्र्य मिळण्याची गरज आहे. त्यामुळे गैरव्यवहार प्रकाशझोतात आणता येतात. देशातील राजकारण्यांचा अफाट भ्रष्टाचार आणि नोकरशाहीला झालेली लाचखोरीची व्याधी आटोक्यात आणायची असेल तर प्रशासनामध्ये व्यवस्थापनाचे तंत्र अमलात आणता येईल. प्रचलित व्यवस्थापन अस्तित्वात आले तर प्रशासनाला कामाचा निखळ आनंद घेता येईल.
अरुण भाटिया (माजी सनदी अधिकारी)
अद्वैत फिचर्स (SV10)
अद्वैत फिचर्स कडून मराठीसृष्टीसाठी आलेल्या लेखांमधून पुनर्प्रकाशित
Leave a Reply