किनारी भागात होणारी बांगलादेशीं घुसखोरी देशाच्या सुरक्षेकरता एक मोठा धोका

किनारी तामिळनाडूतील बांगलादेशीं घुसखोरी 

राष्ट्रीय तपास संस्था भारत-बांगलादेश सीमापारच्या दहशतवादी षड्यंत्राचा आणि संबंधित निधीच्या सीमापार होत असलेल्या ओघाचा शोध घेत होत्या. उत्तर २४-परगणा पोलीसांना अशाच एका निधीचा ओघ;बंगाल मधील बशीरहाट आणि बोंगाव, तामिळनाडूतील पेरुंदुराई आणि बांगलादेशातून येत असल्याचे आढळून आले.पोलीसांना अशी सात बँक खाती आढळून आलेली आहेत, ज्यांच्यात प्रत्येकी १ कोटी रुपये तामिळनाडूमधून दरमहा जमा केले जात होते आणि नंतर तो पैसा बांगलादेशाकडे जात होता.पोलीसांना तामिळनाडूतील इरोड जिल्ह्यात असे सुमारे ५०,००० संशयित कामगार आणि ठेकेदार म्हणून काम करणारे बांगलादेशी आढळून आलेले आहेत.एकूण, अशा १५० लोकांना अटक करण्यात आली आहे.तपासादरम्यान, काही जणांकडे खोट्या नोटा, तर काही जणांकडे अंमली पदार्थ असल्याचे आढळून आले.असा दाट संशय आहे की दहशतवादी त्यांचा वापर, कामे करून घेण्यासाठी, तसेच अशा कामांसाठी पैसा नेऊन सुपूर्त करण्यासाठी करून घेत असावेत.हे लोक प्रवेश करून छोट्या उद्योगांत रोजगार मिळवत असतात.त्रिचूर आणि एर्नाकुलम जिल्ह्यांत ही समस्या सर्वांत मोठी आहे.”

किनारी कर्नाटकमधे  बांगलादेशीं घुसखोरी

बांधकामक्षेत्रातील खूपशी कामे,मंगलोरमध्ये व अनेक शहरात सुरू आहेत. त्याकरता मजुरांची मागणी खूप मोठी आहे. स्थानिक मालकांना  स्वस्त मजूर हवे असतात.यामुळे अशा ठिकाणी अनधिकृत स्थलांतरित, सहज प्रवेश करतात.वैध कागदपत्रे असल्याखेरीज लोकांना कामावर घेऊ नका, अशा प्रकारच्या शासनाच्या कडक सूचना असूनही, अनेक मालक त्यांना कामे देत असतात.बांधकाम व्यावसायिक हे एक मोठी समस्येस जन्म देत आहेत. जिचा वापर, गुन्हेगारी आणि दहशतवादी युती करून घेते.

२०१४ मध्ये बंगलोरमधील यशवंतपूरपासून केरळातील कुन्नूरपर्यंत जाणार्या गाडीतून जवळजवळ २५० बांगलादेशी घूसखोर प्रवास करत होते.त्यांना पकडण्यात आले. माजी मुख्यमंत्री एच.डी.कुमारस्वामी ह्यांनी, बंगलोर शहरातील वाढत्या अनधिकृत बांगलादेशीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.ते म्हणाले की, “बंगलोर शहरात जवळजवळ ४०,००० बांगलादेशी स्थलांतरित आहेत. त्यांपैकी अनेकजण अंमली पदार्थांच्या व्यापारासारख्या अनधिकृत कारवायांत गुंतलेले आहेत. बंगलोरमधल्या ढासळत्या परिस्थितीकडे, राज्य सरकार डोळेझाक करत आहे.” सरकार बांगलादेशींची व्होट बँक तयार करत आहे

आंध्रमधे बांगलादेशीं घुसखोरी   

अनेक बांगलादेशी टोळ्या, ह्यापूर्वी हैदराबाद आणि देशातील इतर शहरांत, खोट्या नोटा प्रसारित करत असतांना पकडल्या गेलेल्या आहेत. पाकीस्तानात छापल्या जाणार्या,आणि बांगलादेशातून भारतात तस्करीने आलेल्या खोट्या भारतीय चलनी नोटांचा बांगलादेशी टोळीद्वारे होणारा प्रसार, पोलीसांकडून उघडकीस आला. अटक झालेल्या व्यक्ती, बांगलादेश सीमेवरील पश्चिम बंगालमधील माल्डा जिल्ह्यातील होत्या. ह्या जिल्ह्यातील अनेक टोळ्या, ह्यापूर्वी हैदराबाद आणि देशातील इतर शहरांत, खोट्या नोटा प्रसारित करत असतांना पकडल्या गेल्या आहेत.

