अर्ध्यावरती डाव सोडिला..

अनघा प्रकाशन दिवाळी अंक २०१८ मध्ये डॉ. विजय पांढरीपांडे यांनी लिहिलेला हा लेख

---

ज्या संस्थेतून मी इंजिनियरिंगची पदवी घेतली ह्या संस्थेचं पूर्वीचं नाव विश्वेश्वरैया रिजनल इंजिनियरिंग कॉलेज असं होतं. २००२च्या सुमारास त्या सर्व रिजनल कॉलेजेसचं रूपांतर नॅशनल इंस्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एन आय टी) असं करण्यात आलं. अन् ह्या संस्थाना केंद्र सरकारतर्फे अभिमत विद्यापीठाचा (डीम्ड युनिर्व्हसिटीचा) दर्जा देण्यात आला. ही संस्था पूर्णपणे केंद्रीय मनुष्यबळ खात्याच्या (मिनिस्ट्री ऑफ् एच आर डी) अखत्यारीत आली. त्या स्थित्यंतराच्या काळात संस्थेचे प्रिन्सिपॉल होते. डॉ.एम. यू. देशपांडे जे माझे इंजिनियरिंग पदवी काळातले प्राध्यापक होते. पदवी झाल्यानंतर देखील त्यांच्याशी माझे स्नेहबंध टिकून होते. त्यांनी मला फोन करून माझा बायोडेटा पाठवायला सांगितले. एन आय टी च्या पहिल्या वहिल्या (संस्थापक) डायरेक्टरच्या पदासाठी त्यांना ही माहिती हवी होती. त्या वेळी मी उस्मानिया विद्यापीठात बऱ्यापैकी स्थिरावलो होतो. अनेक संशोधन प्रकल्पांवर काम सुरू होतं. एका जागतिक प्रकल्पाचा (World Bank Project) मी समन्वयक होतो. विभाग प्रमुख, चेअरमन बोर्ड ऑफ स्टडीज, डीन ही सर्व महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय पदं भूषवून झाली होती. तेव्हा हे स्थित्यंतर स्वीकारावं की नाही ह्या द्विधा मनःस्थितीत होतो. पण डॉ. एम. यूंचा बराच आग्रह पडल्यामुळं मी बायोडेटा पाठवला. ज्या संस्थेत आपण शिकलो त्या संस्थेत सर्वोच्च पद (डायरेक्टर हे पद केंद्रीय विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदाच्या बरोबरीचे) स्वीकारून त्या संस्थेसाठी, शैक्षणिक उन्नतीसाठी महत्त्वपूर्ण हातभार लावण्याची संधी निश्चितच आव्हानात्मक होती.

यथावकाश दिल्लीला मुलाखती झाल्या. आय आय टी चेन्नईचे डायरेक्टर प्रा. नटराजन निवड समितीचे चेअरमन गव्हर्निंग बोर्ड देखील समितीचे सभासद होते. ते व्ही एन आय टीचेच निवृत्त प्राध्यापक होते.

मुलाखत छान झाली. अपेक्षेप्रमाणे माझी निवड ही झाली. सगळे कसे घाईगर्दीत पार पडले. कुटुंबात अर्थातच आनंदाचे वातावरण.. मुलांच्या शिक्षणाच्या अन् इतर जबाबदाऱ्या नुकत्याच पार पडलेल्या. त्यामुळे कुठंही कसलीही अडचण नव्हती. केंद्र सरकारचाच जॉब असल्याने उस्मानिया विद्यापीठातून लिअन् (सुटी) मिळण्यात कसलीही अडचण नव्हती. मी मागितल्याप्रमाणे दोन जादा इंक्रिमेंट्स देखील मिळाले. आम्ही नागपुरला (तात्पुरते) स्थलांतर करायचे ठरविले. हे पद पाच वर्षासाठीचे होते.

माझ्यासाठी ही खरंच अतिशय अभिमानाची बाब होती. ज्या संस्थेत आपण शिक्षण घेतले त्याच संस्थेच्या सर्वोच्च पदाच्या (काटेरी सिंहासन!) खुर्चीत बसून शिक्षणाला नवी दिशा देणे, नवे अभ्यास क्रम राबविणे, संशोधनासाठी नव्या प्रयोगशाळा उभारणे, मुख्य म्हणजे विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी, अधिकारी ह्या सर्वांमध्ये सौहार्दाचे, सुसंवादाचे, वातावरण तयार करून चैतन्य निर्माण करणे अशी मोठी भव्य दिव्य स्वप्नं उराशी बाळगून मी कार्यारंभ केला.

