‘ब्रिक्स’ ची फलश्रृती

मुख्यतः परस्पर आर्थिक सहकार्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या ‘ब्रिक्स’च्या व्यासपीठाचा वापर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहशतवादाविरुद्धच्या भारताच्या लढ्याला अन्य घटक राष्ट्रांचे सक्रिय सहकार्य मिळवण्यासाठी तर केलाच, पण या परिषदेअंती जारी केलेल्या ‘गोवा घोषणापत्रा’ मध्ये सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा निषेध करीत असल्याचे या नेत्यांच्या तोंडून वदवून घेत ‘‘दहशतवादा विरोधात उभे राहू, एका स्वरात बोलू आणि त्याविरुद्ध कार्यरत राहू’’ असे जाहीर करण्यास त्यांना भागही पाडले आहे. गोव्यातील आठव्या ‘ब्रिक्स’ परिषदेची ही फार मोठी उपलब्धी आहे.

जागतिक दहशतवादाचे मूळ पाकिस्तानातच असल्याचे भारतीय पंतप्रधानांनी गोव्यात भरलेल्या ‘ब्रिक्स’ शिखर बैठकीच्या समारोपप्रसंगी सुनावले, ते महत्त्वाचे आहेच, पण ब्रिक्सपेक्षाही ‘बिमस्टेक’ या बंगालचा उपसागर देश यंदाच्या ब्रिक्स बैठकीस निमंत्रित होते, त्यामुळे या विधानाचे महत्त्व वाढते. परंतु ब्रिक्सपुरता विचार केल्यास, चीनची त्या देशाला साथ कमी होणार नाही, हे उघड आहे.

ब्रिक्स संपताच मोदींच्या वक्तव्यावरून पाकिस्तानचा बचाव

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तान दहशतवादाची मातृभूमी असल्याचे वक्तव्य केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी आज चीनने आपल्या जुन्या सहकाऱ्याचा बचाव केला. आम्ही कोणत्याही देश किंवा धर्माला दहशतवादाशी जोडण्याच्या विरोधात आहोत, असे सांगत चीनने पाकिस्तानच्या त्यागाला मान्यता दिली जावी, असे आवाहन जागतिक समुदायाला केले.

दहशतवादी गटांना मदत करणे आणि त्यांना पाठबळ देण्यावरून मोदी यांनी पाकिस्तानवर जोरदार टीका केल्यासंदर्भात त्या म्हणाल्या, भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश दहशतवादाने पीडित आहेत. पाकिस्तानने दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी महान त्याग केला आहे आणि जागतिक समुदायाने याला मान्यता देण्याची आवश्‍यकता आहे.चीन आणि पाकिस्तान खास मित्र आहेत, असे हुवा चनिइंग यांनी नमूद केले.

तेव्हा ब्रिक्स परिषदेच्या एकंदर यशापयशाचा विचार करताना या गटातील ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांच्या भूमिकांमध्ये काही सहमती नव्याने आली की नाही या निकषावर करावा लागेल.

‘ब्रिक्स’ हे जरी आर्थिक सहकार्याचे आणि व्यापार, गुंतवणूक, विकास यासंदर्भात पाश्‍चात्त्य राष्ट्रांवरील व त्यांनी निर्माण केलेल्या वित्तीय व्यवस्थांवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेले व्यासपीठ असले, तरी ‘दहशतवाद हा आर्थिक विकासाच्या मार्गातील अडथळा असतो’ याची जाणीव करून देत आणि तेच सूत्र पकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संपूर्ण परिषदेत दहशतवादाचा विषय धगधगत ठेवला. आर्थिक विषयांवर चर्चा तर झाल्याच, सर्व पूर्वनियोजित व्यावसायिक कामकाज, समझोते, करार – मदारही झाले, परंतु कोणत्याही आर्थिक आदानप्रदानावर ‘दहशतवाद’ ही टांगती तलवार लटकते आहे आणि कोणताही देश दहशतवादाच्या या धोक्यापासून अलिप्त नाही याची जाणीव पंतप्रधानांनी पाहुण्या राष्ट्रप्रमुखांना करून दिली. परिषदेच्या दुसर्‍या दिवशी पाकिस्तानवर आजवरचा सर्वांत प्रखर शाब्दिक हल्ला पंतप्रधानांनी या परिषदेच्या व्यासपीठावरून चढवला. पाकिस्तानचे नाव न घेता, पण ‘जागतिक दहशतवादाची जननी भारताच्या शेजारी वसली आहे’ अशा अत्यंत तीव्र शब्दांमध्ये हे जे टीकास्त्र सोडले गेले, ते पाकिस्तानला चुचकारत आलेल्या चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या ह्रदयाला नक्कीच बोचले असेल.

भारताची दहशतवादासंदर्भातील नीती यापुढे पूर्वीप्रमाणे बचावात्मक राहणार नाही याचे हे पुन्हा एकवार मिळालेले स्पष्ट संकेत आहेत आणि जी-२० परिषद असो, संयुक्त राष्ट्रसंघाची आमस भा असो किंवा आताची ‘ब्रिक्स’ परिषद असो; प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरून दहशतवादाविरुद्ध दांभिक भूमिका पत्करणार्‍यांना उघडे पाडण्याची संधी भारत आक्रमकपणे घेत आलेला आहे असे दिसेल. आजवरच्या बचावात्मक मुत्सद्देगिरीपेक्षा वेगळे असे हे आक्रमक पाऊल आहे आणि ज्या प्रकारे भारतावर सातत्याने सीमेपलीकडून छुपे हल्ले होत आहेत, ते पाहता अशा प्रकारची आक्रमकता आज अत्यावश्यक आणि अपरिहार्य आहे.

