भारत उद्ध्वस्त करण्यासाठी सर्व सज्जता !

रविवार, दि. १९ मे २०१३

शेतकर्‍यांना नेस्तनाबूद करून त्यांच्या जमिनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना “कॉन्ट्रक्ट” पद्धतीने द्यायचा घाट घातला जात आहे. हे एक विशाल षडयंत्र आहे. केवळ ग्राहक किंवा खरेदीदार असलेला “इंडिया” शाबूत ठेवून उत्पादक भारत नष्ट करण्याचा कट शिजविला जात आहे.

हा देश स्वतंत्र झाल्यानंतर या देशाचा कारभार सांभाळणार्‍या काँग्रेसच्या आर्थिक नीतीचा परिणाम म्हणून आज साठ वर्षांनंतर या देशाची “इंडिया” आणि “भारत” अशी उभी फाळणी झाली आहे. ग्रामीण भागातला आर्थिकदृष्ट्या अतिशय मागासलेला ओढग्रस्त भारत आणि कमाईची अनेकविध भलीबुरी साधने उपलब्ध असलेला शहरातून दिसणारा इंडिया असे दोन ठळक प्रवाह या देशात दिसून येतात. इंडियात राहणार्‍या लोकांची दादागिरी कशी असू शकते याचा प्रत्यय प्राध्यापकांच्या कथित संपाने आला आहेच. शंभर दिवस संप करूनही त्यांच्या केसालाही धक्का लावण्याची हिंमत सरकार दाखवू शकले नाही. भारतातल्या शेतकर्‍यांचे आंदोलन मात्र लगेच पोलिसीबळाच्या मदतीने चिरडले जाते. प्राध्यापकांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने हा देश कोण चालवित आहे, हा प्रश्नदेखील चर्चेत आला आहे. सरकार हे आंदोलन व्यवस्थित हाताळू शकले नाही, कारवाई करण्याची नुसतीच धमकी देत राहिले आणि प्राध्यापक मुजोरपणे सरकारमध्ये हिंमत असेल, तर सरकारने कारवाई करावी, अशा गर्जना करीत होते. शेवटी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने चोवीस तासांत कामावर रूजू होण्याची तंबी देताच शंभर दिवस आंदोलन खेचून नेणारे प्राध्यापक सुतासारखे सरळ झाले.

त्यामुळे या देशाचा कारभार लोकनियुक्त सरकार पाहते, की न्यायालये हा देश चालवितात हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बुद्धिजीवी प्राध्यापक मंडळींनी आपल्या बुद्धिचा स्वार्थासाठी वापर करीत मोठ्या हुशारीने संप न पुकारता परीक्षा आणि उत्तरपत्रिका तपासणीच्या कामावर बहिष्कार घातला. सरकारने या लोकांचे आधीपासून जे अतिरिक्त लाड पुरविले त्याचाच हा परिणाम होता. सरकार पगाराव्यतिरिक्त परीक्षा घेण्यासाठी आणि उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी या लोकांना अतिरिक्त पैसा देते, म्हणजे ही दोन्ही कामे त्यांच्या मूळ सेवेत अंतर्भूत नाहीत. त्याचाच फायदा घेत या लोकांनी परीक्षेच्या कामावर बहिष्कार घातला आणि विद्यार्थ्यांना वेठीस धरले. विद्यार्थ्यांना वेठीस धरल्यावर सरकार आपोआप शरण येईल, आपल्या मागण्या मान्य होतील, शिवाय नोकरी आणि पगारावरही गंडांतर येणार नाही, अशी सगळी ही योजना होती. आपल्या कर्मचार्‍यांचे अतिरिक्त लाड पुरविण्यासाठी सरकारनेच तयार केलेल्या कायद्याच्या जाळ्यात सरकारच अडकले, त्यामुळे केवळ धमक्या देण्याशिवाय सरकार काहीही करू शकत नव्हते. आम्ही “मेस्मा” लावू, आम्ही पगार थांबवू, नोकरीवरून काढून टाकू अशा नानाविध धमक्या सरकार देत होते आणि प्राध्यापक मंडळी या धमक्यांना साधी भीकही घालीत नव्हती कारण त्यांना माहीत होते, की सरकार यापैकी काहीही करू शकत नाही. सरकार फक्त डरकाळ्या फोडू शकते, हे कागदी वाघ आहेत, मग ते पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी असोत, की देशांतर्गत दहशत निर्माण करणारे घटक असोत, सरकार त्यांना पोकळ धमक्याच देऊ शकते, प्रत्यक्ष कारवाई करण्याची हिंमत सरकार दाखवू शकत नाही. ज्या विद्यार्थ्यांना आपण वेठीस धरले आहे ते विद्यार्थीदेखील रस्त्यावर उतरणार नाहीत याचीही प्राध्यापकांना खात्री होती, कारण या विद्यार्थ्यांना आपणच घडविले आहे, आणि आपण त्यांना कसे घडविले याची पूर्ण जाणीव प्राध्यापकांना होती. त्यामुळे चीनच्या विद्यार्थ्यांसारखे हे विद्यार्थी मोठे आंदोलन करतील, भारतातही एखादा तिआनमेन चौक उभा होईल, याची सुतराम शक्यता नसल्याची खात्री प्राध्यापकांना होती. शेवटी शंभर दिवस विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ केल्यानंतर न्यायालयीन बडग्यामुळे प्राध्यापक शरण आले. या सगळ्या प्रकरणातून “इंडिया” पुढे सरकार कसे हतबल आहे हेच दिसून आले.

