काळ्या पैशाचे गणित

काळ्या पैशाचा संग्रह सामान्यपणे ‘हाय डिनॉमिनेशन’ चलनी नोटांमध्ये केला जातो. काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी चलनी नोटांमध्ये व्यवहार करण्यासाठी चलनी नोटांमध्ये आर्थिक व्यवहार रोखीने करताना, व्यवहारात चलनी नोटांच्या रोख किमतीवर मर्यादा घालण्यात आली आहे. या मर्यादेचे उल्लंघन करून व्यवहार केल्याचे आढळून आल्यास त्याला दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.

---

आजकाल कोणतेही वर्तमानपत्र उघडले म्हणजे त्यात प्रामुख्याने कोणत्या सरकारी यंत्रणेने किती आणि कोणावर धाडी घातल्या आणि  त्यात किती कोटी रुपये काळा पैसा, सोने-नाणे, जडजवाहिर आणि बेनामी संपत्तीविषयक कागदपत्रे तसेच किती बँकांच्या सुरक्षित जमाकक्ष   चाव्या मिळाल्या याविषयी बातमी असते. थोडक्यात म्हणजे काळ्या पैशाविषयी बातमी असते.

काळा पैसा म्हणजे काय?

खरे म्हणजे अर्थशास्त्रात काळ्या पैशाची व्याख्या नाही. पण सर्वसामान्य माणसाच्या भाषेत, तो पैसा जो अवैध मार्गाने, बेकायदेशीर मार्गाने मिळविलेला आहे आणि ज्यासाठी सरकारी खजिन्यात यथायोग्य उत्पन्न कर भरलेला नाही.

जेव्हा काळ्या पैशाचा विचार केला जातो, तेव्हा त्याला काही बेकायदेशीर प्रक्रियेद्वारा अवैध मार्गाने कमावलेली रक्कम असे म्हटले जाते. काळ्या पैशाची कमाई करणारी व्यक्ती आणि संस्था त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत लपविण्यासाठी आणि महसुलावर लावले जाणारे कायदेशीर कर दायित्व टाळण्यासाठी उत्पन्नाची रक्कम लपविण्यासाठी प्राधान्य असते.

काळा पैसा सरकारपासून लपविला जातो. तो राष्ट्राच्या सकळ राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी)मध्ये परावर्तित होत नाही. काळ्या पैशाचा योग्य हिशेब ठेवला जात नाही आणि त्यावर उत्पन्न कर आणि इतर कर भरले जात नाहीत. योग्य हिशेब न ठेवता रोखीच्या व्यवहारांना काळा पैसा म्हणतात. आदर्श अर्थव्यवस्थेत व्यवहार केलेल्या प्रत्येक पैशाचा हिशेब ठेवला जातो. त्यामुळे सरकारला कर संकलन सुलभ करण्यास मदत होते.

काळा पैसा कसा निर्माण होतो?

काळापैसा विविध मार्गानी निर्माण होतो. त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे –

अ) बेकायदेशीर क्रियाकलाप : काळापैसा निर्माण करणारी बेकायदेशीर कृत्ये खालीलप्रमाणे आहेत.

1) गुन्हेगारी, 2) भ्रष्टाचार, 3) कर आवश्यकतांचे पालन न करणे, 4) जटिल प्रक्रियात्मक नियम, 5) अवैध सावकारी, 6) तस्करी.

ब) कर चुकविणे : एखादी व्यक्ती किंवा संस्था अधिकृत अथवा अनधिकृत, हेतुपुरस्सरपणे जाणूनबुजून सरकारला देय असलेला करभरणा करीत नाही. सर्वाधिक पगार, उत्पन्न व्यक्तींनी अवलंबिलेल्या पद्धतींपैकी एक म्हणजे त्यांचे उत्पन्न लपविणे, कर वाचविण्यासाठी कर विभागाला उत्पन्नाची खोटी माहिती देणे, त्याचा उत्पन्नाचा स्रोत लपविणे इत्यादी.

क) कर टाळणे : एखादी व्यक्ती किंवा संस्था करप्रणाली व्यवस्थापन पद्धतीतील विद्यमान त्रुटीचा गैरफायदा घेणे आणि हेतुपुरस्सर कमी कर भरते किंवा कर भरण्याचे टाळते.

