नाॅयडा येथे सन २००८ साली झालेल्या आरुषी तलवार डबल मर्डर केसमधे आरोपी असलेल्या, आरुषीच्या आई-वडीलांची अलाहाबाद हायकोर्टाने संशयाचा फायदा देऊन मुक्तता केली. या केसची ही कथा नाही, तर आपल्या देशातली तथाकथीत लोकशाहीवा आधार देणारी सर्वच यंत्रणा कशी सडलेली आहे, ह्याचं उदाहरण म्हणजे ही केस.
आपल्या देशातील जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा डंका वेळ प्रसंग पाहून वेळोव्ळी बडवला जातो. शासन, प्रशासन, न्याययंत्रणा आणि प्रसार माध्यमं हे लोकशाही नांवाच्या या तंबूचे चार खांब आहेत असं आपण शिकत आलो. तंबू या शब्दाचा जास्त संबंधं सर्कशीचीच असल्याचं माझ्या मनावर लहानपणापासूनच का कोण जाणे, पण बिंबलं गेलं आहे. त्यामुळे ‘लोकशाहीचा तंबू’ म्हटलं, की मला चटकन ‘लोकशाहीची सर्कस’ असंच काहीसं वाटतं काही क्षण.
आपल्या देशात लोकशाहीच्या या चार खांबांच्या सर्कशीचं जे काही चाललंय, ते खऱ्या सर्कशीसारखंच आहे. फरक फक्त एकच, की खऱ्या सर्कशीत तंबूच्या खांबानी, तंबूला पक्का आधार दिलेला असतो आणि म्हणून या तंबूत कसरती करणारे, आता पडतील असं वाटायला लावणाऱ्या वेड्यावाकड्या उड्या मारणारे कसरतपटू, निश्चिंत होऊन त्या तंबूखाली कसरती करत असतात. लोकशाहीच्या सर्कशीत मात्र तंबूला आधार देणारे हे चार खांबच वेगवेगळ्या कसरती करत असून खऱ्या सर्कशीतल्या कसरतपटूंमधे असलेला कमालीचा समन्वय मात्र या चार खांबांमधे बिलकूल बघायला मिळत नाही. म्हणून लोकशाहीच्या तंबूचे हे खांब अधून मधून कोसळून त्याखाली जायबंदी होत असतो ते खेळाडूंच्या भुमिकेत असलेले आपण, म्हणजे ‘जनता’..! जायबंदी होऊनही कोसळलेल्या त्या खांबाला कसाबसा आधार देऊन आपण त्यांना वारंवार उभं करायचा प्रयत्न करत असतो, तो या खांबांनी आधार दिलेला तंबू आपल्या डोक्यावर आपल्याच समाधानासाठी का असेना, पण शाबूत असावा म्हणून.
खरंच, मी दिवसेंदिवस आपल्या देशातील सिस्टीम्सविषयी निराश होत चाललोय. ह्याला काहीजण निगेटीव्ह थिंकींग म्हणतील. म्हणू देत. आजुबाजूला जे काही चाललंय त्यातून काहीतरी पाॅझिटीव्ह होईल अशी आशा करणारे कमालीचे स्थितप्रज्ञ किंवा मग माया-मोहाच्या पलिकडे पोहोचलेले सिद्धपुरुष असावेत, असा माझा ठाम समज आहे. आरुषी मर्डर केसची फिल्मी कथा असो वा अगदी कालपरवाच दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर घडलेला एलफिन्स्टनचा अपघात, ज्यात ‘पाऊस’ हा मुख्य आरोपी आहे किंवा मग कधीच सिद्ध न होणारा, परंतू माझ्यासारख्या मंद नजरेच्या व्यक्तीलाही सहज दिसणारा परंतू कायद्याच्या रक्षकांच्या वटारलेल्या डोळ्यांना न दिसणारा नेते-अधिकाऱ्यांचा नागडा भ्रष्टाचऱ असो, यामुळे ही निराशा आणखीणच गडद होत चाललीय.
एकमेकांमधे जराही समन्वय नसणऱ्या या खांबांमध्ये पैसे खाण्याच्याबाबतीत मात्र पराकोटीचं सहकार्य आहे. त्या दृष्टीने या महान देशात कोणीच ‘क्लिन’ नाही. क्लिन या इंग्रजी शब्दाचा शब्दकोशातील मराठी अर्थ ‘स्वच्छ’ असा होतो. हा अर्थ आपण बदलून टाकलाय. पैसे सगळेच खातात, त्या अर्थाने कोणीच क्लिन नाही. जो कोणाच्या गळ्यावर सुरी न ठेवता किंवा टक्क्यांसाठी न भांडता राजीखुशीने मिळेल तेवढे पैसे समाधानाने खातो, तो क्लिन असा या शब्दाचा नवा अर्थ आहे. जबरदस्तीने नाही, तर खुश होऊन दे, पण पैसे दे, असं सारं चाललं आहे. स्वत: ‘खाणार नाही’ ह्यावर एकवेळ विश्वास ठेवता येईल, पण ‘खाऊ देणार नाही’ हे मात्र तेवढंच अविश्वासाहर्य आहे. अधिकारी आजही पैसे खातायत, अगदी सीसीटीव्हीच्या डोळ्यावर टिच्चून खातायत, त्यांच्यावर नियंत्रण असणाऱ्या सर्वपक्षीय ‘क्लिन’ नेत्यांपर्यंत त्यांचा हिस्सा व्यवस्थित पोहोचवला जातोय, कुणी तक्रार केलीच, तर तपास यंत्रणांचा वाटा पोहोचवला जातो. तरीही केस उभी करायची पाळी आली, की मग कच्चे दुवे ठेवसे जातात आणि आरोपी सहीसलामत सुटतो. बातम्या अचानक दाबल्या जातात. परस्परांमधे असलेलं हे पैसे खाण्यातलं कोऑर्डिनेशन जर विधायक कामासाठी वापरलं गेलं, तर हा देश कधीच महासत्ता झाला असता.
