सिलिगुडी कोरिडॉरला पर्याय : म्यानमार, बांगलादेशचा समुद्र-नदी-रस्ता मार्ग

सिलिगुडी कोरिडॉरला पर्याय म्हणुन म्यानमार, बांगलादेशच्या समुद्र-नदी-रस्ता मार्गांचा वापर

ईशान्य भारतात मोडणारी आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा, ही आठ राज्यं भू-राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची आहेत. या राज्यांनी भारताच्या एकूण क्षेत्रफळाचा आठ टक्के भूभाग व्यापला असून, देशाची सुमारे चार टक्के लोकसंख्या येथे राहते. हा प्रदेश उर्वरित भारताशी जमिनीच्या एका चिंचोळ्या पट्ट्याने जोडलेला आहे, जो पश्चिम बंगाल राज्यातील सिलिगुडी जिल्ह्यात येतो. याशिवाय या आठ राज्यांमध्ये मिळून देशाची सुमारे पाच हजार, १८० किमी आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे. हा प्रदेश संपूर्णतः भूवेष्टित आहे, ज्याभोवती बांगलादेश, म्यानमार, भूतान, नेपाळ आणि चीन असे पाच देश आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, ही आठही राज्यं कुठल्या ना कुठल्या देशाशी जोडलेली आहेत. म्हणुन प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य हे शब्दशः ‘सीमावर्ती’ राज्य आहे.आज पूर्वोत्तर राज्यं संपर्क सुधारत आहेत. मात्र, यासाठी दुर्दम्य इच्छाशक्ती, चिकाटी, मेहनत आणि प्रचंड संसाधनांची गरज आहे. येथे आपल्याला राजकीय औदासिन्य, प्रशासनिक अडखळे, खडतर भौगोलिक परिस्थिती आणि आर्थिक चणचण अशा चार आघाड्यांवर लढावं लागत आहे.

कनेक्टिव्हिटी नाटकीयदृष्ट्या बदलली

ईशान्येकडील राज्यांच्या आर्थिक प्रगतीकरता  म्यानमार,बांगलादेशच्या नद्यांचा वापर करण्यासाठी भारत तयारी करत आहे.काही दिवसापुर्वी एम.व्ही. माहेश्वरी बोट कोलकाताजवळील हल्दिया बंदरातून गुवाहाटीतील पांडु बंदराकडे रवाना झाली. तिने हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल्स आणि अदानी विल्मारसाठी मालवाहतूक केली. या बोटीने  बांगलादेशातून भारत-बांगलादेश नदी व्यापार मार्गावरुन १५०० किलोमीटरचे अंतर १० दिवसात कापले. या मार्गावरुन वाहतुक गेल्यामुळे भारताच्या ईशान्य दिशेला कनेक्टिव्हिटी नाटकीयदृष्ट्या बदलली आहे.

भारताचा ईशान्य भाग हा भूगोलचा कैदी आहे.  सध्या भारतातुन ईशान्य भारताकडून जाणारा अरुंद रस्ता हा २२ किमी लांबीच्या चिकन्स नेक  सिलिगुडी कोरिडॉर मधून जातो.ज्या मार्गाला शत्रु राष्ट्रे लढाइच्या काळात बंद पाडु शकतात. या मार्गाला पर्याय म्ह्णुन म्यानमार आणी बंगला देशामधुन आपण नविन रस्ते बांधण्याचा प्रयत्न करत आहोत.या समस्येला तोडगा म्हणून एका, सागरी व्यापारास चालना देऊन या भागात नदीचे जाळे सक्रिय केले जात आहे. ईशान्येकडील दक्षिणेकडील त्रिपुराची राजधानी अगरताला समुद्राच्या अगदी जवळच २०० कि.मी. अंतरावर असूनसुध्दा परदेशी प्रदेशामुळे समुद्राचा वापर करु शकत नव्हते,जे आता बदली होत आहे.

