यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणुन १० दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांचे प्रमुख उपस्थित रहाणार आहे.हे देशाच्या इतिहासात प्रथमच होते आहे. येत्या काळात भारत-चीन स्पर्धा अधिक तीव्र होणार. कारण चीनच्या महत्त्वाकांक्षांच्या आड येणारा आशियाई खंडात भारत हा एकमेव देश आहे. म्हणून चीन भारतविरोधी धोरण अवलंबणारच.
दक्षिण चीन उपसागर हा जगातील वादग्रस्त क्षेत्रांपैकी एक आहे. चीनच्या वाढत्या सार्मथ्यामुळे, उपसागराच्या भोवतालच्या देशांना आपल्या देशहितांचे संरक्षण करणे कठीण होत चालले आहे. म्हणून ते इतर देशांच्या पाठींब्याच्या आणि मदतीच्या शोधात आहेत. व्हिएतनामाने भारताची मदत घेणे हे यातले एक उदाहरण. चीन ज्या देशांना आपले प्रभावक्षेत्र मानतो अशा दक्षिण, दक्षिणपूर्व आशियाई तसेच पूर्व आशियातील राष्ट्रांशी पारंपरिक मैत्री संबंध मजबूत करून भारताने प्रत्युत्तर द्यायला हवे. दक्षिण-पूर्व आशियाई देश चीनच्या विस्तारवादी मनसुब्यांमुळे चिंतित आहेत.दक्षिण, दक्षिणपूर्व आशियाई तसेच पूर्व आशियातील देशांशी आपल्याला आर्थिक व व्यूहात्मक संबंध वाढवावे लागतील. चीनला उत्तर देण्यासाठी भारताला आपल्या मित्रांची फळी उभी करावी लागेल.
द्वीपप्रदेशांपुढील आव्हाने
भारतात पूर्वेकडील समुद्रात अंदमान व निकोबार बेटे आहेत. अतिव्यग्र जलमार्गिकांवर निगराणी करण्याचे प्रचंड सामर्थ्य; आपल्याला त्यांच्या भौगोलिक स्थितींमुळे प्राप्त झाले आहे. अंदमान व निकोबार बेटे संख्येत ५७२ आहेत. त्यातील ३६ बेटांवर वसाहत आहे. महत्त्वाच्या समुद्री दळणवळणाच्या जलमार्गिकांनजीक (सी-लेन्स ऑफ कॉम्युनिकेशन नजीक) असलेली, तसेच आग्नेय आशिया देशांचे संदर्भातील त्याच्या स्थानामुळे व्यूहरचनात्मक स्थिती त्यांचे महत्त्व वाढविते.
इंधन, खनिजे आणि मत्स्यधन यांसारख्या संसाधनांच्या बाबतीत बंगालचा उपसागर अतिशय समृद्ध आहे. युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन द लॉज ऑफ द सी-३ किनार्यापासून २०० नॉटिकल मैलांचे एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन आर्थीक क्षेत्र संमत करून दिलेले आहे. एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोनपुढे किनार्यापासून ३५० नॉटिकल मैलापर्यंत भारत संसाधनांचे उत्खनन करू शकेल.
अंदमान व निकोबार बेटांचे व्यूहरचनात्मक स्थान
अंदमान व निकोबार भूसंरचना त्यांना प्रचंड महत्त्व प्राप्त करून देते. हा द्वीपसमूह भारताची आग्नेयेकडील आघाडी ठरत असतो. आग्नेय आशियास, भारताच्या (सुमारे १,२०० कि.मी. दूर असलेल्या) मूख्यभूमीच्या मानाने तो अधिक जवळ आहे. ७८० कि.मी. लांब, सरळ रेषेत विखुरलेला त्यांचा विस्तार, बंगालच्या उपसागरात त्यांना उत्तर-दक्षिण पसरलेली विस्तृत उपस्थिती देत असतो. पारंपारिक आणि अपारंपारिक धोक्यांचा विरोध करण्याकरता ही बेटे आदर्श आहे.
