भारतीय अर्थव्यवस्था, बँकिंग क्षेत्र, सहकारी बँकिंग क्षेत्र, उद्योग व्यवसाय याबाबत…

रिझर्व्ह बँकेचे संचालक माननीय सतीशजी मराठे यांच्याशी साधलेला संवाद

भारत हा प्रामुख्याने गरिबांचा देश. युरोपीय किंवा अमेरिकन देशातील लोकांकडे ज्याप्रमाणे आर्थिक सुबत्ता असते, तशी आर्थिक सुबत्ता आपल्या देशातील नागरिकांकडे नसते. त्यामुळे, भारतातील सामान्य जनतेकडे उद्योग उभारणीसाठी पुरेसे भांडवल उपलब्ध नसते. म्हणूनच आर्थिक संस्थांकडून उद्योग व्यवसायाला कर्ज पुरवठा केला गेला. त्यामुळे उत्पन्नाचा स्तर वाढला. जनजीवन सुसह्य झाले. यामध्ये बँकांचा वाटा मोठा आहे. बँकिंगमुळेच उद्योग व्यवसायाला गती प्राप्त झाली. 1969 मध्ये झालेल्या बँकांच्या राष्ट्रीयकरणानंतर, बँकांनी भरीव कामगिरी केली. खेडोपाडी, अनेक शहरांमध्ये बँकांच्या शाखांचे जाळे वाढले.

मध्यम, छोटे उद्योगांना (MSME) चालना मिळाली. शेती तसेच शेतीपूरक उद्योगाची स्थिती सुधारली. 1991 साली उदारीकरणाचे, जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले. त्यामुळे बँकांवरील नियंत्रण अधिक प्रभावी झाले. यानंतर सुरक्षित कर्जव्यवहारांवर भर राहिला. उद्योग-धंद्यांना, व्यवसायाला भांडवल देण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली. तसेच, थकित कर्जांसाठी NPA ची तरतूद अधिक प्रभावीपणे करणे सुरू झाले.

देशामध्ये 1500 पेक्षा अधिक सहकारी बँका कार्यरत आहेत. या बँकांमध्ये तंत्रज्ञान, अधिकारी कर्मचाऱ्यांमधील नैपुण्य, जोखीम व्यवस्थापनाचा अभाव जाणवतो. त्यामुळे अनेक सहकारी बँका तणावयुक्त वातावरणात काम करत आहेत. या सर्व सहकारी बँकांकडे रुपये 5 लाख कोटींच्या ठेवी आहेत, तर रुपये 3.50 लाख कोटींचा कर्ज व्यवहार आहे. या बँकांचा स्थानिक पातळीवर उत्तम संपर्क आहे. या बँकांनी मोठ्या प्रमाणावर छोट्या कर्जांचे वितरण केले आहे. 5 वर्षांपूर्वी घेतलेल्या एका सर्वेक्षणात रुपये 5 लाखांपेक्षा कमी रक्कमेच्या कर्जांचे प्रमाण 90% होते. यामध्ये छोटे दुकानदार, व्यावसायिकांना सावकाराच्या पाशातून मुक्त करण्यामध्ये सहकारी बँकांची भूमिका महत्त्वाची होती. या सर्व सहकारी बँकांची सरासरी भांडवल पर्याप्तता (CRAR) 12% ते 14% आहे, तर प्रोव्हिजनिंग कव्हरेज रेशिओ 65% आहे. जवळ-जवळ सर्व सहकारी बँकांनी कोअर बँकींग प्रणालीचा अवलंब केला आहे. सहकारी बँकांतीलच नव्हे तर सर्वच बँकांमधील ठेवीदारांना रुपये 5 लाखांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळत आहे. यामुळे देशातील 90% ठेवीदारांच्या ठेवी सुरक्षित आहेत तर, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर 80% ठेवीदारांच्या ठेवी सुरक्षित होतात.

भारतीय रिझर्व्ह बँक नागरी सहकारी बँकांचे सक्तीने विलिनीकरण करणार नाही. त्याचप्रमाणे खासगीकरणाचाही आग्रह धरला जाणार नाही. 1500 सहकारी बँकांच नियंत्रण सुलभ व्हावं या हेतूने त्यांची 4 गटात विभागणी केली आहे. 850 बँका टायरमध्ये आहेत. ज्यांचा मिश्र व्यवसाय 100 कोटींपेक्षा कमी आहे. तर 575 बँका या युनिट बँका म्हणून कार्यरत आहेत. या छोट्या बँकांची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. सहकारी बँका स्वेच्छेने विलिन होणार असतील तर, विविध सुविधा रिझर्व्ह बँकेने उपलब्ध केल्या आहे. सहकारी बँकांचा कारभार सुधारावा यासाठी दंड आकारणीचे हत्यार वापरले जाते  हे लक्षात घेतले पाहिजे.