भारत-म्यानमार “कलादान मल्टिमोडल ट्रान्झिट प्रोजेक्ट”

भारत म्यानमार मध्ये तिथल्या सिट्टवे बंदरापासून रस्ता बनवून भारतामधील ईशान्य भारतातील मिझोराम राज्यापर्यंत बांधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याला “कलादान मल्टिमोडल ट्रान्झिट प्रोजेक्ट”(समुद्र-नदी-रस्ता मार्ग) म्हटले जाते. भारताच्या नकाशात पाहिल्यास ईशान्य भारताला समुद्रमार्गाने व्यापार करायचा असेल तर सर्वात जवळचे बंदर हे कलकत्ता आहे. ते ईशान्य भारताच्या टोकाकडील मिझोराम, त्रिपुरा पासून जवळपास १८८० किलोमीटर एवढे लांब आहे. मात्र जर आपण म्यानमार मधल्या सिट्टवे बंदरातून व्यापार केला तर ते अंतर ९५० किलोमीटर इतकेच म्हणजे अत्यंत कमी होते. आर्थिक दृष्ट्या विचार केल्यास ईशान्य भारतातील राज्यांचा व्यापार वाढवण्यासाठी कलादान प्रोजेक्ट आपल्याला नक्कीच उपयोगी पडणार आहे. भारताच्या अॅक्ट ईस्ट म्हणजे पुर्वेकडील देशांकडे पहा या धोरणांतर्गत हा रस्ता बांधण्याचे आपण ठरवले होते. परंतू यामध्ये काही अडथळे येत होते ज्यांवर आपण मात करत आहोत.

कलादान मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट

कलादान मल्टिमोडल ट्रान्झिट ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्टच्या कामाला जानेवारी 2019 पासून सुरूवात झाली . भारताच्या दृष्टीने कुठल्याही देशामध्ये असलेले हे सर्वात महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आहे. त्याचा शेवटचा भाग सोडला तर बाकी सगळा भाग पूर्णपणे तयार झालेला आहे. कलादान प्रकल्प हा भारत आणि म्यानमार या दोन्ही देशांसाठी महत्त्वाचा आहे.

ह्या रस्त्यामध्ये समुद्राने कोलकात्याच्या हल्दिया बंदरापासून म्यानमार मधिल  सिटवे बंदरापर्यंत 579 किलोमीटर एवढे आहे. त्यानंतर सिटवे पासून पलेटवा या गावापर्यंत 158 किलोमीटरचा प्रवास हा कलादान नदीतून करावा लागतो. त्या नंतर पलेटवा पासून झोरीनपुरी पर्यंतचा रस्ता 110 किलोमीटरचे अंतर हे रस्तेमार्गाने कापावे लागते. झोरामपुरी हे मिझोराममधील एक म्यानमार सिमेवर असलेले गाव आहे. जिथे हा रस्ता भारतात प्रवेश करतो. तिथून १०० किलो मिटर अंतरानंतर हा रस्ता भारताच्या राष्ट्रीय महामार्ग 54 ला जोडला जाईल.

म्यानमारचे सिटवे बंदर पुर्णपणे तयार आहे.पलेटवा येथिल कलादान नदीवरील बंदर सुध्दा तयार आहे.मात्र पलेटवा पासून झोरीनपुरी पर्यंतचा रस्ता मागे पड्ला होता.