तसे प्रॉब्लेम्स सर्वच ठिकाणी असतात. समस्या नाहीत अशी जागा, संस्था सापडणे कठीण. तसेच ह्या संस्थेचेही होते. तरीही पण सहकारी, शिक्षकवर्ग, विद्यार्थी ह्यांच्या सहकार्याने मी ह्या समस्या सोडवू शकेन असा आत्मविश्वास होता. माझ्या बरोबरच शिकलेले माझे काही मित्र आता तिथेच प्राध्यापक होते. कुणी महत्त्वाच्या पदावर होते. ह्या सर्वांनीच मला सहकार्याचा हात देऊ केला ही जमेची बाजू होती. राष्ट्रीय स्तरावरची, अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा प्राप्त केंद्रीय संस्था म्हणून विद्यार्थ्यांचा दर्जा देखील उत्तम होता.

मला संघर्ष करावा लागला, लढा द्यावा लागला तो वेगळ्याच कारणासाठी. किंबहुना एका व्यक्तीसाठी. ती ही व्यक्ती साधीसुधी नव्हे तर ह्या संस्थेच्या चेअरमनशीच संघर्ष निर्माण झाला. चेअरमनची नियुक्ती मानव संसाधन खात्याच्या केंद्रीय मंत्र्यांनी केलेली. ह्या निवडीत योग्यतेपेक्षा राजकारण जास्त. मंत्री अन् चेअरमन घनिष्ठ मित्र.. एका संस्थेशी निगडित.. जुने सहकारी. चेअरमन ह्याच शहरातले. मुख्य म्हणजे ह्याच संस्थेतले निवृत्त प्राध्यापक. ते स्वत:ला एक स्वघोषित बडे प्रस्थ मानीत होते. विद्यापीठातील राजकारणात त्यांचा दबदबा होता. संस्थेत त्यांचे चमचे होते. विद्यार्थी होते. त्यांच्या भोवती लाळघोटेपणा करणाऱ्या लाचारांची संख्या बरीच होती. त्यात त्यांचे चेले होते. काही जणांना (मी रूजू होण्यापूर्वीच्) त्यांनी महत्त्वाच्या पदांवर बसवून उपकृत केले होते.

अशा व्यक्तीशी संघर्ष करायचा हे सोपे काम नव्हते. केंद्रीय मंत्र्यांची कृपादृष्टी असल्यामुळे आपण काहीही करायला मोकळे आहोत, कसल्याही सोयी सवलती घ्यायला पात्र आहोत, आपल्यालाच सर्व अधिकार प्राप्त आहेत अशी त्यांनी (अर्थातच चुकीची) समजूत करून घेतली होती. संस्थेच्या दैनंदिन कारभारात त्यांची नको तितकी ढवळाढवळ चालत होती. थोडक्यात संस्थेचे चेअरमन हे डायरेक्टर सारखे वागत होते. माझ्या कार्यक्षेत्रात अतीक्रमण करीत होते. नको त्या संबंधात ‘ऑर्डर’ देत होते! तसे पाहिले तर चेअरमनचे अधिकार मर्यादित असतात. जेव्हा केव्हा बोर्डाची मिटींग असेल तेव्हा तिचे अध्यक्षपद भूषविण्यापुरते.. किंवा हवा असेल तेव्हा (तरच) सल्ला देण्यापुरते किंवा आपत्कालीन स्थितीत घेतलेल्या निर्णयांना चेअरमन ह्या नात्याने संमती देण्यापुरते. राज्यपालांसारखे हे पद तसे शोभेचे पण अर्थात प्रतिष्ठेचे. अर्थात कोणत्याही पदाची प्रतिष्ठा वाढविणे किंवा घालविणे हे त्या खुर्चीवर बसणाऱ्या व्यक्तीवर, त्या व्यक्तीच्या मानसिक जडण घडणीवर अवलंबून असते.

एकीकडे राष्ट्रीय एकात्मतेचा, चारित्र्य संपन्न संस्कृतीचा, नैतिकतेचा पुरस्कार करायचा, भाषणे ठोकायची, चिंतन शिबिरात बौद्धिकं घ्यायची अन् दुसरीकडे वाहत्या गंगेत हात धुवून घ्यायचे, स्वार्थी धोरण स्वीकारायचे, सवलती उकळायच्या, बेकायदा लाभ घ्यायचे. असे दुटप्पी धोरण.. अशी नाटकी माणसे संस्थेच्या प्रगतीला, नैतिक अधिष्ठानाला घातक असतात.