भारत देशाच्या व्याप्तीच्या प्रमाणात सहकारी बँकांची संख्या कमी आहे. अमेरिका, जपान, युरोपीय देशात मोठ्या प्रमाणावर सहकारी बँका आहेत. पश्चिम भारतात सहकारी बँकांचे प्रमाण अधिक आहे. मध्य भारत, उत्तर भारत तसेच ईशान्य भारतात सहकारी बँकांचे प्रमाण वाढणे गरजेचे आहे. सहकारी बँकांनी नवनवीन योजना, नाविन्यपूर्ण सेवा देण्याबाबत विचार करणे आवश्यक आहे.

भारत आत्मनिर्भर होण्याच्या दृष्टीने नवनवीन व्यवसाय संधी निर्माण होत आहेत. या व्यवसायांना भांडवल पुरवठा करणं हे मोठं आव्हान आहे. देशभरात छोटे आणि अति छोटे (Small Micro) 6.30 कोटी उद्योग आहेत. यापैकी शहरी भागात 3.10 कोटी तर ग्रामीण भागात 3.20 कोटी उद्योग आहेत. या छोट्या उद्योगांना आवश्यक तेवढा वेळेवर कर्ज पुरवठा केला जात नाही. संपूर्ण बँकींग क्षेत्राने या छोट्याउद्योगांना कर्ज पुरवठा करण्याला प्राथमिकता देणे आवश्यक आहे.

उद्योगांना उत्तेजन देण्याच्या धोरणामुळे मोठे उद्योग येतील ते वाढतीलही या मोठ्या उद्योगांना साहाय्यक ठरतील, महत्त्वाची भूमिका निभावतील ते छोटे व मध्यम (SME) उद्योग. संरक्षण संबंधी (Diffence)  उत्पादनही मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत. उत्तर प्रदेश, तामिळनाडूमध्ये मोठे कॉरिडॉर तयार करण्याचं काम सुरू आहे. लष्करी ट्रक, लढाऊ विमाने निर्माण करून त्याची निर्यात लवकरच सुरू होणार आहे. यामध्ये छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना (SME) मोठी व्यवसाय संधी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला पतपुरवठा करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण योजना तयार करणे आवश्यक आहे. संपूर्ण बँकींग क्षेत्राला हे निश्चितच आव्हान असेल.

ग्रामीण भागातील उत्पन्नाचा स्तर वाढविण्यासाठी शेतमालावर, फळांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग वाढीस लागणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. ग्रामीण भागात जेवढे शेतीपूरक, शेतमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग वाढतील, त्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा पॅटर्न बदलणार आहे. शेती व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना 65% उत्पन्न मिळणार आहे, या छोट्या उद्योगांना कर्ज पुरवठा करण्याची आवश्यकता आहे.

महिला सशक्तीकरणकडे लक्ष देण्याचेही सरकारचे धोरण आहे. आर्थिक विकासामध्ये महिलांचंही योगदान असावं या हेतूने सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणजेच महिला बचत गट व जॉईंट लायबिलिटी ग्रुपचं खूप मोठे जाळं देशभर निर्माण करण्याचं उद्दिष्टय सरकारने ठेवलं आहे. देशभरात 1 कोटी SHG व JLG निर्माण व्हावेत असे प्रयत्न केले जाणार आहेत. या समुहांना प्रशिक्षण देऊन, स्थानिक पातळीवरच वस्तूंचं उत्पादन केलं जावं आणि त्या वस्तूंना स्थानिक पातळीवरच मार्केट उपलब्ध व्हावं असा सरकारचा उद्देश आहे. यामुळे महिलांच्या उत्पन्नात निश्चितच वाढ होईल. या प्रक्रियेत बँकांनीही आपले योगदान देणे आवश्यक आहे.