आग्नेय आशियाई देशांशी असलेले त्यांचे सान्निध्य, भारतास त्या देशांसोबत संयुक्त कार्यवाही वाढवून, मैत्रीपूर्ण संबंध जोपासण्यास समर्थ करते.विस्तारित शेजारातील राजकीय व लष्करी घडामोडीबाबत अवगत राहण्यासही भारतास त्यांचाच उपयोग होत असतो.
अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह म्हणजे, भारताची पहिली संरक्षण फळी आणि न बुडणारी विमानवाहक नौकाच आहे. ही द्वीपसाखळी स्वसंरक्षणाव्यतिरिक्त, भारताची पूर्वेतील राष्ट्रीय हित साध्य करण्यात अतिशय मोठी भूमिका बजावू शकतात.
बेटांची भूसंरचना
बंगालच्या उपसागरातील अंदमान व निकोबार बेटांच्या साखळी भौगोलिकदृष्ट्या उत्तर-दक्षिण पसरलेली आहे. तिच्या सर्वात उत्तरेकडील टोकाचे भारताच्या मुख्य भूमीपासूनचे अंतर १,२०० कि.मी. आहे. त्यांतील लँडफॉल बेट त्याच्या आणखी उत्तरेकडील म्यानमारच्या कोको बेटापासून केवळ १८ कि.मी. आहे. साखळीचे सर्वात दक्षिणेकडील टोक म्हणजे ’इंदिरा पॉईंट’. ते इंडोनेशियातील सुमात्रा बेटाच्या सर्वात उत्तरेकडील टोकापासून सुमारे १६० कि.मी. दूर आहे. अंदमान व निकोबार बेटांलगतचे भारताचे एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन आर्थीक क्षेत्र, भारताच्या एकूण एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन क्षेत्राच्या ३०% आहे. सिंगापूर, पोर्ट ब्लेअरपासून केवळ ९२० नॉटिकल मैलच दूर आहे.
द ग्रेट निकोबार बेटांची साखळी अतिशय महत्त्वाची आहे. कारण ती इंडोनेशियन द्वीपसमूहातील सर्वात उत्तरेकडील बेटांपासून केवळ ९० नॉटिकल मैलांवरच स्थित आहे. इंडोनेशिया भारताच्या ’पूर्वेकडे बघा’ धोरणातील महत्त्वाचा भागीदार देश आहे.
बेटांची ही साखळी, लाकडाची अफाट मोठी वखार आहे. एकदा या बेटांत, हवाई व सागरी,अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा विकसित झाल्या की मग, ती बेटे आकर्षक व्यापारी गुंतवणुकीची आणि पर्यटनाची स्वर्गीय ठिकाणे होऊ शकतील.
पोर्ट ब्लेअरला आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र म्हणून विकसित करण्याची योजनाही आहे. तिथे एक तेल प्रस्थानक आणि ग्रेटर निकोबारातील कँपबेल बे बेटावर मालांतरण स्थानक(ट्रान्स शिपमेंट हब), उभारण्याचीही योजना आहे. मालांतरण स्थानक (ट्रान्स शिपमेंट हब), इंधनभरणसुविधा, किंवा करमुक्त व्यापारी पेठ म्हणूनही त्यांचा वापर करण्याची संधीही देते. जेणे करून या प्रदेशातील महासागरी व्यापारास चालना मिळेल.
मल्लाक्काच्या सामुद्रधुनीमध्ये चीनची कोंडी
उत्तरेस कोको वाहिनी, अंदमान व निकोबार द्वीपसमुहांमधील १० अंश वाहिनी(Ten-degree channel ), आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ६ अंश वाहिनी(six-degree channel). जे जलमार्ग, व्यापारी नौकानयनाकरता वापरले जातात.