ओरिसाला समुद्राकडुन किनारी भागात होणारी बांगलादेशीं घुसखोरी 

ओरिसाला बंगालच्या उपसागराची सर्वात मोठी, ४८० किलोमीटर लांबीची, किनारपट्टी लाभलेली आहे. पण, बाहेरून येणारा अनधिकृत व्यक्तींचा आणि दहशतवादी  ओघ थांबवण्याकरता योजिलेल्या सुरक्षा उपायांबाबत प्रश्नचिन्हेच अस्तित्वात आहेत.बांगलादेशींचा ओघ सतत सुरू असल्याने, केंद्रपारातून किनारपट्टीवरून जात असतांना अनेक आश्चर्ये समोर येतात. आज केंद्रपारा आणि जगतसिंगपूरसारखे समुद्रकिनारे, स्थलांतरितांची संख्या प्रतिवर्षी वाढत असल्याने, छोटे-बांगलादेश झालेले आहेत.देशातील दोन क्रमांकाचे तीवरांचे वन असलेल्या महानदीच्या त्रिभूज प्रदेशातील, किनारपट्टीवरील बांगलादेशी स्थलांतरितांचा ओघ, १९७० पासूनच सुरू झालेला आहे. राजकीय पक्षांच्या आष्रयांतून हे अनाहूत प्रवेशकर्ते स्थानिकांच्या नाकावर टिचुन, आपले स्थान घट्ट करत आहेत. त्यांनी ह्या भागास  अनधिकृत कारवायांकरता सुरक्षित करून ठेवलेले आहे.

बांगलादेशी घूसखोर, किनारी भागातील डॉलर्स मिळवून देणार्या कोळंबी व्यवसायात स्थायिक होण्याकरता,दरसाल मे ते सप्टेंबर ह्या महिन्यांत केंद्रपारा जिल्ह्याच्या किनारी भागात शिरकाव करत आहेत.काही लोक त्यांच्या किनारी जिल्ह्यांत स्थायिक झालेल्या नातेवाईकांच्या घरांत, त्यांच्या कोळंबी व्यवसायात हातभार लावण्याकरता येत आहेत.सर्व बांगलादेशी स्थलांतरितांनी त्यांचे राष्ट्रीयत्व लपवले आहे आणि पश्चिम बंगालमधील मिदनापूर येथे आपले मूळ असल्याचे ते दाखवू लागले आहेत.अनेक खेड्यांत ७०% बांगलादेशी घूसखोर आता अनधिकृत रहिवासी झालेले आहेत.घूसखोरांना राजकीय आश्रय मिळत असल्याने, गेल्या अनेक वर्षांत त्यांच्या बेकायदेशीर वास्तव्यास नियमित केले गेलेले आहे.त्यांपैकी अनेकांना, शिधावाटपपत्रे, मतदार ओळखपत्रे आणि दारिद्र्य रेषेखालीलची शिधावाटपपत्रेही प्राप्त झालेली आहेत. ते सरकारी सवलतींचा लाभ घेत आहे.

बांगलादेशी घूसखोरांनी, भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यानक्षेत्रास, गुन्हेगारी कारवायांकरताचे सुरक्षित क्षेत्र बनवलेले आहे.बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या समस्यांबाबतची २,००० हून अधिक प्रकरणे स्थानिक कोर्टांत नोंदली गेलेली आहेत; मात्र योग्य चार्ज शीट तयार न केल्याने ६०-७०% प्रकरणांत निकाल राज्य सरकारविरुद्ध जात आहेत.हे मुद्दाम केले जाते आहे का?

राज्य सरकारने १,५५१ बांगलादेशी स्थलांतरितांना, “भारत सोडा” अशी ताकीद देऊन तीन वर्षे झाल्यानंतरही, त्यांना परत घालवण्याची मोहीम अजून सुरूच झालेली नाही.राज्य सरकार बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या परत पाठवणी अभियानाबाबत गप्प बसलेले आहे. किनारी वस्त्यांत अनधिकृतरीत्या राहून, गुन्हेगारी पसरविण्यास त्यांना ह्यामुळे प्रोत्साहनच मिळत आहे.

ह्या समाजाचे लक्षणीय संख्याबळ, येत्या निवडणुकांदरम्यान व्होटबँकेत परावर्तित व्हावे, हाच हेतू साफ़ आहे. राज्य सरकारला बांगलादेशी स्थलांतरितांना घालवून द्यायचेच नाही.कारण बांगलादेशी स्थलांतरित म्हणजे स्थानिक नेत्यांकरता त्यांची मोठीच व्होटबँक आहेत, गेल्या काही वर्षांतील वरून आलेल्या आदेशांनुसार, ह्या संवेदनशील मुद्द्यावरील कार्यवाही मंदावली/थांबली आहे.