भारतातील काळ्या पैशाचे स्रोत

काळ्या पैशाचे काही प्रमुख स्रोत खाली नमूद केले आहेत –

-बिले किंवा पावती न देणारे आणि रोखीने व्यवहार करणारे विक्रेते आणि व्यापारी काळा पैसा निर्माण करतात.

-बहुतांशी व्यक्ति आणि संस्था सराफा किंवा सोन्याचे दागिने, जडजवाहिर यामध्ये गुंतवणूक करतात. जेणेकरून त्यांचे वास्तविक उत्पन्न सरकारी अधिकाऱ्यांपासून लपविले जाते. योग्य करमूल्य उत्पन्न  ठरविणे कठीण होते.

-स्थावर जंगम मालमत्ता जमीन जुमला, घरे इत्यादी स्थावर मालमत्तेत गुंतवणूक आणि स्थावर मालमत्ता निर्माण व्यवसाय करणाऱ्या अनेक व्यक्ती आणि व्यावसायिक, मालमत्तेच्या वास्तविक मूल्यापेक्षा कमी मूल्य उत्पन्न दााखवितात आणि मालमत्ता कर कमी भरून सरकारची फसवणूक करतात.

-काही स्वयं-सहायता गट आणि विश्वस्थ संस्था त्यांना मिळालेले निधी आणि देणग्या आंतरदेशीय आणि परदेशी यांचा योग्य स्रोत प्रकट करीत नाहीत आणि परिणामी कमी उत्पन्न दाखवून कर चोरी करतात.

-टॅक्स हेव्हन्स देश हे सामान्यपणे लहान देश असतात. त्यांचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) कमी असते. त्या देशांचे उत्पन्नाचे स्रोत अगदी मर्यादित असतात. असे देश परदेशस्थ व्यक्ती, संस्था आस्थापना अशांना कर सवलती देतात. या कर सवलतीचे प्रमाण कमी किंवा शून्यही असू शकते. या देशाचे परदेशी गुंतवणूक आणि करप्रणाली याविषयीचे धोरण अतिशय उदार असते. या धोरणांचा गैरफायदा भारतातील श्रीमंत व्यक्ती आणि आस्थापना घेतात. अशा परदेशात बेनामी संस्था स्थापन करून गुंतवणूक करतात. आणि भारतात करपात्र उत्पन्न कमी दाखवून उत्पन्न कर कमी भरून अथवा न भरता कर चोरी करतात.

हवाला : हवाला ही एक अनौपचारिक व्यवहार करण्याची पद्धत आहे. यात पैशाचा व्यवहार करताना बँकिंग कार्यपद्धतीचा अजिबात उपयोग केला जात नाही. पैशाचे सर्व व्यवहार सांकेतिक भाषेत, वैयक्तिक गुप्त संपर्क व्यवस्था आणि परस्पर विश्वास याद्वारे  होत असतात. अशा व्यवहाराबाबत कोणतेही कागदोपत्री व्यवहार होत नाहीत. कोणतीही लिखापढी नसते.

काळा पैसा समस्येची व्याप्ती

काळा पैसा म्हणजे बेहिशेबी पैसा. ज्याचा हिशेबच ठेवला जात नाही. त्याचा केवळ अंदाजच करता येतो. प्रत्यक्षात तो किती आहे हे सांगणे कठीण आहे.

-बँक ऑफ इटलीच्या एका अहवालानुसार जागतिक स्तरावर  ‘कर हेव्हन्स’ देशामध्ये भारताचा वाटा 152-181 अब्ज डॉलर  म्हणजेच रुपये 10 लाख कोटी ते रुपये 15 लाख कोटी आहे.

Global Financial Integrity या संस्थेच्या अहवालानुसार काळा पैसा निर्माण करण्यात जागतिक स्तरावर भारत आठव्या स्थानावर आहे.

-केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो CBI च्या एका माजी संचालकांनी म्हटले आहे की भारतात एकूण काळा पैसा सुमारे 400 लाख कोटी ते 500 लाख कोटी रुपये आहे.

