शेतकरी संघटित झाले, तर सरकारला त्यांच्या पायाशी लोळण घेणे भाग पडेल, परंतु तसे होऊ नये याची सरकार पुरेपूर काळजी घेत असते आणि म्हणूनच शेतकऱ्यांना विभाजित करून त्यांच्यातच संघर्ष निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतो. हे कमी की काय म्हणून खते, बियाणे वगैरेंचा पुरवठा करणारे व्यापारीही त्याला लुटण्यासाठी सज्ज असतात. त्यामुळे शेवटी प्रश्न उरतो तो शेतकऱ्यांच्या हिताची काळजी करणारा आहे कोण? प्रश्नाचे उत्तर कुणीच नाही, हेच आहे, सगळेच शेतकऱ्यांचे शत्रू आहेत. दुर्दैव हेच आहे, की या देशात याकुबसाठी गळा काढणाऱ्या लोकांची रिघ लागते, परंतु शेतकऱ्यांच्या मरणावर साधे दोन अश्रू डोळ्यातून गाळणारा कुणीच नाही.
मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यातील आरोपी याकुब मेमनला गुरुवारी फासावर लटकविण्यात आले. त्याला प्रथम टाडा कोर्टाने आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी दोन वेळा आणि राज्यपालांनी एकदा त्याची दया याचिका फेटाळली, तरीदेखील त्याला न्याय मिळण्याची एकही संधी नाकारली जाऊ नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या शेवटच्या याचिकेवर विचार करण्यासाठी रात्री तीन वाजता सुनावणी केली, दोन तास युक्तीवाद ऐकून घेतला आणि आपला निर्णय दिला. तत्पूर्वी भारतातील अनेक विचारवंतांनी, ज्यामध्ये राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश वगैरेंचा समावेश होता, राष्ट्रपतींकडे याकुबची फाशी रद्द करावी म्हणून निवेदन दिले होते, एवढेच नव्हे तर या निवेदनाला दया याचिका समजण्यात यावे, अशी विनंतीही केली होती. याकुब मेमन त्या अर्थाने भाग्यवानच म्हणायला हवा, त्याचा जीव वाचविण्यासाठी इतक्या सगळ्या लोकांनी इतके सगळे प्रयत्न केले, अगदी सर्वोच्च न्यायालयानेही ऐतिहासिक पुढाकार घेत रात्री तीन वाजता त्याची याचिका सुनावणीसाठी घेतली. याकुबवर देशद्रोहाचा, देशाविरुद्ध युद्ध पुकारल्याचा आरोप होता आणि ज्या अर्थी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची फाशी अनेक सुनावण्यानंतरही कायम ठेवली त्याअर्थी त्या आरोपात तथ्य होते, असे म्हणावयास हरकत नाही. अशा या देशद्रोही याकुबच्या नशिबी आलेले हे भाग्य या देशाचे पोट भरण्यासाठी आपल्या शरीराची माती करणाऱ्या इथल्या शेतकऱ्यांच्या नशिबी कधीच आले नाही. तो बिचारा रोज मरत आहे, परंतु त्याला जगविण्यासाठी, त्याच्या आत्मसन्मानासाठी एकही विचारवंत आवाज उठविताना दिसत नाही. साधा न्याय त्याला नाकारला जातो आणि कुणालाच त्याचे काहीही वाटत नाही. कदाचित ते शेतकरी म्हणून जन्माला आले हा त्यांचा याकुबपेक्षाही भयंकर अपराध असावा.
