आयुर्विमा समजुन घ्या

आयुर्विम्याचा उद्देश हा घरातील कर्ता माणूस गेल्यावर त्याच्या कुटुंबाला साधारणपणे तीच जीवनशैली जगता यावी यासाठी तरतूद करणे हा आहे असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. थोडक्यात विम्याची आलेली रक्कम गुंतवून त्याच्या उत्पन्नातून त्या कुटुंबाला जगता आले पाहिजे असा यामागचा विचार आहे. पण हळूहळू विमा कंपन्यांनी विविध प्रकारच्या योजना काढून या विचाराची व्याप्ती वाढवली. विम्याला करसवलत लागू केल्याने याकडे एक गुंतवणुकीचे साधन म्हणूनही पाहण्यास सुरुवात झाली. आपण या लेखात ढोबळमानाने या योजनांचा विचार करणार आहोत.

वर दिलेल्या उद्देशाशी सुसंगत अशी हि योजना आहे. या योजनेत भरावयाचा हप्ता खूपच कमी असतो व विम्याचे संरक्षण जास्त असते. पण मुदत संपल्यावर विमाधारक जिवंत असल्यास त्याला काहीही रक्कम मिळत नाही. अर्थात काही कंपन्यांनी आता यात थोडी रक्कम मिळण्याची तरतूद केली आहे.

यामध्ये ठराविक रक्कम दरवर्षी गुंतवून विमा संरक्षण घेतले जाते पण ते टर्म प्लॅनपेक्षा खूपच कमी असते. दरवर्षी विमा कंपनी बोनस जाहीर करते. मुदतपूर्व मृत्यू झाल्यास वा मुदतीअंती विम्याची रक्कम अधिक त्यावेळेपर्यंतचा बोनस असा दिला जातो. इथे युलिपचा विचार केलेला नाही, तो या लेखात स्वतंत्रपणे करण्यात आलेला आहे. कधीकधि विमा कंपनी मुदतपूर्तीनंतर निष्ठा बोनसदेखील जाहीर करते (लॉयल्टी).

यामध्ये काही ठराविक काळानंतर तुम्हाला विमा रकमेतील काही रक्कम परत मिळते व मुदत संपल्यानंतर उरलेली रक्कम व बोनस मिळतो. यामध्ये विमा कंपनीकडे तुमची सर्व रक्कम जमा होत नसल्याने अशा पॉलिसींचा हप्ता जास्त असतो. पण केवळ ठराविक अंतराने मला रक्कम परत मिळते आहे याचा विचार करून लोक यात गुंतवणूक करतात. वास्तविक पाहता विमा हे गुंतवणूकीचे अजिबात साधन नाही पणआपण ते तसे समजतो.

यामध्ये काही काळासाठी रक्कम भरुन ठराविक कालावधी पूर्ण झाल्यावर दरमहा आपल्याला ठराविक रक्कम मिळते.

यामध्ये काही काळ गुंतवणूक केल्यावर मुलांच्या शिक्षणासाठी स्कॉलरशिपच्या स्वरुपात रक्कम दिली जाते.

सामान्यपणे वर दिलेले प्लॅन विमा कंपन्या थोड्याफार फरकाने राबवत असतात. विमा कंपन्यांचे एजंट त्या त्या कंपनीचे प्लॅन कसे चांगले आहेत ते आपल्याला पटवून देतात. सर्वसाधारण अनुभव असा आहे की मूळ विम्याच्या उद्देशाशी सुसंगत असा जो टर्म प्लॅन त्याची माहिती शक्यतो दिली जात नाही. एजंटांना जे कमीशन मिळते ते पहिल्या वर्षी खुपच जास्त असते. काही योजनात तर ते जवळजवळ ३५-४० टक्केदेखील (किंवा अधिक) असू शकते. त्यानंतर दरवर्षी तुम्ही हप्ता भरला की एजंटला त्याचेही काही कमिशन मिळते मग त्याने सेवा देवो वा न देवो. वास्तविक तशी सेवेची गरजही पडत नाही कारण तुम्ही विमा उतरविल्यानंतर पुढचे हप्ते भरणे तुम्हाला भागच असते नाहीतर तोटा तुमचाच असतो! मुदतपूर्व पॉलिसी सरेंडर केल्यास बहुतेक ठिकाणी विमाधारकाचा तोटाच होतो. अशा परिस्थितीत ज्या योजनेचा हप्ता आणि रक्कम भरण्याचा कालावधी जास्त अशीच योजना एजंटकडून सुचविली जाते. आपणही मोठमोठ्या रकमांचे आकडे ऐकून भुलून जातो. हल्ली तर काहि कंपन्या तुम्हाला सेवानिवृत्त झाल्यावर एक दीड कोटी रुपयांची गरज आहे याची आकडेवारी सादर करून तुम्हाला त्याप्रमाणे विमा उतरवायला सांगतात.

