अंतर्गत मतभेदांनी ग्रासले राज्यकर्ते

भिन्न मतप्रवाहांचे अनेक पक्ष एकत्र घेऊन सरकार चालवणे अवघड असल्याचा अनुभव पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिग यांना रोजच येत आहे. विविध पक्षांचे मंत्री एकमेकांवर आरोप करत असताना काँग्रेसचे वरिष्ठ मंत्रीही गेल्या काही दिवसांपासून सहकार्‍यांबद्दल जाहीर विधाने करताना दिसत आहेत. त्यांच्यात अनेक मुद्यांवर असलेले मतभेद सतत चव्हाट्यावर येत आहेत. अशा परिस्थितीत मनमोहन सिंग निष्प्रभ आणि हतबल दिसत आहेत.

विविध पक्षांचे मंत्री सरकारला अडचणीत आणत असतानाच प्रणव मुखर्जी, मणिशंकर अय्यर, पी. चिदंबरम, दिग्विजय सिग, जयराम रमेश, कमलनाथ यांच्यासारखे काँग्रेसमधील दिग्गज नेतेही एकमेकांच्या उखाळ्या-पाखाळ्या काढून स्वत:चे आणि सरकारचे हसे करून घेत आहेत. महागाईला आळा घालण्यात आलेले अपयश आणि योग्य कृषीविषयक धोरणांच्या अभावामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार नेहमीच टीकेचे लक्ष्य ठरत आहेत. एवढे असूनही ते माघार घेण्यास तयार नाहीत. त्यांचा अधिक वेळ क्रिकेटमधील राजकारणातच जात असल्याचे उघडपणे बोलले जात असूनही ते आपल्या खात्याकडे गांभीर्याने पाहताना दिसत नाहीत. पंतप्रधानांचे त्यांच्यावरीलच नव्हे तर एकूणच मंत्रिमंडळावरील नियंत्रण कमी होत चालल्याचे दिसत आहे.

केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये अनेक मुद्यांवर एकवाक्यता नाहीच; परंतु तीव्र मतभेद असल्याचे दिसत आहेत. नक्षलवादासारख्या गंभीर मुद्याबाबतही हेच दिसून येते. काहींच्या मते नक्षलवाद्यांवर सैनिकी आणि हवाई शक्ती वापरावी तर काहींच्या मते या प्रश्नाचा मानवी दृष्टिकोनातून विचार करावा. सध्या तरी नक्षलवाद्यांविरुद्ध सैनिकी कारवाई न करण्याचा निर्णय झाला असला तरी मतभेद अजून संपलेले नाहीत. याच मुद्यावरून काँग्रेसचे सचिव दिग्विजय सिंग आणि गृहमंत्री पी. चिदंबरम् यांच्यात खटके उडले होते. दिग्विजय सिंग यांनी गृहमंत्रालयाच्या धोरणावर उघड-उघड टीका केली होती तर माझ्यापेक्षा अधिक चांगले काम दुसरे कुणी करू शकणार असेल तर मला आनंदच आहे अशी उपहासात्मक टीका चिदंबरम् यांनी केली होती.

देशातील गरीब जनतेला पुरेसे अन्न मिळावे म्हणून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा विधेयक आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली असून या समितीच्या मते अधिकाधिक गरिबांना याचा लाभ मिळायला हवा; परंतु सरकारला सबसिडीचा खर्च कमी करण्यासाठी लाभधारकांची नेमकी संस्था हवी आहे. या मुद्यावर एकमत न झाल्यास सरकारला राष्ट्रीय सल्लागार समितीचे म्हणणे ऐकावे लागेल असे दिसते. भाववाढीच्या मुद्यावर तर देशभरातील जनतेमध्ये सरकारबद्दल असंतोष आहे. गेली दोन वर्षे महागाईचा मुद्दा चर्चेत असला तरी सरकारला त्याचे चटके जाणवू लागले आहेत. केंद्र शासनाने महागाईचा दोष राज्यशासनांवर टाकला असला तरी काँग्रेसचे अनेक नेते महागाईसाठी कृषिमंत्री शरद पवार यांना जबाबदार धरत आहे. या दोषारोपांमध्ये शरद पवार यांनी आपल्यावरील कामाचा भार हलका करावा अशी विनंती पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना केली आहे.