शासन, प्रशासन आणि मिडीया या तिन खांबांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल काही बोलणं म्हणजे चिखलात (मला इथे खरं तर याहीपेक्षा घाण शब्द वापरायचा होता, पण सभ्यपणा मला तसं करु देत नाही.) दगड मारण्यासारखं आहे. परंतू ज्या न्याययंत्रणेवर, जिच्यावर सामान्य माणसाचा अजुनही विश्वास आहे, त्या न्यायव्यवस्थेतही सारं काही आलवेल नाही असं वाटायला जागा आहे. न्यायालयात न्याय या लेबलखाली जो काही वस्तूविशेष मिळतो, तो खरंच न्याय असतो का, हा विचार करायची वेळ आरुषी मर्डर केसच्या निमित्ताने आलेली आहे.
‘शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील, परंतू एकाही निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये’ ह्या उदात्त, परंतू आपल्या सिस्टीमने भंपक बनवलेल्या तत्वाचा आधार अपराध्यांना जाणूनबुजून मोकाट सोडण्यासाठी घेतला जातो आणि न केलेल्या अपराधाबद्दल सजा मात्र बऱ्याचदा पैसा आणि ओळख नसलेल्या निरपराध्याला दिली जाते. आरुषीच्या केसमधे हेच दिसलं, खरे अपराधी मिळालेलेच नाहीत आणि चार वर्षाॅची शिक्षा मात्र संशयीत असलेल्या तिच्या आई-बापाला भोगावी लागली. ‘जो पर्यंत आरोप सिद्ध होत नाहीत, तो पर्यंत ती व्यक्ती गुन्हेगार नाही’ या तत्वाची मात्र इथे पायमल्ली झाली, याचं कुणालाच काही वाटत नाही.
आल्या न्यायव्यवस्थेत, सत्र किंवा जिल्हा न्यायालय ते देशाचं सर्वोच्च असलेलं सर्वोच्च न्यायालय, अशा यंत्रणा कायद्याच्या एकाच पुस्तकाचा आधार घेऊन न्याय करतात. असं असताना त्यांच्या निकालात मात्र दोषी आहे ते दोषी नाही इतकी टोकाची तफावत आढळण्यामागे नेमकं काय कारण असावं, हे विचार करुनही मला कळत नाही. कदाचित मला कायद्याचं ज्ञान नसल्याने असं होत असावं, माहित नाही.
आरुषीच्या आई-वडीलांना ज्यांच्या चुकीमुळे नाहक चार वर्ष तुरुंगात काढावी लागली, त्या दोषींना न्यायीलय ‘सु मोटो’ शिक्षा देऊ शकत नाही का? एखाद्याच्या आयुष्याची चार वर्ष म्हणजे काही कमी कालावधी नव्हे, मग या कालावधीची आणि त्यांच्या झालेल्या सामाजिक अप्रतिष्ठेची भरपाई कोण करणार? की त्यांनी अशा न्यायाची अपेक्षाच करु नये? आरुषीची केस हे एक उदाहरण झालं, असे कित्येक निरपराधी अनेक तुरुंगात खितपत पडलेले असतील, त्यांच्या न्यायाचं काय करायचं हा ही प्रश्न न्यायव्यवस्थेने सरकारला आणि सरकारी यंत्रणांना खडसावून विचारणं गरजेचं आहे. शासन, प्रशासन आणि मिडिया यांच्याकडून आता कोणत्याच विधायक अपेक्षा नाहीत. प्रशासनाचाच भाग असणाऱ्या मुंबई पोलिसांचं वागणं तर ‘खलरक्षणाय सद्निग्रहणाय’ असंच असून, त्यांच बोधवाक्य पेंटरच्या चुकीमुळे ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ असं छापलं गेलं असावं असं वाटावं, असंच आहे यात शंका नाही. अशा निर्मायकी परिस्थितीत दोषींना शोधून काढून त्यांना न्यायालयाने स्वत:हून जबरी शिक्षा ठोठावायला सुरुवात जर नाही केली, तर न्यायववस्था केवळ आंधळीच नसून लुळी-पांगळीही आहे हा समाजात निर्माण होऊ पाहाणारा संशय, खात्रीत रुपांतरीत होऊन समाजात अराजकता माजेल, याचं भान हरवून कुणालाच चालणार नाही.
वारंवार कोसळू पाहाणाऱ्या लोकशाहीच्या सर्कशीच्या तंबूची शेवटची मदार आता न्यायववस्थेच्या चौथ्या खांबावरच आहे. या खाबाचं काही आलवेल नसलं, तरी तो अजून इतर तिन खांबांयेवढा पूर्ण सडलेला नाही, हे दाखवून देण्याची हिच वेळ आहे..!!
— नितीन साळुंखे
9321811091