पाकिस्तानला एकाकी पाडण्याची आणि त्याच्या छुप्या पाठिराख्यांना उघडे पाडण्याची मोहीम आता सुरूच राहील हे एव्हाना जगाला कळून चुकले असेल.

या परिषदेच्या निमित्ताने जे विस्तृत गोवा घोषणापत्र जारी झाले आहे, त्यात सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे व सर्वंकष पद्धतीने त्याविरुद्ध लढण्याचा मनोदय व्यक्त करण्यात आला आहे. दहशतवादाचे कोणत्याही प्रकारे समर्थन होऊ शकत नाही आणि त्याला कोणत्याही प्रकारे आर्थिक मदत पुरवणे गैर आहे यावरही या घोषणापत्रामध्ये भर दिला गेला आहे. त्यामुळे चीनची इच्छा असो वा नसो, या घोषणापत्राने दहशतवादाविरुद्ध भूमिका घेण्याची नैतिक बांधिलकी त्या देशावर लागू केली आहे. या नैतिकतेला चीन किती जागतो हा वेगळा भाग, परंतु दहशतवादाचा विषय ‘ब्रिक्स’च्या केंद्रस्थानी आणण्यापासून चीन रोखू शकला नाही हे महत्त्वाचे आहे.

भारत व चीनदरम्यान झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीमध्ये मसूद अजहरवरील संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बंदीत चीनने दुसर्‍यांदा आणलेला तांत्रिक अडथळा आणि भारताच्या अणू पुरवठादार देशांच्या गटातील प्रवेशास चीनकडून झालेला विरोध हे दोन्ही मुद्दे कणखरपणे उपस्थित केले.

मुत्सद्देगिरीमध्ये एवढी सुस्पष्टता दाखवली जात नाही. बहुतेकवेळा आशयाला अत्यंत मोघम, गुळगुळीत शब्दांचे आवरण घालून त्यांची धार बोथट केली जात असते. मसूद अजहरवरील बंदीसंदर्भात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पातळीवर चर्चा करू असे चीनला सांगावे लागले. एवढे असूनही जर मसूद अजहरवरील बंदीबाबत चीन टोलवाटोलवी करू पाहील तर गोवा घोषणापत्राचा तो सरळसरळ भंग ठरेल. दहशतवादासंदर्भात कॉंप्रिहेन्सिव्ह कन्व्हेन्शन भरविण्याच्या भारताच्या मागणीशीही हे देश सहमत झाले आहेत.आTA ‘बिमस्टॅक’ देशांची म्हणजे बंगालच्या उपसागरीय देशांची परिषद होणार आहे. त्यामध्ये भारताच्या दहशतवादासंदर्भातील भूमिकेला अधिक भक्कम पाठबळ मिळेल अशी अपेक्षा आहे. ‘सार्क’ परिषदेवरील भारताच्या बहिष्काराच्या निर्णयाची ज्या प्रकारे या राष्ट्रांनी साथ दिली, ते पाहता भारताच्या दहशतवादासंदर्भातील भूमिकेशी सुसंगत भूमिकाच हे मित्रदेश घेतल्यावाचून राहणार नाहीत. त्यामुळे दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत गोव्यातील ‘ब्रिक्स’ आणि आजची ‘बिमस्टॅक’ या दोन्ही परिषदांचे स्मरण सतत ठेवले जाईल यात शंका नाही

ही सहमतीदेखील तूर्तास तत्त्वत:च आहे आणि ती होणार हे गेली चार वर्षेच नव्हे, तर त्याही आधीपासून उघड होते. ब्रिक देशांचा समूह जन्माला आला. ते आर्थिक आकांक्षेसाठीच. एरवी रशिया आणि चीन किंवा चीन आणि भारत यांचे भूराजकीय डावपेच निरनिराळेच आहेत. बँक स्थापन होऊन तिने चीनच्या युआन या चलनातले रोखे आंतरराष्ट्रीय बाजारात २०१६ जुलैमध्ये विकायला काढले, तोवर चिनी भांडवल बाजाराने वर्षभरापूर्वीच खाल्लेल्या मोठय़ा आपटीच्या आठवणी पुसल्या गेलेल्या नव्हत्या. गुंतवणूक-परतावा या अर्थाने बाजारपेठ म्हणून या पाच देशांपैकी त्यातल्या त्यात आशेने आणि विश्वासाने पाहावे तर ते भारताकडेच, अशी स्थिती सध्या आहे. चीनसारखा देश स्वत:च्या चलन व्यवहारांबाबत कमालीचा गोपनीयतावादी, रशियाचीही थोडय़ाफार फरकाने तीच अवस्था, ब्राझीलवर प्रचंड वाढलेली कर्जे.. अशा आपल्या ब्रिक्स-सहकाऱ्यांमुळे एवढी सावधगिरी इष्टच. त्यातच लष्करी, भूराजकीय वा राजकीय देणेघेणे नसलेल्या या देशांचा समूह सध्या तरी ‘समूहात द्विपक्षीय चर्चाच अधिक’ अशा स्थितीत आहे.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)