७३ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून भाषण केले. देशाच्या सुरक्षेचा दर्जा वाढवण्यासाठी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे पद निर्माण केले जाईल. स्वतंत्र भारताच्या सुरक्षेच्या इतिहासातील हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. देशाच्या संरक्षणासाठी भूदल, नौदल, हवाईदल ही तीन कटिबद्ध आहेत. ही तीनही दले आपापल्या पद्धतीने काम करतात. परंतू बाह्य सुरक्षेची आव्हाने इतक्या प्रचंड वेगाने वाढत आहेत त्यामुळे संरक्षण दलाच्या तीनही दलांनी एकत्र काम करण्याशिवाय कोणताच पर्याय नाही. भारतीय लष्कराकडे पाहातो तेव्हा सैन्याच्या अधुनिकीकरणासाठी विविध तज्ज्ञांची समिती नेमून सुरक्षा व्यवस्था अधिकाधिक कशी चांगली करता याविषयी वेळोवेळी संशोधन केले आहे. त्या सर्व तज्ज्ञ समितींनी गेल्या ५० वर्षांत संरक्षण दलाच्या तीनही विभागांसाठी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ असला पाहिजे, अशी शिफारस केली होती.
सर्वच समित्यांकडून चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची गरज
सर्वात पहिल्यांदा १९७१ च्या युद्धसमाप्तीनंतर फिल्डमार्शल सॅम माणकेशा यांनी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ यांचा उल्लेख केला होता. त्यानंतर १९९९ च्या कारगील युद्धानंतर सुब्रमणियम यांच्या नेतृत्वाखाली कारगील रिव्ह्यू कमिटीने अहवाल दिला होता. त्यातही चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफच्या आवश्यकतेवर भर दिला होताच. त्याशिवाय नरेशचंद्र समितीनेही आपल्या अहवालात हेच म्हटले होते. महाराष्ट्रातील जनरल शेकटकर समितीनेही यावर आपले विशेष मत नोंदवले होतेच. म्हणजेच भारतीय संरक्षण दलांना चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ ची गरज होती हे सर्वच समित्यांनी गेल्या वर्षांमध्ये वेळोवेळी सांगितले होते.
इतका महत्त्वाचा निर्णय या आधी का घेण्यात आला नाही
त्यामुळेच गेली कित्येक वर्ष मागे पडत असलेला संरक्षण विषयातील हा महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याबद्दल आपल्या राजकिय नेतृत्वाचे कौतुक आणि अभिनंदनच केले पाहिजे. आता प्रश्न उरतो की इतका महत्त्वाचा निर्णय असेल तर तो या आधी का घेण्यात आला नाही. याला तीन महत्त्वाची कारणे दिली जाऊ शकतात. एकतर आपल्या राजकीय नेतृत्वाला लढाई कशी होते आणि येत्या काळात कशा प्रकारचे लढाईला सामोरे जावे लागेल याविषयी पूर्ण अभ्यास नसल्यामुळे अशा प्रकारचे निर्णय घेण्यासाठी भीती वाटायची. परंतू राजकीय नेतृत्व हे दर पाच वर्षांनी बदलू शकते . मात्र तिथल्या नोकरशाहीचे कर्तव्य हेच असते की आलेल्या नेतृत्वाला योग्य सल्ला देऊन देशाच्या संरक्षणविषयक योग्य निर्णय घेतले जावेत. परंतू. नोकरशाहीने सीडीएस बनवण्याऐवजी सीडीएस बनू नये यासाठी प्रयत्न केले. कारण त्यांनी आपल्या राजकीय नेतृत्वाचा असा समज करून दिला की ज्यामुळे सैन्यदल एकत्र येईल आणि ते एक मोठे सत्तास्थान बनू शकेल. जसे पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय जीवनात लष्कर अनेक वर्षांपासून त्यांच्यावर राज्य करत आहे. अर्थात हे चुकीचेच आहे. भारतीय संरक्षण दल राष्ट्रभक्त आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे सत्ता काबिज करणे वगैरे भारतात होणार नाही, याची जनतेला पक्की खात्री असावी. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भूदल, नौदल, हवाई दल यांच्यादरम्यान असलेले मतभेद. काही जणांना यामुळे त्यांच्या दलांचे महत्त्व कमी होईल, मात्र ही लढाई ही या तीन दलांतील आपसातील लढाई नाही. या लढाईमध्ये तीनही दलांनी एकत्र येऊन लढण्याची गरज आहे. जुन्या काळात हत्ती, घोडे, उंट हे पायदळाचे सैनिक लढाईत भाग घ्यायचे. त्यावेळी हत्ती महत्त्वाचा की घोडा असा विचार केला जात नव्हता. काही लढाईत हत्ती महत्त्वाचा तर काहीत घोडा त्यामुळे एकत्र येऊन जेव्हा युद्ध लढले जाते तेव्हा सर्वात जास्त फायदा होतो. त्या दृष्टीने तीनही दलांना एकत्रित ठेवणारे पद म्हणून सीडीएस कडे पाहता येईल. आता या पदाच्या निर्मितीचा मार्ग मोकळा झालेला आहे.