वर्तमान अनुमानानुसार दरसाल एकूण ६०,००० हून अधिक नौका मल्लाक्काची सामुद्रधुनी ये-जा करण्यासाठी वापरत असतात. ऊर्जा उत्पादनांची, तसेच व्यापारी आणि वाणिज्यिक उपयोगाच्या इतर वस्तूंची ने-आण त्या करत असतात. त्यामुळेच अंदमान व निकोबार बेटसमूह, मल्लाक्काच्या सामुद्रधुनीनजीकचा तळ म्हणून, एक लाभ पुरवतो. आग्नेय आशियातील इतर सामुद्रधुनींच्याही तो सान्निध्यात असल्यानेही, वर्दळीच्या ठिकाणांबाबतची तसेच विरुद्ध वाहतुकीची पूर्वसूचना व माहिती तो आपल्याला पुरवू शकतो. मल्लाक्काच्या सामुद्रधुनीतून चिनी वस्तूंची प्रचंड वाहतूक सुरू असते. तिला धक्का पोहोचणे चीनला सोसण्यासारखे नाही. भारत मल्लाक्काच्या सामुद्रधुनीमध्ये चीनची कोंडी करू शकतो.
आज आपण व्हिएतनामी लष्करी सैनिकांना प्रशिक्षण देत आहोत. आपण पाणबुडीतील संचालन पथकासही (क्रू लाही) प्रशिक्षण देत आहोत. व्हिएतनामच्या मदतीने, दक्षिण चिनी समुद्रात गुप्तवार्तांकन मोहीमही सुरू करता येईल.
मल्लाक्काच्या सामुद्रधुनीतील भारताची भूमिका
मल्लाक्काची सामुद्रधुनी, आणि अंदमान व निकोबार बेटे महासागर मालेच्या व्यूहरचनात्मक स्थानांवर स्थित असून प्रवेशद्वाराप्रमाणे काम करतात. मल्लाक्काची सामुद्रधुनी भारताच्या पूर्वलक्ष्यी धोरणाकरताचे, तसेच ’आसिआन’ प्रादेशिक सहकार्याकरताचे महाद्वारच झालेली आहे. प्रदेशातील आर्थीक स्थिरता आणि संरक्षण छ्त्राच्या दृष्टीने अंदमान व निकोबारचे महत्त्व आहे. भारताची तंत्रशास्त्रीय ताकद, निरनिराळ्या कार्यवाहींकरता तांत्रिक आणि उपग्रहीय माहिती पुरवून या प्रदेशास समर्थ करते. मल्लाक्काच्या सामुद्रधुनीची निगराणी आणि देखरेख करण्याचे भारताचे सामर्थ्य, अंदमान व निकोबार साखळी मधील पायाभूत सुविधांच्या विकासाद्वारे वाढवण्यात आलेले आहे. मल्लाक्काच्या सामुद्रधुनीत सुरक्षा रक्षकाची भूमिका बजावण्याचा आग्रह न धरता, सामुद्रधुनीच्या किनार्‍यावरील देशांना औपचारिक-अनौपचारिक चर्चांतून पुढील मुद्दे पटवून देण्याची आवश्यकता आहे.
मल्लाक्काच्या सामुद्रधुनीच्या सुरक्षेसाठी भारताची कार्यकारी गुंतवणूक, सामुद्रधुनीच्या किनार्‍यावरील देशांनी विनंती केल्यास संभव आहे.सार्वभौमत्त्वाच्या मुद्द्यावरील त्यांची संवेदनाशीलता सांभाळली जाईल. त्या दिशेने असलेले सर्व पर्याय तपासले जातील. त्यांपैकी एक पर्याय असेल भारतीय नौदल वा भारतीय तटरक्षक दलाच्या नौकांनी सामुद्रधुनीत गस्त घालणे होय.किनार्‍यावरील देशांचे कायद्याची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी त्या नौकांवर घेतलेले असतील.
अवैध मासेमारी आणि स्थलांतरणे रोखण्यासाठी समन्वयित गस्ती घालण्याकरता म्यानमार (आणि बांगलादेश) सोबत, इंडोनेशिया आणि थायलंड यांच्या धर्तीवर, करार करण्याचा विचार करता येईल. मासेमारी उद्योगाचा विकास करण्यासाठीही प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. हे ’मानवी गुप्तवार्ता’ म्हणून उपयुक्त ठरेल आणि वरील कार्यवाहीस पुष्टी देईल.