ह्या महाशयांचे एकेक प्रताप, त्यांच्या मागण्या त्यांनी जबरदस्तीने घेतलेल्या बेकायदेशीर सोयी सवलती हे जसजसे माझ्या लक्षात यायला लागले, सहकाऱ्यांनी आणून दिले तेव्हा मी सावध झालो.

माझे ह्या कॉलेजवरील, शहरावरील प्रेम हा माझा भावनिक पाया होता. जबाबदारी स्वीकारण्याचा कॉलेजचे ऋण अंशत: फेडण्याची संधी मला गमवायची नव्हती. त्यामुळे मी सावधगिरीने पण ठामपणे जे चुकीचे आहे त्याला विरोध करीत राहिलो. जी अनियमितता मला आढळली ती सर्व कागदपत्रे मी दिल्लीला मंत्रालयात, सचिवांकडे पाठवून दिली. ह्या संदर्भात मी स्वत: कधी ना दिल्लीला गेलो ना मंत्र्यांची किंवा सचिवांची भेट घेतली. माझा विरोध लक्षात आल्यावर चेअरमननी माझ्यावर दडपण आणण्याचा, असहकार पुकारण्याचा प्रयत्न केला. बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सची मिटिंग बोलविणे, त्यांच्याच हातात होते. महत्त्वाचे निर्णय खोळंबून राहण्याची शक्यता होती. तेव्हा मी सचिवांना (केंद्रीय मंत्रालयाच्या) स्पष्ट जाणीव दिली. मंत्रालयाने एकदा काय तो निर्णय घ्यावा. ते किंवा मी कुणीतरी जायला हवे. दोघेही एकत्र राहणे संस्थेच्या हिताचे नाही. प्रगतीसाठी योग्य नाही. मी वैतागून राजीनामा देखील पाठवून दिला. नियमाप्रमाणे तीन महिन्यांची नोटीस देऊन. ह्या दरम्यान चेअरमन, महाशय युरोपचा दौरा करुन आले. संस्थेच्या पैशाने! हे अनियमित होते. परदेशी संस्थाशी करार वगैरे करायचे तर ते काम डायरेक्टरचे. मुळात ते गेले होते जर्मनीतील आपल्या मुलाकडे! तेथील मोबाईलचे बिल देखील त्यांनी संस्थेकडे पाठविले, जे मी नामंजूर केले.

केंद्रिय सचिवांनी माझा राजीनामा स्वीकारला नाही. उलट तुम्ही चेअरमनचे काहीही ऐकू नका, त्यांच्या पत्रांना केराची टोपली दाखवा असा स्पष्ट आदेश दिला. पण संस्थेचा, पेचप्रसंग सुटत नव्हता. चेअरमनच नव्हे तर त्यांच्या भवतीचे चमचे देखील अधुनमधुन कोंडी करीत होते.

अशा संघर्षात एक गंमत असते. लोकांना तुमच्या विषयी सहानुभूति असते. त्यांना तुम्हाला पाठिंबा द्यायचा असतो. पण तशी त्यांची हिंमत नसते. त्यांच्याकडे पुरेसे नैतिक बळ नसते. उद्या आपल्यावरच उलटले तर? अशी भीती असते. त्यामुळे बहुतेक मंडळी तुम्ही पाण्यात गटांगळ्या खात असता तेव्हा किनाऱ्यावर बसून टाळ्या पिटण्यात धन्यता मानतात! हे नग्न कटु सत्य आहे!

मला संस्थेच्या राजकारणात, कुणावर कसली कुरघोडी करण्यात रस नव्हता. माझ्या अल्पशा कालावधीत मला संस्थेतील प्राध्यापकांचे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे भरपूर सहकार्य मिळाले.

माझा तीन महिन्याचा नोटीस पिरियड संपताच मी माझ्या सहकाऱ्याकडे पदभार सोपवून उस्मानिया विद्यापीठात परतलो. आम्ही लवकरच निर्णय घेतो असा निरोप सरकारतर्फे आला देखील. पण तीन महिन्यात जर ते निर्णय घेऊ शकले नाहीत तर वाट पाहून काय उपयोग ह्या विचाराने मी वैतागून परतलो.