इतर देशांमध्ये याविषयी काय घडले आहे याचा आढावा घेतला तर सर्वच प्रगत राष्ट्रांमध्ये ह्या पदाची निर्मिती झालेली आहे. अमेरिका, युरोप, ग्रेट ब्रिटन, इंग्लंड यांच्यामध्ये सीडीएस हे पद अस्तित्वात आहेच. त्यामुळे संरक्षण दलाचा एकच प्रमुख ही परंपरा फार जुनी आहे.
सीडीएस आल्यामुळे अनेक फायदे
आता भारताच्या परिस्थितीचा विचार करूया. अनेक वर्षापुर्वी आपण हेडक्वार्टर इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ (आयडीएस), तयार केले होते. सीडीएस पदाबाबत एकमत न झाल्याने हेडक्वार्टर आयडीएस मध्ये भूदल, नौदल, हवाईदल यांचे अधिकारी एकत्रित येऊन नियोजनाचे, नियंत्रणाचे, परस्पर सहयोगाचे काम करत होते. त्याच्याच वरती सीडीएस नेमला जाईल असे अपेक्षित आहे.
युद्धाचे डावपेच, लढण्याची पद्धत बदलत आहे. आपल्या देशामध्ये स्ट्रॅटेजिक फोर्सस कमांड म्हणजे आण्विक शस्त्रास्त्रे असलेला विभाग निर्माण करण्यात आलेला आहे. त्याशिवाय सायबर कमांड, स्पेशल फोर्सेस कमांड, इंटिग्रेटेड इंटेलिजन्स अशी विविध खाती निर्माण करण्यात आलेली आहेत. आता तीनही दलाला असलेली अशी खाती एका नेतृत्वाखाली आल्यामुळे त्यांचे नियोजन, त्यांचे निर्णय, आणि त्याची अंमलबजावणी चांगल्या पद्धतीने होईल.
भारतीय सैन्यदलाला लागणार्या शस्त्रांचे अधुनिकीकरण करण्यास वेळ लागतो आहे. यामध्ये एकत्रितपणा आला तर कमी पैशात अधिक चांगले नियोजन करू शकतो. उदा. ब्राह्मोस हे क्षेपणास्त्र नौदल, भूदल आणि हवाई दलात वापरले जाण्याची शक्यता आहे. एकत्रित संशोधन, उत्पादन झाले असते तर त्याचा खर्च कमी करण्यास नक्कीच मदत मिळाली असती. म्हणजेच सीडीएस आल्यामुळे सैन्याच्या अधुनिकीकरणाचे नियोजन, सैन्याचे इन्फ्रास्टक्चर म्हणजे रोड, रेल्वे, विमानतळे, बंदरे यांचे नियोजन आपल्याला जास्त चांगल्या पद्धतीने करता येईल. देशाला संरक्षण दलाच्या बजेटसाठी नेहमीची निधीची कमतरता भासते. संरक्षण दलाला जे बजेट मिळते त्याचे नियोजन चांगल्या पद्धतीने करता येईल.
अनेक ट्राय सर्विस एस्टाब्लिशमेंट आजही कार्यरत
पंतप्रधानांना संरक्षण विषयक सल्ला देणारा प्रमुख सल्लागार म्हणून सीडीएस भूमिका बजावेल. हा सल्ला संरक्षण मंत्र्यांच्या माध्यमातून दिला जाईल. आज भारतीय सैन्य दलामध्ये ट्राय सर्विस म्हणजे तीनही सर्विसेस एकत्र आहेत अशा अनेक एस्टाब्लिशमेंट आजही कार्यरत आहेत. जसे नॅशनल डिफेन्स अकादमी, खडकवासला. यामध्ये तीनही दलांच्या अधिकार्यांची प्रशिक्षण होतात. तिथे होणारी मैत्री देशाच्या संरक्षणामध्ये अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यामुळे तीनही दले एकत्रित आली तर आपल्याला लढण्याची पद्धती अधिक चांगली करता येईल. देशाच्या सुरक्षेसमोर असलेली अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षिततेची आव्हाने यशस्वीपणे पेलण्याचे काम नक्कीच करता येईल. म्हणजेच थोडक्यात चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ या पदाची निर्मिती करणे हे भारताला अधिक सुरक्षित करण्यास हातभारच लावेल, यात काहीही शंका नसावी. या निर्णयासाठी नक्कीच राष्ट्रीय नेतृत्वाचे कौतूक करावे लागेल.
— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)
Leave a Reply