-भारतात काळा पैसा निर्माण कार्य हे अगदी स्वातंत्र्य काळापासून चालत आहे. 1983-84 साली प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार त्यावेळी एकूण रुपये 32000 ते 37000 हजार कोटींचे  मूल्यमापन करण्यात आले होते.

-Global Finance Integrity ने एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यामध्ये स्वतंत्र भारताच्या सरकार स्थापनेपासून काळ्या पैशाचे मूल्यमापन करण्यात आले होते. तो  अहवाल असे दर्शवितो की, 1948 ते 2006 या वर्षामध्ये सुमारे डॉलर 462 अब्ज इतकी रक्कम देशाबाहेर पाठविण्यात आली. त्याचे आजच्या भारतीय चलनातील मूल्य सुमारे रुपये 36 हजार 960 कोटी होते.

-भारतीय अर्थव्यवस्थेला ‘अवैध बाजार व्यवस्थेपासून धोका’ याबाबत एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. हा अहवाल TARI (Thought Arbitrage Research Institute) ने तयार केला आणि FCCI (Fedevation of Indian Chambers of Commerceand Industry) ने प्रसिद्ध केला. या अहवालानुसार नकली चलन, बेनामी मालमत्ता, तस्करी आणि करचोरी यामधील मालमत्तेचे किंमती मूल्य सुमारे रु. 2.60 लाख कोटी आहे आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला कर संकलनात आर्थिक वर्ष 2019-20 सुमारे रुपये 5800 कोटींचा तोटा झाला. या करचोरीमध्ये अवैध तंबाखू व्यवहाराचा आणि अवैध मद्य व्यवसायाचा वाटा अनुक्रमे रुपये 13331 कोटी आणि रुपये 15262 कोटी आहे. (संदर्भ ढजख 23/09/2022)

काळ्या पैशाचे परिणाम

काळ्या पैशाचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काही गंभीर परिणाम होतात. त्यापैकी,

1) देशाची मध्यवर्ती बँक – आपली भारतीय रिझर्व्ह बँक. अर्थव्यवस्थेत काळ्या पैशाचे चलन पुरवठा व्यवस्थेत नियंत्रण करू शकत नाही. परिणामी महागाई वाढते आणि चलन मूल्यात घसरण होते.

2) काळ्या पैशाचा राष्ट्राच्या एकूण विकासावर परिणाम होतो. कारण काळा पैसा निधीतून बेकायदेशीर महसुलाच्या रूपात वजा केलेल्या पैशाच्या मदतीने अनेक कामासाठी अडथळा म्हणून काम करतो.

-काळा पैसा बेहिशेबी पैसा आहे. जो देशाच्या विकासासाठी वापरता येत नाही. त्यामुळे काळ्या पैशाचे जितके संकलन अधिक तितका देशाच्या आर्थिक स्थितीवर विपरित परिणाम होईल.

-काळ्या पैशाचा देशाच्या विश्वासार्हतेवर नकारात्मक परिणाम होतो.

-काळा पैसा बहुतेकदा बेकायदेशीर कामांसाठी वापरला जातो. जसे की, अमली पदार्थ आणि अमली पदार्थाचे व्यवहार दहशतवाद इत्यादी जो देशाच्या आर्थिक आरोग्यासाठी हानिकारक आहे.

-काळ्या पैशामुळे सरकारचे कर संकलनात नुकसान होते.

-काळ्या पैशामुळे देशात समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण होते. जी पूर्णपणे भूमिगत आणि अनियंत्रित असते. त्यामुळे प्रशासनात आर्थिक आणि कायदेशीर अडचणी निर्माण होतात.

-काळ्या पैशामुळे जमीन आणि स्थावर मालमत्ता यांच्या किमतीत बेकायदेशीर वाढ होऊन मालमत्तेचा बुडबुडा निर्माण होतो.