आश्चर्य म्हणजे माझा पदभार सोपविल्याचा फॅक्स दिल्लीला पोहचताच दुसऱ्या दिवशी चेअरमनची हकालपट्टी करण्याचा आदेश निघाला. मला दिल्लीहून मंत्रालयातून सचिवांचे सारखे फोन- “आता तुमच्या मनासारखं झालंय ना- आता तुम्ही परत जॉईन व्हा- हे दोन दिवस खास रजेचे समजा…’

मला हे मान्य नव्हते. हीच ऑर्डर दोन

दिवस आधी निघाली असती तर?

उच्च शिक्षण क्षेत्राच्या इतिहासात चेअरमन सारख्या व्यक्तीची हकालपट्टी होण्याचे हे पहिलेच उदाहरण. तो निर्णय (उशीरा कां होईना) केंद्रीय मंत्र्यांनी घेतला त्याचे ही कौतुकच- पण म्हणतात ना- ‘बूंदसे गयी वो हौद से नही आती।’ आश्चर्य म्हणजे

चेअरमननी नेमलेल्या डायरेक्टरची (जो त्यांचाच चेला होता!) देखील हकालपट्टी करण्यात आली. मला परतण्याचे, एवढे मोठे चालून आलेले प्रतिष्ठेचे पद सोडण्याचे दु:ख नव्हते. पण आपल्या संस्थेसाठी ठरविल्याप्रमाणे मी काही करू शकलो नाही त्याचे मात्र तीव्र दुःख होते.

मला असे वाटते की त्या विशिष्ट काळापुरते, विशिष्ट कार्यापुरते संस्थेतील घाण साफ करण्यापुरते माझे काम होते. मी तिथे गेलो नसतो, लढलो नसतो तर अध्यक्षांच्या मनमानी कारभारामुळे, राजकारणी कटकारस्थानामुळे त्यांच्यासह काही टोळक्यांचा व्यक्तिगत फायदा झाला असता. पण संस्थेचे मात्र फार नुकसान झाले असते. जे काही घडले त्या मागे दैवी संकेत होता असे मला वाटते.

ज्या संस्थेने, पक्षाने ह्या अध्यक्ष महोदयांना मोठे केले, मान दिला त्यांनीही पुढे त्यांना अक्षरश: वाळीत टाकले. पण मेरे मुर्गीकी एकही टांग ह्या मग्रुरीने ते त्या मातृ संस्थेलाच दोष देत बसले!

आज असे कोणतेही क्षेत्र नाहीं, जिथे राजकारण नाही, भ्रष्टाचार नाही. अनेक गोष्टी आपण गृहित धरून चालतो. हे असे चालायचेच म्हणून मूग गिळून स्वस्थ बसतो. म्हणूनच भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन मिळते. मोजक्या स्वार्थी, राजकारणी, लोकांचा फायदा होतो. कावळे स्वत:ला ‘राजहंस’ समजायला लागतात.देशाच्या कानाकोपऱ्यातली ही घाण, समाजव्यवस्थेला लागलेली कीड दूर करणे. आपल्यापैकी प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधायची कुणी ह्यासाठी वाट बघण्यात अर्थ नसतो. कुणीतरी ती वाजवायचीच असते. मग आपणच कां नाही! अशा चांगल्या कार्याला परमेश्वराची दैवी साथ नेहमीच लाभत असते. आपण संघर्षाची तयारी मात्र ठेवायला हवी.

आपल्याच मातृसंस्थेसाठी उभारलेले कार्य अर्धवट सोडून यावे लागले ह्याची खंत मला नेहमीच वाटते. पण ह्या अल्पावधीत तिथे केलेल्या साफसफाईची नोंद नागपूरच्याच काही सुजाण नागरिकांनी, पत्रकारांनी घेतली ह्याचा अभिमान देखील वाटतो. ह्या कारकीर्दीचा ‘परिणाम’ म्हणून पुढे नागपूर विद्यापीठाच्या कुलगुरु पदासाठी माझे नाव ‘कुणीतरी’ आपण होऊन रिकमेंड केले होते. राज्यपाल कार्यालयाचे बोलवणेही आले होते. पण तांत्रिक अडचणीमुळे त्यावेळी मला ते पद स्वीकारणे शक्य झाले नाही. ह्या अनुभवाचा फायदा मला पुढे औरंगाबादचे कुलगुरुपद सांभाळतांना निश्चितच झाला. कारण एकदा ठेच लागली की माणूस सावध होतो. शहाणा होतो. आयुष्याच्या संध्याकाळी हे शहाणपण माझ्याच मातृसंस्थेने दिले हे ही नसे थोडके! 

–डॉ. विजय पांढरीपांडे

(अनघा प्रकाशन दिवाळी अंक २०१८ मधून)