आर्थिक क्षेत्रातील डिजिटलायझेशनमुळे भारतात पैशांची देवाण-घेवाण करण्यात क्रांती झाली आहे. संपूर्ण जगाला आदर्श ठरावा अशी प्रगती या क्षेत्रात आपण केली आहे. ज्या सहजतेने UPI चा वापर भारतात केला जातो तो अनेक प्रगत देशातही केला जात नाही. सर्वदूर इंटरनेटचं जाळं आज पसरलेलं नाही, परंतू येत्या दोन वर्षात भारत संचार नेटच्या माध्यमातून प्रत्येक गावात इंटरनेट पोहोचणार आहे. त्यामुळे सामान्य व्यक्तींना आर्थिक सेवा मिळणे सोयीचे होईल. आर्थिक समावेशकता वाढण्यास यामुळे मदत होणार आहे आणि यामध्ये बँकांची भूमिका महत्त्वाची असणार यात शंका घेण्याचं कारणच नाही. याबरोबरच एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे. फिनटेक कंपन्या वाढत आहेत. बँकांनी त्या कंपन्याशी जूळवून घेऊन एकत्रित येऊन काम करण्याची आवश्यकता आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था ही जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखली जात आहे., परंतु पुढच्या काही वर्षात अमेरिका व चीन नंतरची मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखली जाईल.

7 ते 8 वर्षांपूर्वी केलेल्या एका सर्वेक्षणानंतर काही बँकांच्या विलिनीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला. भारतीय अर्थव्यवस्थेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पूरक ठरतील अशा मोठ्या बँका असाव्यात हे त्यामागचे धोरण होते. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आणि स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या बँकांची निर्मिती केली गेली. बँकांचे विलिनीकरण करून 4 मोठ्या बँका अस्तित्वात आल्या. भारतीय उद्योगपतींची विदेशात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आहे त्यांच्या उद्योगांना विदेशात आर्थिक साहाय्य मिळावं हा देखील महत्त्वाचा उद्देश विलिनीकरणामागे होता. जगातल्या  50 बँकांमध्ये आपल्या एकातरी भारतीय बँकेचा समावेश होणे ही देखील काळाची गरज आहे, आवश्यकता आहे.  राष्ट्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या बँकांमध्ये रीकॅपिटलाझेशन करण्यात आले आहे.

सरकारी बँकांबरोबरच 190 विभागीय बँकांचे एकत्रीकरण करून 40 विभागीय ग्रामीण बँका निर्माण केल्या गेल्या आहेत. प्रामुख्याने ग्रामीण भागात अर्थपुरवठा करण्याची जबाबदारी या बँकांवर आहे. त्यासाठी नव्याने मार्गदर्शक सूचना दिल्या गेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे या बँकांना भांडवल उभारण्यासाठीही अनुमती दिली आहे. या 40 विभागीय ग्रामीण बँकांच्या देशभरातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये मिळून 1000 शाखा आहेत. हा उद्देश लक्षात घेता विलिनीकरणाबाबत/एकत्रीकरणाबाबत अविश्वास दाखविण्याची गरज नाही.

ग्रामीण भागात वित्तीय पुरवठा वाढविण्यासाठी सहकार मंत्रालयाद्वारे अनेक योजना आखल्या जात आहेत. देशभरात 65000 विविध कार्यकारी सोसायट्या कार्यरत आहेत. त्यांची संख्या 3 लाखांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांना विविध 25 प्रकारच्या (Multi Purpose Activity) सेवा देण्यास अनुमती देणे प्रस्तावित आहे. आज देशात 1.20 लाख प्राथमिक दूध सोसायट्या आहेत. नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड (NDDB) च्या माध्यमातून या संस्था देखील विविध सेवा देऊ शकतील असे प्रयत्न केले जाणार आहेत. या दोन्ही प्रकारच्या संस्थांना, जिल्हा सहकारी बँकांच्या कोअर बँकिंगशी जोडणे आणि नॅशनल पेमेंट गेटवे उपलब्ध करून देणे हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम विचाराधीन आहे. हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाणे ही निश्चितच क्रांतीकारी घटना असेल.

ग्रामीण तसेच शहरी भागात कार्यरत असलेल्या सहकारी पतसंस्थांनाही ठेव विमा संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. इतर राष्ट्रात त्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ आहे, त्या धर्तीवर सहकार भारती प्रयत्नशील आहे. आवश्यक तो पाठपुरावा करत आहे.

भारत आत्मनिर्भर व्हावा, भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलीयन डॉलर व्हावी यासाठीच्या सामूहिक प्रयत्नात बँकिंग क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे.

शब्दांकन – उदय पेंडसे (बँकिंग अभ्यासक व सहकार कार्यकर्ता)

(व्यास क्रिएशन्स च्या पासबुक आनंदाचे  दिवाळी २०२२ ह्या अंकामधून प्रकाशित)