तृणमूल काँग्रेसच्या कारकीर्दीत बांगलादेशी घूसखोरी पाचपट वाढली

संपूर्ण देशातील सर्वात जास्त घूसखोरी पश्चिम बंगाल मधे झाली आहे.पश्चिम बंगालच्या राज्यपालांनी केंद्रास व राज्यास “बांगलादेशी घूसखोरांच्या” समस्येकडे संयुक्तरीत्या लक्ष द्यावे असे आवाहन केले आहे(झी न्यूज, २८-०३-२०१५).पश्चिम बंगालचे राज्यपाल केसरीनाथ म्हणाले की, केंद्र व राज्य सरकारांनी सीमापारच्या “बांगलादेशी घूसखोरांच्या” समस्येकडे संयुक्तरीत्या लक्ष द्यावे आणि राज्यातील बांगलादेशींचे अनधिकृत स्थलांतर थांबवण्याकरता शक्य ते सर्व उपाय योजावेत.पश्चिम बंगाल मधिल बांगलादेशी घूसखोरी हा एका वेगळ्याच लेखाचा विषय आहे.

भारतात पैशाने काहीही विकत घेता येते.

देशभक्ती भारतीयांच्या गुणसूत्रांतच नाही.किमान ५ ते ६ कोटी बांगलादेशी भारतात आहेत.अनेक भारतीय संस्था ह्या अनधिकृतांना मदत करतात,त्यामुळे बांगलादेशी संख्याबळ वाढते,ज्यामुळे निवडणुकांद्वारे नियंत्रण मिळवले जाऊ शकते. तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांबाबतही हेच लागू ठरत असते.

जेव्हा सरकारने आधारकार्ड सुरूवात केली, तेव्हा त्याचे उद्दिष्ट काय होते? या प्रयासाचे उद्दिष्ट होते पॅन/ पासपोर्ट/ आधारपत्र/ शिधावाटपपत्र/ वाहन-चालन-परवाना/ मूलभूत बँक खात्याचा क्रमांक आणि नवा फोटोसहितचा ई.पी.एफ. क्रमांक; तसेच अवलंबित व्यक्तींबाबतचा तपशील, पडताळणी अधिकार्याचा तपशील हे सर्व परस्परांशी जोडले जावेत आणि वेबसाइटद्वारे सर्व तपास अधिकरणांना उपलब्ध असावेत. पण स्थानिक कर्मचार्यांच्या खोट्या माहितीच्या आधारे ,भ्रष्ट बाबू आणि प्रणालीमुळे अनधिकृतांना सर्व कागदपत्रे प्राप्य होतात.

समुद्रपातळीतील वाढीमुळे अजुन जास्त घुसखोरी

समुद्रपातळीतील संभाव्य वाढीमुळे बांगलादेशात जमिन पाण्याखाली गेल्यामुळे, भविष्यात अनेक दशलक्ष बांगलादेशी भारतात पळून येतील अशी भिती आहे.बांगलादेशात होत असणारे वातावरणीय बदल हे बांगलादेशातुन भारतातील सुंदरबनांत होत असलेल्या स्थलांतरांमागचे महत्त्वाचे कारण आहे. किनारी लोकसंख्या सततच एका बेटातून दुसर्या बेटात, अन्न व निवार्यांच्या शोधात, जात आहे.

वारंवार येणारे पूर, उष्णकटिबंधीय वादळे आणि झंझावात ह्यांचा, बांगलादेशातील किनारी लोकसंख्येवर प्रचंड परिणाम होत आहे. घटत्या जमिनी, नदीकिनार्यांचे क्षरण आणि शेतजमिनींत होत असलेला खार्या पाण्याचा शिरकाव; ह्यामुळे शेतकरी नव्या भूमीच्या शोधात विस्थापित होत आहेत. ह्यामुळे विस्तृत प्रमाणावर भूमीहीनता, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता निर्माण होत आहे आणि मानवी वस्त्यांचा र्हास होत आहे. पुनर्वसनाचे कुठलेही कार्यक्रम अस्तित्वात नाहीत.हवामानबदलामुळे ग्रामीण बांगलादेशी घूसखोर, सच्छिद्र भारत-बांगलादेश सीमेतून भारतात घूसखोरी करतात.

काय करावे

२०१८ आणि २०१९ मधे होणार्‍या निवडणुकात बांगलादेशींना बांगलादेशात परत पाठवणे हा एक महत्वाचा मुद्दा म्हणुन पुढे आला पाहिजे. भारतामध्ये सर्रास सुरू असलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात बोलायला भारतातील राज्य सरकारे, बहुतेक राजकीय पक्ष,नोकरशाही आणि वृत्तपत्रे तयार नाही. बांगलादेशींना Detect करणे, त्यांची नावे मतदारयादीतून Delete करणे व त्यांना बांगलादेशात Deport करणे हाच यावर उपाय आहे.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)