अव्यवहार्य योजनेचा अट्टाहास

राष्ट्रीय सुरक्षा समितीने केंद्र सरकारला नुकतेच अन्न सुरक्षा विधेयक सादर केले. त्यानुसार ग्रामीण आणि शहरी भागातील दारिद्रयरेषेखाली तसेच सामान्य आणि सधन जीवन जगणार्‍या लोकांना दरमहा 35 किलो धान्य माफक दरात दिले जाणार आहे. अशा प्रकारची योजना लागू करण्याचा सोनिया गांधींचा अट्टाहास आहे. पण, त्यापायी या योजनेतील त्रुटींकडे दुलर्क्ष करण्यात आले आहे.

आपल्या देशात कोणतीही चांगली योजना आणि चांगल्या हेतूने आखलेली योजना प्रत्यक्षात जशास तशी अंमलात येत नाही. सरकारच्या अनेक योजना याला साक्षी आहेत. अशा प्रकरणात योजना कागदावर निर्दोष असते पण व्यवहारात तिचे तीन तेरा होतात. पण मुळात योजनाच सदोष असेल तर ती लोकांपर्यंत यथायोग्य पोहोचण्याबाबत आनंदी आनंद असणार यात काय शंका ? सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाने ग्रामीण भागातील 90 टक्के लोकांना आणि शहरातील 50 टक्के लोकांना स्वस्त धान्य देण्याची योजना पुरस्कारली. ही योजना आखताना लोकप्रियता आणि व्यवहार यांचा संघर्ष झाला आणि या योजनेतील तरतुदी काही राजकीय हेतू समोर ठेवून करण्यात आल्या आहेत. तिच्यात दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचा एक वर्ग करण्यात आला आहे. या वर्गात ग्रामीण भागातील 46 टक्के लोक तर शहरातील 28 टक्के लोक असतील. या लोकांना दरमहा 35 किलो धान्य दिले जाणार आह. यातील तांदूळ प्रती किलो तीन रुपये दराचा तर गहू दोन रुपये दराचा असेल.
नागरिकांचा दुसरा गट सामान्य गट म्हणवला जाईल आणि त्यात ग्रामीण भागातील 44 टक्के तर शहरी भागातील 22 टक्के लोक असतील. त्यांनाही सवलतीच्या दरात धान्य मिळावे अशी शिफारस आहे. पण हा दर दारिद्र्यरेषेखालच्या गटासारखा नसेल तर त्यांच्यासाठी सरकार हे धान्य ज्या दराने खरेदी करेल त्याच्या किमान 50 टक्के इतका दर असेल. सध्या या गटाला तांदूळ साडे पाच रुपये तर गहू साधारणत: पाच रुपये किलो दराने मिळावा असे सल्लागार समितीने म्हटले आहे. सरकारला आता ही योजना स्वीकारावी लागणार आहे. कारण ती सोनिया गांधी यांनी सुचवली आहे. खरे तर ही योजना सरकारला फार महागात पडणारी आहे. कारण त्यात दारिद्र्यरेषेवरच्याही वर्गाला समाविष्ट करण्यात आले आहे. दारिद्र्यरेषेवर जीवन जगणार्‍यांना एवढ्या स्वस्तातील धान्य देण्याची गरज काय, असा काही तज्ञांचा सवाल आहे.
दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना मदत देणे, सवलती देणे या बाबी एक वेळ समजू शकतात पण या रेषेच्या वर असणार्‍यांना या सवलती कशासाठी, असा प्रश्न आहे. सोनिया गांधी यांनी तर याही लोकांना दोन आणि तीन रुपये दरानेच 35 किलो धान्य दिले जावे असा आग्रह धरला होता. त्या स्थितीत सरकारवर वर्षाला 22 हजार कोटी रुपयांचा भार पडला असता पण आता या सामान्य गटातील लोकांना 20 किलो धान्य बीपीएल कुटुंबांपेक्षा जरा जास्त दराने देण्याची शिफारस केली. त्यामुळे हा भार 22 वरून 14 हजार कोटीवर आला. सर्वात गंमतीचा भाग असा की, दारिद्र्यरेषेखालील लोक नेमके कोण याची काही निश्चिती नाही. या रेषेचे निकष कधी काळी ठरवण्यात आले आहेत. मात्र, त्या काळातील जीवनावश्यक वस्तूंचे दर काय होते आणि त्यावेळी रुपयाची किंमत काय होती याचा विचार करायला हवा. सद्यस्थितीत जीवनावश्यक वस्तुंचे दर किती वाढले आणि रुपयांचे किती अवमूल्यन झाले याचाही विचार गरजेचा ठरतो. मग या रेषेवरील किती तरी लोक वाढत्या चलनवाढीमुळे या रेषेखाली असतील आणि सरकारच्या काही विकास योजनांचा फायदा मिळून किती तरी लोक या रेषेखालून वरही गेले असतील.