अनेक ‘मल्टिमोडल‘ प्रकल्प सुरु

ईशान्येच्या राज्यांना शेजारी देशांशी जोडल्याशिवाय त्यांचा खर्‍या अर्थाने विकास होणार नाही. संपूर्णत: भूवेष्टित असल्यामुळे बाह्य जगताशी संपर्क प्रस्थापित करण्यासाठी आजूबाजूच्या देशांतूनच जावं लागणार, ही निकड ओळखून सरकारने त्या दिशेने पावलं उचलली. 1991 पासून अस्तित्वात असलेल्या ‘लुक ईस्ट’ धोरणाचं २०१५ मध्ये ‘अॅक्ट ईस्ट’मध्ये रूपांतर केलं, ज्यायोगे भारताच्या पूर्वेकडील शेजारी देशांशी संबंधांत अभूतपूर्व वृद्धी झाली. पूर्वेकडील संपर्कता प्रकल्पांमध्ये मुख्यतः भारत-म्यानमार-थायलंड त्रिराष्ट्रीय महामार्ग, कलादान ‘मल्टिमोडल’ प्रकल्प, रिह-तिदिम महामार्ग, गंगा-ब्रह्मपुत्र जलवाहतूक, बी.बी.आय.एन. (बांगलादेश-भूतान-इंडिया-नेपाळ) कॉरिडोर, यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल. यामागची प्रमुख उद्दिष्टं म्हणजे, पूर्वोत्तर राज्यांचा सभोवतालच्या प्रदेशाशी संपर्क प्रस्थापित करणं, नेपाळ-भूतानसारख्या भूवेष्टित, दुर्गम आणि डोंगराळ देशांसाठी सागरी बंदरांकडे जाण्याचा मार्ग सुकर करणं आणि दक्षिण आशियाई अर्थव्यवस्थांबरोबर व्यापार व निवेश वाढवणं. याचबरोबर आगरताळा आणि बांगलादेशचं प्रसिद्ध बंदर चितगाव यांना जोडणारी रेल्वे बांधण्याचं कामदेखील भारत-बांगलादेश एकत्र येऊन करत आहेत. जेणेकरून पूर्वोत्तर राज्यांना बंगालच्या उपसागराशी जोडणारा अजून एक सुगम व स्वस्त पर्याय उपलब्ध होईल..

काय करावे

काही रस्त्यांना म्यानमारच्या आराकान आर्मी या बंडखोर गटापासुन धोका आहे. भारतीय लष्कर सध्या म्यानमारच्या सैन्याबरोबर एकत्रित बंडखोरांच्या विरोधात कारवाया करत आहे. त्यामुळेच ईशान्य भारतातील बंडखोरांचे म्यानमारमधील शिबिरे उद्धवस्त कऱण्यात भारताला यश मिळाले आहे. म्यानमार लष्कर अत्यंत उत्तम पद्धतीने सहकार्य देत आहे. मात्र म्यानमार आर्मीमध्ये बंडखोरांविरोधात कारवाई कऱण्याची पुरेशी क्षमता नाही. त्यामुळेच येत्या काळात आराकान आर्मीला या रस्त्यामुळे त्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाहीच पण त्या भागातील प्रगती अधिक वेगाने होईल, हे समजावण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे.

आपण म्यानमार सैन्याशी आपले सहकार्य जारी ठेवावे आणि लवकरात लवकर हे प्रकल्प सुरू करावे. त्यामुळे ईशान्य भारतातील मिझोराम आणि त्रिपुरा या दोन्ही राज्यांना त्याचा खूपच फायदा होणार आहे. हाच फायदा उद्या ईशान्य भारतातील इतर राज्यांपर्यंत पोहोचवू शकतो. कारण ही राज्ये समुद्राच्या जवळ आणल्याने आयात किंवा निर्यात करण्यासाठी मदत होईल. ईशान्य भारतातील राज्यांच्या प्रगतीसाठी ही गोष्ट पूरक असल्याने त्यांच्या प्रगतीला वेग येईल. हा भाग डोंगराळ असल्यामुळे येथे हालचाल करणे हे नेहमीच कठीण असते. रस्ते बांधल्या मुळे केवळ व्यापारच वाढेल असे नाही तर पर्यटन आणि इतर विकास कामे यांना सुद्धा वेग येऊ शकतो. म्हणुन  कलादान प्रकल्पाचे संरक्षण करून भारतीयांच्या हितसंबंधांना कोणताही धोका पोहोचणार नाही याची काळजी घेणेही गरजेचे आहे.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)