“इंडिया” पुढे असे हतबल असणारे सरकार भारताच्या संदर्भात मात्र विलक्षण कार्यक्षम आणि कठोर होताना दिसते. सध्या राज्यात भीषण दुष्काळ पडला आहे आणि सुदैवाने म्हणा दुर्दैवाने म्हणा किंवा कर्मधर्मसंयोगाने म्हणा केंद्रात तसेच राज्यात काँग्रेस आघाडीचेच सरकार आहे. या सरकारने दुष्काळाच्या नावाखाली हजारो कोटींची उधळण सरकारी तिजोरीतून सुरू केली आहे. हा पैसा कुठे जातो हे कुणालाच कळत नाही. पी. साईनाथ यांच्या “दुष्काळ आवडे सर्वांना” या पुस्तकात अशा दुष्काळात राजकारण्यांची कशी चांदी होते, याचे चांगले वर्णन आहे आणि त्याचाच प्रत्यय सध्या राज्यात येत आहे. टँकर, चारा छावण्या, आपत्कालीन पाणी पुरवठा अशा सगळ्या योजनांच्या माध्यमातून स्वत: सोबत आपल्या कार्यकर्त्यांच्या तिजोर्‍या भरण्याचे उद्योग सरकारमध्ये बसलेले राजकारणी करीत आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत सगळेच कसे अगदी अनुकूल असते. विरोधक फारसा विरोध करीत नाहीत, हा विषय संवेदनशील असतो त्यामुळे दुष्काळ निवारणाच्या नावाखाली सरकारला तिजोरीतून मन मानेल अशी उधळण करता येते. मनमानी पद्धतीने टेंडर्स काढली जातात, आपल्या कार्यकर्त्यांना कामे वाटली जातात, एखाद्या विरोधकाने ओरड करण्याचा प्रयत्न केलाच तर दोन-चार टेंडर्स त्याच्या तोंडावर फेकून त्यालाही गप्प केले जाते. इकडे दुष्काळाच्या नावाखाली तिजोरीची अशी लूट सुरू असताना तिकडे केंद्रात अन्न सुरक्षा विधेयक पारीत करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याचा घाट घातला जात आहे. या विधेयकामागील सरकारचा किंवा काँग्रेसचा छुपा हेतू तसा अगदी स्पष्ट आहे. निवडणुका जवळ येत आहेत. गेल्या पाच वर्षांत आपल्या सरकारने कोणते दिवे लावले याची काँग्रेसला चांगली कल्पना आहे, त्यामुळेच लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी आणि त्यांना लालूच दाखविण्यासाठी या विधेयकाचा वापर केला जात आहे. या देशात कोणत्याही निवडणुकीत साधारण पन्नास ते साठ टक्के मतदान होते आणि त्यापैकी नव्वद टक्के मतदार अशिक्षित तसेच गरीब असतात. गठ्ठा मते या लोकांचीच असतात आणि त्याच लोकांना लक्ष्य करून काँग्रेस हे विधेयक आणू पाहत आहे. खरे तर सरकारला या लोकांची खरोखर काळजी असेल, तर अन्न सुरक्षा विधेयकासाठी जी काही आर्थिक तरतूद सरकार करू पाहत आहे तो सगळा पैसा धान्याच्या रूपाने नव्हे, तर रोख पैशाच्या रूपाने संबंधितांच्या खात्यात जमा करणे हाच योग्य उपाय ठरू शकतो. त्यातून त्यांच्या अन्नविषयक गरजांसोबतच इतर मूलभूत गरजांचीही पूर्तता होऊ शकते. केवळ अन्न हीच एक गरज नसते, अन्नासोबतच शिक्षण, आरोग्य, घर या इतरही गरजांची पुर्तता व्हायला हवी. गरिबांना फुकटात किंवा अत्यल्प दरात धान्य पुरवठा करून गरिबी नष्ट होणार नाही. त्यांना कमाईची साधने उपलब्ध करून द्यायला हवी, त्यांच्या हाताला काम देणे अधिक गरजेचे आहे. लोकांचा आर्थिक स्तर कसा उंचावला जाईल यादृष्टीने योग्य उपाययोजना व्हायला हव्यात. नव्वद रुपयांत पस्तीस किलो धान्य उपलब्ध करून देऊन हे सरकार या देशातील कामचुकार, ऐतखाऊ आणि आळशी लोकांची संख्या वाढविण्याचे काम करीत आहे. काँग्रेस सरकारचा कदाचित तोच उद्देश असावा. शेतमजुरांची समस्या हा एक अतिशय भीषण प्रश्न इथल्या शेतकर्‍यांसमोर आहे आणि सरकार या प्रस्तावित योजनेद्वारे हा प्रश्न अधिकच भीषण करू पाहत आहे. इतर अनेक