महापालिका आणि प्रशासन याकडे गांभीर्याने लक्ष देईल का?

मुंबईत जागांचे भाव एवढे कडाडले आहेत आणि त्यावर पालिकेचा ना प्रशासनाचे नियंत्रण आहे ! एखादी वन-रूम किचन किंवा वन-बीएचके जागा घ्यायची म्हंटले तरी सहज ७० ते ८० लाख रुपये मोजावे लागतात आणि ते सुद्धा जुन्या बिल्डींग मध्ये. सध्यातर मुंबईत वन-रूम किचन किंवा वन-बीएचके फ्लॅट बिल्डर मंडळी बांधतच नाहीत तर विकत घेणार कुठून? बरं जागा बघण्यास गेलो की असे आढळते की काही बिल्डिंग्जना ओसीच नाही. काही बिल्डिंग्जना आहे ती सुद्धा पार्ट ओसी. मग सांगा अश्या इमारतीत/सोसायटीत जागा घेणे योग्य आहे का? नुकतीच कॅम्पाकोला सोसायटी घडलेली घटना ताजी असताना स्वत:च्या पायावर कोण कुर्‍हाड पाडून घेईल?

असो. मुंबईत सध्या बर्‍याच इमारतींना/सोसायटीजना बिल्डर आणि विकासकांनी ओसी आणि कान्वेन्ह्स मिळवून दिलेला नाही. कायदा आहे पण पाळतो कोण? किती जणांना ते माहित आहे? आणि त्यासाठी कोठे दाद मागावी? त्याची अंमलबजावणी योग्य तर्‍हेने होते की नाही याचे ऑडीट कोण करतो ! कोणाला वेळ आहे अश्या फालतू कामात लक्ष द्यायला ! त्याला कारणेही बरीच आहेत. त्यात बिल्डर आणि विकासकांचा फायदा आहे असे म्हंटलं जातं. पण ओसी न मिळालेल्या बिल्डींगमध्ये राहणार्‍या रहिवाश्यांचे आर्थिक नुकसान तर होतेच परंतु काही आर्थिक कारणास्तव जागा विकावी म्हटलं किंवा मोठी जागा घेण्याचे मनात आले आणि जागा विकावीशी वाटली तर विकत घेणार्‍याला जागा पसंत असून ते विकत घेत नाहीत. अश्या बिल्डिंग्जमध्ये राहत असलेल्या रहिवाश्यांच्या मेंटेनन्स बिलात पालिकेच्या पाण्याचे आणि सीवरेजचे दर दुप्पट असतात. पाण्याला तर कमर्शिअल रेट लावले जातात. पालिकेने मंजूर केलेली पाण्याची लाईन सुद्धा कमी डायमीटरची असते त्यामुळे सोसायटी सभासदांची पाण्याची गरज पुरी होत नाही.

महाराष्ट्र सरकारने २०१२ मध्ये मंजूर केलेला आणि केंद्र सरकारने बिल्डरधार्जिणा ठरवून यापूर्वी नाकारलेला महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियमन व विकास) अधिनियम महाराष्ट्रात अंमलात आणण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. आणि नवीन वर्षात या अधिनियमाचे स्वागतच आहे ! राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हा कायदा लागू झाल्यास ग्राहकांची दिशाभूल करणार्‍या बिल्डरांना १० लाख रुपये दंड किंवा तीन वर्षांपर्यंत कारावास अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. यासाठी गृहनिर्माण नियामक आयोग स्थापन होण्याची जरुरी आहे. ग्राहकांची‌ दिशाभूल होऊ नये म्हणून बिल्डरांना प्रकल्पाची सर्व माहिती आधीच जाहीर करावी लागेल आणि बांधकामाचा एकदा निश्चित केलेला दर आपल्या लहरीनुसार बदलता येणार नाही. पण हा कायदा येण्याअगोदर ज्या बिल्डींगजना / सोसायटीजना ओसी आणि कन्व्हेअन्स मिळालेला नाही किंवा पार्ट ओसी आहे त्यांचे काय? तसेच बिल्डर आणि विकासक नवीन वर्षात येऊ घातलेल्या गृहनिर्माण (नियमन व विकास) अधिनियमातील कच्चे दुवे शोधून राजकारणी व पालिकेतील अधिकार्‍यांना हाताशी धरून आपल्याला पाहिजे ते करण्याचं कसब त्यांच्यात आहे यात काही शंका नाही.