1980 च्या दशकात दारिद्रयरेषा आखली तेव्हाची स्थिती आता नाही पण अशा काही योजना आखताना या रेषेच्या त्याच याद्या गृहित धरल्या जात आहेत. समितीने या लोकांसाठी योजना आखताना या रेषेचा वापर केला पण बदलत्या स्थितीत या रेषेच्या खालचे लोक कोणाला म्हणावे याचे नवे सर्वेक्षण करण्याची शिफारस केली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र ही विसंगती हेरली आणि कालबाह्य आकड्यांवर अवलंबून न राहता दारिद्र्यरेषेची नवी पाहणी केली पाहिजे असे म्हटले. आता या समितीने धान्य वाटपासाठी सध्याचीच यादी वापरायचे ठरवले असले तरी तिच्यातही एकवाक्यता नाही. तेव्हा दारिद्र्यरेषेखालच्या लोकांसाठी म्हणून आखलेल्या या योजनेचा लाभ खर्‍या लोकांपर्यंत जाण्याची शक्यता नाही. अर्थात सोनिया गांधी यांना हे माहीत आहे, ही यादी दुरुस्त केली पाहिजे याची निकड त्यांना लक्षात येते पण त्यांना पक्षाची लोकप्रियता वाढवण्याची घाई आहे. आता या योजनेत काही लोकांना सामान्य वर्ग म्हटले आहे. त्यांचीही व्याख्या नक्की नाही.
मुळात ही योजना सर्वव्यापी करण्यात येणार होती. देशातील प्रत्येकाला ती लागू होणार होती. 150 गरीब जिल्ह्यात ती पथदर्शक म्हणून लागू होईल असे म्हटले गले पण ती योजना बारगळली. अशा रितीने सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून सर्वांनाच धान्य मिळावे असा काही लोकांचा आग्रह होता. तो आता सोडून देण्यात आला आहे. या संबंधात एक सर्वव्यापी प्रश्न मात्र मनात येतो. आपल्या देशात 28 कोटी चांगली ऐपत असलेले लोक होते. त्यांच्या जोरावर देशात मुक्त अर्थव्यवस्था आली आणि आता या ऐपतदार लोकांचे प्रमाण 35 कोटीवर गेल्याचे बोलले जात आहे. सरकार दरवर्षी विकास वेगाचेही आकडे जाहीर करत आहे. दरडोई उत्पन्न दुप्पट झाल्याचेही दावे केले जात आहेत तर मग एवढी प्रगती होऊन 75 टक्के लोक धान्यही खरेदी करायला मोताद का झाले ? मग मुक्त अर्थव्यवस्थेचे लाभ गले कोठे ? की उत्पन्न वाढले पण महागाई त्या मानाने जास्तच वाढली आणि तिच्यामुळे एवढ्या मोठ्या वर्गावर सवलतीच्या दरातील धान्य खाण्याची पाळी आली, या प्रश्नांची उलक या निमित्ताने महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यासाठी भविष्यात काय धोरणे आखली जाणार आहेत यावरच या योजनेचे खरे हित अवलंबून आहे.
या सार्‍या बाबी विचारात घेत असतानाच अन्न सुरक्षा विधेयकातील तरतुदींवर प्रकाश टाकणे संयुक्तिक ठरेल. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी 80 हजार कोटींचे अनुदान देण्याची महत्त्वाची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर बोगस शिधापत्रिकांना आळा घालण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असेही म्हटले आहे. खरे तर असे प्रयत्न करण्याचे सूतोवाच सरकारकडून वारंवार केले जात असते. मग आता वेगळे काय सांगितले असा प्रश्न उभा राहतो. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील अनागोंदी, भ्रष्टाचार ही तर सर्वाधिक चिंतेची बाब आहे. याला आळा घालण्यासाठी आजवर केलेले प्रयत्न फोल ठरले आहेत. केवळ कारवाईचा वा दंडाचा बडगा दाखवून या यंत्रणेचा कारभार सुधारेल असे दिसत नाही. असे असताना या व्यवस्थेसाठी 80 हजार कोटींचे अनुदान देण्याची खरेच आवश्यकता आहे का, या निधीचा योग्य विनियोग केला जाईल याची खात्री देता येते का वा त्यासाठी काही यंत्रणा निश्चित केली आहे का, या प्रश्नांचा खुलासा व्हायला हवा आहे. अन्यथा हे भ्रष्टाचारासाठी नवे कुरण ठरण्याची शक्यता अधिक आहे.

(अद्वैत फीचर्स)

— अभय देशपांडे