ब्रेक्झिट आणि केजरीवाल

‘ब्रेक्झिट’साठी जनमत घेतलें गेलें, आणि ब्रिटननें युरोपीय समुदायातून (EU) बाहेर पडायचा निर्णय घेतला. तें होतांच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक पुकारा करूं लागले. ब्रेक्झिटचा आणि केजरीवाल यांचा संबंध काय, असा प्रश्न मनांत येणें स्वाभाविक आहे .

तो संबंध आहे ‘जनमत’ हा. सध्या दिल्ली हें जरी ‘राज्य’ असलें तरी, तें इतर राज्यांसारखें पूर्णपणें स्वतंत्र राज्य नाहीं ; दिल्लीतील Law & Order हें केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. दिल्लीच्या राज्य- सरकारला कांहीं गोष्टींसाठी दिल्लीच्या लेफ्टिनंट-गव्हर्नरची परवानगी घ्यावी लागते ; दिल्लीचे पोलिस केंद्राच्या गृह-मंत्रालयाच्या एकप्रकारें आधीन आहेत. केजरीवालांचं दिल्ली-पोलिसांच्या मुख्याशी पटत नाहीं ; केजरीवाल यांचें दिल्लीच्या लेफ्टिनंट-गव्हर्नरशी पटत नाहीं, केजरीवाल यांचें केंद्राच्या गृहमंत्रालयाशी पटत नाहीं. नुसतेंच या सर्वांशी पटत नाहीं असें नव्हे, तर संघर्ष आहे. केजरीवाल हे म्हणताहेत की दिल्लीला संपूर्ण statehood मिळालें पाहिजे , म्हणजे सगळें राज्य-सरकारच्या अखत्यारीत येईल. दिल्लीच्या इलेक्शनमध्ये AAP ला मोठें बहुमत मिळालें आहे. त्यामुळे, आतां ‘ब्रेक्झिट’च्या धर्तीवर, दिल्लीला संपूर्ण ‘स्टेटहुड’ मिळावें यासाठी, referendum, जनमत, घ्यायला हवें अस प्रचार केजरीवाल करत आहेत . तसें झाल्यास , आपल्या मताला बहुमत मिळेल, अशी त्यांना कदाचित खात्री वाटत असावी.

अमेरिकेतही (USA) राजधानी वॉशिंग्टन डी.सी. हें शहर क्रेंद्राच्या ( फेडरल सरकारच्या) अखत्यारीत आहे. तेथेंही कांहीं नेते, त्या शहरासाठी ‘स्टेटहुड’ची मागणी करताहेत, पण तेथील फेडरल सरकारनें अजून तरी त्यांना दाद दिलेली दिसत नाहीं. भारत सरकारनेंही ही गोष्ट ध्यानात ठेवावी, आणि दिल्लीची सुरक्षा या विषयावर अजिबात compromise करूं नये.

केजरीवालांची AAP जेव्हां इलेक्शनसाठी उभी होती, तेव्हांही त्यांना दिल्ली राज्याचें ‘स्टेटस’ काय आहे, हें पूर्णपणें ठाऊक असणारच. त्यांनी ‘दिल्लाला संपूर्ण राज्याचा दर्जा हवा’ या प्रश्नावर निवडणूक लढवली असती , व त्या मुद्द्यावर त्यांची पार्टी जर बहुमतानें निवडून आली असती, तर मग , हा प्रश्न धसास लावण्यासाठी केले त्यांचे प्रयत्न , ‘योग्य प्रयत्न’ या सदरात मोडले असते. पण एखाद्या प्रश्नाची आधीच माहिती असणें , व ती प्रत्याप्रक्षरीत्या स्वीकारणें, आणि नंतर जनमताचा आग्रह धरणें कितपत योग्य आहे , खास करून ‘ब्रेक्झिट’चें उदाहरण देऊन ?

मात्र प्रत्येक गोष्टीसाठी जनमत घ्यायलाच हवें, असें नाहीं ; खास करून प्रश्न जेव्हां सुरक्षेशी संबंधित असेल तेव्हां. दिल्ली ही भारताची राजधानी आहे. तेथें आपली पार्लियामेंट आहे, व राष्ट्रपती, पंतप्रधानांपासून अनेकानेक महत्वाच्या व्यक्ती तेथें रहातात, परदेशीय वकिलाती तेथें आहेत. म्हणूनच, दिल्लीची सुरक्षा ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतच असली पाहिजे, राज्य सरकारच्या नव्हे. आणि, या गोष्टीचा संबंध केवळ सिक्युरिटीशीच संबंधित आहे, आणि, असायला हवा ; केंद्रात कोणाचें व दिल्लीत कोणाचें सरकार आहे, या प्रश्नाशी तो अजिबात निगडित नाहीं, आणि नसावाही.

केजरीवाल यांचा व माझा कांहींच संबंध नाहीं ; आणि बादरायण संबंध जोडायचा असलाच तर, आम्ही दोघेही आय्. आय्. टी. खरगपुरचे विद्यार्थी आहोत , एवढाच तो आहे. पण मी त्यांना ( आय्. आय्. टी. मधून पास कधी झालो, या निकषावरून) बराच सीनियर आहे ; त्यामुळे त्यांचा माझा तेथेंहीं संबंध येण्याची सुतराम् शक्यता नव्हती. तसेंच, मी AAP चाच काय, कुठल्याही राजकीय पार्टीचा सभासद नाहीं. हे सर्व सांगायचा हेतू इतकाच की, माझें वरील analysis हें केवळ तर्काधिष्ठित आहे, त्याचा संबंध देशाच्या राजधानीच्या सुरक्षेशी आहे, अन्य कशाशीही नाहीं.

‘दिल्लीला संपूर्ण स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणे न देणे’ या प्रश्नाचे राजकीय व अन्य पैलू तपासणें हा या लेखाचा उद्देश नाहीं. मात्र, ब्रिटनमधील ‘ब्रेक्झिट’साठीचें जनमत, हें दिल्लीसाठी योग्य उदाहरण, किंवा precedent, असूंच शकत नाहीं. देशाच्या राजधानीच्या सुरक्षेचा विचार करून, इतकें नक्कीच वाटतें की, केंद्र सरकारनें कोणाच्याही कसल्याच दबावाला बळी पडूं नये, व दिल्लीची सुरक्षा-व्यवस्था स्वत:च्याच हातात ठेवावी.

— सुभाष स. नाईक.