अंदमान व निकोबार तळावर संभाव्य भूमिकेकरता तयार रहा
द्वीपसमूह साखळीवरील रडार जाळे, वास्तवकाळात, पोर्ट ब्लेअरमधील संयुक्त कार्यवाही केंद्रास जोडलेले असणार आहे. त्यास जलदगतीने पूर्ण केले पाहिजे. इंटिग्रेटेड हवाई क्षमतांसहितच्या मोठ्या गस्ती नौका अंदमान व निकोबार तळावर मल्लाक्काच्या सामुद्रधुनीतील संभाव्य भावी कार्यकारी भूमिकेकरता तयार ठेवल्या पाहिजेत.या नौकांची वाढीव गती आणि आग ओकण्याची क्षमता आवश्यक ठरणार आहे.
याकरता त्यादृष्टीने, तांत्रिक आणि पुरवठा साहाय्य पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करणे आवश्यक आहे. अंदमान व निकोबारमधील इतर भागांत, कायमस्वरूपी ताकद स्थापन करण्यासाठी, बंदरे आणि धावपट्ट्या विकसित करण्याची गरज आहे. नैसर्गिक आपत्तीकरताचा प्रतिसाद सुधारण्याकरता, समुद्रीउचल आणि हवाईउचल क्षमता वाढवायला हव्या आहेत.
नव्यानेच तैनात केल्या जात असलेल्या, नवीन मोठ्या ’रणगाडा अवतरण नौका’, अंदमान व निकोबार बेटांवर ठेवल्या गेल्या पाहिजेत. अंदमान व निकोबार बेटांकरता तटरक्षकदलाने, विशेष २,००० टन प्रदूषण-नियंत्रण-नौका निश्चित केलेल्या आहेत.
कठीण प्रसंगी पोर्ट ब्लेअर तळावरील भारतीय नौदलाकरवी, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आणि इतर आशियाई देशांच्या नौदलांच्या सहकार्याने; मल्लाक्का, लोंबॉक वा सुंदाच्या सामुद्रधुनींच्या सुरक्षिततेकरता संयुक्त कार्यवाही करणे शक्य आहे.
अंदमान व निकोबार, तसेच लक्षद्वीप बेटांचा विमानवाहू नौका म्हणून वापर करणे, या हवाई तळांचे, भारतीय मुख्यभूमीपासून ९०० कि.मी. अंतरावर असलेले स्थान, आपल्या विमानांना विस्तारित लढाऊ त्रिज्या (एक्सटेंडेड कोंबॅट रेडियस) देईल.भविष्यकाळात आवश्यकता पडल्यास, या बेटांवर प्रक्षेपणास्त्रे तैनात करून त्या अस्त्रांचा लक्ष्यविस्तार वाढवला जाऊ शकतो.या बेटांवर सर्वव्यापी संरक्षण छत्र पुरवण्याकरता, स्वदेशी हवाई संरक्षण प्रणाली ’आकाश’ आणि इतर हवाई संरक्षण संपदा या बेटांवर तैनात केली जाऊ शकते.
भारतीय आण्विक त्रिविध शस्त्रसंभार, अंदमान व निकोबार बेटांवर कार्यान्वित करण्यासाठी, अंदमान व निकोबारमध्ये पाणबुडीकेंद्र स्थापन करण्याचा विचार भारताने करावा.इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आणि मलेशिया इत्यादी देशांच्या नौदलांच्या सहकार्याने, सामुद्रधुनींची संयुक्त गस्त घातली जाऊ शकते.
पूर्वेकडील वाढते हितसंबंध:
अलीकडील काही वर्षांत, चीन व्यापार वीसपट वाढलेला आहे, तसेच भारत-आसिआन (असोसिएशन ऑफ साऊथ-ईस्ट आशियन नेशन्स)आणि भारत दक्षिण कोरिया व्यापार ४.३ पट वाढला आहे. भारत-जपान मधील २०१६ द्वाराचे व्यूहरचनात्मक सहकार्यामुळे जपानसोबतचा व्यापारही वाढणार आहे. पूर्वी समुद्रमार्गांतील भारताचे स्वारस्य लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. विशेषतः वाटाघाटींच्या निरनिराळ्या अवस्थांत असलेली आणि अंमलबजावणीच्या निरनिराळ्या टप्प्यांवर असलेली प्रादेशिक मुक्त व्यापार क्षेत्रे (फ्री ट्रेड एरिआज) प्रस्थापित झाल्याने, हे घडून आलेले आहे.