काळ्या पैशाच्या नियंत्रणासाठी उपाययोजना

करप्राप्त उत्पन्न लपविण्याचे अथवा करपात्र उत्पन्न कमी दाखविण्याचे एक कारण म्हणजे करपात्र उत्पन्नावर कर आकारणी करणारे उच्च दर आहे. यासाठी कर संकलन पद्धतीत सुधारणा करण्यात आली आहे. कर आकारणी दर कमी करण्यात आले आहेत आणि करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. तसेच उत्पन्नाच्या  स्रोतावरच कर कपात (टीडीएस) समाविष्ट करण्याची सुधारणा करण्यात आली आहे.

काळ्या पैशाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी प्राथमिक दृष्टिकोनातून रुपये 500 आणि रुपये 1000 रुपयांच्या चलनी नोटांवर ‘नोटबंदी’ करण्यात आली. काळ्या पैशाचा संग्रह सामान्यपणे ‘हाय डिनॉमिनेशन’ चलनी नोटांमध्ये केला जातो. काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी चलनी नोटांमध्ये व्यवहार करण्यासाठी चलनी नोटांमध्ये आर्थिक व्यवहार रोखीने करताना, व्यवहारात चलनी नोटांच्या रोख किमतीवर मर्यादा घालण्यात आली आहे. या मर्यादेचे उल्लंघन करून व्यवहार केल्याचे आढळून आल्यास त्याला दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली  आहे.

बऱ्याचदा काळा पैसा सार्वजनिक निवडणुकीत वापरला जातो. याला आळा घालण्यासाठी निवडणूक कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला आहे.

काळ्या पैशाच्या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी खालील कायदेशीर चौकट निर्माण करण्यात आली आहे.

अ) भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988 ब) बेनामी व्यवहार प्रतिबंधक कायदा 1988 क) मनी लॉण्डरिंग प्रतिबंधक कायदा 2002 ड) अघोषित परकीय उत्पन्न आणि मालमत्ता (कर लादणे) विधेयक 2015 इ) लोकपाल आणि लोकयुक्त कायदा

काळ्या पैशावर नियंत्रण करणाऱ्या संस्था

काळ्या पैशावर नियंत्रण आणण्यासाठी कारवाई करणाऱ्या संस्था खालीलप्रमाणे आहेत –

1) अंमलबजावणी संचलनालय – (ईडी)

2) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ – (सीबीडीटी)

3) आर्थिक बुद्धिमत्ता युनिट – (ईआययू)

4) सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साईज अ‍ॅण्ड कस्टम – (सीबीईसी)

5) महसूल गुप्तचर संचलनालय – (डीआरआय)

6) राष्ट्रीय तपास संस्था – (एनआयए)

7) सेंट्रल इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स ब्युरो – (सीईआयबी)

8) केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो – (सीबीआय)

9) पोलीस यंत्रणा

वरील सर्व यंत्रणा कार्यरत आहेतच, अगदी मनुष्यबळाची कमतरता असूनही. तरी पण काळ्या पैशाची व्याप्ती आणि स्रोत दिवसेंदिवस वाढतच आहे. जोपर्यंत ‘राष्ट्र सर्वोतोपरी’ आपले राष्ट्र आहे म्हणूनच माझे अस्तित्व आहे, राष्ट्रामुळे आम्ही जिवंत आहोत. राष्ट्राने मला काय दिले, यापेक्षा मी राष्ट्राला काय दिले? कायद्याने राष्ट्राचा कारभार होण्यासाठी, प्रत्येक कायद्यातील संपूर्ण तरतुदींचे पालन करणे म्हणजेच राष्ट्रभक्ती, देशभक्ती, ही भावना प्रत्येक नागरिकाच्या हृदयात   उत्पन्न होवून, राष्ट्र भावनेने प्रत्येक नागरिक प्रेरित होवून, त्याप्रमाणे प्रामाणिकपणे वागणे सुरू करीत नाही, तोपर्यंत काळ्या पैशासारख्या  समस्या आटोक्यात येणे अवघड वाटते. प्रत्येक राष्ट्रभक्त नागरिकाने आपल्यापासून सुरुवात करणे आवश्यक आहे.

–शशिकांत जाधव

(व्यास क्रिएशन्स च्या पासबुक आनंदाचे दिवाळी २०२२ ह्या अंकामधून प्रकाशित)