आपल्या देशात किमान वेतन कायदा आहे, किमान मजुरी किती असावी हे सरकारने निश्चित केले आहे. त्यापेक्षा कमी मजुरी देता येत नाही, तो अपराध मानल्या जातो, परंतु शेतकऱ्यांना या किमान मजुरीएवढेही पैसे वर्षभर शेतात राबून मिळत नाही. सरकारच्या लेखी ते शेतीचे मालक आहेत, म्हणून मजुरांच्या वर्गवारीत मोडत नाही, मालक असल्यामुळे त्यांची सांपत्तिक स्थिती उत्तम आहे आणि सरकारचा अजून एक मोठा गैरसमज म्हणजे शेती हा बिनभांडवली धंदा आहे. शेतीतून जे उत्पन्न मिळते ते सगळेच निखळ उत्पन्न असते. त्यामुळेच शेतीमालाचे हमीभाव जाहीर करताना सरकार उत्पादनखर्चाचा विचार करीत नसल्याचे दिसते.
शेतकऱ्यांना गोड आश्वासन देताना मोदींनी आपल्या प्रचार दौऱ्यात उत्पादनखर्च अधिक पन्नास टक्के नफा हे सूत्र ठेवण्यात येईल असे सांगितले होते. त्याला भुलून शेतकऱ्यांनी मोदींच्या पारड्यात मतांची रास ओतली; परंतु आता याच सरकारच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव देता येत नाही, असे शपथपत्र दाखल केले आहे. नुकतेच सरकारी समितीने जे हमीभाव घोषित केले, ते तर अगदी चक्रावून टाकणारे आहे. कापसाचा उत्पादनखर्च प्रतिक्विंटल जवळपास सहा हजार रुपये आहे; परंतु सरकारने घोषित केलेला हमीभाव चार हजार रुपये आहे. सूत्रात बसवायचे, तर हा हमीभाव उत्पादनखर्च उणे पन्नास टक्के असा येतो. मोदी सत्तेवर येताच उत्पादनखर्च अधिक पन्नास टक्क्याचे उणे पन्नास टक्के कसे झाले, हे कळायला मार्ग नाही. शेतकऱ्यांवर हा ढळढळीत अन्याय होत असताना सारेच विचारवंत शांत बसले आहेत. याकुबसाठी आतडे पिळवटून आकांत करणारे शेतकऱ्यांच्या मरणावर दोन शब्द बोलायला तयार नाहीत. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोग तयार केला जातो, त्याच्या शिफारसी जशाच्या तशा स्वीकारल्या जातात, परंतु शेतमालाचा भाव निश्चित करताना सगळ्याच शिफारसींना कचऱ्याची टोपली दाखविली जाते. हमीभाव निश्चित करताना केंद्र सरकार राज्यांकडून प्रत्येक पिकासाठी शिफारस मागविते; परंतु आजपर्यंत एकदाही राज्य सरकारने शिफारस केलेला भाव शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. या शिफारसीपेक्षा किती कमी भाव केंद्राने द्यावा यालाही काही मर्यादा नाही. कापसासाठी राज्य सरकारने सहा हजारांची शिफारस केली आणि केंद्राने चार हजार भाव निश्चित केला. खरे तर राज्य सरकारनेच अपेक्षेपेक्षा तीन हजारने कमी भावाची शिफारस केली. सुत्रानुसार सहा हजार उत्पादनखर्च आणि पन्नास टक्के नफा म्हणजे नऊ हजारांची शिफारस करायला हवी होती, परंतु ती सहा हजारांचीच करण्यात आली आणि त्यातही केंद्राने अजून दोन हजारांची कपात केली. हाच न्याय सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी गठीत करण्यात आलेल्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींना लावेल का? तसे कधीच होणार नाही, शेवटी पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ वगैरेंचे सरकार असले, तरी खरा कारभार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या, सनदी अधिकाऱ्यांच्याच हातात असतो. तेच लोक आपल्या पगाराची निश्चिती करतात आणि तेच लोक ती मान्य करतात. सरकारी तिजोरीवर त्यांचाच ताबा