आता आपण एक उदाहरण बघू. या उदाहरणात थोडाफार वय व इतर कारणामुळे फरक पडू शकतो पण योजना समजण्यासाठी हे उदाहरण देत आहे. एंडाउमेंट प्लॅनमध्ये समजा एक लाखाची पंधरा वर्षाची पॉलिसी काढल्यास अंदाजे नऊ हजार हप्ता पडतो. म्हणजेच विमा कंपनीला तुम्ही पंधरा वर्षात सुमारे एक लाख पस्तीस हजार देता. विमा कंपनी तुम्हाला विमा रकमेवर दरवर्षी अंदाजे ३५ ते ४० रुपये दर हजारी असा बोनस देते. समजा तो ४० रुपये धरला तर मुदतीअंती तुम्हाला एक लाख साठ हजार मिळतात.(विमा रक्कम एक लाख अधिक बोनस साठ हजार) आता नऊ हजारापैकी दिड हजार तुम्ही टर्म प्लॅनमध्ये गुंतवले असे गृहीत धरा आणि साडेसात हजार दरवर्षी पीपीएफमध्ये गुंतवले तर तुम्हाला विम्याचे संरक्षण तर साधारण तेवढेच मिळेल पण मुदतीअंती पीपीएफमधून सुमारे दोन लाख एकोणिस हजार मिळू शकतील. असो. आता आपण युलिपकडे वळू.

भारतात सर्वप्रथम युलिप ही योजना युनिट ट्रस्टने आणली. यात तुम्ही भरलेल्या हप्त्यापैकी काही रक्कम विम्यासाठी वळती करुन उरलेली रक्कम गुंतवली जाते. विमा कंपन्या ज्या युलिप योजना राबवत आहेत त्यामध्ये विम्याव्यतिरिक्त एजंट कमीशन, व्यवस्थापन फी यासारखी इतरही रक्कम वळती केली जाते. काही ठिकाणी ही रक्कम ४०-५० टक्केदेखील होते. म्हणजेच तुम्ही जर दहा हजार गुंतवले असतील तर त्यातील फक्त पाच किंवा सहा हजारच तुमच्यातर्फे गुंतवले जातात व उरलेली रक्कम विमा कंपनी कापून घेते.

आता गंमत बघा. ज्यांना शेअरबाजारात गुंतवणूक करायची आहे ते ती स्वत: किंवा म्युचुअल फंडाद्वारे करू शकतात. म्युचुअल फंडांना त्यांनी कुठे गुंतवणूक केली आहे ते जाहीर करावे लागते. त्यांच्यावर सेबीचे नियंत्रण आहे. तिथे गुंतवणूक करण्यासाठी कुठलेही शुल्क द्यावे लागत नाही. म्हणजेच तिथे जर दहा हजार गुंतवले तर तुमच्या नावावर दहाच हजाराचे युनिट दिले जाणार, पाच हजार नव्हे. थोडक्यात पारदर्शकता त्यांच्या व्यवहारात दिसू शकते. याउलट विमा कंपन्या गुंतवणूकीची माहिती बहुधा जाहीर करत नाहीत. वर सांगितल्याप्रमाणे किती रक्कम तुमच्याकडून सुरवातीला आणि दरवर्षी कापून घेणार हे तुम्ही विचारल्याशिवाय एजंट सांगत नाही. आणि तरीही युलिपचा वाटा विमाव्यवसायात जवळजवळ ८० टक्के आहे. कारण आपण मोठ्या आकड्यांना भुलतो व कोणतीही चौकशी न करता पैसे देऊन मोकळे होतो. यात खरी गोम अशी आहे की सेबीने गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी म्हणून एजंटांना कमीशन देण्यास म्युचुअल फंडांना प्रतिबंध केला व गुंतवणूक करतानाची फी काढून टाकली. त्यामुळे एजंटांनी गुंतवणुकदारांना विमा योजनांकडे वळवले. यात विमा कंपन्यांचा आणि एजंटांचा फायदा झाला. गुंतवणुकदारांचा झाला की नाही हे ज्याचे त्याने ठरवावे.