काही बिल्डर्स आणि विकासक मोडकळीस आलेल्या चाळी किंवा झोपडपट्टीमधील रहिवाश्यांना ते राहत असलेल्या घराच्या/झोपडीच्या चटई क्षेत्रापेक्षा जास्त चटई क्षेत्र (सरकारमान्य) ‘एसआरए’ किंवा तसम प्रकल्पाअंतर्गत फुकट बांधून देतात आणि त्या बदल्यात बिल्डर्स आणि विकासकांना त्या प्रमाणात बाजूला भूखंड मिळतो. तो भूखंड बिल्डर आणि विकासक विकसित करतात. तो भूखंड सेलेबल म्हणजे स्वत: ठरविलेल्या रेटने सदनिका बांधून विकण्याची मुभा असते. अश्या बिल्डिंग्जमध्ये ज्या रहिवाश्यांनी सदनिका घेतलेल्या असतात त्यांना काही वेळा पूर्ण ओसी न मिळाल्यामुळे बर्‍याच गोष्टींचा सामना करावा लागतो. सेलेबल बिल्डींगला पूर्ण ओसी किंवा कन्व्हेअन्स न मिळण्याची कारणे पुढील प्रमाणे :–

१) विकासक / बिल्डरने चाळ किंवा झोपडपट्टी धारकांच्या बिल्डींगचे काम अर्धवट सोडले असेल तर,
२) नियमाप्रमाणे जागेचा मोबदला दिला गेला नसेल तर,
३) महापालिका/पालिकेच्या नियमांचे उल्लंघन केले असल्यास,
४) बिल्डींग बांधूनही त्या बिल्डींगला प्यारापेट वॉल बांधली नसल्यास,
५) पाणी-इलेक्ट्रिक कनेक्शन नसल्यास,
६) ओसी नसल्यास,
७) आणि महापालिकेच्या तरतुदी पुर्‍या केल्या नसल्यास.

वरील कारणाव्यतिरिक्त बिल्डर आणि विकासक काही ठिकाणी बर्‍याच प्रमाणात पात्रता नसलेल्या बाहेरच्या लोकांना त्यात घुसविण्याचा प्रयत्न करतात किंवा सदनिकांचे आलॉट्मेंट संबंधीत अधिकार्‍यांना हाताशी धरून किंवा त्यांच्या दबावाखाली करतात. आणि मग तेथे खरी भांडणाला सुरवात होते आणि काही काळानी प्रकरण कोर्टात जाते. म्हाडा, सिडको किंवा संबंधीत खाते पालिकेच्या ओसी देण्यार्‍या संबंधीत खात्याला सांगते की जोपर्यंत ‘एसआरए’ प्रकल्पातील वाद सूट नाही तोवर सेलेबल बिल्डींजना पूर्ण ओसी देऊ नका. या कायद्याने नाहक सेलेबल बिल्डिंग्ज मधील सदनिका धारक नाडले जातात त्यांना विनाकारण वेठीस धरले जाते आणि यात बिल्डर आणि विकासक सुटतो. मग सेलेबल बिल्डीग्ज मधील रहिवाशी कोर्टात जातात आणि विनाकारण मनस्ताप, वेळ आणि पैसा खर्च करूनही बिल्डर आणि विकासकाकडून पूर्ण ओसी मिळविण्यात यश मिळेच याची खात्री देता येत नाही कारण कायद्यात तशी तरतूद नाही. इच्छाशक्ती असेल तर तो ही कायदा पारित करू शकतात. सदनिका विकत घेतांना बिल्डर आणि विकासक छातीठोकपणे सांगतात की दोन महिन्यात पूर्ण ओसी येईल !

मला असे वाटते की येणार्‍या गृहनिर्माण (नियमन आणि विकास) अधिनियमाप्रमाणे भविष्यात हे बदलता येईल आणि कदाचित त्या कायद्यात तशी तरतूद असेल. पण जे रहिवाशी अश्या कोंडीत सापडले आहेत त्यांच्यासाठी कायद्यात बदल करून अश्या इमारतींना/सोसायटीजना लौकरात लौकर पूर्ण ओसी मिळायला हरकत नाही. तसेच आधीच्या अश्या सर्व बिल्डींजसाठी/सोसायटीजसाठी कायद्यात तात्पुरता बदल करून बिल्डर आणि विकासकाला दंड आणि सक्षम कारावासाची शिक्षा ठोठाविण्यात यावी. सेलेबल बिल्डींगमध्ये राहणार्‍या रहिवाश्यांना त्याचा विनाकारण त्रास कश्यासाठी? भ्रष्टाचार आणि अपराध करायचा बिल्डर आणि विकासकांनी आणि त्याचा भुर्दंड बाकीच्या रहिवाश्यांना का?

शासन, मुंबई महानगर पालिका, झोपडपट्टी निर्मुलन आणि विकास प्राधिकरणाचे मंत्री, संबंधित अधिकारी आणि सर्व राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी आपापसातील मतभेद बाजूला सारून वरील विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन येणार्‍या नवीन वर्षात जनतेच्या भल्यासाठी फसवणूक करणारे, परिस्थितीचा गैरफायदा घेणारे आणि नडणारे बिल्डर आणि विकासकांच्या विरोधात काही ठोस पाऊले उचलून याविषयीचा नवीन कायदा येत्या विधिमंडळ अधिवेशनात पटलावर ठेऊन सर्व पक्षांच्या सहमतीने त्वरित पारित करून त्याची योग्यती अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक इच्छाशक्ती दाखवितील का? का निवडणुकीच्या तोंडावर नवीन आश्वासनांचा नेहमी प्रमाणे पाऊस पाडतील ?

जगदीश पटवर्धन