असतो. सरकारी कर्मचारी, सनदी अधिकारी आपल्या संघटित ताकदीच्या जोरावर सर्वशक्तीमान वगैरे मानल्या गेलेल्या सरकारला सहजच गुडघ्यावर टेकायला भाग पाडतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध होणारा हा पैसा आकाशातून पडत नाही, एक टेकडी तयार करायची असेल, तर कुठेतरी तितकाच मोठा खड्डा खोदावा लागतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा हा डोंगर पेलण्यासाठी सरकार मग शेतकऱ्यांना खड्ड्यात टाकत असते. खरे तर शेतमालाचा हमीभाव ठरविताना जे काही निकष सरकार लावत असते किंवा हमीभाव निश्चित करण्याची जी काही पद्धत अवलंबिली जाते तीच या कर्मचाऱ्यांचा पगार निश्चित करताना अंमलात आणायला हवी, तसे झाले तर सगळ्या कर्मचाऱ्यांचे पगार निम्म्यावर आल्याशिवाय राहाणार नाही, परंतु तसे होत नाही, कारण या देशात अप्रत्यक्षपणे दुहेरी नागरिकत्वाचे तत्त्व राबविले जाते. सरकारी कर्मचारी, धनाढ्य उद्योगपती, मस्तवाल व्यापारी हे सगळे प्रथम दर्जाचे नागरिक तर हातावर पोट असणारे मजूर, हमाल, शेतकरी हे सगळे दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहेत. त्यांच्या हिताचा विचारच केला जात नाही किंवा केला जात असेल, तर तो सगळ्यात शेवटी केला जातो. म्हणजे प्रथम वर्गातील लोकांनी पोटभर जेवून उरलेल्या उष्ट्या-खरकट्यावर दुसऱ्या वर्गातील नागरिकांची वासलात लावली जाते. शेतकऱ्यांच्या या दुरावस्थेला काही प्रमाणात तोदेखील जबाबदार आहे. आपल्या देशात संघटनांची दादागिरी चालते, हे वास्तव अजून त्याला उमगलेले नाही. सरकारी कर्मचारी संघटित शक्तीच्या जोरावरच आपल्या मागण्या मान्य करून घेतात. लोकसंख्येच्या प्रमाणात विचार केला, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या पाच ते सात टक्केच असेल, त्या तुलनेत शेतकऱ्यांची संख्या साठ टक्क्यांच्या आसपास आहे. उद्या हे साठ टक्के शेतकरी संघटित झाले तर सरकारला त्यांच्या पायाशी लोळण घेणे भाग पडेल, परंतु तसे होऊ नये याची सरकार पुरेपूर काळजी घेत असते आणि म्हणूनच शेतकऱ्यांना विभाजित करून त्यांच्यातच संघर्ष निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतो. ओलिताची शेती करणारा शेतकरी वेगळा, कोरडवाहू वेगळा, कापूसवाला वेगळा, ऊसवाला वेगळा, द्राक्षवाला वेगळा, फळबागा करणारा शेतकरी वेगळा, अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक, मागासवर्गीय, दारिद्र्यरेषेखालचा अशा वेगवेगळ्या गटांत शेतकरी विभागून सरकारने त्यांच्यातच संघर्ष पेटवून दिला आहे. हे कमी की काय म्हणून खते, बियाणे वगैरेंचा पुरवठा करणारे व्यापारीही त्याला लुटण्यासाठी सज्ज असतात. त्यामुळे शेवटी प्रश्न उरतो तो शेतकऱ्यांच्या हिताची काळजी करणारा आहे कोण? प्रश्नाचे उत्तर कुणीच नाही, हेच आहे, सगळेच शेतकऱ्यांचे शत्रू आहेत. दुर्दैव हेच आहे, की या देशात याकुबसाठी गळा काढणाऱ्या लोकांची रिघ लागते, परंतु शेतकऱ्यांच्या मरणावर साधे दोन अश्रू डोळ्यातून गाळणारा कुणीच नाही.
— प्रकाश पोहरे
रविवार, दि. 2 ऑगस्ट 2015 (दै. देशोन्नतीमधील प्रहार या सदरात प्रकाशित)
आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा – prakash.pgp@gmail.com
खुप छान लेख अाहे