अलिकडे काहि विमा कंपन्यांनी निश्चित परताव्याची योजना काढली आहे. (काही वर्षापुर्वी युनिट ट्रस्ट यामुळे अडचणीत आले होते.) या योजनेत तुम्ही साधारण आठ वर्षासाठी रक्कम गुंतवायची. त्यातील सात वर्षातील जी सर्वात अधिक एनएव्ही असेल त्याप्रमाणे ते तुम्हाला मुदतीअंती पैसे देणार. वर दिल्याप्रमाणे तुमची किती रक्कम ते कापुन घेणार हा भाग सोडला तरी ही योजना कशी फसवी ठरू शकते ते बघा. तुम्ही आज गुंतवलेल्या रकमेचे मूल्य दहा रुपये धरा. तिसर्‍या वर्षी समजा ते मूल्य पन्नास झाले आणि मुदतपूर्तीला ते पुन्हा दहा झाले तर ते तुम्हाला पन्नासप्रमाणे पैसे देणार असे ते म्हणतात. आता प्रश्न असा येतो की हे उरलेले चाळीस रुपये ते कुठून आणणार आहेत? याचे उत्तर त्यांच्या पत्रकात नाही. समजा त्यांनी या योजनेत दोनशे कोटी गोळा केले. त्यातील शंभर कोटी त्यांनी कापून घेतले व शंभर कोटी गुंतवले. मुदतपूर्तीवेळी त्यांना पाचशे कोटी रुपये द्यावे लागणार. शंभर कोटींची गुंतवणूक आणि अगदी त्यांच्याकडे कापून घेतलेले शंभर कोटी रुपये आहेत हे गृहीत धरले तरी उरलेले तीनशे कोटी ते कुठून आणणार? म्हणजे एकतर तुमच्या गुंतवणूकीचे मूल्य वाढू नये याची त्यांना काळजी घ्यावी लागणार किंवा स्वत:च्या खिशातून पैसे द्यावे लागणार. तिसरा मार्ग म्हणजे त्यांच्या इतर योजनेत झालेला नफा त्यांना इकडे वळवावा लागणार म्हणजे त्या योजनेतील पॉलिसीधारकांना कमी बोनस देऊन त्यांचे नुकसान करणार. बरे स्वत:च्या खिशातून पैसा देण्यासाठी यांच्याकडे तो असला तर पाहिजे. एका बातमीनुसार एलआयसी वगळता कोणत्याही विमा कंपनीकडे आजच्या घडीला गंगाजळी नाही तर संचित तोटाच आहे.

हल्ली बॅंकानीदेखील उत्पन्नवाढीचा एक मार्ग म्हणून विमा विभाग सुरु केला आहे. यामध्ये सगळ्यात हाल होतात ते कर्जदाराचे. बर्‍याच ठिकाणी कर्ज मिळण्यासाठी विमा घेणे बंधनकारक केल्यामुळे त्याला गरज असो वा नसो आणि इच्छा असो वा नसो विमा घ्यावाच लागतो. यात भर म्हणजे बहुतेक बॅंका आपल्या शाखांना विमाव्यवसायाचे टार्गेट ठरवून देतात त्यामुळे शाखा व्यवस्थापकालाही मोठ्या रकमेच्या पॉलिसीज ग्राहकांच्या (जास्त करून कर्जदारांच्या) गळ्यात माराव्या लागतात. साहजिकच विम्याच्या मूळ उद्देशाकडे दुर्लक्ष होते. अर्थात ते तसेही झालेले आहेच.

वर दिलेल्या विवेचनावरून विमा हे गुंतवणुकीचे साधन नाही हे लक्षात आले असेलच. थोडक्यात विमा पॉलिसी ही विम्यासाठी घ्या आणि गुंतवणूक ही गुंतवणूकीच्या साधनात करा. टर्म प्लॅन घेऊन बाकीची रक्कम गुंतवणूकीच्या साधनात गुंतवल्यास अधिक फायदा होऊ शकतो.