दीर्घकालीन ऊर्जा-सुरक्षेच्या स्त्रोतांत वैविध्य निर्माण करण्याच्या वाढत्या प्रयासांमुळे काही प्रमाणात कच्चे तेल आणि वायू पूर्वेकडून, उदाहरणार्थ रशियातील साखलीनमधून, व्हिएतनाममधून आणि इंडोनेशियातून प्राप्त केला जाईल. त्यापैकी बहुतेक माल पूर्वी समुद्रमार्गांतूनच भारतात येईल. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे तर, पूर्वी समुद्रमार्गांचे महत्त्व आणि आग्नेय आशियाई सामुद्रधुनींचे महत्त्व लक्षणीयरीत्या वाढेल.
पारदर्शिता आणि विश्वासनिर्मितीकरता ’मिलन’
१९८५ च्या सुमारास भारताने नौदलाची ताकद वाढवली होती. त्यामुळे आग्नेय आशियाई शेजार्‍यांत एक प्रकारचे भय निर्माण झाले होते. १९९५ मध्ये पोर्ट ब्लेअर येथे, भारत-आसिआन प्रादेशिक नौदलांचे षण्मासिक एकत्रिकरण सुरू झाले. त्याचे नाव ’मिलन’. पारदर्शिता आणि विश्वासनिर्मिती करण्यासाठीचा तो एक उपाय होता.
मल्लाक्काच्या सामुद्रधुनीतून पार होणारे संपूर्ण जागतिक नौकानयन, ६ अंश वाहिनीतून पार होतच असते. द्वीपसमूहाचे दक्षिण टोक म्हणूनच भौगोलिकदृष्ट्या, मल्लाक्काच्या सामुद्रधुनीत सुरक्षा पुरवण्याची भूमिका निभावण्याकरताही, ते उत्तम स्थित आहे. याची वैधता २००२ मध्येच पाहिली गेली होती. त्यावेळी पोर्ट ब्लेअर/ कँपबेल-बे पासून कार्यरत होणार्‍या नौदलाच्या सागरी गस्ती नौकेने, अमेरिकेच्या नौकांना या सामुद्रधुनीतून पार होण्यास यशस्वीरीत्या सोबत केलेली होती.
हिंदी महासागरातील २६ डिसेंबर २००४ रोजीच्या त्सुनामी आपत्तीस, भारताने चांगला प्रतिसाद दिला. या प्रकारच्या संकटात, जेव्हा वेळेचे खूपच महत्त्व असते. हिंदी महासागर प्रदेशातील आंतरराष्ट्रीय व्यापाराकरता संरक्षित आणि सुरक्षित करण्याचा उद्देश कँपबेल-बे येथील तळ (फॉर्वर्ड ऑपरेटिंग बेस), नौदल वा तटरक्षकदलाकडून, जलमार्गांतील कार्यवाहींकरता उपयोगात आणला जाऊ शकतो.
भारत पोर्ट ब्लेअर स्थित डॉर्निअर विमाने, आसिआन देशांना वापरू देण्याचा विचार करू शकेल. संबंध सौदार्हपूर्ण ठेवण्यास आणि विश्वासवर्धनार्थ याचा उपयोग होऊ शकेल. अंदमान व निकोबारातील निगराणी आणि गुप्तवार्तांकनाच्या पायाभूत सुविधा इत्यादींचा उपयोग; आग्नेय आशियातील घुसखोरी, दहशतवाद, चाचेगिरीबाबतच्या नव्या घडामोडींशी अवगत राहण्याकरता केला जाऊ शकतो.अंदमान व निकोबार बेटांतील निगराणी व गुप्तवार्तांकनाच्या पायाभूत सुविधांचा उपयोग; घुसखोरी, दहशतवाद आणि अरबी समुद्रातील, बंगालच्या उपसागरातील व हिंदी महासागरातील चाचेगिरी रोखण्यासाठी विकसित केला पाहिजे.
— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)
Leave a Reply