प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असताना त्यासाठी कोणताही पुढाकार न घेणारे सरकार या विधेयकासाठी मात्र जीवाचा आटापिटा रीत आहे. अशा पद्धतीच्या योजना आखून एकीकडे मतांचे पीक घ्यायचे आणि दुसरीकडे “भारत” कायम पंगू ठेवायचा, असा दुहेरी हेतू त्यामागे दिसतो. महाराष्ट्रात दीर्घकाळापासून रेंगाळत असलेले सावकारी प्रतिबंधक विधेयक, शेतकर्‍यांच्या आर्थिक स्थितीशी थेट निगडीत असलेले गोवंश हत्या प्रतिबंधक विधेयक अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असताना त्यासाठी पुढाकार न घेणारे हे सरकार अन्न सुरक्षा विधेयकासाठी मात्र अध्यादेश काढण्याची किंवा संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्याची तयारी करीत असल्याचे पाहून सरकारच्या हेतूबद्दल शंका निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही. गोवंश हत्या प्रतिबंधक कायदा इंदिरा गांधींच्या काळापासून रेंगाळत आहे. इंदिरा गांधींनी साधू-संतांना हा कायदा लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते; परंतु चार वर्षे यावर केवळ टोलवाटोलवी सुरू होती. अखेर संतप्त साधू-संतांनी संसदेला घेराव घातला तेव्हा त्यांच्यावर याच इंदिरा गांधींच्या सरकारने गोळीबार केला. शेतकर्‍यांच्या आर्थिक विकासात गोधनाचे महत्त्व किती आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही; परंतु त्याकडे काँग्रेसने कायम दुर्लक्ष केले. प्रस्तावित अन्न सुरक्षा विधेयकातून होणार काय आहे, तर आज शेतकर्‍यांना खुल्या बाजारात जो काही भाव मिळतो तो आणखीन पडणार आहे. पाचशे रुपयांचे धान्य सरकार गरिबांना नव्वद रुपयांत देणार, याचा अर्थ सरकार त्यावर ४१० रुपये सरकारी तिजोरीतून खर्च करणार. ज्या लोकांना हे धान्य मिळेल, त्यात लाखोच्या संख्येने बनावट पात्रताधारकही असतील, ते हे धान्य खुल्या बाजारात दोनशे रुपयांना विकणार, दुकानदार तेच धान्य तीनशे किंवा चारशे रुपयांना विकणार, याचा अर्थ पाचशे रुपयांची मूळ किंमत असलेले धान्य बाजारात तीनशे किंवा चारशे रुपयांना उपलब्ध होईल. अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांच्या मालाला खुल्या बाजारात योग्य भाव मिळूच शकणार नाही, म्हणजे शेतकर्‍यांना झक मारून आपला माल सरकारला विकावा लागेल आणि सरकारी भाव हे कधीही उत्पादन खर्चासोबत निगडीत नसतात, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. शेवटी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढतील आणि एक दिवस शेतकरी ही जमातच या देशातून नष्ट होईल. काँग्रेस सरकारचा हाच उद्देश दिसतो. शेतकर्‍यांना नेस्तनाबूद करून त्यांच्या जमिनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना “कॉन्ट्रक्ट” पद्धतीने द्यायचा घाट घातला जात आहे. हे एक विशाल षडयंत्र आहे. केवळ ग्राहक किंवा खरेदीदार असलेला “इंडिया” शाबूत ठेवून उत्पादक भारत नष्ट करण्याचा कट शिजविला जात आहे. काँग्रेसचे हे सरकार या कटात अगदी आधीपासून सामील आहे. थेट हरितक्रांतीपासून अगदी पद्धतशीरपणे या देशातील शेतकर्‍यांना नागविण्याचे, त्यांना देशोधडीला लावण्याचे कारस्थान केले जात आहे. अन्न सुरक्षा विधेयक हे त्याच कारस्थानातील एक मोठे आणि प्रभावी ठरू पाहणारे पाऊल आहे.

फेसबुकवर प्रहार वाचण्यासाठी:
Prahar by Prakash Pohare टाईप करा

प्रतिक्रियांकरिता:
Email: prakash.pgp@gmail.com
Mobile No. +९१-९८२२५९३९२१

— प्रकाश पोहरे