एकीकडे रस्ते आणि महामार्ग खात्याचे मंत्री कमलनाथ आणि नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे. नियोजन मंडळावर कामाचे फारसे उत्तरदायित्व नसल्याने केवळ खुर्चीत बसून निर्णय घेण्याचे काम केले जाते आणि सद्यस्थितीकडे कानाडोळा केला जातो असा आरोप कमलनाथ यांनी केला त्यावर माँटेकसिग अहलुवालिया यांनीही सडेतोड उत्तर दिले. अमेरिकेशी अणुकरार करण्यासाठी मनमोहन सिंग उत्सुक आहेत. त्यांच्या मते या विषयाला प्राधान्य द्यायला हवे; परंतु काँग्रेस पक्षाचे धोरण वेगळे असून सध्या सोहराबुद्दीन प्रकरण राजकारणाच्या दृष्टीने अधिक फायदेशीर असल्याने अणुकराराकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही ही पंतप्रधानांची खंत आहे.

पाकिस्तानबरोबरच्या संबंधांचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला असताना सरकारमध्येही या प्रश्नावरून वाद निर्माण झाले आहेत. जुलैमध्ये दोन्ही देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची इस्लामाबादमध्ये भेट झाल्यानंतर पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री मोहम्मदशहा कुरेशी यांनी भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. एम. कृष्णा यांच्यावर टीकेची झोड उठवली. त्यानंतर कृष्णा यांनी पाकिस्तानला उत्तर देतानाच भारतातील परराष्ट्र सचिव जी. के. पिल्ले यांच्या वक्तव्यांमुळे पाकिस्तानबरोबरील चर्चा असफल ठरल्याचा आरोप केला. यामुळे सरकारमधील मतभेद चव्हाट्यावर आले. पुढे गृहमंत्रालयाने एस. एम. कृष्णा यांच्या बोलण्यात तथ्य नसल्याचे सांगून कृष्णा यांना अंतर्गत विवाद चव्हाट्यावर न आणण्याबद्दल अप्रत्यक्षरित्या तंबीच दिली. जनगणना जातींवर आधारित असावी की नसावी याबद्दलही सरकारच्या विविध घटकांमध्ये दिसून आले. या मुद्यावर सरकार आणि काँग्रेस पक्ष यांच्यात मतभिन्नता आहे. वीरप्पा मोईली, मुकुल वासनिक आणि सलमान खुर्शिद या मंत्र्यांनी जातीनिहाय जनगणनेला पाठिबा दिला तर पी. चिदंबरम्, कपिल सिब्बल आणि प्रणव मुखर्जी यांनी विरोध केला. त्यामुळे या मुद्यावर अजूनही निर्णय झालेला नाही.

दिल्लीमध्ये होणार्‍या राष्ट्रकुल स्पर्धांच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती आहे. क्रीडामंत्री एम. एस. गील आणि राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या आयोजन समितीचे अध्यक्ष सुरेश कलमाडी यांच्या वाद सुरू असतानाच मणिशंकर अय्यर यांनी या क्रीडा स्पर्धांवर होणारा खर्च निरुपयोगी असल्याचे म्हटले आहे. होतकरू मुलांवर हा खर्च केला तर आपल्याला क्रीडा स्पर्धांमध्ये अनेक पदके मिळू शकतील असे ते म्हणाले. या मुद्यांबरोबरच देशात परदेशी विद्यापीठांना दिलेली परवानगी, पर्यावरण, बी. टी. वांगी, खाणींबद्दलचे धोरण या मुद्यांवरही कपिल सिब्बल, जयराम रमेश, शरद पवार, पृथ्वीराज चव्हाण, प्रफुल्ल पटेल, कमलनाथ आदी मंत्र्यांची एकमेकांवर चिखलफेक सुरू आहे. अशा परिस्थितीत रिंगमास्टर मनमोहन सिंग हतबल झालेले दिसतात. आपापसातील प्रश्न सामोपचाराने सोडवण्यापेक्षा जाहीर विधाने केल्याने सरकारचीच नव्हे तर काही प्रसंगी देशाची प्रतिमाही मलीन होते. एवढी साधी गोष्टही या मान्यवर मंत्र्यांच्या ध्यानात येत नाही ही चिंतेची बाब आहे.

— महेश जोशी